गरीबी मानव समुदायकै सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । गरीबी निवारण गर्न आय तथा ज्ञान आर्जन वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि राम्रो शिक्षा र संस्कृति चाहिन्छ । राम्रो शिक्षा र संस्कृतिले व्यक्तिलाई मेहनती लगनशील, नैतिकवान्, जिम्मेवार र उद्यमशील बनाउँछ । यस्ता व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा समाज भयो भने मात्रै उद्यमशीलताको विकास हुन्छ । उद्यमशीलताको विकासबाट देशमा धेरै उद्यमी जन्मिएमा मात्रै धेरै उद्यम तथा उधोगधन्दाको स्थापना, विकास र विस्तार हुनेछ । यसबाट राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि, स्वरोजगारी तथा रोजगारीमा वृद्धि, आयात घट्ने, निर्यात बढ्नेछ । आयातनिर्यात व्यापार र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक हुनेछ । देशमा प्रशस्त उद्यमहरूको सञ्चालनपश्चात् स्वत: वैदेशिक रोजगारीमा कमी आउनेछ । देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आयको आकार घट्ने, राष्ट्रिय उत्पादन निर्यातबाट हुने आम्दानी बढ्ने र दिगो रूपमा गरीबी निवारण गर्न सम्भव हुनेछ । 

गरीबी 

उद्यमशीलताबाटै गरीबी निवारण हुन्छ । गरीबीको रोगले पीडित व्यक्तिले आफन्त चिन्दैन, जिम्मेवारी र दायित्व बुझ्दैन, मायाममता, मातृत्व, नैतिकता तथा राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति के हो उसले चिन्दैन । गरीबीले ढाकेपछि व्यक्तिका बुद्धि र विवेकका सबै ढोका बन्द हुन्छन् ।

गरीबी दुई प्रकारको हुन्छ : निरपेक्ष र सापेक्ष गरीबी । जसलाई गास, बास, कपासलगायत नभई नहुने आवश्यकताका लागि समेत पर्याप्त आम्दानी गर्न समस्या छ ती निरपेक्ष गरिब हुन् । तुलनात्मक रूपमा कम आम्दानी हुनु तथा गर्नुलाई सापेक्ष गरीबी भनिन्छ । निरपेक्ष गरीबी निवारण र सापेक्ष गरीबी निवारण एकै प्रकारबाट हुँदैन । निरपेक्ष गरीबी निवारण गर्न व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रत्यक्ष जीविकोपार्जनमा सहयोगलगायत सेवा जरुरी हुन्छ । सापेक्ष गरीबी निवारणका लागि गुणस्तरीय सेवा र चौतर्फी विकास जरुरी हुन्छ । गरीबीको आकारप्रकार, अवस्था तथा सामाजिक परिवेशअनुरूप गरीबी निवारण गर्न फरकफरक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

गरीबी निवारण अभियान 

गरीबी जेजस्तो प्रकृति र प्रवृत्तिको भए पनि देशमा दिगो गरीबी निवारणका लागि व्यक्ति उद्यमशील हुनैपर्छ । उद्यमशील भएमा उद्यमी बनिन्छ । त्यसका लागि त सबैभन्दा पहिला व्यक्तिले राम्रो शिक्षा र स्ांस्कृति पाउनुपर्छ । यो उसको मौलिक हक हो । जिम्मेवारपूर्ण नेतृत्व गर्ने अभिभावक तथा सरकारको अभावमा राम्रो शिक्षा र संस्कृतिको पहुँच सहज हुँदैन । शिक्षाका लागि महँगो शुल्क तिर्न गरिब सक्षम हुँदैन । राम्रो शिक्षा, चेतनाको अभावले गर्दा विपन्न तथा गरीबहरू सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्वले बाँड्ने चिप्ला मीठा र आकर्षक आश्वासनको भाषण र तिनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि असम्भव माग पूरा गराउने बहानामा आह्वान गर्ने आन्दोलनका अनुयायी बन्नतिर लाग्छन् । राम्रो शिक्षा, बुद्धि विवेक, चेतना, धर्म संस्कृति, संस्कार र इमानदारी नभएकाहरू नै सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेपछि कुनै पनि समाजको अवस्था अहिलेकोे नेपाली समाजको जस्तै बन्छ । जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण माफी हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर आन्दोलन हुन्छ । यसले गर्दा समाज अनुशासनविहीन बन्न पुग्छ । जहाँ जसले जति सक्छ लुटे हुन्छ, सकेजति तथा पाए जति भ्रष्टाचार गरे हुन्छ किनभने कानून कागजमा सीमित हुन जान्छ । काम कागजमा र व्यवहारमा फरकफरक हुन्छ । समाजमा लुटतन्त्रको बाहुली हुन्छ । घरमा श्रीमतीले श्रीमान्लाई, श्रीमान्ले श्रीमतीलाई, छोराछोरीले बाबुआमालाई, नेताले जनतालाई, कार्यालयमा हाकीमले सेवाग्राहीलाई, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले देशलाई लुट्ने गर्छन् । समग्रमा जसले जहाँ सक्छ त्यस्ले त्यहीँ लुट्ने प्रवृत्ति र अवस्थाले गर्दा गरीबी निवारण अभियानमा चालिएका नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरू लट्टाइको धागोबाट चुँडेको चङ्गाजस्तै हुन पुग्छ । 

देशमा २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछिको सरकारको नीति र योजनाअनुरूप गरीबी निवारणका लागि गरिएका कार्यमध्ये लघुवित्त सेवाको शुरुआत र वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन दुवैले सफलता पाएका छन् । 

देशमा २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भयो । त्यसपछि बनेको सरकारले आठौं योजनामा गरीबी निवारणलाई राष्ट्रिय योजनाकै मुख्य एजेन्डा बनायो जुन बेला लगभग ५० प्रतिशत नेपाली जनता अतिगरीबीको चपेटामा रहेका थिए । आन्दोलनमा उठाएका मुद्दालाई चरितार्थ गर्न गरीबी निवारणको मुद्दा जल्दोेबल्दो बन्यो । तत्कालीन राजनीतिमा रहेको केही इमानदारी, धर्म र संस्कृतिले अनुशासनमा बाँधिएको राजनीतिक नेतृत्व तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले देशमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तानाबाना बनाए । सरकारले गरीबी निवारणका लागि चालेका विभिन्न कदममध्ये वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन र लघुवित्तबाट वित्तीय सेवाकोे पहुँचमा वृद्धि गरेर गरीबी निवारण गर्ने अभियानले भने केही सार्थकता पायो । यसले देशमा गरीबी निवारणमा केही टेवा पुग्यो । कुशल र दूरदर्शी नेतृत्वले विगतका सफलता असफलतालाई विश्लेषण गरेर समयसापेक्ष बनाउँदै आगामी विकासका योजना बनाउनुपर्छ । महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगारीको विकास, रोजगारी वृद्धि, ६० लाखभन्दा धेरै समूह सदस्यलाई वित्तीय सेवाको सहजै पहुँच गराएर देशमा गरीबी निवारणको अभियानमा योगदान गरेको लघुवित्त सेवाको कार्यको अध्ययन मूल्यांकन गरेर यसको विकास, विस्तार र निरन्तरतालाई १६आंै योजनाको मुख्य रणनीति बनाउनु आजको आवश्यकता हो । तर, नेपालमा जुन क्षेत्रमा केही सफलता मिलेको देखिन्छ त्यही क्षेत्रलाई धमिल्याउने, राजनीति छिराउने र सस्ता र असम्भव नारा लगाएर सङ्लो पानी धमिल्याएर माछा मार्ने प्रवृत्ति छ । लुटतन्त्र गरेर पेट भर्ने प्रवृत्तिका अवसरवादी गरीब नेतृत्वको ध्यान यस्ता विषयमा कसरी जानु ? यद्यपि लघुवित्त सेवाले कसरी देशको गरीबी निवारण अभियानमा सहयोग गरे ? यो प्रश्नको उत्तर हामी सबैले बुझेर लघुवित्त सेवाको योगदानको मूल्यांकनसँगै यसको विकास, विस्तार र निरन्तरताका लागि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

गरीबी निवारणमा लघुवित्त 

स्तम्भकार स्वयं लामो समयदेखि लघुवित्त तथा लघुबीमा सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर, नेपाल र नेपालीको गरीबीलाई राम्ररी प्रत्यक्ष रूपमा देखेर, भोगेर अनुभव गरेको कुरा के हो भने नेपालको गरीबी दर ५० प्रतिशतबाट हालको करीब २० प्रतिशतमा आउनुमा वैदेशिक रोजगारी र लघुवित्त सेवाको योगदान ठूलो रहेको छ । विसं २०४९ साल ताकाको ग्रामीण परिवेशमा वित्तीय सेवा एकदमै अभाव थियो । गाउँमा २–४ सय रुपैयाँ सापटी पाउन पनि गाह्रो थियो । साहूमहाजनबाट ऋणसापटी लिँदा त्यसको लागत अति नै धेरै पर्दथ्यो, अहिलेको मीटरब्याजभन्दा पनि धेरै महँगो । त्यसैले त गरीबहरू सकेसम्म सापटी ऋण लिँदैनथे र पाउँदैनथे । उनीहरूलाई कसैले ऋण दिँदैनथे पनि । उनीहरूका लागि ऋण लिनु भनेको ‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको’ भने जस्तै थियो । 

गैरसरकारी स्तरमा निर्धन संस्था र सरकारी स्तरमा ग्रामीण विकास बैंकले लघुवित्त कार्यक्रम विस्तार गर्दै गए । यसले विपन्न वर्गलाई ससानो व्यवसाय शुरू गर्न, चलाइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुग्यो ।

यसै ताका, लघुवित्त सेवाको शुरुआत भएको थियो । नेपालमा लघुवित्त सेवा सञ्चालन शुरुआती समयकै अर्थात् २०५३ सालको कुरा हो । म र मेरा साथीहरू लघुवित्त संस्थाको नियुक्ति लिएर लघुवित्त सेवा सञ्चालनकै लागि तराईकोे एक गाउँमा पुगेका थियौं । एक जना व्यक्ति पानसोेनिक रेडियो हातमा लिएर बेच्न भन्दै आए । कुरा बुझ्दै जाँदा त रेडियो उहिले उनको बाबाले किनेको हो रे । मजदूरीको लागि भारत जान सापटी खोज्दा कहीँ नपाएपछि घरमा रहेको त्यही रेडियो बेचेर आउने २–४ सय रुपैयाँले बाटोखर्चको जोहो गरी भारतमा मजदूरी गर्न जान आँटेका रहेछन् । हामीले हाम्रो लघुवित्तको उद्देश्य, कार्यप्रक्रिया बतायांै । उनी रेडियो नबेची घर फर्किए । गाउँमा सबै मानिस जुटाए, हाम्रा कुरा सुने । उनकी श्रीमतीसमेत सहभागी गराएर महिला समूह गठन भयो । लघुवित्तको सेवा सञ्चालन हुने मुटु तथा केन्द्रको स्थापना भयो । अनिवार्य समूह तालीम पूरा भयो, समूह तथा केन्द्रले संस्थाबाट मान्यताप्राप्त गर्‍यो तथा विपन्न महिलाहरूले लघुवित्त संस्थाको समूह सदस्यता पाए ।

कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा बचत खाता नभएका विपन्न महिलाहरूको नाममा बचत खाता खुल्यो । बचत कोष पनि शुरू भयो । हरेक हप्ता साप्ताहिक बैठक तोकिएको समयमा तोकिएको बार र स्थानमा हुन थाल्यो । सबैको हाजिरी हुन्थ्यो, बैठकमा आउन कोही सदस्यले ढिला गरे जरीवाना हुन्थ्यो, कोही सदस्यलाई आपत्विपत् परेको भए सहयोगका लागि निर्णय र सहयोग गर्ने काम दुवै हुन्थ्यो । त्यही बैठकमा ती रेडियोवाला दाइकी श्रीमतीले पनि रू. ५००० कर्जा मागिन् । कर्जा बारेमा व्यापक छलफल भयो । रेडियोवाला दाइले समूहकोे अगाडि उभिएर आफ्नो व्यावसायिक योजना सुनाए । जवान र जोसिला ती दाइको प्रस्ताव सुनेर केन्द्रमा रहेका सबै महिला सदस्यहरूले उनले राखेको व्यावसायिक प्रस्ताव पारित गरे र केन्द्रले रू. ५००० कर्जा पास गर्‍यो । उनले योजनाअनुसार काम शुरू गरिन् । यस्तै रिक्सा भाडामा लिएर चलाउनेले आफै खरीद गरेर चलाउन थाले । कसैले भैंसी, कसैले बाख्रापालन त कसैले बंगुर, कुखुरापालन गर्न थाले । कसैले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने खर्चको व्यवस्था गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गए ।

लघुवित्त सेवा र वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन

यसरी ग्रामीण तथा शहरका विपन्न बस्तीहरूमा महिलाहरूको समूह गठन गर्ने र लघुवित्त सेवा दिने क्रम बढ्दै गयो । लघुवित्त सेवाको नेतृत्व सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै तहबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. हरिहरदेव पन्तले गर्नुभएको थियो । गैरसरकारी स्तरमा निर्धन संस्था र सरकारी स्तरमा ग्रामीण विकास बैंकले लघुवित्त कार्यक्रम विस्तार गर्दै गए । साथमा अन्य संस्थाहरू पनि स्थापना हुँदै गएर देशमा विपन्न वर्गमा सहजै वित्तीय सेवा पुर्‍याउने काम भयो । यसले विपन्न वर्गलाई ससानो व्यवसाय शुरू गर्न, चलाइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुग्यो । साथै वैदेशिक रोेजगारीमा जान लाग्ने खर्च तथा कर्जा लघुवित्त संस्थाबाट सहजै व्यवस्था भयो । सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्दै गयो । यसरी विपन्नमा लघुवित्त सेवाकोे पहुँच र वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन हुने कार्य सँगसँगै हुन पुग्यो जसले गर्दा विपन्नलाई रोजगारीका लागि विदेश जान लाग्ने खर्चको सहजै व्यवस्था भयो । स्वदेशमा काम गरेर कमाउनेको आम्दानीभन्दा विदेशमा गएर रोजगार गरी कमाउने आम्दानी धेरै देखियो । फलस्वरूप वैदेशिक रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्न थाल्यो । वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहिने खर्चका लागि गाउँटोलमा सञ्चालित लघुवित्त समूहबाट सहजै व्यवस्थाले गर्दा विपन्न परिवारको वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच सहज हुन गई वैदेशिक रोजगारी वृद्धि हुनपुग्यो । 

वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव

विपन्न बस्तीमा लघुवित्त सेवाको विस्तार सँगसँगै सरकारले गरेको वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धनबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न गयो । देशमा रहेको गरीबी र बेरोजगारीको समस्या केही हदसम्म समाधान हुँदै गयो । विपन्न महिला दलित जनजातिहरूको वित्तीय सेवामा पहुँच बढ्दै गयो । विपन्न बस्तीमा वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउन थाल्योे । विपन्न परिवारहरूको पनि आम्दानी बढ्न थाल्यो । उनीहरूको सम्पत्तिमा वृद्धि भयो, बचत वृद्धि भयो । घरहरू सुरक्षित र राम्रा बने । छोराछोरीले पढ्न पाए, पालनपोषणमा सुधार भयो । देशमा उपभोगको स्तर वृद्धि भयो । सरकारलाई विप्रेषणबाट वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्यो । देशमा आयात बढ्ेसँगै सरकारको आम्दानी पनि बढ्यो । समग्रमा नेपालीहरूकै प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्यो देशकै गरीबीको दर घटेको मापन भयोे ।

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको संविधान आएपछि रोजगारीको हकका साथै श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरियो । तैपनि देशमा बेरोजगारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । महिला बेरोजगारी १३ दशमलव ३ प्रतिशत र पुरुष बेरोजगारी १० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । हरेक वर्ष झन्डै साढे ५ लाख जना श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । स्वदेशमा रोजगारी सृजना शून्यप्राय: जस्तै छ ।

हरेक नेपाली परिवारका लागि एउटै उपाय तथा माध्यम वैदेशिक रोजगारी बनेको छ । हरेक वर्ष श्रम भिसामा होस् या अध्ययन भिसाको नाममा, कानूनी रूपमा होस् या गैरकानूनी रूपमा, जेजसरी मिल्छ जसरी सकिन्छ त्यसै गरी लाखौंलाख नेपाली युवा विदेशिएका छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रोजगारीको अनुपात ११ प्रतिशतले घटेको छ । दक्षिण एशियाली देशमध्ये देशको गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण नेपालमा भित्रिएको छ । गत आव २०७९।८० सम्ममा सरकारले १७२ देशमा श्रमस्वीकृति खुला गरेको छ जहाँबाट गत आवमा मात्रै १२ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी विप्रेषण आएको छ । देशमा बस्ने कुल परिवारमध्येको २३ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारका सदस्य विदेशमा छन् । जोे जुनसुकै बहानामा विदेश गए पनि सबैले सकेसम्म कमाएर विप्रेषण घरमा पठाउने गरेका छन् । पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार २१ लाख ९० हजार ५९२ जना विदेशमा रहेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष बलियो पार्न वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण मुख्य स्रोत भएको छ । देशमा उत्पादन हरेक वर्ष घटिरहेको छ । आयात बढिरहेको अवस्थामा पनि आयात धानेर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण नै कारण बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीविना नेपालीको जीविकाको कल्पना गर्न नै गाह्रो भइसकेकोे छ । देशबाट निकासी गरेर आर्जन हुने विदेशी मुद्राको तुलनामा आयात धेरै गुणा बढी रहेकाले विप्रेषणविना हाम्रो चूल्होे नै बन्द हुने तथा परनिर्भरता एकदमै बढ्ने देखिन्छ । 

हाम्रा खेतबारी सबै बाँझिँदै गएका छन् । भएका उद्योगधन्दा बन्द जस्तै छन् । घरेलु, कुटीर उद्योग चलाउने जोसिला युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् । देशका दक्ष, युवा जनशक्ति विदेशको भूमिमा कठोर तरीकाले श्रम बेच्न बाध्य भएको छ । अदक्ष श्रम, प्रतिकूल वातावरण र रोजगारीको अभावमा जस्तोसुकै जोखिमको काम पनि नेपालीले नै गर्ने गरेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डको पछिल्लो प्रकाशनअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा १७ लाख ८५ हजार ४४९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यीमध्ये ५ हजार ३५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार २३१ जना अंगभंग भएर फर्किएका छन् । यो तथ्यांकले हरेक नेपाली, समाज र देशकै लागि विप्रेषणको मूल्य चर्को हुन गएको छ । देशमा आएको विप्रेषण नेपाली युवा श्रमिकको ब्लड मनी जस्तै बन्न पुगेको छ । यसले देशमा दीर्घकालमा पर्न जाने आर्थिक सामाजिक मूल्य धेरै चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।

देशमा २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन: स्थापनापछिको सरकारको नीति र योजनाअनुरूप गरीबी निवारणका लागि गरिएका कार्यमध्ये लघुवित्त सेवाको शुरुआत र वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन दुवैले सफलता पाएका छन् । सरकारको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन नीति तथा कार्यक्रमलाई दूरदराजका विपन्न गाँउबस्तीमा छरिएर रहेका विपन्नलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा ल्याई वैदेशिक रोजगारीका लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन अभियानमा लघुवित्त सेवाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । विपन्न समुदायलाई वैदेशिक रोजगारमा जान लाग्ने खर्चको जोहो गर्नलाई होस् या वैदेशिक रोजगारीबाट आम्दानी गरी पठाएको विप्रेषण घरपरिवारमा पुर्‍याउने काम, दुवैमा लघुवित्त सेवाको योगदान धेरै रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अब एकोहोरो प्रवर्द्धन मात्रै नगरेर सुधारात्मक र तुलनात्मक प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएको छ ।

विपन्न परिवारमा विदेशबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै स्वरोजगारी र उद्यम गरेर पनि विदेशमा जतिकै कमाउन सक्ने मात्रै नभई तुलनात्मक रूपमा स्वदेशकै उद्यमबाट धेरै फाइदा हुने कुराको चेतना वृद्धि गर्नु जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने सबै विपन्न समुदायलाई वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक साक्षरता, उद्यमशीलता वृद्धि, उद्यम विकास र वित्तीय सेवालगायत सबै सेवा एकद्वार प्रणालीबाट दिनु आवश्यक रहेको छ । यस खालकोे सेवा हालको परिवेशमा लघुवित्त संस्थाबाट सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ किनकि ग्रामीण स्तरमा सञ्चालित सबै कार्यक्रमको तुलनामा लघुवित्त सेवा विपन्नको विश्वास जितेर सरकारको नीतिनियम, कानूनबमोजिम सञ्चालित र व्यवस्थित भएको एकमात्र कार्यक्रम हो । समुदायको विश्वास र कानूनको अक्षरश: पालना भएकाले लघुवित्त सेवामा बेलाबखत आउने आरोहअवरोह तथा झूटा आरोेपले दीर्घकालीन असर पार्न सक्दैनन् । लघुवित्त सेवा नेपालको भौगोलिक तथा सामाजिक परिवेश सुहाउँदो वित्तीय सेवा हो, यसको विकल्प छैन । तसर्थ लघुवित्त सेवाको मूल्यांकन गरेर यसको योगदानलाई कदर गर्दै, समाजमा लघुवित्तले पुर्‍याएको सेवाको दायरा फराकिलो बनाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी एक सामाजिक व्यवसायका रूपमा विकास र विस्तार गर्न सोह्रांै आवधिक योजनाको कार्यक्रम बनाएमा देशमा गरीबी निवारण गर्ने अभियानमा लघुवित्त सेवा कोसेढुंगा बन्नेछ ।

लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा लामोे अनुभवप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।