नेपालको ट्याक्सी सेवामा विद्युतीय ट्याक्सीको प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएको छ । अहिले बजारमा टाटा कम्पनीको एक्सप्रेस टीका विद्युतीय ट्याक्सीहरू सञ्चालनमा रहेकामा अहिले चिनियाँ एमईभी ब्रान्डको ट्याक्सी पनि बजारमा आएको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सी किन्न बन्द गरेको छ भने पुरानो ट्याक्सीका सट्टामा नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी ल्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ । यसले काठमाडौं उपत्यकालगायतको शहरको प्रदूषण न्यून गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विश्वभरि नै ट्याक्सी सञ्चालनका लागि मापदण्ड तय गरिएको हुन्छ भने त्यसका लागि नियामकको व्यवस्थासमेत हुन्छ तर नेपालमा ट्याक्सीको मापदण्ड बनाउँदा अन्यत्रको नमूनालाई आधार मानिएको देखिँदैन । पछिल्लो सरकारले बनाएको मापदण्डले भने अन्य देशको अभ्यासलाई समेत आधार बनाएको देखिन्छ । 

नेपालमा कुनै बेला टोयोटा कारले ट्याक्सीको सेवा दिन्थ्यो । तर, पछि कुनै व्यावसायिक समूहको प्रभावमा ८ सय सीसीको ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिइयो जसमा ज्यादै कम सुविधा हुन्थ्यो । विश्वभरि नै ट्याक्सीको स्तरअनुसार भाडा दर तय हुने प्रचलन पाइन्छ तर नेपालमा जेजस्तो ट्याक्सी भए पनि समान भाडादर लागू भएको छ । त्यसमा पनि मीटरमा जान नमान्ने, मिटर बिगारिएका ट्याक्सीको बोलवाला छ । ट्याक्सी सेवालाई स्तरीय बनाउन सरकारले ५० को दशकमा कम्पनीमार्फत ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गराउने र त्यसका लागि स्तरीय ट्याक्सी चाहिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार काठमाडौंमा विलासी गाडीका ट्याक्सी सञ्चालन हुन थाले । तर, सबै ट्याक्सीको भाडा समान भएपछि बिस्तारै ती ट्याक्सी हराउन थाले र थोत्रा ट्याक्सीको बिगबिगी हुन थाल्यो । सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोकेपछि झन् ट्याक्सी सेवामा मनपरी हुन थाल्यो । थोत्रा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमात्रै पनि लाखौं रुपैयाँमा बिक्ने अवस्थासमेत आयो ।

कतिपय देशमा कम्पनीहरूले मात्रै ट्याक्सी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ भने कतिपय देशमा व्यक्तिले मात्रै पनि ट्याक्सी सञ्चालन गर्न पाउँछन् । नेपालमा व्यक्तिले ट्याक्सी सेवा दिने प्रचलन छ । कम्पनीमार्फत सेवा दिने सरकारी प्रयास भए पनि त्यसलाई विशेष सुविधा नदिँदा असफल भएको देखिन्छ । अहिले विद्युतीय ट्याक्सीहरू आउन थालेका छन् तर यसमा पनि सरकारले सही नियमन गर्नसकेको देखिँदैन । विद्युतीय सवारीका लागि सरकारले केही मापदण्ड तय गरेको छ । त्यसअनुसार बिजुली ट्याक्सी दर्ता गर्दा लिथियम आयोन ब्याट्री प्रयोग गरिएको सेडान कार हुनुपर्ने छ । त्यस्तै, यसमा सेन्ट्रल लकिङ, एसी हिटर, प्रिन्टरसहितको डिजिटल मीटर र एलईडी स्क्रिनसहितको जीपीएस नेभिगेटर सिस्टम हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । 

अहिले ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि त्यसलाई हटाएर त्यही नम्बरमा अर्को नयाँ ट्याक्सी ल्याउने गरिन्छ । तर, ट्याक्सी रिप्लेस गर्दा यो मापदण्डअनुसार बिजुली ट्याक्सी ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च कम पर्ने भएकाले त्यसको भाडादर अन्य ट्याक्सीको भन्दा केही सस्तो हुनुपर्ने हो तर ब्याट्री फेर्न महँगो पर्ने भन्दै समान भाडादर कायम गरिएको छ । समान भाडादर भए पनि यात्रुले विद्युतीय ट्याक्सीलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । 

त्यसो त सरकारले पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीका लागि पनि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार पेट्रोल ट्याक्सी ल्याउँदा कम्तीमा १ हजार २ सय सीसीभन्दा माथिको ४ स्ट्रोक सेडान कार हुनुपर्नेछ । यस्तो सवारीसाधनमा ड्राइभर र यात्रु सिटमा गरी कम्तीमा पनि दुईओटा एयरब्याग, उच्च गति अलर्ट प्रविधि, रियर डोर चाइल्ड लक, सबै सिटमा सिट बेल्ट, सेन्ट्रल लकिङ, ड्राइभर र को–ड्राइभर सिट बेल्ट रिमाइन्डर, रिअर पार्किङ सेन्सर र रिअर भ्यू क्यामेरा अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात विभागले ट्याक्सीको आकार, यान्त्रिक क्षमता तथा उपलब्ध सुविधाको स्तरलगायत आधारमा ट्याक्सीहरूलाई साधारण (अर्डिनरी), विशेष (डिलक्स) र विशिष्ट (लक्जरी) गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । तर, यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । वास्तवमा ट्याक्सीका लागि यी मापदण्ड लागू गर्न ढिला भइसकेको छ । पुराना ट्याक्सीलाई विस्थापित गर्दै ट्याक्सीको वर्गअनुसार भाडादर पनि फरक फरक तय गर्नु आवश्यक छ । 

ट्याक्सी उद्योग विश्वभरका शहरहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवामध्ये एक हो । यसको नियमन गरिन्छ तर नेपालमा नियमनका लागि विशेष व्यवस्था छैन, यातायात व्यवस्था विभागले नै यसको नियमन गर्ने गरेको छ । नियमन निकायलाई ट्याक्सी सेवाको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने, इजाजतपत्र वितरण गर्ने, र नियमको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । नियामक निकायहरूको मुख्य उद्देश्य ट्याक्सी सेवा सुरक्षित, प्रभावकारी, र न्यायोचित बनाउनु हो । तर, यसअनुसार यातायात विभागले काम गरेको देखिन्न । खालि उसले दर्ताको काम मात्रै गरेको छ भन्दा हुन्छ । भाडाको मीटर मिलाउने कामसमेत उसले गर्दैन । 

ट्याक्सी कम्पनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न नियमहरू पालना गर्नुपर्छ । यी नियमहरूमा इजाजतपत्र लिने, बीमा गर्नु र सवारी साधनको मर्मतसम्भार समावेश छन् । इजाजतपत्र प्राप्त गर्न कम्पनीले व्यवसाय योजना, सुरक्षा अभिलेख र वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विवरण नियामक निकायलाई बुझाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा ट्याक्सी कम्पनीहरूले चलाउन पाउने ट्याक्सीको संख्या र भाडा दरसमेत नियामक निकायले तोक्ने गर्छ । तर, नेपालमा यसरी व्यवस्थित तरीकाले ट्याक्सी सेवा सञ्चालन भएको छैन जसका कारण यात्रुले उपयुक्त सेवा पाउन सकेका छैनन् । ट्याक्सी चालकहरूको मनपरी भोग्नु परिरहेको छ । नियम उल्लंघन गरेमा जरीवाना, इजाजतपत्र खारेजी वा निलम्बन गर्ने व्यवस्था हुने हो भने अहिले ट्याक्सी सेवामा देखिएका धेरै विकृति कम हुन सक्छ । नियामक निकायहरू सक्रिय भए उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन सकिन्छ । त्यस्तै ट्याक्सीको अवस्थाका अनुगमन हुन सकेको छैन । अनुगमन गरेर न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका वा थोत्रा ट्याक्सीहरूको सेवा बन्द गराउनु आवश्यक छ । 

 डिजिटल प्लेटफर्मको आगमनले परम्परागत ट्याक्सी सेवामा प्रभाव पारेको छ । नेपालमा टुटल, पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनी आएका छन् । तर, उबर, ओलाजस्ता कम्पनी आउन सकेका छैनन् । तिनको आगमन हुने हो भने यो सेवास्तरीय र सुविधायुक्त हुनुका साथै यात्रु ठगिने क्रमसमेत घट्नेछ र पुराना ट्याक्सीहरूलाई पनि सच्चिन कर लाग्नेछ । 

सरकारको काम यात्रु सुरक्षाको प्रवर्द्धन, सेवाको गुणस्तर सुधार, र उचित प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गर्नु हो । नयाँ प्रविधिको प्रवेशसँगै परम्परागत नियमहरूलाई अद्यावधिक गर्नु पनि आवश्यक छ । तत्कालका लागि भने विद्युतीय ट्याक्सी र अन्य ट्याक्सीको भाडालगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।