काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट) कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्ति र उनीहरूको कारोबारमा कडाइ गरेको छ । सुन तस्करी र हुण्डीको रकम भुक्तानीका लागि पेवेल र सजिलो पे वालेट कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत ठूलो रकम कारोबार भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले कम्पनीहरूलाई यसको सीमा तोक्ने अधिकार दिएको छ ।
मंगलवार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले प्रतिनिधि नियुक्तिका प्रावधानमा पनि कडाइ गरेको छ ।
निर्देशन अनुसार वालेट कम्पनीले आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत विवरण, कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर सञ्चालकको नागरिकता लिनुपर्नेछ । यस्तै कालोसूचीमा नपरेको र प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको प्रमाणसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नरहेको स्वघोषणा समेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।
वालेट कम्पनीले आधिकारिक प्रतिनिधि बाहेक एजेन्ट, सब–एजेन्ट नियुक्त गर्न नपाउने र हाल नियुक्त भएकालाई पनि तीन महीनाभित्र परिवर्तन वा सेवा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारको जिम्मेवारी पनि वालेट कम्पनीको हुने र कम्पनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा आधिकारिक प्रतिनिधिको सूची मासिक रूपमा अद्यावधिक हुनेगरी राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकका वालेट वा प्रिपेड कार्ड जस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद जम्मा गर्ने वा भुक्तानी गर्ने, ग्राहकको तर्पmबाट खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्ज जस्ता सेवाबापतको बिल भुक्तानी एवं सरकारी सेवाबापतको शुल्क वा कर भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने, वालेटको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण दिने, विवरण अद्यावधिक तथा खाता खोलिदिने जस्तो कारोबार गर्न पाउँछन् ।
आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत वालेटमा रकम लोड गर्दा वा झिक्दा ५ हजारसम्म ५ रुपैयाँ, ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म १५ रुपैयाँ, १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म २५ रुपैयाँ र वालेटबाट बैंकमा रकमान्तर गर्दा १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्नेछ । हाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा २६ ओटा वालेट कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
