विसं १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापश्चात औपचारिक रूपमा बैंकिङ प्रथाको शुरू भयो । त्यस्तै विसं २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बेंकको स्थापना भयो । तर, बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, शाखा विस्तार, निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तार भए तापनि अधिकांश जनताको पहुँचमा बैंकिङ गतिविधि पुगिसकेको छैन ।
वित्तीय पहुँच विस्तार, गरीब, विपन्न समुदायमा लघुवित्तको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोषको प्राविधिक तथा अनुदान सहयोगमा वित्तीय पहुँच कार्यक्रम सन् २०१३ मा शुरू गरी नयाँ सदस्यहरू बनाउने, जिल्लाहरूमा पहुँच, सेवाप्रदायकलाई प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन, बचत, कर्जा, रेमिट्यान्स, बीमा, लघुकर्जा विस्तार गर्न सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत जानकारीमूलक सन्देशहरू प्रसारण गरियो । बैंकले विद्यार्थीहरूलाई सानै उमेरदेखि बेंकिङ कारोबारमा अभ्यस्त गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक, आधारभूत वित्तीय जानकारी, पैसाको बोट र वित्तीय चेतनामूलक गीतहरू समेतको वितरण प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । अझै प्रभावकारी बनाउन विसं २०७१ असारबाट औपचारिक रूपमा विद्यार्थीसँग वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरुआत गरियो ।
विसं २०७७ भदौसम्ममा बैंकहरूका ५७७२ शाखाहरू स्थापना भई ३ करोडभन्दा बढी बचत र १५ लाखभन्दा बढी कर्जा खाताहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ६० दशमलव ९ प्रतिशत नेपालीहरूको कम्तीमा १ बचत खाता रहेकोमध्ये बेंक वित्तीय क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र अन्य औपचारिक वित्तीय उपकरणहरूमा २० दशमलव ९ प्रतिशत पहुँच देखिन्छ । सन् २०१६ मा ५२ दशमलव ८ प्रतिशत घर परिवारले विप्रेषण आप्रवाह प्राप्त गर्दा ३७ दशमलव ३ प्रतिशतले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त गरेका छन् ।
वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न ‘नेपाल वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०१७’ जारी गरिएको छ । यसका लागि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको कार्य प्रकृति, सञ्चालन उपकरणहरू, प्रविधिको विकास र जनताको चाहनाअनुसार विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी नीति, रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ । वित्तीय कारोबारको अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्न ‘नेपाल भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीति सन् २०१४’ जारी गरी वित्तीय पहुँच कार्यक्रम अघि बढी रहेको छ । विद्युतीय कारोबारको नियमन, सुपरिवेक्षण र निगरानी गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७२ जारी, भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापना, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३, उपकरणहरूको सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशनहरूका साथै संस्था/संयन्त्रलाई अनुमति प्रदान गर्ने कार्यका अतिरिक्त भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, २०७५ संसद्बाट पारित भइसकेको छ ।
बेंकले आम्दनीको आधारमा वर्गीकरण गरी विद्युतीय कारोवाको पहुँच पुर्याउन ‘नेपाल वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्क २०२०’ जारी गर्यो । विसं २०७७ भदौसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाहेक प्रणाली सञ्चालक ९, सेवाप्रदायक १४, प्रदायक संस्थाका एजेन्टहरू ८४४२, वालेट प्रयोगकर्ता ६४ लाख बढी, एटीएम ४१७७, डेविट कार्ड ७४ लाख ९९ हजार, केडिट कार्ड १ लाख ६५ हजार, प्रिपेड कार्ड ३० हजार, मोबाइल बैंकिङ १,१६,६३,४०० र इन्टरनेट बैंकिङ १०,६१,६८८ सञ्चालनमा रहेका छन् । कतिपय प्रयोगकर्तामा उपकरणहरू लिने, सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले विभिन्न माध्यमबाट उत्साहित गराउने तथा प्रयोग नभएको अवस्थामा बढी शुल्क लिनेतर्फ नीति बनाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
सन् १९९० मा नबिल बैंकले क्रेडिट कार्ड शुरू, सन् २००३ मा होममेड डेविट कार्ड शुरू भएको तथा बैंकले अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपूर्व निजीक्षेत्रबाट वालेटको प्रयोग गरी वस्तु वा सेवा खरीदको बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी, रकमान्तर गर्न सकिने प्रविधिको विकास भइसकेको थियो । शहरोन्मुख ग्रामीण, शिक्षित एवम् स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता, दुर्गम, बैंकिङ पहुँच नपुगेको क्षेत्रका जनतालाई कसरी प्रभावकारी सेवा ‘विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रमले ग्रामीण जनतालाई समेट्न सक्ने देखिएन । विद्यार्थीलाई पढ्दै, बढ्दै गर्दा आधुनिक भुक्तानीका प्रणालीहरूको प्रयोगमा सिकाउनुपर्ने कुनै विषय देखिँदैन । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको सट्टामा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । पछिल्लो प्रशासनिक रूपमा कायम गरिएका ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांशमा बैंक, वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना भइसकेका एवम् ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका शाखाहरू वडा स्तरसम्म पुगिसकेका छन् । ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरिरहेकाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको सट्टामा डिजिटल प्रविधि कार्यक्रमको समन्वयतर्पm लाग्नुपर्ने देखिन्छ । साना व्यवसायी, कुटीर उद्योग सञ्चालकहरू, फलफूल तरकारी, किराना व्यवसायी, होटेल, रेस्टुराँ, घरमा बसी वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेबापत बिल भुक्तानी, बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्थालाई देशको कुनाकुनासम्म पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम केन्द्रीय बैंक र बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने भएकाले उक्त समितिमार्फत सञ्चालनको प्रगतिको लेखाजोखा र अनुगमन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । सञ्चालनका लागि केन्द्रीय बैंकको निर्देशकको संयोजकत्वमा भुक्तानी प्रणाली विभाग, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल विकास बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्त कम्पनी संघ, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, प्रणाली सञ्चालक, सेवाप्रदायकहरू र नेपाल रेमिटर्स एशाोसिएशनलाई समावेश गरी एक समिति गठन गर्नुपर्छ । सबै स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूलाई वालेट डाउनलोड गरी सञ्चालन प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बैंकले प्रत्येक नेपालीको एक बैंक खाताको लागि ग्राहक पहिचान सरलीकृत फारम, विवरण प्रक्रियाभित्र ‘खोलौ बंैक खाता’ अभियान, २०७६ निर्देशन जारी गरिसकेकाले खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी रू. १०० जम्मा गर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशनमा रहेको हुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारी विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त सेवाप्रदायक संस्थाहरूले शहर बजार केन्द्रित पहुँच विस्तार गर्न बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट मोबाइल बैंकिङ सेवा लिइरहेका ग्राहकलाई वालेटतर्फ आकर्षित गर्ने कार्य भइरहेकाले डिजिटल वित्तीय सेवा पहुँचमा विस्तार हुन सक्दैन । उल्लिखित समितिमार्फत जिल्ला र पालिकाहरूको वित्तीय विवरण संकलन गरी प्रशिक्षित एजेन्टहरूले पालिकाको प्रत्येक वडामा रहेका घरमा बैंक खाता नभएका व्यक्तिहरूको खाता खोल्ने, सेवाप्रदायक संस्थाहरूबाट सञ्चालित वालेट डाउनलोड, निश्चित रकम जम्मा, क्यासब्याक अफर, वालेटबाट बैंकमा र बैंकबाट वालेटमा ट्रान्सफर गर्नुका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकमको निश्चित प्रतिशत रकम वालेटमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंकिङ कारोबार र डिजिटल नेपाललाई पूर्णतातर्फ उन्मुख गराउन प्रणाली सञ्चालक, सेवाप्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाई वालेटमार्फत गरिने कारोबारको अप्रत्यक्ष फाइदा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई पुग्ने देखिएकाले एक वा दुई वर्षको खुद नाफाको केही अंश उक्त कार्यमा खर्च गर्न खुट्टा कमाउनुपर्ने देखिँदैन ।
देशव्यापी सञ्चालित कार्यको अनुगमन, आवश्यक निर्देशन, खटिने एजेन्ट वा स्वयम् सेवकका लागि खान, बस्न र यातायात खर्चका लागि अनुमानित रकम कामको आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्थाको संयोजन समितिमार्फत गर्नुपर्छ । यस प्रकारकको कार्यक्रम शुरू भएमा बढीमा २ वर्षभित्र प्रत्येकको बैंक खाता र सानो रकमको वस्तु वा सेवा खरीदको भुक्तानी वालेटमार्पmत गर्न सकिने देखिन्छ । ग्रामीण जनताको श्रम र रकमको बचत भई केन्द्रीय बैंकको क्यासलेस उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माणमा सहयोग, नोट छपाइ, वितरण, व्यवस्थापनमा लागत कम, कारोबारमा पारदर्शिता, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा वृद्धिसमेत हुने देखिन्छ । विश्वमा विद्युतीय भुक्तानीमा केन्याको एम पैसाको चर्चा गरिएजस्तै नेपालले उक्त प्रक्रिया अपनाएमा विश्वले सोही विधि अपनाउन सक्नेछन् । भारत तल्लो वर्गका जनतालाई बैंकिङ पहुँच पुर्याउन छोटो समयमा जनधन खाता खोल्न सफल भएको थियो भने नेपालले डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान घोषण गरी उल्लिखित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा रू. १०० बिजुलीको बिल तिर्न अर्को रू.४०० खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।
लेखक बैँकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
