-औद्योगिक व्यवसाय र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको तर्जुमा
-श्रम कानून तर्जुमा
-विदेशी लगानी नीति तथा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति ल्याउने योजना
-विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम
-रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा
-भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन

असार २९, काठमाडौं । उद्योग क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेषगरी नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि निजीक्षेत्रले नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटमार्फत त्यसको सम्बोधन गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटमा औद्योगिक व्यवसाय र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई आगामी आवमा तर्जुमा गर्ने तयारी रहेको पनि बताए । त्यस्तै लगानी प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक मानिएको विदेशी लगानी नीति तथा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति ल्याउने योजनासमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा रहेको छ ।

श्रमिक र उद्योगी दुवैलाई सहज र लाभकारी हुने गरी श्रम कानून तर्जुमा गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नेपालबाट सप्mटवेयर वा कुरियरमार्फत अन्य सामान निर्यात गर्दा अनलाइन भुक्तानी गर्न पाउने नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिने विषयले समेत बजेटमा स्थानमा पाएको छ ।

धेरै वर्ष अघिदेखि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक नीति तर्जुमा गरिने भएको छ । कम्पनी स्थापना, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई सरल बनाउन कम्पनी ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन तथा दामासाहीसम्बन्धी ऐनमा समेत आवश्यक परिमार्जन हुने भएको छ । त्यस्तै स्वदेशी लगानीले अपुग हुने योजनामा विदेशी लगानी भिœयाउन विद्यमान ऋण तथा जमानत ऐनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासको विषयलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आवदेखि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । पाँचखाल, जुम्ला तथा सिमरामा सेज निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिइने भएको छ । कञ्चनपुर र कैलालीलगायत सम्भाव्य क्षेत्रमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । बुटवलको मोतीपुर–तिनाउ औद्योगिक उपक्षेत्र स्थापनाका लागि आगामी वर्ष विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइनसमेत गरिने भएको छ । सिमेण्ट उद्योगमा उद्यमी स्वयम्ले पहुँच मार्ग निर्माण गर्न चाहेमा मापदण्डका आधारमा अनुदान दिने तयारी गरिएको छ । पेट्रोलियमलगायत खनिजजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने निरन्तरको योजनाले यो बजेटमा समेत प्रवेश पाएको छ । सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु खरीद गर्दा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी भए पनि खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । नवीन विचार भएका तर लगानी स्रोत नभएका उद्यमीलाई शुरू पूँजी उपलब्ध गराउन सरकारले रू. ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने भएको छ । यसले नयाँ आप्mनै उद्यम गर्न चाहने उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । त्यस्तै सम्पत्तिको अभिलेख राख्न सहयोग पुर्‍याउने गरी उद्योगीलाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको लगानी प्रोत्साहन तथा सरल प्रक्रिया, रूग्ण उद्योग पुनःस्थापना, स्वदेशी वस्तु खरीदको दायरा, उद्योग प्रवद्र्धन तथा अनुदानको विषयले पनि बजेटमा स्थान पाएका छन् ।