मानिसलाई आवश्यक पर्ने अपरिहार्य सेवामध्ये वित्तीय सेवा पनि एक हो जसमा समान अवसरको अभावमा व्यक्ति तथा परिवारहरूको आर्थिक अवस्थामा असमानता सृजना हुन जान्छ । औपचारिक वित्तीय सेवाको सहज र सुलभ उपलब्धतालाई वित्तीय सेवामा पहुँच र उपयोगको अवस्थालाई वित्तीय समावेशीकरणले जनाउँछ । वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणले वित्तीय सेवाको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन गर्न, अनौपचारिक कर्जा व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न, गरीबी र असमानता कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यसले देशमा स्थायी रूपमा गरीबी कम गर्नुका साथै अर्थतन्त्रलाइ समावेशी बनाई दिगो बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ ।

वित्तीय सेवाको शुरुआत

नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको संस्थागत थालनी भएको विसं १९९४ मा नेपाल बैैंक लिमिटेडको स्थापनाबाट भएको हो । २००७ सालमा भएको राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रकोे आगमनसँगै २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र्र बैंक, २०१६ सालमा औद्योगिक विकास निगम, २०१९ मा सहकारी बैंक, २०२२ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, २०२४ मा कृषि विकास बैंकको स्थापना तथा सञ्चालन सरकारी तहबाट गरेर देशमा वित्तीय सेवामा पहुँच र समावेशीकरणमा वृद्धिका लागि पहल गरेकोे पाइन्छ । ग्रामीण स्तरमा वित्तीय सेवा विस्तार समावेशीकरणका लागि २०३१ सालमा साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम तथा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, २०३२ साना किसान विकास कार्यक्रम, २०३८ सालमा सघन बैंकिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको शुरुआतसँगै सरकारले लिएकोे आर्थिक उदारीकरण नीतिपछि विदेशी लगानीका बैंक वित्तीय संस्थाहरू खुलेको पाइन्छ । 

परम्परागत बैंकिङ सेवाको प्रभाव 

देशमा बैंकिङ सेवा विकासको संस्थागत तथा परम्परागत बैंकिङ प्रणाली शुरू भएको आधा शताब्दीभन्दा लामो अवधिसम्म पनि वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र समावेशीकरणको अभावमा २०४०/५० को दशकमा देशमा करीब ५० प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेका थिए । देशका दूरदराजका ग्रामीण बस्ती र विपन्न, महिला, दलित जनजाति आदिवासीसम्ममा वित्तीय सेवाको पहुँच हुन सकेन । 

धेरै नाफा कमाउने होइन, संस्था सञ्चालनलाई पुग्ने र लगानीकर्तालाई १० प्रतिशतभन्दा धेरै मुनाफा नबाँड्ने गरी लघुवित्त सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता डा. पन्तको थियोे । 

औैपचारिक वित्तीय सेवाको अभावमा विपन्न बस्तीमा वित्तीय कारोेबार साहूमहाजन, मीटरब्याजीहरूमा आधारित हुन पुग्दा विपन्न र पिछडिएका वर्गको गरीबी झनै चुलिँदै गयो । सरकारले वित्तीय सेवाको पहुँच वृद्धि र समावेशीकरणका लागि गरेका सबै प्रयास असफलजस्तै हुन पुगे । बैंकको सेवा भनेको त खानदानी, शिक्षित परिवार, टाठाबाठाका लागि मात्रै हो, विपन्न गरीव, सुकुमबासी र निरक्षरका लागि होइन भन्ने अवधारणाले विपन्न वर्गमा राम्रैसित जरा गाड्यो । बैंक कर्जा भनेको बजारको राम्रो घर, जग्गाजमीन भएका पहुँचवालाहरूका लागि मात्रै हो भन्ने सोच पाइन्थ्यो । जसको नाममा जग्गाधनी पूर्जा छैन, जसले धितो दिन सक्दैन, ती महिला, विपन्न, जनजाति सुकुमबासीहरूलाई बैंकले सेवा दिँदैन, बैंक हाम्रा लागि होइन भन्ने मान्यताको विकास सर्वसाधारणमा भयो । परम्परागत बैंक वित्तीय सेवा हुनेखाने, सम्पन्न तथा धनी मानिशहरूमा सीमित हुन पुग्यो । सरकारले गरेका प्रयास शिक्षित, खानदानी, टाठबाठा र सुकिलामुकिलाहरूमा सीमित हुनपुग्यो ।

लघुवित्तको शुरुआत

समयको माग तथा आवश्यकताअनुसार देश र जनतालाई गरीबीको दलदलबाट उत्थान गर्न उपयुक्त निकासको खोजी हुन पुग्यो । त्यसपछि देशको केन्द्रीय बैंकमा कार्यकारी स्तरमा रहेर नेतृत्व दिइरहेका मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. हरिहरदेव पन्तले नेपालको बैंकिङ प्रणाली राम्रोसँग पहिचान गरेर नेपालमा वित्तीय सेवाको पहुँच र समावेशीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंककै नेतृत्वमा रहेर काम गरे । 

तत्कालीन समयमै बंगलादेशमा वित्तीय सेवाको पहुँच र सामावेशीकरण वृद्धिमा नोबेल शान्ति पुरस्कारका विजेता अर्थशास्त्री प्रोेफेशर डा. मोहम्मद युनुशले थालेकोे ग्रामीण बैंकिङ प्रणाली नयाँ वित्तीय सेवाको अवधारणाका रूपमा विकास भइरहेको थियोे । डा. पन्तलगायत नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अध्ययन भ्रमण गरी नेपालमा ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीको शुरुआत गर्ने निर्णय सरकारी तहमा हुन पुग्योे । नयाँ कार्यक्रमको शुरुआत र सफलताका लागि प्रतिबद्ध नेतृत्व र उपयुक्त वातावरण आवश्यक पर्छ । गरीबी उन्मूलनका लागि अनुसन्धानमूलक आयोजनाको रूपमा गैरसरकारी स्तरमा निर्धन संस्थाकोे स्थापना डा.पन्तकै नेतृत्वमा भयो । २०४९ सालमा निर्धन संस्थामार्फत रूपन्देहीको सिक्टहनमा महिलाहरूको समूह गठन गरी नेपालमा नै पहिलोपटक विनाधितोे ग्रामीण लघुकर्जा महिलाहरूलाई लगानी गरियो । नेपाल सरकारकोे लगानीमा डा. पन्तकै नेतृत्वमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरेर नेपालमा सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै तहबाट एकैसाथ लघुवित्त सेवाको थालनी भयोे ।

लघुवित्तका पिता डा.पन्त

आव २०४९/५० मा लघुवित्त सेवामा ग्रामीण बैंक मोडल नेपालमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरमा एकैसाथ भित्रियो । देशकोे परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतामा ग्रामीण बैंक मोडल तथा लघु वित्तसेवालाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र विदेशी संस्थाबाट नेपालको आर्थिक विकासको एक सशक्त माध्यमका रूपमा लघुवित्त सेवालाई अगाडि सारियो । त्यसको राष्ट्रिय संयोजक डा. पन्त बने । नेपाल सरकारबाट २०५२ मा विकास बैंक ऐन जारी भयो । यसअनुसार विकास बैंकहरूको स्थापना हुन थाल्यो । निर्धन संस्थाको लघुवित्त कार्यक्रम पनि डा. पन्तकै नेतृत्वमा विकास बैंक ऐन २०५२ बमोजिम विकास बैंकका रूपमा स्थापित भयोे । पाँचओटै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंंक सञ्चालनमा आए । सरकारी बैंक भएकाले अन्य सरकारी बैंकसँगै ग्रामीण विकास बैंकहरूको अवस्था पनि बिग्रँदै गयो । तर, निर्धनकोे सफलताले लघुवित्त सेवा वित्तीय सेवाको सशक्त माध्यमका रूपमा विकास हुँदै गयो । 

लघुवित्तकोे नमूना मोडलका रूपमा निर्धन र नेपालमा लघुवित्तको पिताका रूपमा डा. पन्तको पहिचान बन्योे । उनलाई सबैले नेपालमा लघुवित्तको पिताकै रूपमा सम्मान गर्न थाले । देशमा लघुवित्तको क्षेत्रमा नीति निर्माण नमूनाको विकास दर्शन तथा रणनीतिको विकासका लागि उनले लघुवित्तलाई आजीवन नेतृत्व दिए । लघुवित्त सेवामा हरेक मोेडलकोे परीक्षणमा डा. पन्त सधंै अग्रसर रहे । लघुवित्तका माध्यमबाट नै नेपालमा वित्तीय पहुँच देशका दूरदराजका बस्तीका विपन्न समुदायमा पुर्‍याउने अभियान शुरू भयो । विपन्न बस्तीमा रहेका महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, थारू, मुस्लिम तथा सुकुमबासीहरूलाई ग्रामीण समूह तथा केन्द्रमा समावेश गरेर विनाधितोे लघु कर्जा, बचत, बीमा र विप्रेषणलगायत वित्तीय सेवा दिन थालियो । विपन्नहरूकोे आयवृद्धि, रोेजगारी वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार र दिगो आर्थिक विकास गरेर मात्रै गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर समाजसेवामा डा.पन्त लागिरहे । 

देशको कानूनबमोजिम स्थापित भएका लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भएको उपयुक्त कार्यवातावरण, शान्ति सुव्यवस्था, वित्तीय र सामाजिक अनुशासन सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य तत्कालै गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

विपन्नलाई वित्तीय सेवाका साथैै आर्थिक अवस्था सुधारका लागि गैरवित्तीय सेवाको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । तसर्थ लघुवित्त संस्थाले त्यसैअनुसार गैरवित्तीय सेवा पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता उनकोे थियोे । त्यसैअनुसार निर्धन संस्थामार्फत रूपन्देही र बारा जिल्लामा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम, बाँके, बर्दिया, दाङमा मुक्त कमैैया जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम, चितवन र बारा जिल्लामा बाल सुरक्षा कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, बजार सेवा, कृषि तथा दुग्ध सहकारी र बाँकेमा सामुदायिक स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्जीवनीलगायत दर्जनांै कार्यक्रम उनले विपन्न वर्गकोे उत्थानका लागि सञ्चालनमा ल्याए ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य विपन्न वर्गको उत्थानमा केन्द्रित हुनु हो । समाजमा वित्तीय साक्षरता वृद्धि, वित्तीय सेवामा पहुँचमा वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, स्वरोेजगार र रोजगार वृद्धि गर्न, बचत वृद्धि गरेर पूँजी निर्माण, बचत गर्ने बानीकोे विकास गर्न नियमित बचत, कर्जा सदुपयोगिता सुनिश्चितता लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । लघुवित्त संस्था नाफामुखी होइन सेवामुखी हो । न्यूनतम नाफा संस्था सञ्चालन र सेवाको निरन्तरताका लागि आवश्यक होे । धेरै नाफा कमाउने होइन, संस्था सञ्चालनलाई पुग्ने र लगानीकर्तालाई १० प्रतिशतभन्दा धेरै मुनाफा नबाँड्ने गरी लघुवित्त सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता डा. पन्तको थियोे । लघुवित्त सेवामा पिछडिएका र विपन्न वर्गलाई सर्वप्रथम सहभागी गराएर जिम्मेवारीयुक्त वित्तीय सेवा दिई समावेशी बनाउनु उनको प्राथमिकता थियोे । उनी भन्थे, ‘सबै धनी इमानदार र सबैै गरीब बेइमान हुँदैनन्, गरीबी वित्तीय सेवामा पहुँच तथा समावेशीकरणकोे अवसरकोे अभावकोे उपज हो । विपन्नलाई वित्तीय सचेतनामार्फत चेतना वृद्धि, शीप विकास र पूँजी उपलब्ध गरायोे भने काम गर्ने क्षमता र आम्दानी वृद्धि आफैले गर्छ भन्ने मान्यता डा.पन्तको थियो । विपन्नलाई जोेखिम तथा भवितव्यबाट सुरक्षित गराउन उनीहरूको जीवन र व्यवसायकोे बीमा गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ ग्रामीण लघु बीमालाई जोेड दिएका थिए । निर्धन संस्थाले सञ्चालन गरेकोे लघुवित्त कार्यक्रमलाई वित्तीय संस्थामा परिणत गर्नुकोे उद्देश्य सेवाकोे निरन्तरता, सुशासनको सुनिश्चितताको लागि थियो न कि मुनाफा वितरण गर्न ।

विपन्नलाई सेवा दिने संस्था उनीहरूको बस्तीबाट धेरै टाढा र शहरकेन्द्रित हुनु हुँदैन, गाउँमा नै बस्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा बिजुली बत्ती र सडकले नछोएको गाउँमा शाखा विस्तारमा सधैं जोड दिए । लघुवित्त संस्थाकोे कर्मचारीले केन्द्रमा कारोबार गर्दा आफू कुर्चीमा बसेर सेवाग्राहीलाई भुइँमा बसालेर भेदभाव हुने गरी केन्द्र बैठक सञ्चालन गर्न हुँदैन, सेवाग्राहीकोे घरमा नि:शुल्क खाने, उपहार लिने, आफ्नो राजनीतिक आस्था देखाउने, भेदभाव गर्ने गर्नु हुँदैन भन्ने उनको भनाइ थियो । कार्यालयसमेत सामान्य संरचनामा हुनुपर्छ, विपन्नहरू भित्र आउन हिचकिचाउनु पर्ने हाइफाई गराउनु हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो । यसरी लघुवित्त सेवा आदर्शका रूपमा हुनुपर्छ लघुवित्त संस्था तथा कर्मचारी स्वनियमन, स्वअनुशासनमा रहेर स्वनियन्त्रित भई स्वचालित हुनुपर्छ भनी यसलाई मार्ग निर्देशन गरे । डा. पन्त रोगले ग्रस्त हुँदासमेत आफ्नो स्वास्थ्य र शरीरको वास्तै नगरी सधैं विपन्नलाई गरीबीबाट उत्थान गर्ने क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सरिक रहे । 

वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण

नेपालमा डा.पन्तको अगुवाइ तथा नेतृत्वमा ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीको लघुवित्त सेवा शुरू भएको ३३आंै वर्ष चलिरहेको छ । यस अवधिमा करीब ९ दशक पूरा गरेका बैंकहरूको तुलनामा लघुवित्त सेवाले नेपालमा वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण वृद्धिमा बढी योगदान दिन सफल भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ५५ ओटा लघुवित्त संस्थामार्फत ६० लाखभन्दा धेरै घरदैलोमा वित्तीय सेवा पुर्‍याएका छन् । २७ लाखभन्दा धेरैले लघुकर्जा लिएर स्वरोजगार तथा उद्यम गरिरहेका छन् । 

करीब २२ हजार जनाले लघुवित्तमा प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका छन् । यसरी प्रत्यक्ष कर्जा लिएका र रोेजगार गरिरहेका परिवारका साथै अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै ठूलो संख्यामा नेपाली जनता लघुवित्त सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । लघुवित्त संस्थाले देशका सबै जिल्ला र अधिकांश गाउँटोल र घरदैलोेमा वित्तीय सेवा पुर्‍याएका छन् । विपन्न, निरक्षर सुकुमबासीले पनि लाखौं रुपैयाँ विनाधितो कर्जा लिएर उद्यम गरेका छन्, नियमित बचत गरेका छन् । बीमा गरेका छन् । घरदैलोेमा विप्रेषण सेवाका साथै मोबाइल बैंकिङ, ईसेवा, एसएमएस सेवा पाएका छन् । यसरी देशको दूरदराजका गाउँबस्तीदेखि शहरका कुनामा बस्ने, बैंकहरूले समेट्न नसकेका, बैंककोे ढोकासम्म पुग्न नसक्ने, धितोविहीन ठूलो समुदायलाई लघुवित्तले सेवा पुर्‍याउन सफल भएको छ । यसबाट वित्तीय पहुँच र वित्तीय सेवामा समावेशीकरण विस्तार गर्न वित्तीय परिचालन भएको छ । लघुवित्तकोे योगदानलाई जबसम्म आत्मसात् गरिँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्रको सही नेतृत्व हुन सक्दैन । जबसम्म देशको सामाजिक परिवेश सुहाउँदो लघुवित्त सेवा समावेशी हुँदैन तबसम्म देशमा आर्थिक प्रगति हुन सक्दैन । देशमा हाल छाएको आर्थिक मन्दीकोे मुख्य कारण लघुवित्त सेवा सञ्चालनमा देखिएकोे बाधा नै हो । सरकार, समाज, नागरिक तथा सेवाप्रदायक निकायहरूमा स्वअनुशासन र स्वनियमन हराएको छ । व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको छ । यस अवस्थामा लघुवित्त सेवा दिने संस्थालाई एक सामाजिक व्यवसायका रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । हाम्रो जस्तै सामाजिक आर्थिक अवस्था भएकोे छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदा लघुवित्तका जन्मदाता डा. मोहम्मद युनुसलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याए । विपन्नहरूको नेतृत्व तथा समावेशीकरण नभए हामीकहाँ पनि राजनीतिक आर्थिक उथलपुथल भइराख्छ । त्यसैले देशमा लघुवित्तको योगदान र यसले जनसमुदायमा पुर्‍याएको योगदानको सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ । लघुवित्तका सेवाग्राही विपन्न समुदायलाई हतियार बनाएर सरकारमा पुग्ने र आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गर्ने, समाजमा अशान्ति फैलाइरहने अवसरवादी तत्त्वहरूलाई निरुत्साहित गर्न ढिला हुन थालिसकेकोे छ ।

निष्कर्ष 

देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐेन २०७३ र कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा स्थापित चार प्रकारका बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे सेवाको प्रकृति, प्रवृत्ति र विधि एकैै प्रकारकोे रहे तापनि घ वर्गका लघुवित्तको कार्यशैली, विधि र यिनीहरू सञ्चालनको उद्देश्य फरक छ । देशकोे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भौगलिक विविधता तथा आवश्यकताअनुसार घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त सेवाको परिकल्पना र शुरुआत भएकोे हो । देशमा आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न आम जनसमुदायको वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि अति आवश्यक छ । सरकारले गरेकोे बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था पूरा गर्न बैंक वित्तीय संस्थामा बचत खाता खोेलेकोे संख्याको आधारमा मात्रै वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचको स्तर वृद्धि भएको ठान्नु गलत हुन जान्छ । तसर्थ वित्तीय पहुँच र साक्षरताको मापन आमसमुदायको व्यवहार, उपयोग तथा कारोबारको आधारमा गर्नुपर्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि वित्तीय साक्षरता, पहुँच र सबै वर्गको समान स्तरको सहभागिता तथा समावेशीकरण वित्तीय सेवामा गराएर मात्रै सम्भव छ । 

वित्तीय सेवामा पहुँच र समावेशीकरणको अभियान सफलता लघुवित्त सेवाबाट मात्रै सम्भव छ । त्योे पनि मुनाफामुखी लघुवित्त सेवाबाट होेइन, सेवामुखी लघुवित्त सेवाबाट मात्रै सम्भव छ । लघुवित्त सेवाको उद्देश्यमा विचलन ल्याउने क्रियाकलाप तथा अत्यधिक नाफा कमाउने सोचमा तत्कालैै सुधार गर्नु/गराउनु र लघुवित्तका पिता डा. पन्तको आदर्शबमोजिम लघुवित्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु पहिलो आवश्यकता होे । देशमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणविना दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न तथा गरीबी निवारण गर्न असम्भवप्राय: रहेको छ । देशको कानूनबमोजिम स्थापित लघुवित्त संस्था तथा लघुवित्त सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भएको उपयुक्त कार्यवातावरण, शान्ति सुव्यवस्था, वित्तीय र सामाजिक अनुशासन सुनिश्चित गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य तत्कालै गर्नु दोस्रो आवश्यकता हो । तसर्थ समस्याकोे समाधान टुप्पोबाट होेइन जराबाटै गरांै वित्तीय सेवाको पहुँच र समावेशीकरणमा लघुवित्त र नेपालमा यसका जन्मदाता डा. पन्तको योगदानको मनन गर्दै मार्गदर्शन अवलम्बन गर्रौ । सरोकारवाला सबैले वित्तीय सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न, समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, स्वरोजगार र रोजगारीमा वृद्धि, समग्रमा वित्तीय स्रोेतकोे परिचालन गरेर दिगो र स्थायी आर्थिक विकासका लागि गरीबी न्यूनीकरण गर्न लघुवित्त सेवामा आवश्यक सुधारसँगै सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता गरौं । यही नै हुनेछ डा. पन्तप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । 

लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा लामोे अनुभवप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।