क्याप्टेनबाहेक विमानमा सवार सबै १८ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरूको लापर्बाही देखिएको दुर्घटनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसमा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा कम्पनी दुवैको त्रुटि देखिएको छ । यस्तोमा नियामक निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन दोषीमाथि कारबाही गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । नेपालमा छिटोछिटो हवाई दुर्घटना हुँदा नेपालको उड्डयन क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको छ । दुर्घटनाका कारण यात्रुहरू हवाई यात्रा गर्न डराइरहेका छन् । यसले पर्यटन क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ । यूरोपेली संघले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको छ जसका कारण नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूले यूरोपमा उडान गर्न पाउँदैनन् । तर, नियामक निकाय र कम्पनीहरूको लापर्बाहीका कारण अनाहकमा नागरिकको ज्यान गएको छ । नेपाल सन् २०१३ देखि नेपाल हवाइ क्षेत्र यूरोपेली यूनियनको कालोसूचीमा छ र अहिले देखिएको लापर्बाहीले गर्दा नेपाल कालोसूचीमा रहिरहने सम्भावना बढाएको छ । दुर्घटनापछि गठित छानबिन आयोगले नियामक र कम्पनी दुवैलाई दोषी देखाएको छ जुन निकै गम्भीर छ ।
विगतमा दुर्घटनामा पाइलटको समेत मृत्यु हुने गरेको थियो र सबै दोष उसैमाथि थोपर्ने गरिएको थियो जसले गर्दा नियामक निकायको कमजोरी छोपिएको थियो । तर, अहिले दुर्घटनामा पाइलट जीवित रहेकाले उसलाई मात्र दोष देखाउने सम्भावना कम भएकाले सही छानबिन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सी चेकका लागि पोखरा उड्न लागेको विमानमा सम्बद्ध प्राविधिकबाहेक अरूलाई उडाउन नपाइने नियम मिचेर विमानमा यात्रुहरू चढाउन दिनु र यस्तो विमानलाई उडानको अनुमति दिनु नियामकको कमजोरी हो । निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नगर्ने विमानलाई उडान अनुमति दिइँदैन । यसमा निकै कडाइ गरिन्छ । सानो गल्ती गर्दा पनि प्रक्रियामा अनदेखा गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही र निलम्बन गर्ने गरिन्छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नियामकले प्रक्रिया पूरा नगरे पनि उडानको अनुमति दिएको भनी उल्लेख गरेको छ । नियामक निकायले नियम मिचेर वायुसेवा कम्पनीहरूलाई उडानको अनुमति दिने गरेको समाचार पटकपटक आइरहेको पाइन्छ । नियामक र सेवाप्रदायक एउटै कम्पनी भएकाले मापदण्ड मिच्न सजिलो भएको हो । ईयूले विमान कम्पनीहरूको नामै तोकेर तिनीहरूले केके कुरामा सुधार गर्न आवश्यक छ भन्दा पनि सुधार नगर्ने अनि हरेक वर्ष सुधार आएकाले कालोसूचीबाट पक्का हट्छ भन्ने हचुवा अभिव्यक्ति दिने काम नियामक निकायले गर्दै आएको छ । यही कुरालाई विश्वास गरेर मन्त्रीले पनि सोहीअनुसार अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । समस्याको प्रमुख कारक एउटा यही हो ।
त्यसो त पाइलटको पनि गल्ती नभएको होइन । आयोगले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार विमानमा बढी तौल भए पनि सिष्टममा कम तौल देखाएका कारण गति सन्तुलन नहुँदा विमानले उचाइ लिन नसकेको हो । यसमा पाइलटको कमजोरी देखिएको छ । पाइलटले त्यसो गर्नुमा कम्पनीको दोष देखिन्छ । त्यसैले वायुसेवा कम्पनीले जानाजान नियम मिचेको देखिन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । प्रतिवेदनले नियामकको कमजोरी स्पष्ट देखाएकाले नियामक निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म सबैजसो दुर्घटनामा अधिकारीहरू चोखिँदै आए पनि अहिले भने उनीहरूको दोष देखिएको छ । नियामक निकायका अधिकारीहरूले वायुसेवा कम्पनीहरूबाट अवैध रकम लिएर तिनलाई आफूखुशी गर्न छूट दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यसैले नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र अहिले दोषी देखिएका अधिकारी पत्ता लगाएर तिनमाथि कारबाही हुनैपर्छ । त्यस्तै कम्पनी र पाइलटलाई पनि दोषको भागीदारीअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । विगतमा जस्तो प्रतिवेदन थन्क्याउने काम भयो भने हवाई क्षेत्र पूरै बदनाम हुन सक्छ । अर्को नियामक र सेवाप्रदायक गरी प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनेतिर तत्काल लाग्नुपर्छ जसले गर्दा नियमन प्रभावकारी हुनसक्छ ।