काठमाडौं । विश्व बैंकसँग करीब १४ अर्ब ऋण लिएर अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था अझै बेहाल देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट वर्षभरमा कम्तीमा १०० दिन भए पनि काम पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा गएर फर्म भरेका लाखौं युवाले न काम पाएका छन्, न तलब नै । यो कार्यक्रमको अवस्था बेहाल छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार यस वर्ष करीब ८ लाख युवायुवतीले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् । अहिलेसम्म ३ हजार ३३४ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । लाखौंलाई सरकारले फर्म भराएर रोजगारी दिन सकेको छैन । यस वर्ष ७४३ स्थानीय तहले बेरोजगारको सूची दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएको थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै रूपान्तरण पहल परियोजनाका लागि १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ (१२० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण लिइएको थियो । यो ऋण सकिनै लाग्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था बेहाल देखिएको हो ।

सरकारले यही ऋणबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारले १०० दिन काम गरेको तलब दिने भनेको थियो । तर, ऋण लिएर ओलीले २०७५ सालमा शुरू गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा लाखौं बेरोजगार आशैआशमा बस्नुपरेको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रोजगारी दिन भन्दै ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरका ५ हजार ४७३ आयोजना सञ्चालन गरेको छ । आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या ४९५ भए पनि त्यहाँबाट रोजगारी सृजना गर्ने काम भएको छैन । 

राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डुण्डुराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष बजेट घटाइएकाले कम रोजगारी सृजना हुने बताए । उनका अनुसार यो वर्षको बजेटअनुसार सूचीकृत सबैलाई नसके पनि ६० हजारसम्मलाई रोजगारी दिने लक्ष्य छ । ‘सूचीकृत भए जतिले रोजगारी पाउँदैनन् । यस वर्ष बजेट कम छ । ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विश्व बैंकको ऋण खर्च गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाट तालिम कार्यक्रम पनि चल्दै छन् । सरकारले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । यसबाट पनि रोजगारी सृजना गराइनेछ ।’

घिमिरेका अनुसार रोजगारी सृजना गरेर तलब भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै रोजगारी पाउनेको विवरण संकलन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले अहिले रोजगारी पाउनेको संख्या कम देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित परियोजनामा खेलबाड गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण लिएर सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।