सरकारले ५ वर्षभित्र सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई वाणिज्य बैङ्कमा परिणत गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । अहिलेका ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कको स्तरमा पुर्‍याउने रणनीतिको उद्देश्य देखिन्छ । ‘घ’ वर्गका लघुवित्तलाई भने त्यही रूपमा राखिने रणनीतिले बताएको छ । तर, अहिले राष्ट्र बैङ्कलाई रहेको मूल समस्या भनेको सहकारीको नियन्त्रण र अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने नै हो । त्यसमा उचित रणनीति तयार नपारेसम्म वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार आउने सम्भावना छैन ।

अहिले कायम रहेका ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्वीजिशनका माध्यमबाट ‘क’ वर्गको स्तरमा उकास्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिन्छ । रणनीतिमा अहिले भएको बैङ्किङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैङ्किङतर्फ अग्रसर गराउने पनि भनिएको छ । तर, कसरी अग्रसर गराउने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । अहिलेको वाणिज्य बैङ्कहरूलाई युनिभर्सल बैङ्किङमा लैजान पनि निकै गाह्रो छ । उच्चस्तरीय वित्तीय व्यवस्थापन समितिको बैठकले ३ महीनाको समय दिएर वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नै ३ वर्ष लागिसकेको छ भने अहिले तयार भएको रणनीति कार्यान्वयनमा आउन कति वर्ष कुनुपर्ने हो ?

अहिले वाणिज्य बैङ्कहरूले व्यवस्थापन सुधारमा धेरै लगानी गरिसकेका छन् । कतिपय बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कले तोकेअनुसार पूँजी वृद्धि गर्न आवश्यकताअनुसार मर्जर, एक्वीजिशन तथा शेयर जारी गर्ने पनि गरिसकेका छन् । फेरि व्यवस्थापन सुधारमै भनेर थप लगानी गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूसँग छैन । त्यसो हुँदा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई युनिभर्सल बैङ्किङमा जान त्यति सजिलो हुँदैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका कतिपय बैङ्कसँग युनिभर्सल बैङ्किङका लागि चाहिने खालको जनशक्तिको अभाव छ । उनीहरूसँग विकास बैङ्क भएर गर्ने व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा पनि छैन । त्यस्ता कुराको सुधार कहिले गर्ने ? त्यो कुरा रणनीतिमा हुनुपर्थ्यो ।

राष्ट्र बैङ्कले धेरै बैङ्कलाई अनुगमन गर्र्ने क्षमता आफूसँग नभएकाले नै बैङ्कको सङ्ख्या घटाउन लागेको देखिन्छ । तर, उसले आफूसँग भएको क्षमतालाई बढाएर बैङ्किङ व्यवसायलाई आफ्नो दायरामा ल्याई नियन्त्रण गर्ने कि सङ्ख्या घटाउन लाग्ने ? चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । कुनै क्षेत्र नियमनमा रहने गरी नियमनकारी निकाय तोकिएपछि त्यसको नियन्त्रण त्यही निकायले गर्छ । साथै त्यस अवस्थामा कुनै अमुक संस्थाको सफलता असफलताको जिम्मेवारी पनि त्यही नियमनकारी निकायको हुन्छ । राष्ट्र बैङ्क त्यो जिम्मेवारी बोक्न कत्तिको सक्षम छ त ?

अहिले पनि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी भनेर नाममा मात्र अलग गराइएको छ । ‘ख‘ र ‘ग’ वर्गका बैङ्कलाई प्रतीतपत्र खोल्न मात्र रोक लगाइएको छ । अरू हिसाबले ती पनि वाणिज्य बैङ्क नै हुन् । तिनले पनि साख मुद्रा सृजना गर्छन् । त्यसकारण नियमनका हिसाबले सबैलाई वाणिज्य बैङ्कको दायरामा ल्याउने रणनीति सही हो । तर, ठूलो भएपछि मात्र बलियो र राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा गलत छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय मन्दीपछि विभिन्न प्रश्न उठाइएका थिए । त्यतिखेरको समस्या भनेको ‘टु बिग टु फेल’ नै देखिएको थियो । त्यसको एउटा अर्थ ठूला संस्था असफल हुनै सक्दैनन् भन्ने हो । तर, ठूला वित्तीय संस्था डुबे भने सारा अर्थतन्त्र नै डुब्छ भन्ने पनि त्यतिखेर स्पष्ट भयो । अर्थात् ‘टु बिग टु फेल’को अर्को अर्थ त्यो ठूलो संस्थालाई डुब्न दिन सकिँदैन भन्ने हो ।  त्यही समस्या नेपालमा राष्ट्र बैङ्कलाई पनि पर्न सक्छ । कुनै सानो बैङ्क खराब भए त्यसको रोग अरू बैङ्कमा सङ्क्रमण हुन नदिने विभिन्न हतियार राष्ट्र बैङ्कसँग हुन्छन् । तर, कुनै ठूलो बैङ्क असफल भयो त्यसको रोग अरू बैङ्कमा सर्न नदिन राष्ट्र बैङ्कसँग पर्याप्त हतियार छैन । त्यस अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।