कुनै पनि मुलुकले नेपाललाई सहयोग गर्छ, हाम्रो नेतृत्वलाई चलाउनको निमित्त आर्थिक सहायता दिन्छ, नेपालको गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानताजस्ता शीर्षकलाई बहाना बनाएर आर्थिक सहयोग गर्छ भने हामी उक्त मुलुकलाई राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक भनी बुझ्ने परिपाटी छ । असल कूटनीति भनेको दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रक्रिया मात्र हो, जसमा संलग्न व्यक्तिहरूको वार्ता, सम्झौता र मध्यस्थताजस्ता तरीकाहरू प्रयोग गरेर कुनै प्रकारको विवाद समाधान हुने हुन्छ, जहाँ एक मुलुकले अर्को मुलुकको राष्ट्रिय हित हेर्ने कार्य स्वाभाविक रूपमा हुन्छ । तर, नेपालमा असल कूटनीति यसरी पारिभाषित हुन थाल्यो कि यदि उसले यहाँ अर्बौं खर्च गरिदियो भने उक्त मुलुक नेपालको मित्र, अन्यथा केही न केही फल स्वरूपमा नेपालमा कोही भ्रमण गर्न आउँदासमेत उनीहरूबाट आर्थिक लाभ अपेक्षा गर्न थालियो । ३० प्रतिशतसम्म कर उठाएर, आफू केही गर्न नसकेपछि अरूसँग आश गर्नु स्वाभाविकसमेत हो ।

अमेरिकामा ट्रम्पले आफ्नो कार्यालय सम्हालेपछि विगतका नीतिहरू पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको स्पष्ट छ । ट्रम्पको आगमनसँगै अहिले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक हलचल मच्चिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । एकातर्फ सुनको भाउ आकाशिँदै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ डलर बलियो हुँदै गएर अन्य मुलुकको मुद्राको भाउ घट्दो क्रममा रहिआएको छ । यसको अनुभव नेपालले समेत गरिरहेकै देखिन्छ । यूएसएआईडीले नेपालको अर्थ मन्त्रालयले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग रोक्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा कयौं परियोजना रोकिने, कयौंको रोजगारी खोसिने देखिन्छ । यद्यपि ९० दिनपछि मात्रै कुन रोकिने र कुन फेरि शुरू हुने स्पष्ट हुनेछ । अमेरिकाले आफूलाई बलियो बनाउने योजनाअनुरूप यो नीति अपनाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । अमेरिकी सहयोगअनुरूप नेपालमा कयौं परियोजना सञ्चालन भइरहेकोमा अब रोकिन सक्छ ।

अमेरिकाका हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका सभामुख माइक जोन्सनले भर्खरै नेपालको नाम नै उद्धृत गरेर अमेरिकी जनताको रकम नेपालमा नास्तिकता विस्तार गर्ने जस्ता पहलहरूमा सय मिलियन डलर खर्च भइरहेको बताउँदै त्यो कत्तिको जायज हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । ट्रम्प स्वयंले नेपालका दुई कार्यक्रमको नाम लिएर त्यसको औचित्य नभएको बताए । अमेरिकी जनताले करबापत तिरेको रकममा अमेरिकी सरकारले विश्वव्यापी दबदबा कायम राख्न मात्र यसरी विश्वव्यापी रूपमा खर्च गर्दै आएको थियो । यिनै कारणले गर्दा, अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व नेपाललगायत यसरी खर्च गरिने मुलुकमा कायम राख्नसमेत सकेको थियो । 

तर, पक्षपात नगरी हेर्ने हो भने यसरी अमेरिकी जनताको रकम खर्च गरिनु कतिसम्म जायज हो ? अमेरिका पहिलो भन्ने नीति लिएका ट्रम्पले यसको लेखाजोखा राख्न थालेका छन् । हामी हामीले तिरेको करको रकम नेपालभित्रै कसरी खर्च भइरहेको छ त्यसमै सन्तुष्ट छैनौं, अनेकौं आरोप प्रत्यारोप लगाउने गर्छौं । अमेरिकी जनताको रकम नेपालमा त्यसरी खर्च गरिनु नेपालको लागि हितकारी भए तापनि अमेरिकाको लागि थिएन, जुन अमेरिकाको अहिलेको प्रशासनले पहिचान गरेर रोक्ने निर्णय गरेको हो भन्न सकिन्छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने आर्थिक सहयोग रोकिनुको अर्थ नेपालमा चल्दै आएको विभिन्न एनजीओको दानापानी रोकिनु हो । ती एनजीओहरूले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र त्यहाँ आबद्ध जनशक्तिको रोजगारी दुवै अन्योलमा रहेको छ । अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत आफ्नो आर्थिक सहयोगमा कटौती गर्ने नीति अपनाउने भएकाले त्यसको असर नेपाली सेनाले समेत खप्नुपर्ने हुन सक्छ । शान्ति सेनाको सहभागितादेखि विभिन्न उपकरणहरूमा पाउने सहयोग अब प्रश्न चिह्नमै अडिने देखिन्छ । सन् १९५१ देखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको अमेरिका अब एक कदम टाढा हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कूटनीति भनेको वास्तवमा अमेरिकाले अहिले लिएको नीतिलाई साथ दिन सक्ने क्षमता पनि हो, तर कूटनीति त्यसै विस्तार पक्कै हुँदैन, आफ्नो हैसियतमा समेत निर्भर गर्ने भएको हुँदा अहिले अमेरिका टाढा हुने भय भएको मात्र हो ।

त्यसै पनि नेपाल आफै कति सक्षम छ र ? अवरुद्ध भएको बीपी राजमार्ग निर्माण गर्न वैदेशिक सहयोगकै आश गरेर बसिरहेको नेपाल आफै सक्षम छैन भन्ने प्रमाण बुटवल नारायणघाट सडक होस्, ग्वार्को फ्लाई ओभर होस् वा मुलुकभर फैलिएको विभिन्न अन्य पूर्वाधार कार्य हुन् । यी सबैमा देखिएका समस्याले नै नेपालको क्षमता छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । 

विगत केही समयको राजनीतिक खिचातानीले नेपालको कूटनीतिमा प्रभाव परेकै छ । यूरोपेली मुलुकहरूले नेपाललाई प्राथमिकता कम दिँदा अहिले उक्त मुलुकको भिसा लगाउन मात्र पनि नयाँदिल्ली पुग्नुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्सको सूचकांक अनुसार पनि नेपालको राहदानी विश्वव्यापी बजारमा कमजोर भएको तथ्यांक गत महीना मात्र प्रकाशित भएको थियो । विदेशी कूटनीतिमा नेपाल कमजोर हुनुको स्पष्ट अर्थ भनेको नेपाल 
भारत र चीनमै निर्भरता बढ्नु हो भनी बुझ्न सकिन्छ ।

हुन त, नेपालजस्तो मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर सम्बद्ध मुलुकले आफ्नो हित हेर्नु पनि स्वाभाविक हो । ट्रम्पले अहिले गरेकै त्यही हो, आफ्नो हित छैन, आफ्नो मुलुकको हित छैन भने ‘कूटनीति’को नाममा अर्बाैं रकम खर्च गर्नुलाई उनले उचित ठानेनन्, त्यति मात्रै हो । सम्बन्ध दुई पक्षबीच हुने हो र त्यहाँ हैसियतको विषय पनि आउँछ । नेपालसँग सम्बन्ध स्थापना गरेर, नेपालमा अर्बौं रकम खर्च गरेर यदि कुनै हित हुने परिस्थिति बन्दैन भने त्यो लगानी गर्नु, एक पक्षीय हित मात्र हेर्नु दिगो रणनीति पक्कै पनि हैन ।

मुलुक आफैमा सक्षम भयो भने बाहिरी मुलुकहरू आफै उक्त मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न तत्पर हुन्छन् । भारत आफैमा सक्षम छ । तसर्थ, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न अमेरिका आफै तत्परता देखाइरहेको देखिन्छ । भारतीय कूटनीति बलियो हुनुको कारण भारतकै अब्बलता हो भनी बुझ्दा फरक पर्दैन । यदि कुनै पनि देशले आफैमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सक्षम रहन र बाहिर पुष्टि गर्न सकेमा उक्त मुलकसँग बाह्य मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध स्वतः बलियो हुन्छ ।

नेपालले अब आफ्नो अवस्था पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । कूटनीतिमा सधैं अपेक्षा र आशा मात्र गरेर हुँदैन । दोहोरो सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक रहन्छ । नेपालको आर्थिक क्षमता न्यून छ, न यहाँ आर्थिक गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा दर्सिन्छ, न उद्योग कलकारखाना नै, अझ नेपाल ग्रे सूचीमा पर्ने सम्भावना रहिरहँदा आर्थिक अवस्था गतिलो नभएको स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता उस्तै छ, जसको कारण नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेमा कसैलाई केही हित हुँदैन । आफै अब्बल भएर प्रमाणित गर्न सकेमा मात्र नेपालले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सक्छ र कूटनीतिमा बलियो प्रमाणित हुन सक्छ ।

अवसर तब मात्र यथार्थमा परिणत हुन्छ, जब त्यसका लागि केही गरिन्छ । अन्यथा, सधैं कुनै मुलुकको आम नागरिकले तिरेको करको रकमबाट आफ्नो घर अगाडिको बाटो पिच भइदिन्छ कि भनेर अपेक्षा राखेर बस्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । नेपालले अमेरिकी सहयोग गुमाउँदा असर पर्न सक्छ तर त्यो पनि एउटा अवसर हुन सक्छ ।  

(रेग्मी बैंकर हुन् ।)