घरायसी होऊन् वा औद्योगिक ग्राहक, सबैतिर विद्युत्को न्यून गुणस्तर र बारम्बारको विद्युत् कटौती अब सामान्यजस्तै लाग्न थालिसक्यो । पैसा तिरेर सेवा लिएपछि गुणस्तरीय सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो । नेपालमा उपभोक्ता अधिकारका लागि कानून बनेकामात्र छैनन्, त्यस्तो कानून पालना नगर्ने सेवाप्रदायक वा उत्पादकलाई जेल सजायसम्मका प्रावधान राखिएको छ । तर, सरकार आफ्नै स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रवाहमा मच्चाइरहेको मनपरीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा उदासीन देखिएको छ । 

विद्युत् आज आम आवश्यकता बनिसकेको अवस्थामा गुणस्तरीय बिजुली पाउने उपभोक्ताका अधिकार निश्चित भएको छ त ? यदि विद्यत्को व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कमजोरीका कारण यसका ग्राहकले गुणस्तरीय सेवा पाएका छैनन्, प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण उपभोक्ताले क्षति बेहोर्नु परेको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणलाई किन नभराउने ? यसमा आजसम्म उपयुक्त तरीकाले आवाजसम्म कसैले उठाएको पाइँदैन । 

ग्राहकको संख्या र खपत बढेको छ । २ हजार मेगावाटको आपूर्तिमै प्राधिकरणको प्रसारण पूर्वाधारको दुर्गति छ । अबको करीब आधा दशकमा १५ हजार मेगावाट पुग्ने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेका पूर्वाधारबाट व्यापार कति सम्भव होला ? आक्रामक रूपमा प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास गर्ला भन्ने कुनै आधार देखिएको छैन ।

अहिले अधिकांश उद्योगले प्रविधिमा फड्को मार्नेक्रम छ । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि स्वचालित प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा ती प्रविधि सञ्चालनका लागि पनि विद्युत्को गुणस्तरीय आपूर्ति चाहिन्छ । अहिले कुनै पनि प्रसारण लाइनमा भनिएजति आपूर्ति देख्न पाइएको छैन । प्राधिकरणको न्यून गुणस्तरको विद्युत्ले अन्य उत्पादनको गुणस्तरलाई हानि पुगेको छ । 

ग्राहकलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको आपूर्ति सेवाप्रदायकको जिम्मेवारी हो । यो कानूनी दायित्व पनि हो । उपभोक्तालाई न्यून गुणस्तरको वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने व्यापारिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक जरीवानादेखि जेल हाल्नेसम्मका कानूनी प्रावधान छन् । तर, सरकारले आफै साझेदार भएको प्राधिकरणलाई यसमा किन जिम्मेवार बनाउन आवश्यक ठानिएको छैन ? यो प्रश्नको उत्तर आजसम्म कसैले सोध्न आवश्यक किन ठानेको छैन ? 

देशलाई लोडशेडिङमुक्त भनिएको छ । तर, अहिले नै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा दैनिक १०/१२ घण्टा अघोषित लोडशेडिङ छ । विद्युत् दिने भनिएकै समयमा समेत १०/१५ पटक विद्युत् काटेको अवस्था छ । घरायसी ग्राहक यो समस्याबाट हैरान छन् । तर, ५/५ मिनेटमा विद्युत् जाने र आउने समस्याका कारण उपभोक्ता समस्या खेप्न बाध्य छन् । 

विद्युत्को व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणको प्रसारण क्षमता यतिसम्म कमजोर छ कि, सामान्य हावाहुरीमै पोल ढलेर र ट्रान्सफर्मर पड्किएर हप्तासम्म आपूर्ति बन्द हुन्छ । बारम्बारको ट्रिपिङ र भोल्टेजको समस्याले घरायसी ग्राहकको एसी, फ्रीज, कुलरलगायत घरायसी सामान बिग्रिने, जल्ने घटना सामान्य लाग्न थालेका छन् । 

कुनै पनि पूर्वाधारको निर्माणमात्र भएर पुग्दैन, त्यसको नियमित मर्मत र सुधारको खाँचो पर्छ । हामीकहाँ भने एकपटक तयार पारिएको संरचना वर्षौंसम्म त्यसको न मर्मत गरिन्छ, न त्यसको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक ठानिन्छ । क्षमता नबढाए पनि त्यसमाथि भार थप्न भने छोडिएको छैन । 

उद्योगतर्फको क्षतिको लेखाजोखै छैन, एकपटक लाइन ट्रिप हुँदा लाखौं रुपैयाँ क्षति हुने, उपकरण, ठूलो क्षमताको मोटरलगायत उपकरण जल्ने गरेको उद्यमीहरू बताउँछन् । विद्युत् आउने/जाने टुंगो नहुँदा कामदार व्यवस्थापनमा परेको कठिनाइ सामना गरिरहेका छन् । बढी विद्युत् खपत गर्ने भट्टीमा आधारित उद्योगमा त एक पटकको ट्रिपिङमा कम्तीमा १ लाख रुपैयाँको क्षति पुग्ने उद्यमीहरूको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका कारण हुने आर्थिक र भौतिक हानिनोक्सानीको पूरण कहाँबाट गर्ने ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन, प्राधिकरण त यसमा मौन रहने नै भयो । उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा उभिने भनेर खुलेका अनेक आवरणका संघसंस्था पनि यसमा उदासीन छन् । विद्युत्को व्यापारमा प्राधिकरणले पाएको एकाधिकारले सेवा प्रवाहमा मनपरी मच्चाउँदा उपभोक्ता निरीहजस्ता देखिएका छन् । 

कुनै पनि पूर्वाधारको निर्माणमात्र भएर पुग्दैन, त्यसको नियमित मर्मत र सुधारको खाँचो पर्छ । हामीकहाँ भने एकपटक तयार पारिएको संरचना वर्षौंसम्म त्यसको न मर्मत गरिन्छ, न त्यसलाई क्षमत वृद्धि गर्न आवश्यक ठानिन्छ । क्षमता नबढाए पनि त्यसमाथि भार थप्न भने छोडिएको छैन, परिणाम विद्युत् फालाफालको बेला पनि बारम्बार लाइन कट्ने समस्या आउँछ । प्राधिकरणका प्रसारण पूर्वाधारले विद्युत्को भार थेग्न नसकेर यस्तो भएको हो । यसको उचित हेरचाह, मर्मतसंहार र क्षमता अद्यावधिक गर्ने काम प्राधिकरणको दायित्व हो । यसमा प्राधिकरण उदासीनमात्र होइन, लाचारी प्रकट गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरणमा कामकारबाहीको प्रक्रियागत र नियतगत ढिलासुस्ती अर्को समस्या हो । विगतमा तामा भनेर अल्मुनियम ट्रान्सफर्मर ल्याउनेदेखि अतिरिक्त रकम नबुझाई सेवाग्राहीको कामै नगरिदिने कर्मचारीको प्रवृत्ति आम भइसकेको छ । सामान्य लगानीमा बलियो बनाउन सकिने काममा पनि उदासीनता छ । जस्तै विद्युत्को पोल गाड्ने बेलामा सामान्य कंक्रिट गरिदिने हो भने हावाहुरीबाट पोल ढल्ने समस्या कम हुन्छ । सीधैं माटोमा २/४ फिट खाल्डो खनेर पोल हाल्ने गर्दा सामान्य हुरीमै यस्ता संरचनामा बढी क्षति हुने गरेकोप्रति प्राधिकरण सचेत हुन आवश्यक छ । अब त यस्ता पूर्वाधारलाई भूमिगत बनाउने तरिका अपनाउनुपर्छ । नयाँ लाइनलाई भूमिगत बनाउने तरीका अनिवार्य गर्ने हो भने यो समस्या विस्तारै न्यूनीकरण हुन सक्छ । यो प्राधिकरणको एकल दक्षताबाट सम्भव हुने कुरा पनि होइन । 

प्राधिकरणको सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । अर्थात् विद्युत्को उत्पादनजस्तै व्यापार र वितरणमा पनि निजीक्षेत्रलाई भित्त्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्रतिस्पर्धाले नै सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याउन सम्भव हुन्छ । विद्युत्को लागत घटाउने उपायमा जानुपर्छ । सरकारले यो प्रयास नगरेको होइन, तर तत्परता र नीतिगत निरन्तरताको अभाव समस्याका रूपमा तेर्सिएको छ । स्वदेशको निजीक्षेत्रको दक्षताले भ्याउँदैन भने बाहिरको लगानीलाई खुला गर्नुपर्छ । यसमा स्वदेशी निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई अनिवार्य गरिने हो भने स्थानीय लगानीकर्ताको दक्षता पनि अभिवृद्धि हुने आधार तयार हुन्छ । 

व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई चाहिएको समयमा आवश्यकताजति विद्युत् दिन सकेको छैन । हिउँद र सुक्खा मौसममा मात्र होइन, बिजुली फालाफाल हुने समयमा पनि झ्यापझ्याप विद्युत् कटौती हुने समस्या सामान्यजस्तै लाग्न थालको अवस्था छ । यसबाट उपभोक्ता आजित छन् । आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा भएकै विद्युत् पनि प्रभावकारी ढंगबाट पुगेको छैन । प्राधिकरणको दक्षता र आर्थिक क्षमताले यसको समाधान दिन सकेको छैन । 

वर्षामा विद्युत् खेर गएर हाम्रो बिजुली लिइदेऊ न भन्ने अवस्थामा पनि नियमित र गुणस्तरको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले वितरणका पूर्वाधारमाथि दोष खन्याउने गरेका छन्, ठीक छैनन् । प्रसारण लाइन र सरोकारका अन्य प्राविधिक पक्षलाई अद्यावधिक गर्न सकिएको छैन । यो समस्याको समाधान गर्ने काम पनि प्राधिकरणकै हो ।

यो समस्या मूल रूपमा प्रसारणका पूर्वाधारको कमजोरीका कारण देखिएको हो । प्राधिकरणले दशकौंदेखि प्रसारण लाइनहरू अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । ग्राहकको संख्या र खपत बढेको छ । २ हजार मेगावाटको आपूर्तिमै प्राधिकरणको प्रसारण पूर्वाधारको यो गति छ भने अबको करीब आधा दशकमा १५ हजार मेगावाट पुग्ने भनिएको छ । १० हजार मेगावाट त भारतलाई नै बेच्ने कुरा सुनिन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेका पूर्वाधारबाट व्यापार कति सम्भव होला ? त्यति आक्रामक रूपमा प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास गर्ला भन्नेमा आशावादी हुने आधार देखिएको छैन ।

प्रसारणका पूर्वाधारको विस्तारको गति अपेक्षित हुन सकेको छैन । भएका पूर्वाधारको पनि समयमै मर्मत र क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन । ती संरचनामा अधिक भार थोपरिएको छ । यो तथ्यलाई स्वीकार गरिए पनि सुधारको काम हुन सकेको अवस्था छैन । अमेरिकी सहयोगमा एमसीसी अनुदानअन्तर्गत ५० अर्बको प्रसारण योजना शुरू त भएको छ, तर यसको गतिमा पनि अनेक आशंका मडारिएका छन् । १० हजार मेगावाटको उत्पादन र प्रसारणमा कम्तीमा ४० खर्ब रुपैयाँ खर्च चाहिने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् । यो रकमको जोहो सरकार वा व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणबाट सम्भव छ ? त्यो तहको प्रविधिको संयोजन सम्भव छ कि छैन ? यस्ता आम, तर अनिवार्य प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् । 

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।