नेपालको संस्थागत बैंकिङको इतिहास ८५ वर्ष पुरानो छ । यस अवधिमा (१९९४–२०७९ ) बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत संरचना निकै फराकिलो भएको छ । ४० को दशकअघि सरकारी क्षेत्रका केही मात्र बैंकको एकाधिकार अहिले छैन । सरकारी क्षेत्रमा पूर्ण र आंशिक स्वामित्वमा एकाध बैंक भए पनि अहिले यो क्षेत्रमा निजीक्षेत्रकै वर्चस्व छ । हाल २६ ओटा वाणिज्य बैंक (‘क’ वर्गका वित्तीय संस्था), १२ ओटा विकास बैंक (ख वर्गको वित्तीय संस्था), ११ ओटा वित्त कम्पनी (ग वर्गका वित्तीय संस्था) र ६७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्था ( घ वर्गका वित्तीय संस्था) छन् । केन्द्रीय बैंकले लिएको मर्जर र प्राप्ति नीतिका कारण अझै यो संख्यामा कमी आउने सम्भावना छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा वाणिज्य बैंकहरूको हालको संख्यालाई आधा कम गर्नुपर्छ भन्ने दबाबहरू पनि बाहिर आएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भयो भन्ने मत पनि छँदै छ । तिनलाई पनि मर्जरमा जानैपर्ने दबाब छँदै छ । तर, कति संख्या चाहिँ उचित हो भन्ने कुराको जवाफ कोहीसित पनि देखिँदैन ।

बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन रहिरहेकाले विद्यमान वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरणमाथि नै सरोकारवालाहरूले एकपटक पुनरवलोकन गर्ने हो कि ?

खासगरेर विगतमा विभिन्न प्रयोजनले बेग्लाबेग्लै ऐनहरूबाट विभिन्न खाले वित्तीय संस्था स्थापना भएका थिए । जस्तै : नेपाल बैंक कानूनबाट नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक ऐनबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बंैक र पछि सोही ऐनबाट सबै वाणिज्य बैंक एकीकृत भएका हुन् । वित्त कम्पनी ऐनबाट वित्त कम्पनीहरू, विकास बैंक ऐनबाट विकास बैंकहरू, वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कारोबारसम्बन्धी ऐनबाट हालका लघुवित्तीय संस्थाहरू (पहिले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा परिचालित), सहकारी ऐनबाट सहकारी संस्थाहरू र सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम केही सहकारीहरूलाई केन्द्रीय बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको छ । जुन हाल सबै खारेज भइसकेको छ, आदिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी नेपाल औद्योगिक कर्पोरेशन ऐनबाट एनआईडीसस् र कृषि विकास बैंक ऐनबाट कृषि विकास बैंक (जुन अहिले वाणिज्य बैंकमा परिणत भएको छ) पनि गठन भएकै हुन् । पछि सबै खाले वित्तीय संस्थाका लागि एउटै छाता ऐनको आवश्यकता महसूस भएपछि खासगरेर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको एक पाटो पनि थियो त्यो, अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) प्रयोगमा रहेको छ । यसमा पहिलेकै विभिन्न थरी वित्तीय संस्थालाई समावेश गरी वित्तीय संस्थाहरूको चारखाले वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ । वर्गीकरणमा नपरेको हाल कार्यरत पूर्वाधार विकास बैंकलाई समेत दृष्टिगत गर्दा बाफियाअन्तर्गतै हाल पाँच खाले वित्तीय संस्था देखिन्छन् । नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको काम–कारोबार उस्तैउस्तै प्रकृतिको भए पनि ती पनि विगतमा बेग्लाबेग्लै ऐनबाट स्थापित संस्था हुन् । भारतीय युनिट ट्रस्टकै जस्तो युनिटहरूको स्कीम लगानीका लागि आम नागरिकमा लगानी बढाउने अभीष्टले प्रथम जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले नागरिक लगानी कोषको स्थापना गरेको हो । तर, अहिले उक्त संस्थाले भन्दा पनि अरू खाले कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका विभिन्न म्युचुअल फन्डहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन् । सार्वजनिक निष्कासन हुने धितोपत्र ( आईपीओ) को ५ प्रतिशत यस्ता फन्डहरूमा अनिवार्य भाग लगाउनुपर्ने व्यवस्थाले ससाना लगानीकर्तालाई केही आरक्षण र संरक्षण भएको अनुभूत हुन्छ ।

झट्ट हेर्दा, ४० दशकअघि वाणिज्य बैंकहरूले विशिष्टीकृत सेवाहरू प्रवाह गर्न नसकेकै कारण र ती ग्रामीण भेगमा जान खासै रुचि नराख्ने भएकै कारण वित्तीय पहुँच बढाउने अभीष्टका साथ विभिन्न खाले वित्तीय संस्थाको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । सोही अभीष्टले २०६३ अघि विभिन्न खाले वित्तीय संस्थाहरूका लागि बेग्लाबेग्लै ऐन तर्जुमा गरिएका हुन् । हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा एकल ऐन (बाफिया) कार्यान्वयनमा रहेको भए पनि कम्पनी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा सहकारी ऐनहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूमा भएका विभिन्न प्रावधानले कतिपय विषयमा भ्रम र अन्योल पनि देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा एकल ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन– २०६३ ( हाल संशोधित रूपमा २०७३) आएपछि प्रयोगमा चार प्रकारका वित्तीय संस्था भए पनि व्यवहारमा भने आम मानिसबीच ‘क’ वर्ग ( जसलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ ) को तुलनामा अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाहरूप्रति उति विश्वस्त नहुने मनोविज्ञान पनि छ । यसखाले मनोविज्ञानप्रति नियमनकारी निकाय पनि अनभिज्ञ नहोला । अर्कातिर, विभिन्न प्रकारका वित्तीय संस्थाले आआफ्ना साइन बोर्डमा कोष्ठकभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गको लघु वित्त विकास बैंक भनी विज्ञापनको प्रचारसमेत गरेको देखिन्छ । यसमा लेखिएका वाक्यांशलाई झट्ट हेर्दा एकखाले भ्रम पनि हुन्छ । त्यो के हो भने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक भनेपछि पक्कै पनि ‘ख, ग’ र अरू वर्गको वाणिज्य बैंक पनि होलान् भन्ने अनुमान हुन्छ । अर्को भाषामा भन्दा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक भएपछि ‘ख’ वर्गको चाहिँ ककसका लागि होला ? भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन जान्छ । यस्तै अर्थ ‘ख’ वर्गको विकास बैंक र ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनी भएपछि तिनका पनि अमूक वर्ग होलान् कि भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो । ‘घ’ वर्गको हकमा पनि तिनै कुरा उठ्छन् । वास्तवमा यसलाई त्यसरी विज्ञापन नगरिएर अमुकअमुक वर्गको वित्तीय संस्था भनिएको भए (जस्तो वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना विज्ञापन गर्दा बैंकको नामका कोष्ठकभित्र ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक नभनेर ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था भनिएको भए) कानूनी रूपमा र भाषागत रूपमा सही हुन्थ्यो । यस प्रकारको भ्रम सृजना गर्ने खालका विज्ञापनहरूलाई आजसम्म पनि सच्याउनु त परै जाओस् नियमनकारी निकायका आँखासमेत त्यतातिर पुगेको देखिँदैन । वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरणको औचित्यमाथि समयसमयमा प्रश्नहरू उठिरहेका बेला अमुक वित्तीय संस्थाहरूले आआफ्ना वर्गीकरणको औचित्यै नबुझेको एक मात्र उदाहरण यत्तिलाई हेरे पनि पुग्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन– २०७३ मा भएको वित्तीय संस्थाका वर्गीकरणकोे अभीष्ट भने पक्कै पनि त्यस्तो भ्रम सृजना गर्नु होइन । सीमान्त/ग्रामीण/सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामाझ केन्द्रीय बैंक वा सरकारले विकास बैंक, वित्त कम्पनी र वाणिज्य बैंकहरूबीचको समानता र भिन्नता छुट्ट्याउनुभन्दा पनि ‘यी सबै एउटै ऐनद्वारा सञ्चालित र नियमन हुने संस्था हुन् । तिनमा राखिएको निक्षेप/बचतको सुरक्षाको सवालमा वस्तुगत र तात्त्विक भिन्नता छैन’ भन्ने कुरामा अझै विश्वास दिलाउन सकिरहेको देखिँदैन । आम बुझाइमा वाणिज्य बैंकमा राखिएको निक्षेप तुलनात्मक रूपले विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा राखिएको भन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले नै काम गरेको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले त सर्वसाधारणको निक्षेप नै लिन नपाउने व्यवस्था छ । तिनका निक्षेप भनेको लघु कर्जासित आबद्ध गरिएको लघु बचत मात्र हो अर्थात् लघ ुवित्तमा लघु बचत अनिवार्य अंग भएर आउने गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ईजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अतिरिक्त सहकारी संस्थाहरू समेत बचत तथा कर्जा कारोबारमा संलग्न देखिन्छन् । यस्ता सहकारीहरूको संख्या करीब ३४ हजार देखिन्छ । कतिपय सहकारीको त विकास बैंक र वित्त कम्पनीको भन्दा पनि बढी कारोबार रहेको छ । माथि उल्लिखित चार वर्गका वित्तीय संस्थाजस्तै सहकारीको नियमन भने केन्द्रीय बैंकबाट हुने व्यवस्था छैन । मूलतः सहकारी संस्थाहरू सरकारकै विभिन्न खाले संयन्त्रद्वारा नियमन हुने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हालसम्म पनि ती एकप्रकारले बेलगाम घोडाजस्तै देखिएका छन् । सहकारीको नियमनको बेग्लै निकाय आवश्यक छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको ४ दशक पुगिसक्दासमेत अझै पनि तिनको नियमन, सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने अलग्गै निकायको उपस्थिति नहुनु सहकारी क्षेत्रलाई अर्धराजनीतिक आर्थिक अङ्गका रूपमै परिचालित भइरहन दिनु हो । बेलगाम घोडाका पछिल्ला उदाहरणमा ओरियण्टल, सिभिल र वराह सहकारीलाई लिन सकिन्छ । सहकारी क्षेत्र पनि वित्तीय मध्यस्थता गर्ने निकायकै रूपमा परिचालित भइरहेकाले तिनका कारोबारले समेत वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेका छन् ।

सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि यति धेरै प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकतामाथि नै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले स्थानीय तहुसम्म आधारभूत संरचना बनाउने हो र कमसे कम सुरक्षाको प्रबन्ध गरिदिने हो भने भइरहेकै वाणिज्य बैंकहरूका शाखा बिस्तारबाट पनि वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन सकिन्छ । वाणिज्य बैंकबाहेकका अन्य दुई खाले वित्तीय संस्था (विकास बैंक र वित्त कम्पनी) का कारोबारलाई हेर्दा तिनले वाणिज्य बैंकिङभन्दा भिन्न हुने/देखिने किसिमले वित्तीय सेवा प्रदान गरेका उदाहरण छैनन् । केही प्रतिशत बढीले निक्षेपमा ब्याज प्रदान गरेकाबाहेक । केन्द्रीय बैंकले विगतमा ल्याएको पूँजी वृद्धिको सकस, कतिपयमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी समस्या र केही हदमा उदार मर्जर नीतिका कारण अहिले धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू वाणिज्य बैंकसित गाभिएका छन् ।

कतिपय मर्ज्ड भई संख्यात्मक रूपमा सानो आकारमा आएका छन् । अझै सानो संख्यामा वित्तीय संस्थाहरू झर्ने क्रम जारी छ । यस परिदृश्यलाई केलाउँदा र ती अमूक वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारलाई हेर्दा लघुवित्तीय संस्थाबाहेक अरू प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारमा खासै भिन्नताको अनुभूत गराउन सकिएको छैन । समग्रमा, लघुवित्तीय कारोबारबाहेकको सेवाहरूमा खासै अन्तर नदेखिएकाले विभिन्न खाले (दुई वर्ग) वित्तीय संस्थाको औचित्य पुष्टि हुनसकेको सकेको छैन ।

नेपालमा दुई प्रकारका वित्तीय संस्थाबाहेक अन्यको उपस्थिति नहुँदा पनि कुनै तात्त्विक फरक पर्दैन । त्यो भनेको वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकका अन्य वर्गको आवश्यकता देखिँदैन । बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन रहेकाले विद्यमान वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरणमाथि नै सरोकारवालाहरूले एकपटक पुनरवलोकन गर्ने हो कि ? पूर्वाधारबाहेक दुई प्रकारमा वित्तीय संस्था (वाणिज्य बैंक र लघुवित्तीय संस्था) मात्र कायम हुने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य रूपले कमी आउनेछ ।

 प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।