प्राचीन समयमा राज्यको मुख्य उद्देश्य लोककल्याणकारी कार्य गर्ने हुन्थ्यो । समयक्रम बित्दै जाँदा राज्यले लोककल्याणका अतिरिक्त मानवीय सम्बन्ध, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, जीवनस्तरमा सुधारलगायत कार्य समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस हुन थाल्यो । लोककल्याणका कार्य मात्र गर्ने अवस्थामा राज्यले जनताबाट कर, शुल्क, दस्तुर जरीवाना आदि उठाउँथ्यो । यसैबाट लोककल्याणका कार्यसञ्चालन गरिन्थ्यो । तर, राज्यको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा आन्तरिक आयले मात्रै आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने अवस्था भएपछि बाह्य सहायता लिनुपर्ने अवस्था आयो । यसरी राज्यको आवश्यकता पूरा गर्न अर्को देश वा संस्थाबाट सहयोग लिने कार्यलाई नै वैदेशिक सहायता भन्न थालियो । 

वैदेशिक सहायताको प्रारम्भ मुख्यत: मानवीय सहायताका लागि द्वितीय विश्वयुद्धबाट तहसनहस भएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापश्चात् मात्र भएको हो । विश्व शान्ति, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासको प्रमुख उद्देश्यसहित स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा द्वितीय विश्वयुद्धबाट तहसनहस भएका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, आर्थिक, प्राविधिक तथा मानवीय सहयोग गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सन् १९४७ मा जनरल जर्ज मार्सलले मार्सल प्लानको घोषणा गरेका थिए । उक्त मार्सल प्लानको उद्देश्य मानवीय शत्रु भनेकै भोक, गरीबी, दु:ख र संकट हुन्, यिनलाई हटाउन वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने रहेको थियो । 

नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले प्राविधिक सहायताको प्राप्ति र उपयोग पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा गरीबी निवारणको कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी सहायता प्राप्त गर्नुपर्छ । सहायता रकम प्राप्त गर्दा दिगोपनालाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ ।

वैदेशिक सहायतालाई संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा इन्टरनेशनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट्स अर्थात् विश्व बैंकको स्थापना भएपछि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायताको परम्परा विकास भएको पाइन्छ भने अन्य संस्थाहरूसमेत स्थापना भएका पाइन्छन् । यसरी प्रवाह भएको सहयोग रकम उद्देश्यअनुरूप उपयोग गर्ने सन्दर्भमा प्राविधिक सहयोग वा परामर्श सेवा सहयोगको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा विसं १९६८ मा चन्द्रशमशेरले फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बेलायत सरकारबाट प्राविधिक सहयोग लिएको देखिन्छ । विसं. २०१३ मा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएपछि संस्थागत रूपमा अमेरिकाले दाङको प्वाइन्ट फोर कार्यक्रममा गरेको सहायताबाट नै वैदेशिक सहायताको क्रम शुरू भएको पाइन्छ । वैदेशिक सहायता कहिले लिने, कति लिने भन्ने सम्बन्धमा निश्चित आधार तयार गरिएका छन्् । तिनै आधारको पालना गरी आवश्यकतानुसार वैदेशिक सहायता लिई उद्देश्यमूलक उपयोग गरिनुपर्छ । सीमित स्रोतसाधनबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति विकास, सामाजिक सेवाको प्रत्याभूतिजस्ता कुराहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने माग बढिरहेको सन्दर्भमा सहायताको प्राप्ति, उपयोग र लेखापरीक्षण कार्यमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको पाइन्छ । 

आन्तरिक साधन परिचालनको दायरा विस्तार, दातृपक्षको निरन्तर सहयोग, सूचनाप्रविधिको उपयोग आदि पक्ष अवसरका रूपमा रहेका छन् । त्यसैले आन्तरिक साधन परिचालनमा कुशलता, बाह्य सहयोग प्राप्ति र उपयोगमा दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति, नतिजा उन्मुख कार्यसम्पादनको व्यवस्थापनका माध्यमबाट प्राप्त वैदेशिक सहायतालाई उद्देश्यमूलक परिचालन गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

वैदेशिक सहायताका सम्बन्धमा विज्ञहरूद्वारा दुईथरी मत व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ । एकथरी विज्ञहरूले अत्यधिक वैदेशिक सहायता लिने परम्पराले देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बनाउँछ, मुद्रास्फीति दर बढाउँछ, मूल्य वृद्धि गराउँछ, परनिर्भरता बढाउँछ भन्ने तर्क अगाडि ल्याएका छन् भने अर्कोथरी विज्ञहरू विकासोन्मुख देशका लागि वैदेशिक सहायता अपरिहार्य र अनिवार्य हो भनी तर्क अगाडि सार्छन् । देशको सामाजिक र आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न आन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य सहयोगको आवश्यकता पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा दोस्रो तर्कका बलिया आधारहरू भेटिन्छन् । वैदेशिक सहायता कति लिने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मत रहेका पाइन्छन् । जस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा लिने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र लिने, लगानीको आवश्यकतानुसार लिने, बचत वा घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत लिने । यी सबै प्रश्नको जवाफमा एउटै सूत्र (पहिलो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन/बचत–अन्तिम वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन/बचत) को आधारमा वैदेशिक सहायता रकम निर्धारण गर्ने गरिन्छ । 

वैदेशिक सहायता रकम उद्देश्यअनुरूप कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने परम्परा समेत विकास हुँदै गयो । यस्तो प्राविधिक सहायताअन्तर्गत सल्लाहकार सेवा, तालीम, सामग्री वा अन्य शीर्षकमा प्राप्त हुने गरेको छ ।

 

आन्तरिक स्रोतबाट कुल बजेटको स्रोत धान्न नसक्न्ने स्थितिमा बाह्य सहयोगको अपरिहार्यतामा दुई मत रहँदैन । यस्तो बाह्य सहयोगअन्तर्गत मुख्य रूपमा अनुदान र ऋण रहेको पाइन्छ भने अनुदानअन्तर्गत नगद, शोधभर्ना, वस्तुगत र सीधै भुक्तानी पर्छन् । ऋणअन्तर्गत नगद, शोधभर्ना र सीधै भुक्तानी आदि पर्छन् । वैदेशिक सहायता लिने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को मार्गनिर्देशन सिद्धान्त, आर्थिक उद्देश्य, वैदेशिक सहायता नीति २०७६, पेरिस घोषणापत्र २००५ का सिद्धान्त, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ मा भएका व्यवस्था, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपाल विकास मञ्च तथा लगानी सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्र आदिका आधारमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने, उपयोग गर्ने, उपलब्धि प्राप्त गर्नेलगायत कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएका छन् । विगत १० वर्षमा कुल वैदेशिक सहायता रू. २८ खर्ब ७९ अर्ब ३८ करोड परिचालन हुने अनुमान गरी बजेटमा समावेश गरिएको भए तापनि रू. १२ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ४२ दशमलव ३६ प्रतिशतमात्र उपयोग भएको देखिन्छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ रू. ७ खर्ब ९ अर्ब ४८ करोड परिचालन हुने अनुमानमा रू. २ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड तथा वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २१ खर्ब ६९ अर्ब ९० करोड परिचालन हुने अनुमान रहेकोमा रू. ९ खर्ब २१ अर्ब १७ करोड मात्र उपयोग भएको देखिन्छ । वैदेशिक सहायता उपयोग सम्बन्धमा अनुदानतर्फ ३८ प्रतिशतदेखि ५८ प्रतिशतसम्म र ऋणतर्फ ३० देखि ५८ प्रतिशतमात्र रहेको देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनुदानतर्फ रू. ४९ अर्ब ९४ करोड र ऋणतर्फ रू. २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड परिचालन गर्ने गरी बजेटमा समावेश गरिएकोमा २०८० मङ्सिरसम्म क्रमश: रू. ५ अर्ब ४० करोड र रू. २८ अर्ब ४४ करोड मात्र उपयोग हुन सकेको छ ।

उपर्युक्त तथ्यांकका आधारमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको उपयोग क्षमता करीब ४२ प्रतिशतमात्र रहेको पाइन्छ । यस्तो बाह्य सहयोगअन्तर्गत मुख्य रूपमा अनुदान र ऋण रहेको पाइन्छ भने अनुदानअन्तर्गत नगद, शोधभर्ना, वस्तुगत र सीधै भुक्तानी पर्छन् भने ऋणअन्तर्गत नगद, शोधभर्ना र सीधै भुक्तानी आदि पर्छन् । 

बजेटमा समावेश भएको अनुदान तथा ऋण प्राप्त हुने प्रक्रियागत रूपमा विगत १० वर्षमा अनुदानतर्फ नगद र शोधभर्ना हुने रू. ४ खर्ब ५१ अर्ब ६३ र ऋणतर्फ नगद र शोधभर्ना हुने रू. ८ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड सञ्चितकोषमा (अन बजेट अन ट्रेजरी) प्राप्त हुने गरी बजेटमा समावेश भएको छ । अनुदानतर्फ सोझै भुक्तानी र वस्तुगत सहायता रू. २ खर्ब ५७ अर्ब ८३ करोड र ऋणतर्फ सोझै भुक्तानी रू. १३ खर्ब ३६ अर्ब ७५ करोड सञ्चित कोषमा प्राप्त नभई (अन बजेट अफ ट्रेजरी) दातृनिकायबाट सीधै भुक्तानी हुनेगरी बजेटमा समावेश भएको देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायता रकम उद्देश्यअनुरूप कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने परम्परा समेत विकास हुँदै गयो । यस्तो प्राविधिक सहायताअन्तर्गत सल्लाहकार सेवा, तालीम, सामग्री वा अन्य शीर्षकमा प्राप्त हुने गरेको छ । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्राविधिक सहायतातर्फ १ हजार ३५२ कार्यक्रमका लागि रू. २ खर्ब २१ अर्ब ४८ करोड र गैरसरकारी संस्थामार्फत अन्य सहायताका रूपमा १४७३ कार्यक्रमका लागि रू. १ खर्ब ९० अर्ब ७६ करोडसमेत २ हजार ८२५ कार्यक्रमका लागि रू. ४ खर्ब १२ अर्ब २४ करोड प्राप्त हुनेगरी प्राविधिक सहायताको विवरण सार्वजनिक भएको पाइन्छ । तर, उक्त रकमबाट भएको कामको प्रगति तथा उपलब्धि सार्वजनिक भएको छैन । 

प्राविधिक सहायताको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वा नगरीकन उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । प्राविधिक सहायताको सम्बन्धमा सरकारको आवश्यकता, दातृपक्षसँग गरेको सम्झौताका शर्त, प्रचलित ऐननियमको परिधिभित्र रहेर उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त भएको वा उपयोग भएको रकमको स्रेस्ता प्रचलित लेखाप्रणाली एवं ऐननियमअनुसार र दातृपक्षको आवश्यकतानुसार राख्नुपर्ने र सम्बद्ध निकाय एवं दातृपक्षलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ । प्राविधिक सहायताको उपयोगबाट ज्ञान, शीप र प्रविधि भित्त्याइनुपर्छ । उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी जनशक्तिको उपयोग गरिनुपर्छ । 

माथिको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वैदेशिक सहायता अभिशाप हो जस्तो लाग्छ । तर, त्यस्तो होइन । वैदेशिक सहायता आन्तरिक साधनले नपुग्ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा खर्च गरिने भएकोले उद्देश्यमूलक उपयोगबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेमा वरदान सावित हुनेछ । यसका लागि वैदेशिक सहायताको समन्वय गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्भेक्षण, प्रतिफल दरको सुनिश्चित भएको प्राथमिकताको क्षेत्रमा उपयोग गर्ने, सम्झौताअनुसार प्राप्त सहायताको उपयोगको अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सम्झौता भइसकेपछि वैदेशिक सहायताको रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र सम्बद्ध मन्त्रालयले सम्झौता र प्रचलित कानूनबमोजिम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने र नियमित रूपमा अनुगमन एवं उपलब्धि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । 

कतिपय सहायता रकम बजेटमा समावेश नगर्ने तथा सम्बद्ध निकायले लेखापरीक्षण नगराउने परिपाटीमा सुधार गरी सहायताको प्राप्ति तथा उपयोगको लेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । सहायता रकम लिँदा स्वदेशी जनशक्ति उपयोग हुने गरी ज्ञान, शीप र प्रविधि हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । परियोजना चक्रको सिद्धान्तअनुसार यसअघि त्यस्तै किसिमको सहायता योजनाको पृष्ठपोषण लिई सुधारका नीति तथा कार्यक्रम बनाई त्यसअनुसार सहायता प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ । 

नेपालस्तो अल्पविकसित देशले प्राविधिक सहायताको प्राप्ति र उपयोग पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा गरिबी निवारणको कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी सहायता प्राप्त गर्नुपर्छ । सहायता रकम प्राप्त गर्दा दिगोपनालाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ । सधंै वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहँदा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा संकुचन आउने, निर्भरता बढ्दै जाने भएकाले केही निश्चित वर्षसम्म सहायता परिचालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित वैदेशिक सहायता वस्थापन गरिनुपर्छ । 

लेखक पूर्व उपमहालेखा परीक्षक हुन् ।