आउँदो कात्तिक १४ दखि १६ सम्म (२०१३, अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर २ सम्म) काठमाडौंमा तेस्रो ‘मनी एक्स्पो २०१३’ आयोजना हुँदै छ । एक्स्पोमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छुट्टाछुट्टै गोष्ठी आयोजना गरिनेछ । तीमध्येको एक ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सम्भावना र चुनौति ’सम्बन्धी एक गोष्ठीलाई लक्षित गरी आर्थिक अभियान दैनिकले गत बिहीवार (असोज ३ गते) एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्याराहरू’ विषयक उक्त छलफलमा उठेका विषयको सार :
भाष्करमणि ज्ञवाली
प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
वित्तीय क्षेत्र पूर्ण सुरक्षित छ
- विगतमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उदारवादी लाइसेन्स नीति लिँदा आवश्यकताभन्दा धेरै वित्तीय संस्थाहरू आए । कतिपय अवस्थामा उनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत हुन पुग्यो । फलस्वरूप रियल इस्टेट क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी धेरैले बढ्न पुग्यो । पछि त्यही विषय वित्तीय प्रणालीकै मुख्य समस्या भएर देखापर्यो ।
- त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले रियल इस्टेट क्षेत्रमा हुने कर्जा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दियो भने निक्षेप सुरक्षण नीति पनि ल्याइयो । अहिले सबै प्राकृतिक निक्षेपकर्ताको रू.२ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण हुने व्यवस्था छ । त्यसैले, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्न शङ्का गर्र्नु आवश्यक छैन ।
- पछिल्ले समयमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै वित्तीय संस्था खुले । यसले वित्तीय प्रणालीमै समस्या निम्त्याउने सम्भावना पनि देखियो । त्यस्ता सम्भावना नियन्त्रण गर्ने उद्देयले राष्ट्र बैङ्कले मर्जर नीति ल्यायो । उक्त नीति सफल पनि भएको छ । यो समयको माग पनि थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गुणात्मक विकास गरी दीर्घकालीन वित्तीय सुशासन कायम गराउने उद्देश्यले मर्जरलाई अघि सारेका हौं । यसलाई बाध्यात्मक भन्न मिल्दैन ।
- मर्जरले वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाउने र उनीहरूको लगानी क्षमता बढाउने मात्र काम गरेको छैन । यसले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को समेत काम गरेको छ । किनकि, पहिले कुनै एउटा समूहले वित्तीय संस्था खोल्ने गरेका थिए भने अहिले मर्जरपछि त्यहाँ अर्को समूहको प्रवेश भएको छ । त्यसले वित्तीय अपराध निरुत्साहित गर्नसमेत सघाउ पुग्छ ।
- अहिले पनि नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका गरी करीब १ सय ७५ वित्तीय संस्था छन् । यो सङ्ख्या पनि धेरै नै हो । हाम्रा लागि १ सयको हाराहारीमा वित्तीय संस्था भए पुग्छ ।
- लघुवित्त संस्थामार्फत वित्तीय पहुँच बढाउन खोजिएको छ । अहिलेसम्म ३५ ओटा लघुवित्त संस्थाले सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् । अरू पनि थपिने क्रम जारी छ । विपन्न वर्गका कर्जाअन्तर्गत ‘क’ वर्गका संस्थाले साढे ४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका संस्थाले ४ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका संस्थाले ३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । वाणिज्य र विकास बैङ्कहरूले त्यस्तो लगानी लघुवित्त कम्पनीहरूमार्फत पनि गर्न सक्छन् ।
- अहिले मध्यमस्तरका विकास बैङ्कले ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न र गरीबी निवारणमा सहयोग गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । देश विकासका लागि यो ‘मोडल’ बैङ्किङ क्षेत्रको निकै उत्कृष्ट उदाहरण हुन सक्छ ।
- अहिले वित्तीय प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । त्यसमध्ये करीब रू.७० अर्ब मात्रै रियल इस्टेटमा लगानी भएको छ, जसले गर्दा अवका दिनमा रियल इस्टेटमा रहेको लगानीले बैङ्किङ प्रणालीलाई खासै प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छैन ।
- बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १२ प्रतिशत लगानी कृषि र जलविद्युत्मा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि २० प्रतिशत लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं ।
राजनसिंह भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ
सुरक्षित कारोबार ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन
- अहिलेसम्म पनि सुरक्षित कारोबार ऐन (सेक्र्योर्ड ट्राञ्जेक्शन एक्ट) कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले चालू पूँजी (चल सम्पत्ति) कर्जाबापत धितोमा रहने सम्पत्ति रोक्का गर्ने स्थान छैन । यो पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । नेपालमा सुरक्षित कारोबार ऐनसम्बन्धी कानून बनिसकेको छ । तर, लागू हुन बाँकी छ ।
- त्यस्तो धितो रोक्का गर्ने काम कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि सूचना केन्द्र सक्षम पनि छ । आवश्यक परेमा केन्द्रले लगानी पनि गर्न सक्छ । त्यसो हुन सकेमा ‘वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ’ मा दोहोरो लगानी हुने सम्भावना हट्छ । र, बैङ्किङ क्षेत्रमा भएको समस्याको उत्कृष्ट व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ ।
- पछिल्लो समयमा केही बैङ्कहरूबीच रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण ‘वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ’मार्फत एउटै धितोपत्रमा पनि दोहोरो लगानी भएको सम्भावना छ ।
- बैङ्कहरूको पूँजीकोष निकै बलियो छ । त्यसैले, रियल इस्टेट क्षेत्रको लगानी बैङ्कका लागि सानो हो । उक्त रकम समयमा उठ्न नसकेमा अल्पकालमा केही समस्या देखिए पनि दीर्घकालमा कुनै असर पर्दैन ।
- अवसर हुँदाहुँदै पनि लगानीको उचित वातावरण छैन । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हुँदैन । विगत ४ वर्षको अवधिमा निक्षेप तथा कर्जा लगानीमा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । तर, बैङ्किङ क्षेत्रको वृद्धिदरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । त्यस्तो वृद्धिदर करीब ४ प्रतिशतकै हाराहारी रहँदै आएको छ ।
- बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रविधिगत जोखीम छैन । यद्यपि, बैङ्कहरूले प्रविधिगत सेवा सुविधा विस्तार गरिरहेका छन् । त्यसले, समस्याभन्दा पनि धेरै फाइदा दिइरहेको छ ।
- सम्भावित सञ्चालन जोखीमबाट सुरक्षित हुनका लागि बैङ्कहरू सक्षम छन् । यसको अर्थ सञ्चालन जोखीमबाट बच्नका लागि बैङ्कहरूले ठूलो प्रयास गरेका छन् । अहिले बैङ्कहरूको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली पनि निकै प्रभावकारी छ ।
कृष्णराज लामिछाने, अध्यक्ष
डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशन नेपाल
विकास बैङ्कको वर्गीकरण गर्नुपर्छ
- विकास बैङ्कको ठूलो समस्या यसको वर्गीकरण हो । १ करोड २० लाख चुक्ता पूँजी हुने विकास बैङ्क पनि छन्, १ अर्ब ३८ करोड चुक्ता पूँजी हुने विकास बैङ्क पनि छन् । त्यस्तो अन्तरका आधारमा विकास बैङ्कहरूको कतिपय मुद्दा पनि फरक–फरक छन् । साना विकास बैङ्कको प्रतिस्पर्धा सहकारी र वित्त कम्पनीसँग हुन्छ भने ठूलाको वाणिज्य बैङ्कसँग । त्यसैले, सबै विकास बैङ्कको समानखालका समस्या वा मुद्दा छन् भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले, विकास बैङ्कहरूको वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
- अहिले केन्द्रीय बैङ्कले दुर्गममा शाखा विस्तार गर्ने वाणिज्य बैङ्क र राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्कलाई अनेकखालका सुविधा दिन्छ । तर, त्यहीँ खुलेका एकजिल्ले, तीनजिल्ले र दशजिल्ले विकास बैङ्कले त्यस्तो अनुदान र सुविधा पाउँदैनन् । वास्तवमा सुविधाको खाँचो ती साना संस्थालाई छ । उनीहरूले सानो पूँजी र कमजोर जनशक्तिबाट दुर्गममा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको जोखीम कम गर्न र उच्च लागत व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहयोग गनुपर्छ ।
- ग्रामीण क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार गर्ने बानी (बैङ्किङ ह्याबिट) निकै कम छ । न्यून दक्ष जनशक्ति, कमजोर धितो, कमसल प्रविधि, सुरक्षा र पूर्वाधार अभावजस्ता कारणले त्यहाँ भएका साना विकास बैङ्कहरूको जोखीम बढ्दै जाने र सञ्चालन लागत पनि बढ्दै जाने गरेको छ ।
- पछिल्ला केही महीनामा विकास बैङ्कको सङ्ख्या ८८ बाट ८६ मा झरे पनि गतवर्ष ७७ ओटा नयाँ शाखा विस्तार भएका छन् । यो हाम्रा लागि उल्लेख्य प्रगति हो ।
- वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गर्दा पूँजीको आकार मात्र होइन, त्यसको कार्यक्षेत्र पनि छुट्ट्याइदिनुपर्यो ।
- विकास बैङ्कहरूको मुख्य आयस्रोत ब्याज आय नै हो । गैरब्याज आय ज्यादै कम हुने भएकाले ब्याजअन्तर (स्प्रेड) बढी देखिएको हो । तर, हामीले निक्षेपमा पनि धेरै ब्याज दिँदै आएका छौं ।
- फाइनान्स कम्पनीबाट विकास बैङ्क बन्दा होस् वा विकास बैङ्कबाट वाणिज्य बैङ्क बन्दा, स्तरोन्नति हुनासाथ त्यसका प्रोभिजनको व्यवस्था गर्ने नीतिहरू फरक छन्, जसले गर्दा कर्जा जोखीम प्रोभिजनमा ठूलो रकम थन्क्याउनुपर्ने हुन सक्छ । यसले केही वर्षको नाफामा असर गर्ने भए पनि दीर्घकालमा कुनै असर गर्दैन ।
राजेन्द्रमान शाक्य
अध्यक्ष, नेपाल वित्त कम्पनी सङ्घ
पूर्ण जनविश्वास फर्काउन सकिएन
- पछिल्लो समयमा वित्त कम्पनीको सङ्ख्या तिव्र रूपमा घट्दै गएको छ । केही समय अघि मात्र ८८ ओटा रहेका वित्त कम्पनीहरू घटेर अहिले ५५ ओटामा झरेका छन् ।
- वित्तीय प्रणालीमा आममानिसको सहज पहुँच र लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल प्रदान गर्ने उद्देश्यले हामीले वित्तीय कारोबारका कतिपय प्रावधानलाई सरलीकरण गरेका थियौं ।
- केही कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले त्यसको दुरुपयोग गरिदिएकाले बीचमा समस्या देखियो । तर, अहिले अधिकांश वित्त कम्पनीहरू शङ्का गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् । अझै पनि त्यो जनविश्वास पूर्णरूपमा फर्काउन सकिएको छैन ।
- केही फाइनान्स कम्पनीहरूको ठूलो लगानी अहिले पनि रियल इस्टेट क्षेत्रमै छ । त्यसबाट कम्पनीहरूलाई राहत दिन केन्द्रीय बैङ्कले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
- उच्च लागत र लगानीको नयाँ क्षेत्र विस्तार हुन नसकेकाले पनि कम्पनीहरूको नाफा कम देखिएको छ । नाफा कम भएकै कारण रियल इस्टेटमा गएको लगानीलाई पूर्णरूपमा रिकभरी गर्न सकिएको छैन । लागत धेरै भएकाले ब्याजदर पनि केही महँगो देखिएको हुन सक्छ ।
- नियमन निकायले सबै वित्तिय संस्थालाई एउटै ऐनभित्र राखिदिएकाले पनि ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई समस्या भएको छ । कतिपय समस्या ‘ग’ वर्गका मात्रै पनि छन् । यस्ता समस्या सुल्झाउन यस्ताखालका वित्तीय संस्थालाई मात्रै लक्षित गरी निर्णय गर्नुर्पछ ।
- अहिले कर्जा असुली पनि समस्या रूपमा देखिएको छ । उद्योग र अन्य व्यवसायको नाममा गएको रकम समेत घरजग्गामै खर्च भइरहेको छ ।
- वाणिज्य बैङ्कले जस्तै हामीले तुरुन्तै कुनै निर्णय गर्न सक्दैनौं । बैङ्कहरूले कुनै पनि बेला ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्छ । तर, हामी कर्जामा तुरुन्तै कुनै थपघट गर्न सक्दैनौं ।
- बैङ्कतिर जान नसकेकका बैङ्क व्यक्ति मात्रै विकास बैङ्कमा आइपुग्छन् । तर, पनि लगानीको भनेको ब्याजदरको हो । जोखीम उच्च भएकाले निक्षेपकर्ताले पनि ब्याजदर धेरै खोज्छन् । त्यसैले, वाणिज्य बैङ्कको भन्दा केही ब्याजदर धेरै दिएर भए पनि निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
- यसैगरी एउटा वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थाबाट ब्याज आर्जन गर्न पाउने खातालाई निरुत्साहित गर्न विषयले समस्या थपिएको छ ।
धर्मराज पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घ
चाहेजति सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनौं
- लघुवित्त बैङ्कहरूको सञ्चालन लागत उच्च छ । हाम्रा लागि यो मुख्य चुनौती बनेको छ, । तर, पनि लागत घटाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । लघुवित्त बैङ्क गरीबी निवारणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा विनाधितो कर्जा दिने, स–सानो बचत सङ्कलन गर्ने, लघुबीमाको काम गर्ने वित्तीय संस्था भएकाले पनि लागत उच्च पर्न गएको हो ।
- दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नु हाम्रो उद्देश्य तथा दायित्व हो । तर, सीमित पूँजी र उच्च लागतका कारण सेवा विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको छ । दुर्गममा कसरी पुग्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली कसरी विस्तार गर्ने भन्ने हाम्रो चुनौतीको विषय हो ।
- लघुवित्त कम्पनीलाई वित्तीय संस्थाको रूपमा नभई गरीबी निवारण गर्ने कार्यक्रमको रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । हामी निक्षेप र कर्जाबाहेक अन्य गतिविधि पनि सञ्चालन गछौं ।
- हामी स्थानीयवासीलाई शीप सिकाउने, योजना बनाउन सहयोग गर्ने, लगानी जुटाइदिने, त्यसको निरन्तर निगरानी राख्ने र बजारसम्मको पहुँच स्थापित गर्न सहयोगलगायत काम गर्छौं । यसले गर्दा हाम्रो लागत र जोखीम तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैङ्कले अहिलेको भन्दा थप सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
- अझै पनि हामीले चाहेजति सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनौं । १०/११ ओटा जिल्लामा पुग्न नसक्दा चिन्ता लागेको छ । आगामी ३ देखि ५ वर्षभित्र लघुवित्तीय सेवा नेपालभर पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । यसका लागि सरकारले संस्थागत विकासमा थप सुविधा दिनुपर्छ ।
- लघुवित्त बैङ्कहरूले ठूलो परिमाणमा ग्रामीण जनतामा वित्तीय पहुँच पु¥याउने र गरीबी निवारणमा सहयोग गर्ने काम गर्दै आएका छन् । उक्त योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन ।
- अहिले ऋण लगानी गर्दा कर्जाको आकार निकै ठूलो हुन थालेको छ । यसले कर्जा जोखीम बढाएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्वनियमन (सेल्फ रेगुलेशन) संयन्त्र निर्माण गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
- संस्थाको पूँजी बढाउनुपर्ने, सेवा विस्तार गर्दै जानुपर्ने, लगानीकर्तालाई पनि प्रतिफल दिनैपर्ने, उच्च जोखीमको भार वहन गर्नुपर्ने र संस्थागत विकास पनि गर्नुपर्ने भएको छ ।
