वीरगञ्ज । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उद्यम व्यापारका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छ्न् । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानूनले व्यापार क्षेत्रका सरोकार सम्बोधन गरेको दाबी गरे ।
'धरौटीको १५ प्रतिशतमात्र राखेर मुद्दामा जान सकिने व्यवस्थाले धेरै उद्यमीलाई राहत भएको छ । तर, कानूनले ल्याएका यस्ता सुधारको समर्थ गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षीले विरोधमात्र गरिरहेका छन्,' नेपाल उध्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेश छैठौं साधारणसभा उदघाटन समारोहमा मन्त्री चौरसियाले भने ।
सरकारले उद्योग व्यापारसम्बन्धित कसुरमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिएको दोहोर्याए । अहिले उद्यम व्यापार समस्यामा परेको भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै आधारमा उद्यम व्यापार फस्टाएको उनले बताए ।
सरकारकै नीतिको कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा अनौपचारिक व्यापार बढेको तर्क गर्दै उनले कर प्रणालीमा सुधार गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
मधेसका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अहिले मुलुकमा सबैतिर समस्या रहेको दाबी गरे। राजनीति नै इमानदार नभएकोले समस्याले निकास पाउन नसकेको राउतले तर्क गरे। स्वदेशमा लगानीको वातावरण नहुँदा उद्यमी पलायन भइरहेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैध्यले महासङ्घले प्रदेश समितिलाई बलियो बनाउने गरी विधान संसोधन भएको जानकारी दिए। क्षमता उकास्न सफ्टवेयर तयार पारेको पनि उनले बनाए ।
'महासङ्घले नीतिगत सुधार र कानूनी प्रबन्धको लागि सरकारलाई दबाब दिएको छ । ११ ओटा विधेयक ल्याइने जानकारी पाएका छौं,' वैद्यले भने । सरकारको अव्यावहारिक नीतिको कारण तेस्रो देशका सामान भारतबाट अवैधरूपमा नेपालमा भित्रिइरहेको उनले बताए ।
यसबाट वैध व्यापारलाई मात्र नभएर सरकारको राजश्व पनि गुमिरहेको दाबी उनको छ। राजस्व बढाउन निजीक्षेत्रसित सहकार्य गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउने परिपाटीको आवश्यकता औंल्याए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युत मैनालीले राज्यका सबै पक्षले एकअर्काका समस्या र कठिनाइलाई बुझ्ने र समाधानको तत्परता चाहिने उल्लेख गरे । अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको भन्दै समाधानको लागि सहकार्य जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । 'निजीक्षेत्रले पनि अधिकार र मागका कुरा गरिरहदा कर्तव्यलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ,' उनले आग्रह गरे ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने बताए। सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध व्यापार नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्ने बताए ।
वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले भन्सार प्रशासन व्यापार सहजीकरणमा प्रतिबद्ध भएको बताए । व्यापार सहजीकरण भन्सार प्रशासनको मुख्य उद्देश्य भएको लामिछानेले स्पस्ट पारे । भन्सारका प्रक्रियालाई सहज र अध्यावधिक भएको उनको भनाइ छ । 'आज अवैध व्यापारले वैध व्यापारलाई खाइरहेको छ । व्यवसायमा पारदर्शिता र इमानदारीको खाँचो छ,' लामिछानेले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवम् व्यापार समिति अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले निजीक्षेत्रलाई राज्यले कस्ने काम गरेको बताए । उद्योग व्यापार संकटमा परेको भन्दै सरकार निजीक्षेत्रका सरोकार सम्बोधनमा सरकार अनुदार देखिएको बताए ।
उध्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अमरेश बैदावरले व्यवसायी पलायन भएको दाबी गरे । अनुगमनको नाममा उद्यमीलाई हतोत्साहित पार्ने काममात्र भएको उनले गुनासो गरे ।
महासङ्घ मधेसका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले भन्सारले समातेर लगेको मालसामानको दाबी गर्ने प्रक्रिया अव्यावहारिक रहेको दाबी गरे । भन्सारमा सत प्रतिशत बिगो राखेरमात्रै प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था अनुचित भएको उनले बताए । सरकारकै नीतिका कारण अवैध आयात बढेको दाबी लाठको थियो ।
उद्योग विभाग मधेस निमित्त महानिर्देशक रिमा साहले साढे २ वर्षमा एउटा पनि उद्योग दर्ताको फाइल नआएको बताइन् । उनले प्रदेश विभागमा मझौला उध्योग दर्ता हुने उनले जानकारी दिइन् ।
जितपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कसरी बढाउने भन्ने मुख्य चुनौती भएको बताए । उनले यसमा सबै पक्षको सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले अर्थतन्त्र शिथिल भएकोले महासङ्घले नीतिगत सुधारको लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको बताउँदै उधारो असुलीको कानून ल्याउन माग गरे । महासङ्घले उद्यमी र श्रमिक वर्गबीच असल सम्बन्धको लागि समन्वय गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
राजनीतिक स्थिरता नभएकाले मधेसको सम्भावना उपयोग गर्न नसकिएको टेमानीले बताए । 'वीरगन्जमा आन्दोलन भएपछि राजनीति गर्नेले अधिकार पाए, तर वीरगन्ज र सिङ्गो मधेसको आर्थिक सामाजिक सरोकार उपेक्षामै रह्यो,' उनको भनाइ थियो ।
मुख्य नाकामा वीरगन्जको एकीकृत जाच चौकीमा अध्यागमन नहुँदा पर्यटक आवागमनमा समस्या भएको पनि उनले बताए।
