काठमाडौं । सरकारले भदौ ५ गते शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)ले गरेको निर्णय प्राप्त नभएकाले कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सञ्चार मन्त्रालयले हालसम्म प्राधिकरणलाई नपठाएको र प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई टिकटक खुलाउन निर्देशन नदिएको अवस्था छ । यसले गर्दा प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय भएको ११ दिन भई सक्दा पनि सर्वसाधारणले निर्बाध टिकटक चलाउन पाएका छैनन् ।

‘सरकारले शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको भन्ने सुनियो,’ नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘तर, तालुकदार निकायबाट आधिकारिक रूपमा जानकारी पाएका छैनौं, मन्त्रिपरिषद्बाट के निर्णय भएको हो र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने के हो, त्यसबारे पत्र आउनुपर्छ । नआएसम्म टिकटकमाथिको बन्देज हटाउँदैनौं ।’ 

यही भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले साढे ९ महीनाअघि सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

अहिले सरकारले शर्त तोकेर टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । टिकटकले अश्लील भिडियो नियन्त्रण गर्दै नेपाली समुदायलाई असर नपार्ने खालका कन्टेट प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ती शर्तमा टिकटकमा प्रयोग हुने भाषाको नियमनका लागि उसले अधिकारी तोक्नुपर्ने एवं नेपालको पर्यटन र डिजिटल शिक्षा तथा सुरक्षामा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले तोकिएका शर्त टिकटकले ३ महीनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने भए पनि प्रतिबन्ध भने तत्कालै हट्ने बताएका थिए ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले समेत टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नसकिएको बताएका छन् । ‘सरकारले निर्णय गरे पनि हामीलाई नियामक निकायले त्यो एप खुलाउन भनेको छैन,’ इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘इन्टरनेट प्रदायकहरू नियामक निकायको आधिकारिक पत्र कुरेर बसेका छन् ।’

सुबिसु इन्टरनेटका सञ्चालकसमेत रहेका पराजुलीले बन्देज हटाउन नपाउँदा अहिले पनि भीपीएन र डीएनएशहरू प्रयोग गरेर नेपालीले टिकटक चलाइरहेका छन् । यसबाट ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ । ‘सार्वजनिक रूपमै टिकटक बन्द हुँदा प्रतिमहीना झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णयपछि अब त्यो बच्ने भयो भनेका थियौं । तर, नियामक निकायले खुलाउनु भनेको छैन । बन्देज कायमै राखेका छौं ।’ 

सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय क्याबिनेटबाट भइसकेकाले इन्टरनेट प्रदायकले बन्देज नहटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्मा भएको निर्णय आउन समय लाग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्णय बाहिरिइसकेकाले इन्टरनेट प्रदायकहरूले नरोक्दा नै राम्रो ।’ 

उनका अनुसार मौखिक रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उक्त बन्देज हटाउन निर्देशन भइसकेको छ । १/२ दिनमै पत्रसमेत पठाउने तयारी छ । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बन्देज हटाएमा कुनै कारबाही नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘उनीहरूले बन्देज स्वत: हटाउन सक्छन्,’ ती अधिकारीले भने । 

दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहू, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पोटिफाईजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एशिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानूनी प्रावधानविना टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै दुईपटक सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

२०८० माघदेखि टिकटकले उच्च तहका अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएरै प्रतिबन्ध खुलाउन प्रयास गरेको थियो । यसमा चीन सरकारले पनि चासो देखाएको थियो । टिकटक चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा छ । १० जनाभन्दा बढी टिकटकका प्रतिनिधिले राजनीतिक भेटवार्ता गर्दै निरन्तर ताकेता गरेपछि वर्तमान सरकार सकारात्मक भएर प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।