काठमाडौं । सरकारले ६ वर्षपछि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार पुन: संघमै फिर्ता ल्याएको छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहले सहकारीको वित्तीय कारोबार अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढेपछि संघीय सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षणलगायत जिम्मेवारी संघीय सरकारलाई दिएको हो । 

संविधानको अनुसूचीमा सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा समेटिएपछि २०७४ असारमा संघीय सरकारले संस्थाहरूको दर्ता अभिलेख कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसअनुसार एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी स्थानीय तहमा, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेशमा र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू संघ मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।

सरकारले अभिलेख हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरूले छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण गरी सहकारीको दर्ता र अनुगमनको काम शुरू गरेका छन् । तर, अनुगमन कमजोर हुँदा बचत तथा ऋण सहकारीमा धमाधम समस्या देखिन थालेपछि संघीय सरकारले अध्यादेशबाट अनुगमनको अधिकार केन्द्रमा ल्याएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्षेत्रीय संस्था– एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) ले गतवर्ष सहकारीको नियमन प्रभावकारी नभएको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उच्च रहेको मूल्यांकन गरेपछि छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाउन सरकारलाई दबाबसमेत बढेको थियो । सरकारले लामो समयदेखि आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने बताउँदै आएको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरदेशीय संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को गतवर्ष असारमा भएको प्लेनरीमा विभिन्न ऐन संशोधन गरी एपीजीले औंल्याएका कमजोरी सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गर्दा सहकारीमा बचतको सीमा राख्न र वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकबाट गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संघीय संसद्बाट उक्त व्यवस्था पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेशबाट नयाँ प्रावधान ल्याएको हो । 

एपीजीले आगामी जनवरीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्दै छ । उक्त समीक्षाका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्ने/नराख्ने निर्णय गर्नेछ । उक्त समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सरकारले हतारहतार अध्यादेशबाट कानून संशोधन गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मूल्यांकन प्रतिवेदन र सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनको अवस्थाले बचत तथा ऋण सहकारी अनुगमनको जिम्मा संघीय सरकारअन्तर्गत नै ल्याइएको र यसका लागि शक्तिशाली नियमनकारी निकायको प्रावधान राखिएको बताउँछन् । ‘एपीजीको प्रतिवेदनका आधारमा पनि हामीलाई बचत तथा ऋण सहकारीको नियामक बनाउन दबाब थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहहरूले अनुगमन पनि गर्न सकेनन् र संस्थाहरूमा पनि समस्या बढेपछि प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको हो ।’ स्थानीय तहहरूले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन संघीय सरकारले नै गरोस् भन्ने राय व्यक्त गरेको समेत उनले दाबी गरे । 

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा सहकारीलाई राखिएको छ । सहकारीको निमयन संघको एकल अधिकारको सूचीमा भए पनि अधिकार बाँडफाँट गर्ने कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा संस्था दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म दिनु गल्ती भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले २ वर्षअघि नै औंल्याएको थियो । 

सहकारी विभागको २०७४ सालको तथ्यांकअनुसार देशभरका ३४ हजार ५१२ संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी २९ हजार स्थानीय तह मातहत छन् । प्रदेश मातहतमा ५ हजार र संघ मातहत १५० मात्र छन् । 

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण सहकारी नियमनको अधिकार प्राधिकरणमा मात्र राखिएको छ । अध्यादेशमा प्राधिकरणमा रहेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएकाले उनीहरूको अधिकार खोसिएको रूपमा अथ्र्याउन नमिल्ने मन्त्रालयका सचिव पोखरेलको तर्क छ । ‘प्राधिकरणले आफूमा निहित अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय रजिस्ट्रारमार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड बनेपछि दर्ता, अनुगमनको काम प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत हुन्छ ।’

•  २०७४ असारमा संघीय सरकारबाट संस्थाको दर्ता अभिलेख कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण 
•  ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्थामध्ये २९ हजार स्थानीय तह मातहत, ५ हजार प्रदेश मातहत र १५० संघ मातहत 
•  सरकारले अभिलेख हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि छुट्टाछुट्टै ऐन जारी गरी सहकारीको दर्ता तथा अनुगमनको काम शुरू
•  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मूल्यांकन प्रतिवेदन र सहकारी संस्थाको संस्थागत सुशासनको अवस्थाले अनुगमनको जिम्मा केन्द्र मातहत ल्याइएको सरकारको भनाइ
•  बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा वर्गीकरण गरी एक व्यक्तिले क्रमश: ५० लाख, २५ लाख र १० लाखसम्म मात्र बचत राख्न पाउने सीमा
•  एउटै व्यक्तिले करोडौं रकम जम्मा गरेको र त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत आशंका भएकाले सीमा तोक्नुपरेको सरकारको दाबी

सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार तथा सहकारीविज्ञ सुदर्शन ढकाल वित्तीय सहकारीको नियमन विशेषज्ञ काम भएकाले त्यो क्षमता प्रदेश र स्थानीय सरकारमा नहुने बताउँछन् । ‘वित्तीय कारोबारको नियमन गर्न विज्ञता चाहिन्छ, त्यसैले यो काम कि केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ या छुट्टै निकाय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ अध्यादेशबाट सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन र राष्ट्र बैंकको दायराभित्र पनि समेटिनु उपयुक्त छ ।’

अध्यादेशमा हालको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई नै प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरी बचत तथा ऋण सहकारी नियमनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । 

यसैगरी अध्यादेशले सहकारीमा भइरहेको कारोबारलाई खुम्च्याउने गरी व्यक्तिगत बचतमा सीमा पनि तोकिदिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा वर्गीकरण गरी एक व्यक्तिले क्रमश: ५० लाख, २५ लाख र १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत राख्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ । एक व्यक्ति एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारीको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

सहकारी अभियन्ताहरूले नियमनका लागि प्राधिकरण गठनलाई स्वागत गरे पनि बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्थामा आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्नु सहकारीको स्वायत्तताविपरीत रहेको बताउँछन् । ‘नियमन प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले पनि आवाज उठाउँदै आएका हौं,’ उनले भने, ‘यसको नाममा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान मान्य छैन ।’

मन्त्रालयका सचिव पोखरेल भने सहकारीमा एउटै व्यक्तिले करोडौं रकम जम्मा गरेको र त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत आशंका भएकाले सीमा तोक्नुपरेको तर्क गर्छन् । हाल तोकिएको सीमा कार्यान्वयन गर्दा सहकारीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति आएमा पुनरवलोन गर्न सकिने भन्दै कार्यान्वयनअघि नै विरोध गर्नु उचित नभएको उनले बताए । 

सहकारीबाट रकम फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारणले गरिरहेको आन्दोलनका कारण पनि सरकारलाई सहकारी नियमनमा कडाइ गर्न दबाब बढेको छ । गतसाता मात्र सर्वोच्च अदालतमा परेको एक मुद्दामा प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई आदेश भएको छ । सचिव पोखरेल प्राधिकरणले काम गर्न थालेपछि सहकारीको समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने दाबी गर्छन् । ‘अहिले समस्यामा भएका सहकारीबाट पैसा फिर्ता हुन केही समय लाग्ला,’ उनले भने, ‘तर, नयाँ संस्था समस्यामा पर्न र सदस्यको बचत ठगिनबाट भने जोगाउन सकिन्छ ।’

अध्यादेशमा सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सहकारीमा रहेको बचत सुरक्षित हुने र ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।