नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । धरानबाट नजिकै विराटनगरमा सुविधासम्पन्न विमानस्थल हुँदाहुँदै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको लहडमा त्यहाँ विमानस्थल बनाउने योजना अघि बढेको हो । यही दबाबबीच नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले प्राविधिक आधारमा विमानस्थल बनाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । तर, त्यहाँ व्यावसायिक सम्भावना नै देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र स्थानीयको मागअनुसार बनेका धेरै विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र सञ्चालन भएका पनि घाटामा छन् । त्यसैले विनाव्यावसायिक सम्भाव्यता विमानस्थल बनाइनु हुँदैन । अत्यावश्यक सेवाका लागि हेलिप्याडहरू बनाउन भने उपयुक्त नै हुन्छ ।
सरकारले खर्च गरेर विमानस्थल बनाउने र त्यो नचलेमा कसैले पनि उत्तरदायित्व लिनु नपर्नु भएकाले नै विमानस्थल बनाउन दबाब आउने गरेको हो । एउटा बसपार्क धरी बनाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका स्थानीय तहहरूले विमानस्थलको माग गर्नु नै हास्यास्पद देखिन्छ । धरानमा कुनै पनि दृष्टिकोणले विमानस्थल बनाउन उपयुक्त देखिँदैन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विमानस्थल शहरबस्तीभन्दा टाढा बनाइन्छ । धरानमा जुन ठाउँमा विमानस्थल बनाउने कुरा उठेको छ त्यो बस्तीको माझमा छ ।
विमानस्थल सञ्चालनको प्राविधिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिन्छ भने खर्चको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्छ । यस्तो उत्तरदायी हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइयो भने जथाभावी विमानस्थलको माग उठ्न बन्द हुन्छ ।
धरानमा विमानस्थल बनाउन स्थानीयले माग गरेको र प्राधिकरणले अध्ययन गरेको पहिलोपल्ट होइन । दश वर्षअघि नै अध्ययन गरेर विमानस्थल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, अहिले भने विमानस्थल बन्न नसक्ने निष्कर्ष आएको छ । नेपालमा ५० भन्दा बढी विमानस्थल बनेका छन् जसमध्ये झन्डै डेढ दर्जन विमानस्थल बन्द छन् । सञ्चालनमा आएका विमानस्थलमा पनि नियमित उडान नभएको पाइन्छ । त्यसमा पनि केही विमानस्थलले मात्र राम्रो व्यवसाय पाएका छन् । नेपाल पहाडी मुलुक हुँदा विमानस्थलको माग हुनु स्वाभाविक भए पनि यो जथाभावी बनाउँदै हिँड्ने होइन । विमानस्थल निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ भने यसको सञ्चालनका लागि पनि ठूलै खर्च चाहिन्छ । यो खर्च धान्न नसक्ने गरी विमानस्थल बनाउँदा त्यसको खर्चको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
जनताले पूर्वाधार विकासको माग गर्नु स्वाभाविक हो । विमानस्थल यातायातको पूर्वाधार भएकाले यसको माग गर्ने स्थानीय तहले नै शतप्रतिशत नभए निश्चित प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । लहडका भरमा स्थानीय सरकारले विमानस्थल बनाउने निर्णय नगरोस् भन्नका लागि स्थानीय बासिन्दाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । स्थानीयले स्वीकृति दिएपछि यसको निर्माण केन्द्र र स्थानीय सरकार दुवैले मिलेर गर्न पनि सकिन्छ । यसको लागत स्थानीयले पनि बेहोर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने अहिलेजस्तो जथाभावी विमानस्थल माग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन सक्छ । व्यावसायिक रूपले आवश्यक परेको हो भने त्यसका लागि स्थानीय सरकारले खर्च गर्नु पनि पर्छ । विमानस्थल बनाउन केन्द्र सरकारले बजेट र अन्य आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ । विमानस्थल सञ्चालनको प्राविधिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिन्छ भने अन्य जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्छ । यस्तो उत्तरदायी हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइयो भने जथाभावी विमानस्थल माग उठ्न बन्द हुन्छ । स्थानीयलाई लाभ हुन्छ भने त्यसमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेर समस्या देखिएको छ । यी दुई विमानस्थल पनि स्थानीयको माग र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा बनेको हो । हिजो विमानस्थल माग्दै सरकारलाई दबाब दिने व्यक्तिहरू अहिले केही पनि बोल्दैनन्, बोले पनि सरकारले विमानस्थलबाट उडानको व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर भन्छन् । विमान उडाउन त वायुसेवा कम्पनी आउनुपर्छ, सरकार तातेर हुँदैन । त्यसैले हचुवाका भरमा जथाभावी विमानस्थल बनाउन रोक्नुपर्छ ।