वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीहरूले मुख्य नाकामा रहेको वीरगञ्ज भन्सारको जाँचपास प्रक्रिया र यसको पारदर्शितामा प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । मालसामान आयात गर्दा भन्सारको मूल्यांकन र वर्गीकरणमा भन्सार प्रशासनको मनोमानीका कारण बिक्रीबितरणमा समेत अन्योल भएको गुनासो व्यापारीहरूले गरेका छन् । 

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम एवम् उपभोक्ता हित समितिसँग शुक्रबार वीरगञ्जमा भएको अन्तरक्रियामा अधिकांश व्यवसायीले मुख्य नाकाको भन्सारमा झेल्नुपरेका समस्याबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले व्यापार सहजिकरणका  लागि बनाइएका आईसीपी भन्सार र सुक्खा बन्दरगाहको सापेक्ष सञ्चालन र सुधार हुन नसकेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए । ‘भन्सार बिन्दुमा हुने कर्मचारीको असहयोग र अव्यावहारिक राजस्व नीतिका कारण अवैध आयात बढिरहेको छ । सरकारले नीति सच्याउनु पर्छ,’ उनले भने । 

राजस्व घटेको भन्दै भन्सारका कर्मचारीले आयातकर्तालाई सीमा नाकामा व्यापारीलाई निचोर्ने नीति लिएको गुनासो व्यापारीहरूले गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैदले राजस्व घटेको नभएर भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाए । राजस्व र कर निकायको रवैयाका कारण व्यापारीहरूले मुद्दा मामिला जस्ता अनुत्पादक काममा समय बिताउनु परेको गुनासो पनि उनले गरे । 

ओसीबी फुडका सञ्चालक नारायण रुँगटाले भन्सारले पाम तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा बखेडा गरेको गुनासो गरे । यस्तो कच्चा तेलको आयातमा एचएस कोड फरक पारेर आयात अड्काउने काम भएको आरोप उनको थियो । ‘विदेशबाट एउटा एचएस कोडमा आउँछ । त्यहाँको घोषणा बेग्लै हुन्छ । यहाँ भन्सारका कर्मचारीले एचएस कोड नै फरक पारेर सामान रोकेको अवस्था छ । अदालतबाट आदेश दिँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन, उनले भने । यस्तो कच्चा पदार्थ भन्सारले धरौटीसमेत छोड्न नमानेको रुँगटाले बताए । 

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश आयातकर्ताले वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारीले भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरणमा मनोमानी गरेर हैरानी दिएको गुनासो गरेका थिए । भन्सारकै कारण व्यापारी पलायन हुने अवस्था आइसकेको भन्दै व्यापारीले बैंक ग्यारेन्टीमा आउने मालसामान पनि भन्सारले ल्याउन नदिएको बताए । 

आहारपूरक उत्पादक साकेत क्यालले एकै खालको कच्चा पदार्थ औषधी उद्योगले आयात गर्दा कम र आहारपूरक उद्योगले आयात गर्दा भन्सारले बढी राजस्व लिएर विभेद गरेको गुनासो उनले गरे । औषधी व्यवस्था विभागको बद्नियतका कारण एकमात्र यस्तो उद्योगको उत्पादन बजारमा पठाउन नसकिएको गुनासो पनि उनले गरे । 

औषधी आयातकर्ता सुमन क्यालले भन्सारले औषधीलाई समेत भिटामिनमा वर्गाीकरण गरी आयातकर्तालाई हैरानी दिएको बताए । उनले सरकारी विभागबीच समन्वयको अभावले व्यापारी मारमा परेको बताए । ‘औषधी व्यवस्था विभागले २०७५ सालमा शील गरेको औषधी अहिले अदालतले त्यो प्रक्रिया नै गलत ठहर गरिदिएको छ । औषधीको म्याद २ वर्षको हुन्छ । अब यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’ उनले भने । 

नेपाल औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालले भन्सारले एचएस कोड परिवर्तन गरेर राजस्व बढाउने खेलमा लाग्दा औषधीको आयात र आमउपभोक्ता मारमा परेको बताए । मलखाद आयातकर्ता दीपक अग्रवालले भन्सारले टीटीमा आएको मलखाललाई रोकेर लागत बढाउने काम गरेको भन्दै त्यसमा लागेको डिटेन्सन कसले तिर्छ भन्दै प्रश्न गरे । 

व्यापारीहरूले साफ्टा सुविधामा ल्याएको मालसामानमा अहिले भन्सारले पुरानो राजस्व बुझाउन चिठी काटेको भन्दै आपत्ति जनाए । कार्यक्रममा सहभागी वीरगञ्ज भन्सारमा प्रमुख प्रशासक दीकप लामिछानेले अहिले भन्सारमा व्यापारीले खेपिरहेका समस्या नीतिगत समस्या भएको दाबी गरे । उनले आर्थिक ऐन र भन्सार महशुल ऐनमार्फत यसको सुधारमा जोड दिए । 

जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले स्थानीय सरकारले उद्योगीलाई दु:ख दिएको गुनासो गरे । उद्योगको सिफारिस बनाउन वडाध्यक्षहरूले ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म घूस माग्ने गरेको उनको आरोप थियो । व्यापारीहरूले मूल्यअभिवृद्धि कर, स्थानीय सरकारले लगाएका करलगायतका समस्याबारेमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

कार्यक्रममा समितिका संयोजक किसान श्रेष्ठले वीरगञ्ज क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई योगदान दिए पनि वीरगञ्जलाई सरकारले उचित न्याय दिन नसकेको तर्क गरे । उनले भने, ‘वीरगञ्जले देशलाई दिएकोमात्रै छ । तर, बदलामा यो क्षेत्रले अत्याचारमात्र पायो । अहिलेसम्म आर्थिक राजधानी बनाउन सकिएको छैन, किन ?’ निजीक्षेत्रले सरकारप्रति गुनासो गरिरहँदा अस्वाभाविक रुपमा नाफा कमाउने उद्देश्य राख्न नहुने पनि उनले सुझाए ।