भनिन्छ, जहाँ सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ विवाद रहन्छ । मानव सामुदायिक प्राणी हो र समूहमा रहन मन पराउँछ । प्रकृति र प्रवृत्तिले मानव जाती स्वार्थी हुन्छ । आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सामूहिक रूपमा बस्छ र सम्बन्धको विस्तार गर्छ । सम्बन्ध विस्तारपछि व्यवहार र प्रवृत्ति आआफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ उन्मुख रहने भएकाले सम्बन्धसँगै विवादको सृजना हुन्छ । आआफ्ना इच्छा, आवश्यकता, मूल्यमान्यतामा मेल नखाएर दुई वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति वा समूहहरूबीच स्वाभाविक रूपमा देखिने मतभिन्नता नै विवाद हो । व्यक्ति वा समूहहरूका मूल्यमान्यता, आवश्यकता, चाहना र सरोकार फरकफरक हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूका विचारहरू आपसमा मेल नखाएर असहयोगको अवस्था बन्छ । सम्बन्धहरूका बीचमा असहयोगको अवस्था नै विवाद होे ।
विवाद विभिन्न स्वरूपमा देखापर्छ । विवाद विचार, आवश्यकता, शक्ति र पहुँच, अधिकारको स्वरूपमा कहिले स्पष्टै देख्न सकिने गरी कहिले आन्तरिक रूपमा अदृश्य स्वरूपमा रहेको हुन्छ । विवाद विभिन्न कारणले गर्दा देखापर्छ । स्रोत र साधन, सूचनाको पहुँच, मूल्यमान्यता, आपसी सम्बन्ध, चाहना र आवश्यकता, संरचनाका कारण विवादको सृजना हुन जान्छ । विवाद विभिन्न तहमा हुन्छ व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विवाद, व्यक्ति र समूहबीचकोे विवाद, समूह–समूह बीचको विवाद र समूह र संस्थाबीचको विवाद, वित्तीय संस्था र सम्बद्ध सरोेकारवालाहरूबीचको विवाद । यहाँ वित्तीय संस्थाका विवाद बारेमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
सरोकारवालाहरूको विश्वास जितेमा विवादको रोकथाम गर्न सकिन्छ । विवादको रोकथाम र दीर्घकालीन समाधान मेलमिलापबाट मात्रै हुन्छ । मेलमिलापबाट नै सबै पक्षको जितैजितको अवस्था हुन्छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्नाले कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम दर्ता भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यको प्रकृतिअनुसार क देखि घ वर्गको इजाजतपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका पब्लिक कम्पनीहरू नै वित्तीय संस्था हुन् । वित्तीय संस्था वित्तीय सेवाकोे माध्यमबाट मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी हुन् । यसमा संस्थापकहरूका साथै सर्वसाधारण शेयरधनी र कर्मचारीहरूको समेत लगानी रहेको हुन्छ ।
यसरी स्थापना भएका वित्तीय संस्थामा सरोकारवालाहरू विभिन्न वर्गका व्यक्ति तथा समूहहरू रहन्छन् । वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ता, व्यवस्थापन, कर्मचारी, सेवाग्राही, समाज तथा सरकार यसका मुख्य सरोकारवालाहरू हुन् । यी सबै सरोकारवाला आआफ्नै हित र स्वार्थका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । सबै सरोकारवालाको हितलाई ध्यानमा राखेर वित्तीय संस्थालाई सञ्चालन–व्यवस्थापन गर्ने काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी उच्च व्यवस्थापनको हो । संस्थाका सबै सरोकारवालाको चाहना आआफ्नो विचारअनुसार संस्था चलोस्, आआफ्ना आवश्यकता पूरा होऊन्, आफ्नो शक्ति वृद्धि गरेर संस्थाबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनका लागि पहुँचमा पुग्ने र अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्ने सोचका साथ कसरत गरिरहेका हुन्छन् । संस्थापक तथा शेयरधनीहरू धेरैभन्दा धेरै मुनाफा चाहन्छन् ताकि आफ्नो शेयरले धेरै आम्दानी पाइयोस् ।
कर्मचारीहरू धेरैभन्दा धेरै सेवासुविधा पाइयोस् भनेर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा संगठन बनाएर प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । सेवाग्राही सकेसम्म कम लागतमा उच्चस्तरीय सेवा पाइयोस् भनेर व्यक्तिगत तथा संगठन बनाएर कसरत गरिरहन्छन् । कम्पनीका कारण समाजमा सेवासुविधा राम्रो होस्, शान्ति सुव्यवस्था होस् कोही थिचोमिचोमा नपरून् भन्ने चाहना समाजले राख्छ । सरकारले समग्र रूपमा संस्थाले धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरोस्, धेरैभन्दा धेरै कर तिरोस् भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ । यसरी संस्थामा आबद्ध सबै सरोकारवालाको इच्छा, चाहना र हित फरकफरक हुन्छ । यसरी फरकफरक चाहना र हित तथा स्वार्थ रहेका सरोकारवालाहरूलाई एकै संस्थामा आबद्ध गरेर सबैको धेरैभन्दा धेरै सहयोग साथमा लिएर सबैको हित हुने गरी संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु उच्च व्यवस्थापनका लागि ठूलो चुनौती होे । लगानीकर्तालाई धेरै मुनाफा दिन संस्थामा कम खर्च गर्नु, सेवा शुल्क, ब्याजदर वृद्धि गर्नु, लगानी धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीलाई धेरै सुविधा दिँदा खर्च धेरै हुन्छ, प्रतिशेयर आम्दानी घट्छ । ग्राहकलाई कम लागतमा सेवा दिँदा आम्दानी घट्छ, सरकारलाई कर धेरै तिर्न धेरै आम्दानी गर्नुपर्छ । यसरी सबैको हित हुने गरी सन्तुलनमा संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन गर्नु निकै ठूलो चुनौैतीको विषय हो । यद्यपि सरोकारवालाहरूको हित नै संस्थाको सफलता हो भने संस्थाकोे सफलता नै सरोकारवालाहरूको हित हो । संस्थाको सफलता नै सबै सरोकारवालाको हितको पहिलो मुख्य आधार हो । तसर्थ सबै सरोकारवालाले गर्ने इच्छा, अपेक्षा र त्यो प्राप्तिका लागि सञ्चालन गर्ने आआफ्ना हरेक क्रियाकलाप, निर्णय तथा नीतिनियम कार्यान्वयन एवं कार्यसम्पादनमा पहिलो प्राथमिकता संस्थागत हितलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा दुईमत हुनु हुँदैन ।
सबै सरोकारवालाको समयसापेक्ष इच्छा, चाहना र हितलाई ध्यानमा राखेर संस्थागत सफलता प्राप्त गर्नु पहिलो कार्य उच्च व्यवस्थापनको हो । संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्थाको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतलाई उच्च व्यवस्थापन सुम्पिएको हुन्छ । संस्थाको परिकल्पना, उद्देश्य र आवधिक लक्ष्य प्राप्त हुने गरी स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तथा कुशल परिचालन गर्न आवश्यक हुन्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै उत्पादकत्व प्राप्त गर्न सकेमा मात्रै संस्थागत लक्ष्यबमोजिम प्रगति गर्न सकिन्छ ।
संस्थाका सबै सरोकारवाला आआफ्नो हितका लागि कसरत गरिरहेको चुनौतीको माझमा सबैको हित संस्थागत हितबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरालाई उच्च व्यवस्थापनले आफूले गर्ने हरेक योजना, कार्यान्वयन तथा संस्थागत निर्णय, बोली, व्यवहारमा सन्तुलन ल्याउनु आवश्यक छ । उच्च व्यवस्थापन दूरदर्शी, सबैको समस्यालाई पहिचान गर्न सक्ने, तटस्थ र न्यायिक योजनाकर्ता, संगठनकर्ता, समन्वयकर्ता र नेतृत्वकर्ता हुनुपर्छ । उच्च व्यवस्थापनको निर्णय तथा बोली व्यवहार न्याय प्रदान गर्न बस्ने न्यायमूर्तिको जस्तो स्वअनुशासित, एकरूपता, तटस्थता, निष्पक्षता, विद्यमान कानून, नीतिनियम र नजीरमा आधारित भएर, समयसापेक्ष दूरदर्शी हुन आवश्यक छ । विकासोन्मुुख देशका नेता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको जस्तोे खाली अनुयायीहरूको क्षणिक मन जितेर भोट पाएपछि निश्चित कार्यकालसम्म मतदाताप्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिकोे हुनु हुँदैन ।
संस्थामा उच्च व्यवस्थापनकोे असन्तुलित व्यवहार, दूरदर्शिताको अभाव, न्यायिक, समानता, संस्थागत सोच तथा कार्यकुशलताको अभावले फरकफरक हितको स्वार्थ राखेर संगठित सरोकारवालाहरूमा धमिलिएकोे वातावरणमा आआफ्नो हित सबैभन्दा पहिले अधिकतम पूरा गर्ने सोचको विकास हुन्छ । फ्लस्वरूप विवादको सृजना हुन्छ । विवाद समयमै सम्बोधन गर्न सबै पक्षहरूको सहमति मिल्दैन, फलस्वरूप आफ्नो दूरदर्शी र कुशल निर्णयको अभावमा उच्च व्यवस्थापन समस्यामा पर्छ । समस्याग्रस्त व्यवस्थापनप्रति सरोकारवालाहरूको विश्वास घट्छ । जुन सरोकारवालाहरू बीच विश्वासको खडेरी लाग्छ, त्यस संस्थामा संस्थागत प्रगतिका सूचकहरू नकारात्मक अवस्थामा पुग्छन् । सरोकारवालाहरू विश्वासकोे अभावमा संस्थाप्रति तथा आआफ्नो भूमिकाप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै जान्छन् । फलस्वरूप संस्थामा व्यवस्थापन तथा संस्थाविरुद्ध सरोकारवालाहरूले आआफ्ना माग राखेर संस्था लक्षित विभिन्न असहयोग, अवज्ञा, बन्द हडताल जस्ता कठोर क्रियाकलाप गर्न पुग्छन् ।
संस्थाका सरोकारवालाहरूबाट संस्थालक्षित विभिन्न असहयोग, अवज्ञा, बन्दहडतालजस्ता कठोर क्रियाकलापले कसैको पनि हित हुन सक्दैन । वित्तीय संस्थाको हरेक कार्यबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने भएकाले नेपाल सरकारले वित्तीय सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको वर्गमा राखेको छ । अत्यावश्यक सेवा सधैंभरि नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंक वित्तीय सेवा प्रवाहमा बाधा, व्यवधान हुने गरेर आन्दोलन तथा हडताल गरेर रोक्न नपाइने व्यवस्था आवश्यक सेवा ऐन २०१४ ले गरेको छ । कुनकुन सेवा आवश्यक सेवाअन्र्तगत पर्दछ भन्ने कुरा ऐनको दफा २ (क) ७ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका सेवाहरू आवश्यक सेवामा राख्छ । यस्तै दफा ३ उपदफा १ सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक एवम् उचित लागेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पनि सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्थाबमोेजिम पछिल्लोपटक मिति २०८१ असार ३ गते नेपाल राजपत्र खण्ड ७४ मा संख्या १३ भाग ५ बमोजिम बैंकिङ संस्थामा हडताल गर्न निषेध गरेकोे सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
विवाद समाधानका लागि नेपालमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयन नभएमा न्याय प्रदान गर्न औपचारिक रूपमा तीन तहका अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहका अदालतको व्यवस्था गरेको छ । मुद्दाको अत्यधिक चाप तथा भीड हुने अदालती लामो प्रक्रियाका कारण समयमै सुनुवाइ हुने अभ्यास कमजोर रहेको छ । औपचारिक न्यायप्रणालीमा जटिल कानूनी प्रक्रिया, खर्च र समय धेरै लाग्ने, हार र जितको अवस्था सृजना हुने, साक्षी र प्रमाणको आधारमा फैसला हुने, अदालत सदरमुकाम केन्द्रित हुने हुनाले गरीब व्यक्तिलाई न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुन जान्छ । त्यसैले पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति नहुनेलगायत अदालती कमजोरीलाई निराकरण गर्न संविधानले वैकल्पिक उपचारको विधि तथा अनौपचारिक विधिबाट विवाद समाधानका विधिलाई मान्यता दिएको छ ।
विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपाय चार प्रकारका छन्— वार्ता, मैत्रीवार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थता । यी चार प्रकारबाट विवाद समाधान गर्ने गरिन्छ । पक्षहरूकोे आफ्नै पहल र चाहनामा तेस्रो पक्षकोे सहयोग नलिई आपसी छलफल विधिबाट नै विवाद समाधान गर्ने तरीकालाई वार्ता भनिन्छ ।
विवाद समाधानको वैकपिल्पक विधि तथा उपाय भन्नाले साधारणतया अदालतभन्दा बाहिर औपचारिक न्याय प्रक्रियाभन्दा भिन्न तरीकाले तेस्रो पक्षको सहयोग लिएर वा नलिएर विवाद समाधान गर्ने प्रणाली भन्ने बुझिन्छ । विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपायहरू चार प्रकारका छन । वार्ता, मैत्रीवार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थता गरी चार प्रकारबाट विवाद समाधान गर्ने गरिन्छ । पक्षहरूकोे आफ्नै पहल र चाहनामा तेस्रो पक्षकोे सहयोग नलिई आपसी छलफल विधिबाट नै विवाद समाधान गर्ने तरीकालाई वार्ता भनिन्छ । तेस्रो पक्षले पक्षहरूलाई सम्झाईबुझाई विवादलाई निरन्तरता दिएमा हुने नोक्सानीलगायत देखाएर विवाद समाधान तथा समझदारी कायम गराएर समाधान गर्ने तरीकालाई मैत्री वार्ता भनिन्छ । कुनै तेस्रो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले विवाद समाधानका लागि सहजकर्ताको रूपमा निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह गरी सहयोग गरेर पक्षहरूलाई समझदारीमा पुर्याई विवाद समाधान गर्ने तरीकालाई मेलमिलाप भनिन्छ । विवाद गर्ने पक्षहरूले नियुक्त गरेको मध्यस्थकर्ताले विवादका तथ्यमा केन्द्रित भएर कानूनी प्रश्नहरू समेतको ख्याल राख्दै कुनै एउटा टुंगोमा पुगेर निर्णय दिई विवाद समाधान गर्ने तरीकालाई मध्यस्थता भनिन्छ । मध्यस्थता मेलमिलाप र अदालती प्रक्रियाको मिश्रित विवाद समाधान विधि हो ।
विवाद समाधानका वैकल्पिक विधिमध्ये मेलमिलाप विधिलाई उत्तम विधि मानिन्छ । मेलमिलापमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी आआफ्ना अडान र हितहरूलाई समझदारीमा पुर्याएर चित्त बुझाई पक्षहरूले सहमति गर्छन् जसले गर्दा दुवैै पक्षकोे जितजितको अवस्था सृजना हुन जान्छ । मेलमिलापकर्ताले छलफल र सहजीकरणको भूमिका गरेर दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्छन् । नेपालको संविधानले मेलमिलापलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । मेलमिलापको माध्यमबाट छिटोछरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाएर न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गराई सर्वसाधारणको हित र सुविधा कायम गर्न मेलमिलापको कार्यविधिका सम्बन्धमा कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्न मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८, मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली २०७० र मेलमिलापकर्ताकोे आचार संहिता २०७३ हाल प्रचलनमा रहेका छन् । ऐनले अदालतबाट प्रेषित र सामुदायिक विवादको समाधान मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्तामार्फत गराउने व्यवस्था गरेकोे छ । मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान भए तल्लो अदालत तथा न्यायिक निकायले फैसला गरेको अदालतको कुनै शुल्क नलाग्ने, दण्ड जरीवाना नहुने तथा सजाय भोग्न नपर्ने हुँदा पक्षहरूको जितैजितको वातावरण बन्छ । अदालती फैसलामा एक पक्षको जित र अर्को पक्षकोे हार हुँदा पुन: मुद्दा पुनरावेदन, दोहोर्याई हेर्ने सम्भावना हुन्छ । मेलमिलापबाट समाधान भएमा मुद्दाको अन्तिम समाधान हुन्छ । पक्षहरूबीच समाजमा रिस, ईष्र्या, बदलाको भावना रहँदैन जसले गर्दा पुन: घटना हुने सम्भावना कम हुन गई दीर्घकालीन रूपमा शान्ति कायम हुन्छ ।
मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियामा पक्षहरू निवेदन तथा अदालतबाट मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा मुद्दा आउँछ । पक्षहरूले सूचीकृत १/१ जना मेलमिलापकर्ता छनोट गर्छन् । मेलमिलाप केन्द्र तथा ती दुवै जना मेलमिलापककर्ताको सहमतिमा १ जना संयोजक मनोनयन गर्छन् । तोकिएको मिति, समयमा मेलमिलापकर्ता र पक्षहरू मात्रै भेला हुन्छन् । मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको प्रक्रिया र आफूहरू निष्पक्ष, तटस्थ रहेर सहजीकरणको भूमिका मात्रै गर्ने स्पष्ट पार्छन् । मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि दुवै पक्षहरूको सहमतिमा केही आवश्यक नीतिनियम बनाएर पालना गर्ने प्रतिबद्धता सबैले गर्छन् । मेलमिलापको छलफलको क्रममा जानकारीमा आएका गोप्य कुराहरू सहभागी व्यक्तिबाहेक अरूलाई जानकारी नदिने गोपनीयताको सुनिश्चितता गर्छन् । त्यसपछि पक्षहरूले पालैसँग आआफ्ना कुराहरू स्पष्टसँग राख्छन् । पक्षहरूबीचको समस्या, विवाद, अडान र हितका कुराहरू मेलमिलापकर्ताले नोट गर्छन् । सहजीकरणको भूमिका गर्दै पक्षहरूका कुराहरूमा स्पष्ट नभएमा पालैसँग एकान्त वार्ता गर्छन् । पुन: सहजीकरण छलफल गर्दै पक्षहरू बीचको हिजोको सम्बन्ध र भविष्यको सहयोग र सम्बन्ध देखाउँदै सहजीकरण गर्छन् । यसैमा पक्षहरूबीचमा सहमति गरिन्छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइन्छ । आवश्यकताअनुसार मेलमिलापका थप औजारहरू बाट्ना, वाटना, जोपालगायत प्रक्रिया पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
विवाद सर्वव्यापी हुन्छ । वित्तीय संस्थामा पनि विवाद देखिनु नौलोे होइन । संस्थाका सरोकारवालाहरूले आआफ्ना हितलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा विवादले प्रोत्साहन पाउँछ भने सहमति र समझदारीमा संस्थागत हितलाई सर्वोपरि स्थान दिएर आआफ्ना हितलाई ध्यान दिने हो भने वित्तीय संस्थामा विवाद सहजै समाधान हुन सक्छ । विवाद सृजना हुनबाट रोकथामका लागि उच्च व्यवस्थापनले सधैं संस्था र सरोकारवालाहरूको सन्तुलित हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संस्थागत निर्णयमा दूरदर्शिता अपनाउँदै योजना, संगठन, समन्वय र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । उच्च व्यवस्थापनले देश तथा संस्थामा विद्यमान कानून, नीतिनियमको अक्षरश: पालना गरेर न्यायिक रूपमा, समानता, निष्पक्षता, तटस्थता र इमानदारीका साथ संस्थाको स्रोेतसाधन र जनशक्तिकोे परिचालन व्यवस्थापन गरेमा संस्थाका सरोकारवालाहरूकोे विश्वास जित्न सकिन्छ । सरोकारवालाहरूको विश्वास जितेमा विवादको रोकथाम गर्न सकिन्छ । विवादको रोकथाम र दीर्घकालीन समाधान मेलमिलापबाट मात्रै हुन्छ । मेलमिलापबाट नै सबै पक्षको जितैजितको अवस्था हुन्छ ।
लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त अधिवक्ता, मेलमिलापकर्ता हुन् ।
