नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सोमवार ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) काउन्सिलको सातौं बैठक हुँदै छ, जसमा तयारी पोशाकका थप वस्तुमा अमेरिकामा भन्साररहित सुविधा बढाउन आग्रह गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । तयारी पोशाक अमेरिकामा निर्यात हुने नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तु हो । यसै सन्दर्भमा आर्थिक अभियानले गार्मेन्ट एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे सँग कुराकानी गरेको छ ।

• अमेरिकाले केही बढी भन्सार दर भएका वस्तुमा छूट दिएमा स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुनेछ ।
• अमेरिकाले सुविधा दिएका वस्तु आयात गर्न त्यहाँका क्रेताले चासो देखाएनन् ।

नेपाल र अमेरिकाबीच टिफा काउन्सिलको सातौं बैठक सोमवार काठमाडौंमा हुँदै छ । यो बैठकका लागि तयारी पोशाक क्षेत्रको एजेण्डा के छ ?

नेपाललाई ७७ वस्तुमा भन्साररहित सुविधा दिने अमेरिकी कानूनको समयावधि डिसेम्बर २०२५ मा समाप्त हुँदैछ । नेपाल ट्रेड प्रेफरेन्स प्रोग्राम नाम दिइएको यो कानूनको समयावधि थप्ने प्रयासमा हाम्रो चासो हुनेछ । यसमा कम भन्सार दर भएका वस्तुमात्र समावेश भएकाले बढी भन्सार दर भएका वस्तु समावेश गर्न आग्रह गर्छौं । साथै यहाँ तयारी पोशाक लगायत वस्तुको गुणस्तर जाँच्न प्रयोगशाला निर्माण, लजिस्टिकमा सुधार लगायतमा अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा गर्छौं । अमेरिकामा वस्तु प्रवर्द्धन गर्न व्यापारीले समयमा भिसा पाउन सकेका छैनन् । यसमा पनि हामी अमेरिकाको सहजीकरण चाहन्छौं । दिने वा नदिने उनीहरूको हातमा छ । तर भिसा दिने भए छिटो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । पर्यटन, कृषि र सफ्टवेयर निर्यातमा पनि अमेरिकाले सहजता कायम गरोस् ।

अमेरिकाले नेपाल ट्रेड प्रेफरेन्स प्रोग्रामको समयावधि थप्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

थपिने सम्भावना छ भन्ने कुरा आएको छ । तर हामीले उच्चस्तरीय लबिइङ गरिरहनुपर्छ । हाम्रा कुरा त्यहाँको संसद्मा पुग्नुपर्‍यो । हाम्रो सरकारको उच्चस्तरीय संयन्त्र र राजदूतावासले विशेष पहल गर्नु जरुरी छ । 

७७ ओटा वस्तुमा अमेरिकाले भन्सार सुविधा दियो, तर दश वर्षसम्म ती वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन, किन ?

ती वस्तुमा तयारी पोशाक सम्बन्धी केही मात्र परेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश वस्तुमा अमेरिकामा भन्सार दर ४ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत मात्र छ । भन्सार छूट भएर पनि ती वस्तुको निर्यात हामीले बढाउन नसकेको यथार्थ हो । खासमा अमेरिकी क्रेताले नेपालबाट ती वस्तु आयात गरेर फाइदा देखेनन्, जसको कारण माग खासै आउन सकेन । हामीले उत्पादन गरिरहेका वस्तु १४ देखि ३४ प्रतिशतसम्म भन्सार दर भएका छन् । हामीले तयारी पोशाकका थप १५–१६ ओटा वस्तु ट्रेड प्रेफरेन्स प्रोग्राम अन्तर्गत राख्नुपर्छ भनेर लबिइङ गरिरहेका छौं । त्यसमा ८–१० वस्तुमा मात्र भन्सार छूट भए पनि त्यहाँका क्रेता यहाँबाट सामान आयात गर्न आकर्षित भइहाल्नेछन् । यसले ती वस्तुको निर्यात उल्लेख्य बढ्न सक्नेछ । 

कस्ता कस्ता वस्तु थप्न चाहनुभएको हो ?

धेरै भन्सार महशुल भएका जुत्ता र तयारी पोशाकका सामानमा भन्सार छूट दिएमा हाम्रो निर्यात बढ्थ्यो । हामीले धेरै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका १५ वस्तुको सूची नै बनाएका छौं । त्यसमा पुरुष तथा महिलाले लगाउने कपासको सर्ट, हाफपाईन्ट, पाइन्ट, टिसर्ट र सिन्थेथिकले बनेको हाफपाइन्ट जस्ता वस्तु छन्, जसलाई फास्ट मुभिङ एण्ड कोर कम्पिटेन्स भएको वस्तु भनी तयारी पोशाक संघले परिभाषित गरेको छ ।

टिफा अन्तर्गत अमेरिकाले प्राविधिक सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्ने कुरा छ । यसमा कत्तिको प्रगति भएको छ ?

अमेरिकी सहयोगबाट केही सीमित काम त भएको छ । तर हामीलाई प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोगशालाको आवश्यकता छ । प्रयोगशाला किन चाहियो भने हामीले निर्यात गर्ने गार्मेन्टमा शरीरलाई हानि गर्ने कुनै वस्तु मिसिएको नहोस् । विगतमा टर्कीमा तयारी पोशाक राम्रै निर्यात हुन्थ्यो । तर हामीले शरीरमा हानि हुने वस्तु नहटाई निर्यात गर्दा कन्टेनर नै फर्केको अवस्था थियो । हामीले प्रयोगशाला परीक्षणका लागि भारत पठाउनुपर्छ । प्रयोगशालाका अतिरिक्त हाम्रा लजिस्टिक पूर्वाधार कमजोर छन् । तिनलाई सुधार गर्न पनि अमेरिकाले सहयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो । अमेरिकाले नेपाललाई भन्साररहित सुविधा उपलब्ध गराउने कानूनअन्तर्गत वस्तु विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने भनेको छ । हामीले अमेरिकामा हाम्रो सामानको बजारीकरणका लागि अमेरिकी सहयोग लिनुपर्छ ।

अमेरिकी कानून लागू भएको १० वर्षसम्म नेपालले किन आफ्नो क्षमता बढाउन सकेन ?

अमेरिकाले सुविधा दिएका वस्तु आयात गर्न क्रेताहरूले चासो देखाएनन् । किनभने त्यसमा अन्य देशलाई लाग्ने भन्सार महशुल पनि न्यून थियो र नेपालबाट आयात गरेर सस्तोमा बेच्न गाह्रो थियो । नेपालमा अर्डर धेरै नआएपछि उद्योगीहरूले पनि लगानी गर्ने जोखिम लिन चाहेनन् । तर अमेरिकाले केही बढी भन्सार दर भएका वस्तुमा छूट दिएमा स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुनेछ । हालै बंगलादेशमा राजनीतिक संकट आउँदा कतिपय विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न सकिन्छ भने सोधीखोजी पनि गरेका थिए । ब्याकवार्ड लिंकेज उद्योगहरू यहाँ खोल्नुपर्छ । प्रयोगशाला निर्माण गर्नुपर्छ, उत्पादनका लागत घटाउन लजिस्टिकमा सुधार गर्नुपर्छ ।

द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीको हकमा अमेरिकाको चासो के रहेको पाउनुभएको छ ? अमेरिकी कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण विषयमा उसको चासो छ । उनीहरूका थुप्रै ब्रान्ड नक्कल भएर नेपाली बजारमा बिक्दछन् । हामीले उनीहरूको चासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपाल–अमेरिका संयुक्त आर्थिक आयोग गठन गर्न पनि सकिन्छ ।