काठमाडौँ । सरकारले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजना विकास गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने अवधारणाअनुरुप नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेपछि सो विधेयक कानूनका रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । यो नेपालको विकास प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित विधेयक नयाँ हो ।

मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको हो । त्यसको उद्देश्य ठूला र महत्वपूर्ण परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग गर्नु हो ।

यस्तै, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको सरकारको बुझाइ छ । विकासका नवीन स्रोतको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न यो कानून ल्याउन लागिएको हो ।

त्यस्तै, वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रवन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिनेछ ।
विभिन्न तहमा भएका अध्ययनका आधारमा नेपालका लागि आगामी दशकमा रु १०० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । वार्षिक रुपमा रु २ देखि रु ३ खर्बमात्रै लगानी भइरहेको अवस्था छ । लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताबीचको अन्तर परिपूर्तिका लागि नयाँ स्रोत र उपायको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

सरकारको १६औँ आवधिक योजनामा समावेश गरेको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रहेको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँचका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । आद्यौगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्टसिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणलगायतमा पनि बृहत लगानी आवश्यक छ ।

वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव कम गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । सो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो ।

विधेयकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना हुने परिकल्पना गरिएको छ । सो कोषको अधिकृत पुँजी रु १ खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

चुक्ता पुँजी रु २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुन आउने रु १२ अर्ब ७५ करोड बराबरको लगानी सरकारले गर्नेछ । यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवम् सक्षम भएपछि वा लगानी वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारको शेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिन उपयुक्त हुने धारणा सरकारको रहेको छ ।

विधेयकले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कुनै आयोजना विशेषका लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण र मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाइनेछ । सरकार वा कुनै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई विशेष ऋण उठाउन सकिने प्रस्ताव गरिको छ । त्यसमा आयोजनाको विशेष ऋण पनि उठाउन सकिनेछ ।

सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै, तोकिए बमोजिमका अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर स्रोतको जोहो गरिनेछ । वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग ऊर्जा विकास वा विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग निर्माण, विस्तार, विमानस्थल निर्माण एवम् सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गरिनेछ ।

यस्तै, सूचना प्रविधिपार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण, शहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन, केबुलकार, रज्जु मार्ग र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने भनी समितिबाट निर्णय भएका अन्य सम्भाव्य आयोजनामा सो स्रोतबाट जुटाइएको पैसा लगानी गरिनेछ ।

कोष सञ्चालनका लागि सरकारको सचिवको अध्यक्षताका एक समिति गठन हुनेछ । कोषको नियमित काम कारबाहीका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ । रासस