काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर ८ बुँदे माग राखेको छ ।
मंगलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले यस क्षेत्रका लगानीकर्ताले उठाएका न्यूनतम माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे ।
बाढी प्रभावित आयोजनाले एक वर्षसम्म पनि सहुलियत नपाएको कुरा स्मरण गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले काबु बाहिरको परिस्थितिमा आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी)को म्याद २ वर्ष थप गरि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरे ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सुरुमा टेक अर पे (लेउ वा तिर) पीपीए गरिए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको कारण देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी (वैकल्पिक विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता) पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर वर्षौंसम्म विद्युत् खरीद नगरेकाले यो व्यवस्था नै खारेज गरिदिन आग्रह गरे ।
इप्पानले ऊर्जामन्त्री खड्कासामु आरसीओडी म्याद थप, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज, पीपीए खुला, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज र प्रसारणलाइन नबनेका कारण विद्युत् प्रवाह नभएमा उक्त अवधिको ब्याज पूँजीकरणका लागि पहल गर्न माग गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ पछि पनि टेक अर पे प्रावधानमै रहेर पीपीए गर्न, बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत घोषणा गर्न तथा पूर्वघोषित राहतका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार मर्मतसम्भारमा लाग्ने मेसिनरी उपकरण १ प्रतिशत भन्सारमै ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यस विषयमा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गरिने बताए ।
