वार्षिक अनुमान पेस, संविधान निर्माण र आर्थिक विकासका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा
असार २९, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गरेका छन् ।
संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको तथा द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका संरचना पुनः निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका क्रममा जानकारी दिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
वर्तमान सरकारका साझा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन, मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम एवम् मार्गचित्र निर्माण, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने गरी बजेट बनाइएको उनले बताउनुभयो ।
चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ हुने अनुमान गरिएको र त्यो विगत छ वर्षकै उच्च भएको उल्लेख गर्दै उनले औसत मुद्रास्फीति ९ प्रतिशतमा रहने बताए ।
चालु खाता रू. ७८ खर्ब तीन करोडले बचतमा रहेको तथा गरिबी २३.८ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सुदृढ उपस्थिति तथा सहकारी गतिविधिले अर्थ व्यवस्था गतिशील रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेपनि आर्थिक विकासको गतिलाई द्रुतरूपमा अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुन नसकेको, ऊर्जा सङ्कट गहिरिदै गएको, उत्पादक एवम् वितरकको भूमिका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक्लैले निर्वाह गर्नुपरेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा लक्ष्यीत उपलब्धी हासिल हुन नसकेको पनि स्पष्ट गरे ।
उनले आगामी तीनवर्षभित्र विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ ‘उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल’ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन२५ मेगावाट क्षमताको सौर्यऊर्जा ‘प्लान्ट’ काठमाडौं उपत्यकामा स्थापना गरिने जानकारी पनि दिए ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र गरिबीको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने आधारशीला खडा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहेको र विभेदमा परेका वर्गको उत्थान,सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विविध सुधार तथा उद्योग, वाणिज्यसम्बन्धी नीति परिमार्जनलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भएकाले कृषि सामग्रीको आपूर्ति एवम् वितरण सहज तुल्याउने, बढ्दो बेरोजगारी तथा युवा वर्गलाई विदेश पलायन हुन नदिन स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कृषिजन्य उद्योगका निम्ति वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन चाहनेहरूलाई ६ प्रतिशत व्याज नबढ्ने गरी कर्जा प्रवाह गरिने उनले जानकारी दिए । रासस
असार २९, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गरेका छन् । संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको तथा द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका संरचना पुनः निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका क्रममा जानकारी दिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
वर्तमान सरकारका साझा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन, मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम एवम् मार्गचित्र निर्माण, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने गरी बजेट बनाइएको उनले बताउनुभयो । चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ हुने अनुमान गरिएको र त्यो विगत छ वर्षकै उच्च भएको उल्लेख गर्दै उनले औसत मुद्रास्फीति ९ प्रतिशतमा रहने बताए ।
चालु खाता रू. ७८ खर्ब तीन करोडले बचतमा रहेको तथा गरिबी २३.८ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सुदृढ उपस्थिति तथा सहकारी गतिविधिले अर्थ व्यवस्था गतिशील रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।
आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेपनि आर्थिक विकासको गतिलाई द्रुतरूपमा अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुन नसकेको, ऊर्जा सङ्कट गहिरिदै गएको, उत्पादक एवम् वितरकको भूमिका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक्लैले निर्वाह गर्नुपरेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा लक्ष्यीत उपलब्धी हासिल हुन नसकेको पनि स्पष्ट गरे ।
उनले आगामी तीनवर्षभित्र विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ ‘उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल’ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन२५ मेगावाट क्षमताको सौर्यऊर्जा ‘प्लान्ट’ काठमाडौं उपत्यकामा स्थापना गरिने जानकारी पनि दिए ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र गरिबीको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने आधारशीला खडा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहेको र विभेदमा परेका वर्गको उत्थान,सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विविध सुधार तथा उद्योग, वाणिज्यसम्बन्धी नीति परिमार्जनलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भएकाले कृषि सामग्रीको आपूर्ति एवम् वितरण सहज तुल्याउने, बढ्दो बेरोजगारी तथा युवा वर्गलाई विदेश पलायन हुन नदिन स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कृषिजन्य उद्योगका निम्ति वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन चाहनेहरूलाई ६ प्रतिशत व्याज नबढ्ने गरी कर्जा प्रवाह गरिने उनले जानकारी दिए । रासस
