‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ भन्ने गीताको श्लोक र फ्रेन्च साहित्यकार भिक्टर ह्युगोको विकास ईश्वरप्रति बढाइएको अघिल्लो पाइला हो भन्ने भनाइलाई राम्ररी हेर्ने हो भने मानिसले यस धर्तीमा स्मृतिका लागि छोडेर जाने महान् कार्य विकास नै हो । चीनको पर्खाल, सिल्क रोड, मिश्रको पिरामिड होस् वा सगरमाथाको उचाइ छुन गरिएका मानव प्रयास र युरी गागरिनले अन्तरिक्ष पुग्न गरेका साहस, यी सबै आजपर्यन्त प्रेरणाका स्रोत बनेका छन् । विकासले भोलिका दिनमा चमत्कार गर्न सक्नुपर्छ । जसले एक युग, एक शहर र अर्को शहर तथा आजको पुस्तादेखि आगामी अनेक पुस्तालाई परिवर्तनको बाटोमा ल्याउन सक्छ, त्यो नै हो विकास ।
वास्तविकताको कसीमा नेपाल अविकसित छैन तर परिवर्तनको दर र त्यसको मूल्यांकन गर्ने क्षमतामा पछाडि छ । विकास एक क्षेत्रको मात्र नाम होइन । पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राम्रोसँग गहिरिएर हेरियो भने यी भित्र विकासका लगभग सबै पक्ष समावेश हुन्छन् । तर, यी सबै विकासलाई सूक्ष्म तहमा गएर हेर्नुका साथै नितान्त परिवर्तित रूपमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । हाम्रो सम्पन्नता संस्कृति र प्रकृतिमा छ । अब हामी भौतिक विकासमा लम्किन आवश्यक छ ।
निजीक्षेत्रलाई विरोध गरेको हुँदै होइन तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्रको प्रवेश पक्कै पनि सुुखद विषय होइन । निजीक्षेत्रले उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने गुणस्तर सुधार गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ ।
कर्मकाण्डी विकास र विस्मयकारी विकासको बीचमा भेद छ । पूर्वाधारले आर्थिक विकासका लागि बाटोहरू खोल्छ । जहाँ सडक पुल विद्युत्, सञ्चार, बीमा, बैंक, यातायात, कच्चा पदार्थको सहजता हुन्छ, मानिशहरू त्यसैअनुरूप उत्पादन विक्रीवितरणको प्रयास गर्छन् । यो शास्त्रीय मान्यता हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर वर्तमान सरकार सडक निर्माणमा बढी नै सक्रिय भएको छ । दैनिक ५ किलोमीटर सडक पीच भएको कुरा विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् जुन पूर्वाधारका लागि ज्यादै सकारात्मक कुरा हो ।
विद्युतीकरण र इन्टरनेटको विस्तार पनि व्यापक रूपमा भएको छ । यसमध्ये सामान्य सडक बन्नु एउटा कुरा हो तर नागढुंगाबाट शुरूङ बनाएर खानीखोलामा काठमाडौंको बाइप्रडक्टका रूपमा नयाँ शहर बन्नु अर्को कुरा हो । यस्तै परिकल्पना फूलचोकीदेखि पनौतीको कलाती जोड्ने सडकमा टनेल बनाएर अर्को फरक प्रकारको वातावरण बनाउन सकिन्छ । अहिले लुभुबाट लामाटार हुँदै सयौं रूखहरू ढालेर लाँकुरी भञ्ज्याङ कुशादेवी हुँदै पनौती २० किलोमीटर सडक खनिँदै छ । यो बाटो धेरै दृष्टिकोणबाट खतरापूर्ण र डरलाग्दो छ । त्यसैले यो बाटोको सट्टामा लगभग ७ किलोमीटरको शुरूङ बनाएर गोदावरीबाट एकैचोटि पनौती वडा नं १२ को कलाती भन्ने ठाउँमा निकाल्ने हो भने सडक १३ किलोमीटर छोटो हुन्छ । त्यतिमात्र होइन भीर बाटोमा वर्षेनि हुने सडक दुघर्टनाबाट अर्बौं बँच्छ । अझ ऐतिहासिक नगरी काठमाडौं र पनौती भगिनी शहर बन्नेछन् । साथै काभ्रे, ललितपुर काठमाडौंसहित कलाती, ढुंगखर्क खोपासी पनौती चक्रपथ बन्दा यो पर्यटकीय गन्तव्य बन्नुको साथै यही टनेलबाट विभिन्न खोलाको पानी ल्याएर सानागाउँ, इमाडोल ग्वार्कोसम्मको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारले एकपटक यसबारे बुझ्दा धेरै राम्रो हुनेछ । वन मासेर पर्यावरण बिगारेर २० किलोमीटर बाटो बनाउनुभन्दा ७ किलोमीटरको शुरूङ बनाउनु दीर्घकालमा बढी लाभदायक हुनेछ ।
पूर्वाधारको मात्र विकासले समग्र मानव विकास हुँदैन । पूर्वाधारको साथै मानिसको सोचमा, उसको खुशी रहने प्रवृत्तिमा पनि आनुपातिक रूपमा विकास हुनुपर्छ । त्यसको मूल आधार उत्पादनमा तीव्रता र विस्तारित बजारको परिवेशले मात्र आम जनतालाई वास्तविक विकासको चरण पुर्याउँछ । सत्य के हो भने राष्ट्रिय उत्पादनको माध्यमबाट आम जनताको आयस्तरमा निरन्तर सुधार गर्दै रोजगारीका असीमित अवसर सृजना गर्नु आर्थिक विकास हो ।
पूर्वाधारको साथै मानिसको सोचमा, उसको खुशी रहने प्रवृत्तिमा पनि आनुपातिक रूपमा विकास हुनुपर्छ । त्यसको मूल आधार उत्पादनमा तीव्रता र विस्तारित बजारको परिवेशले मात्र आम जनतालाई वास्तविक विकासको चरण पुर्याउँछ । सत्य के हो भने राष्ट्रिय उत्पादनको माध्यमबाट आम जनताको आयस्तरमा निरन्तर सुधार गर्दै रोजगारीका असीमित अवसर सृजना गर्नु आर्थिक विकास हो ।
आर्थिक विकासले देशलाई सन्तुलित रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, जीवनस्तरमा सुधार, भविष्यप्रति आशा सृजित गर्दै लैजान्छ । मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गरियो । यसले आम जनतामा केही न केही खुशीको लहर ल्याएको छ । यस्तै सम्भावित आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै लगेर पनि विकासको फल जनतासम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
सरकारबाट जनताको घरमा विकास पुर्याउन अनेक प्रयास भएका छन् । जस्तै बच्चाहरूलाई स्कूल जानका लागि १ किलोमीटरभन्दा बढी हिँड्न नपरोस् भनेर गाउँगाउँमा विद्यालय खोलिएका छन् । स्वास्थ्यका लागि प्रत्येक वडामा हेल्थ पोस्ट पुर्याइएको छ । कृषिका लागि १ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने काम भएको छ । स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट जनस्वास्थ्यलाई सहजता दिइएको छ । स्कूलका बच्चाहरू विद्यालयबाट बाहिर नरहून् भनेर दिउँसोको खाजा दिइएको छ । विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तक नि:शुल्क दिने काम भएको छ तापनि सम्पूर्ण नेपालको विकासमा यो अपूरो छ । सरकारका तर्फबाट पर्याप्त खर्च हुँदाहुँदै पनि आम जनता त्यसबाट पूर्ण लाभान्वित हुन नपाउनका कारण खोज्न जरुरी छ ।
सरकारी विद्यालयमा लाखौं शिक्षकलाई तलब ख्वाइँदै गर्दा लाखांै जनताका छोराछोरी निजी विद्यालयमा किन धाइरहेका छन् ? किन देशभरका सबै विद्यालय बुटवलको कालिका विद्यालयजस्तो बनाउन सकिएको छैन ? कालिका माविका शिक्षकले खाने तलब अन्य विद्यालयका शिक्षकले खाने तलबमा भिन्नता पक्कै छैन तर केही सरकारी विद्यालय ज्यादै राम्रो स्तरमा हुनु र अन्य विद्यालय त्यत्तिकै प्रतिस्पर्धी नहुनुको कारण के हो, यसको खोजीनीति आवश्यक छ । ९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा प्रवेश गराउने प्रयास गर्न जरुरी छ । यसले पनि विकासमा पक्कै चमत्कार ल्याउनेछ ।
अनेक तालीम प्राप्त सरकारी शिक्षकहरू माखा धपाएर बसिरहँदा निजीमा विद्यार्थी मारामार हुनु केवल अभिभावकको धनको घमण्ड हो भन्ने सोचाइबाट बाहिर आऔं, समस्याका कारण र असरलाई गहिराइबाट हेरौं । निजीक्षेत्रको विरोध गरेको हुँदै होइन तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्रको प्रवेश पक्कै पनि सुुखद विषय होइन । निजीक्षेत्रले उत्पादन गर्ने र व्यापार गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्छ । शिक्षा समानताको विषय हो । जसरी अदालत र प्रहरी चौकी निजीक्षेत्रलाई दिन सकिँदैन त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न आंगिक क्याम्पसमा केही राम्रा विषय धेरै पैसा लिएर पढाइन्छ । सरकारी भवन, भाडा नतिरेर पनि लगभग निजीकै जति रकम लिएर बीबीए, बीबीएम, एबीए, बीएससी सीएसआईटी, बीसीएलगायत यस्तै केही विषय पढाइ भइरहेको छ । त्यस्तो ठाउँमा पढाउने शिक्षकले तलब पाउँदैनन्, उनीहरूलाई स्थायी हुने अवसर पनि हुँदैन । तर, आम विद्यार्थीबाट लगभग निजीकै हाराहारीमा रकम उठाइन्छ । अब त्यसरी सरकारी जमीन र भवनमा निजी प्रकारका निकाय सञ्चालन हुनु ठीक हो होइन ? त्यो तरीकाबाट उठाइएको रकम कहाँ खर्च हुन्छ ? त्यसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुन्छ कि अन्यत्रबाट हुन्छ ? आंगिकको आँगनबाट अर्धआंगिकीकरण अर्थात् शिक्षाको यो अर्धनिजीकरणलाई कुन ऐनले बाटो खोलेको छ ? यो खोजी वर्तमान सरकारले गर्ने हो भने त्यो परिवेशमा हजारौं विद्यार्थीले सस्तोमा पढ्न पाउने छन् ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि निजीकरणको व्यापक प्रभाव परेको छ । प्रधानमन्त्रीको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट जस्तो अति गम्भीर कार्य सम्पादन गर्न सक्षम सरकारी स्वास्थ्य निकायलाई बेवास्ता गरेर केही नेता वा धनीमनी मानिस देशका केही कहलिएका निजी अस्पतालमा किन धाइरहेका छन् वा धाउन बाध्य छन् ? यसका बारेमा पनि खोजी गरेर व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । यसले पनि मानव विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।
.jpg)
