काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको एक उच्चस्तरीय आयोगले ‘डिजिटल नोमाड’ अर्थात् संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसेर आफ्नो कम्पनीको लागि काम गर्ने पेशेवरहरूलाई नेपालमा भित्र्याउन सुझाव दिएको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले नेपालको तुलनात्मक राम्रो हावापानीको कारण ‘डिजिटल नोमाड’हरूलाई यहाँ आकर्षित गर्न सक्ने स्थिति रहेकाले यस्तो सुझाव दिएको आयोगका ती सदस्यले बताए ।
अहिलेको डिजिटल युगमा संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि काम गर्न सकिने स्थिति छ । कोरोना महामारीका बेला कार्यालय नगई घर वा अन्य ठाउँवाटै काम गर्ने ‘रिमोट वर्किङ’ अभ्यास संसारभरि भएको थियो । ‘नेपाल तुलनात्मक सस्तो गन्तव्य हो र यहाँको हावापानी पनि राम्रो भएकाले डिजिटल नोमाडहरूलाई यहाँ भित्र्याउन सम्भव छ,’ आयोगका ती सदस्यले भने । ‘उनीहरू यहाँ केही दिन या महीना बस्दा यहीँ खर्च गर्छन् र यसले अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ ।’
उनका अनुसार यस्ता पेशेवरहरूले नेपालमा सम्भावना देखेमा लगानी पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । आयोगले शुक्रवार उक्त प्रतिवेदन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएका छन् । आर्थिक सुधारका उपायहरू पहिचान गरी सुझाव पेश गर्न सरकारले गत असोजमा उक्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगका ती सदस्यका अनुसार आयोगले सम्बद्ध निकायबाट अनुमति लिएर नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले निश्चित शर्त पूरा गरेर चरणबद्ध रूपमा विदेशमा लगानी खुला गर्न सुझाव दिएको आयोगका ती सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘नियमन सुनिश्चित गरी विदेशमा लगानी गर्न दिने भनिएको हो । नियमन हुने भन्नुको अर्थ दर्ता गर्ने र आफ्नो विदेशमा हुने लगानीको बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने ।
हाल विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लागू छ । त्यसैले कानूनी तवरमा विदेशमा लगानी गर्न सक्ने स्थितिमा नेपाल व्यवसायी छैनन् । तर, चोर बाटोबाट भने धेरैले विदेशमा लगानी गरेका छन् । ‘विदेशमा लगानी गर्न दिनको लागि विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध गर्ने ऐन परिवर्तन गनुपर्छ,’ ती सदस्यले भने ।
विदेशमा एकैपटक लगानी गर्न दिँदा ठूलो मात्रामा पूँजी पलायन हुन सक्ने खतरा रहने भएकाले सरकारको अनुमति लिएर पूँजी लैजान दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो । ‘सरकारले सरकारी निकायमा रजिस्ट्रेशन, दर्ता गरेर उसलाई पूँजी लैजान दिनुपर्यो,’ आयोगका ती सदस्यले भने, ‘नियमन भयो भने ठूलो पूँजी बाहिर जाँदैन ।’
हाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाएका केही सेवाक्षेत्रमा त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाउन पनि सिफारिश गरेको आयोगका ती सदस्यले बताए ।
आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत व्यवसायीलाई बढी नियन्त्रण गर्न खोज्दा लगानीका क्षेत्र खुम्चिएको, सरकारलाई व्यवसायी र व्यवसायीलाई सरकारप्रति विश्वास नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारका नियन्त्रणमुखी नीति सुधार्न भनेको हो । त्यस्ता नीतिहरू नसुधारेसम्म आर्थिक सुधार नहुने र लगानीमा समेत संकुचन आइरहेको उक्त समितिको ठहर छ ।
‘व्यवसायीलाई बढी नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको देखियो,’ आयोगका एक सदस्यले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा भने, ‘नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि खुकुलो खालको प्रावधान राख्न भनेका छौं ।’
उनका अनुसार विदेशमा लगानी गर्न दिँदा नेपालमा मात्रै नभएर बाहिर पनि नेपालीले रोजगारी पाउन सक्छन् । रियल इस्टेटको क्षेत्रमा विदेशी एनआरएनलाई लगानी गर्न दिन र विदेशीको हकमा शर्त राखेर लगानी गर्न दिन सरकारलाई सिफारिश गरेको आयोगका ती सदस्यले बताए ।
आयोगले अहिले अर्थतन्त्रमा आएको सुधारलाई ‘अस्थायी’ प्रकृ तिको भन्दै अर्थतन्त्र सुधार्न ठूलो परिवर्तन जरूरी रहेको बताएको छ । बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको भन्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानून जारी गर्नुपर्ने र व्यवसायीले बजारमा वस्तु विक्री गर्ने तर लामो समयसम्म पैसा नउठ्ने समस्या समाधान गर्न व्यापारिक उधारोसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
सरकारी निकायहरूले नीतिगत स्थिरता नगरिदिने र कुनै पनि काम समयमै नगरिदिने समस्या सुधार्न पनि सुझाव दिएको छ । कानूनहरू समयमै नबन्ने र आर्थिक क्षेत्र जोडिएका कानून संसद्बाट बन्न ढिलाइ गर्दा समस्या आएको आयोगको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको खनाल नेतृत्वको आयोगले यसअघि गत पुसमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले शुक्रवार (आज) बुझाएको पूर्ण प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सुधार जरुरी रहेको उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले ठूलो दायित्व बोकिरहेकाले यसलाई घटाउन डेटाबेस तयार गर्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत गर्नसमेत भनेको छ ।
