हालै ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, दबाब र प्रभाव : अब विकास के ?’ भन्ने विषयमा सरकारी सार्वजनिक र निजीक्षेत्र बीच बृहत् अन्तरक्रियात्मक टेलिभिजन बहस कार्यक्रम भयो । त्यसमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल वीरगञ्ज आएका थिए । बहसको शुरुआतमा नै सहजकर्ता भाष्करराज राजकर्णिकारले प्रश्न गरे, ‘सरकारी पक्ष भन्छ अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियामा छ, २–४ महीनामा सब ठीक हुन्छ । निजीक्षेत्र भन्छ, अर्थतन्त्र अझ बिग्रँदै छ । यसलाई निमर्मतापूर्वक सुधार नगर्ने हो भने मुलुक चल्न सक्दैन ।’
अर्थतन्त्रको वास्तविकता के हो ?
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको तथ्यांकबाट अर्थतन्त्रको वास्तविक खाकाको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले जे भने पनि यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन । राजस्व उठ्तीमा लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन । पारम्परिक राजस्वको स्रोत खुम्चिँदै छन् । चालू खर्च अत्यधिक वृद्धि हुनेछ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्नेछ । पूँजीगत खर्च ६ महीनामा १६ प्रतिशत भएको छ । त्यसमा पनि करीब ६ प्रतिशत रकम गत वर्षको ठेकेदारले गरेको कामको भुक्तानी हो । यस वर्ष विप्रेषणको वृद्धि भई विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नेछ । आयात निर्यातमा खास सुधार हुनेछैन । ठूलो ट्यांकरमा ल्याएको खानेतेल सानो टिनमा निकासी गरेर हामी निकासी डाटा देखाउनेछौं ।
पर्यटन क्षेत्र सामान्य नै रहे पनि उत्पादनमूलक, निर्माण सम्बन्धी उद्योग अझ संकटमा जानेछन् । आर्थिक सुशासनको छनक कहीँ कतै देखिएको छैन । यद्यपि लगानी सहज बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानूनमा सुधार गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो तर कार्यान्वयनमा नगई यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न सकिन्न । निजीक्षेत्रले यसलाई सकारात्मक तर अपुग संशोधन भनेको छ । सीमाक्षेत्रमा डरलाग्दो रूपमा अवैध कारोबार बढिरहेको छ । वैध कारोबारी टिक्न नै कठिन भइरहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र खराब कर्जाको थप मारमा पर्ने देखिन्छ । पम्परागत राजस्वका स्रोतहरू खुम्चिँदै छन् । सरकारले नयाँ स्रोत पत्ता लगाउन सकेको छैन । ग्रामीण अर्थतन्त्र अझ खराब भएको छ । युवा गाउँमा भेटिँदैनन् । सहकारी, लघुवित्त मीटर ब्याजीको बदमासीले ग्रामीण अर्थतन्त्र अझ संकटमा छ । पहाडी भागको ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदरको आतंकले मानिस बस्न नसक्ने अवस्थामा छन् । समग्र अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको छ । सरकार कुहिराको काग जस्तै अलमलिइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहे मुलुक कतै आर्थिक अराजकतातर्फ त जाने होइन भन्ने आशंका जताततै छ र सीमित माफिया, तस्कर, सम्भ्रान्त वर्ग र सरकारबाहेक सबै क्षेत्रमा चिन्ता छाएको छ ।
अब के गर्ने त ?
अर्थतन्त्र असफल हुँदा समाज अराजकतातर्फ गए, समग्र मुलुकलाई त्यसको असर पर्नेछ । पुन: हामी अर्को द्वन्द्वतर्फ जानेछौं । राज्यले यसको कठोर मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । हाम्रो पुस्ता त त्यसै बित्छ नै, आउने सन्तति पनि यहाँ सुरक्षित रहनेछैनन् । लामो संक्रमणकालपछि बल्ल मुलुकले स्थायित्व पाउला कि भन्ने आशा गरेकोमा थप निराशा आउनेछ । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निर्ममतापूर्वक अघि बढ्नु नै पर्छ । सर्वप्रथम मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार न्यून हुनुपर्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको नै सुशासन नहुनु र बढ्दो भ्रष्टाचार हो । त्यसलाई सरकारले कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले चरम निराशामा छन् । बढ्दो अवैध कारोबार वैध कारोबारमा समस्या नै समस्या, उधारोको समस्या, झन्झटिलो सरकारी नीति, स्थानीय निकायबाट सृजित समस्या बढी छ । चाहिनेभन्दा बढी राजस्व प्रशासनको दबाब र आफ्ना सन्ततिको विदेश पलायन मोहले गर्दा उनीहरू उद्योग व्यवसाय बढाउनुभन्दा त्यसलाई संकुचित गर्न केन्द्रित देखिएका छन् । यसले गर्दा राजस्वमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । त्यसैले केही कुरामा सरकारले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ ।
समग्र अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको छ । सरकार कुहिराको काग जस्तै अल्मलिइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहे मुलुक कतै आर्थिक अराजकतातर्फ त जाने होइन भन्ने आशंका जताततै छ ।
चालू खर्चमा नियन्त्रण : अब अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सरकारले निमर्मतापूर्वक चालू खर्च घटाउनु नै पर्छ । राजनैतिक दलले र आफू र आफूसम्बद्ध राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा मुलुकको स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्छ र त्यसको अनुभूति आमजनताले गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ । माथिबाट नै शुरू गरौं । राष्ट्रपतिले विनाकाम २० भन्दा बढी महँगा सल्लाहकार राखेका छन्, पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनका लागि । एक संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई किन चाहियो त्यस्ता सल्लाहकार ? उनी त सर्वोच्च व्यक्तित्व भए, उनलाई स्थायी संयन्त्र सरकारले नै सल्लाह दिइहाल्छ । पुन: राष्ट्रपतिले सल्लाह मागे देशका विज्ञले उनलाई सल्लाह दिने नै भए । हो, हाम्रो मुलुक धनी भएको भए, हाम्रा पूर्वाधार बनिरहेको भए, हामीमा राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सूचकांक भएको भए, यसो गरौं न त भन्नु हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो छैन । राष्ट्रपतिपछि प्रधानमन्त्रीको त्यही अवस्था छ । ५०औं जनाको जम्बो सल्लाहकारको नाममा कार्यकर्तालाई जागीर खुवाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भनेको त स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र नै हो । उसलाई राजनैतिक नेतृत्वले भुत्ते बनाएको छ । त्यस्तै मन्त्रीहरूको हालत ? यसलाई सुधार गर्नु नै पर्छ । संविधान कानूनले नचिनेको व्यक्तिमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नु हुँदैन ।
कर्मचारीतन्त्रमा सुधार : हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त नै अस्तव्यस्त भद्रगोल र अकर्मण्य छ । संघीयताका नाममा हामीले यसलाई थप गिजोल्यौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छन् कसरी न्यूनतम कर्मचारीले मुलुक चलाउने र चालू खर्च घटाउने केही उल्लेख छैन, अध्ययन छैन । केही वर्षपहिले डिल्लीराज खनाल आयोग गठन गरी यसको रिपोर्टसम्म लिएको थियो तर त्यो रिपोर्ट नै लुकाएर राखियो, कार्यान्वयन गरिएन । यसलाई सुधार नगर्ने हो भने कहिल्यै पनि सुशासन कायम हुँदैन र चालू खर्च घट्दैन । निर्मम भएर यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन : अर्को हामीले वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रमा यस अघि धेरै ठाउँमा अनुत्पादक ऋण लियौं । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यकर्ता पोस्न ६० अर्बभन्दा बढी ऋण लिइसकेका छौं । यस्तै ऋणले गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापन खर्च चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । यसलाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्नु नै पर्छ । ऋण लिँदा त्यसबाट हुने प्रतिफल नहेरी ऋण लिनु हुँदैन । ऋणको रकम हाम्रो सीमित राजस्व ऋण तिर्नमा नै खर्च भइसक्छ र अन्य विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनौं । पुन: सुशासनको कमी, भ्रष्टाचार, अस्थिर सरकार र सरकारको विश्वसनीयताको कमीले गर्दा हामीले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।
अर्थतन्त्रमा तात्त्विक सुधार गर्ने हो भने पूँजीगत खर्च बढाउनु नै पर्छ । सम्पूर्ण बजेटको १५ प्रतिशत बजेट पूँजीगत खर्चमा छुट्ट्याउने त्यो पनि आधा मात्र खर्च हुने, खर्च भएको बजेटको आधा रकम असारे विकासमा खर्च हुने अहिलेको विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई सुधार गर्नु नै पर्छ । कृष्णप्रसाद भट्टर्राले २०४८ मा घोषणा गरेको मेलम्ची आयोजना अझसम्म पूरा भएको छैन । यसको लागत १५ गुणाभन्दा बढी बढ्ने तर त्यसको जिम्मेवार कोही नहुने, ४ वर्षमा सक्ने कार्यादेश पाएको फास्ट ट्र्याक १५ वर्षमा पनि पूरा नहुने अवस्था किन आयो ? यसको लागत अस्वाभाविक रूपबाट किन बढ्दो छ । सरकारले घोषणा गरेका २७ ओटा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा कति काम भयो, कति खर्च भयो र के प्रतिफल प्राप्त भयो विश्लेषण भई यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन र भविष्यमा आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न ऐन, कानूनको निर्माण र कठोर प्रतिबद्धता हुनुपर्छ नत्र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो हुनेछ ।
वैदेशिक लगानी : मुलुकको समग्र विकासको लागि वैदेशिक लगानी पनि एक प्रमुख स्रोत हो । तर, राज्यको विश्वसनीयताका कमी, पारदर्शिता एवम् सुशासन नहुनु, झन्झटिला नियम कानून, अस्थिर अर्थनीति, असहयोगी कर्मचारीतन्त्रले गर्दा कहिल्यै पनि प्रतिबद्धता अनुसार वैदेशिक लगानी आएको छैन । यसमा निर्मम समीक्षा गरी वैदेशिक लगानीको विश्वसनीय आधार तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो । अझ सरकारले संसद्बाट नै पास गरी २० वर्षे दीर्घकालीन अर्थनीति घोषणा गर्नुपर्छ । गैरकानूनी आर्थिक कारोबार क्रिस्टो, हुन्डी, सुन तस्करी आदि कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ । पूँजी पलायन हुनबाट रोकिनुपर्छ ।
सरकारले उद्योग व्यवसायविरोधी सम्पूर्ण कानून संशोधन गरी उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न ससाना ग्रामीण रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यवसायको अवसर नदिएसम्म अर्थतन्त्र सुध्रँदैन ।
पेन्सन नीतिमा सुधार : हाम्रो पेन्सन नीति त्रुटिपूर्ण छ । एउटा सिपाहीले नोकरी गरेको १६ वर्षमा पेन्सन पाउँछ । ऊ साधारणतया ८० वर्षसम्म बाँच्छ र ६५ वर्षसम्म कमाउन पनि सक्छ । उसले जहिले पनि नोकरी छोडेमा ६० वर्ष नपुगी किन पेन्सन दिने ? अहिले त १८ वर्षमा नोकरीमा प्रवेश गर्यो, ३४ वर्षमा पेन्सन पकायो । यता पेन्सन आइहाल्छ, ऊ वैदेशिक रोजगारमा गएर कमाएको अवस्था छ । मुलुकले यति ठूलो पेन्सन धान्न सक्दैन । यो पैसा लगेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । तसर्थ ऊ काम गर्न सक्ने अवस्थासम्म कम्तीमा ६० वर्षअघि पेन्सन दिनु हुँदैन । धेरै विकसित मुलुकहरूमा यस्तै प्रचलन छ । निजीक्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि त्यसै गरेको छ । देशको ८० प्रतिशत रोजगार दिने निजीक्षेत्रमा यो कार्यान्वयन हुने सरकारी क्षेत्रमा किन कार्यान्वयन नहुने ? सरकारले यसमा निमर्मतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको भारी : हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि अत्यन्तै हचुवाको भरमा दिएका छौं । यसमा हुने खाने र हुँदा खाने बीचको कुनै पनि भेद छैन । हुने खानेलाई किन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनुपर्यो । छोराछोरीको कमाइ राम्रो छ । बाबुआमालाई किन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनु पर्यो ? दुर्गम गाउँको बासिन्दा छ । काठमाडौंमा बसेर खानलाई किन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनुपर्यो ? यस्ता अनेकौं विसंगति छन् । यसलाई सुधार गरौं सरकारले देखाएको २० प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेका ७० वर्षभन्दा माथि वृद्धहरूलाई आफ्नै थातथलोमा बसेर खान ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनुपर्छ । यद्यपि यस्तो निर्णय कठोर छ । जुन राजनीतिक दलले यस्तो निर्णय गर्यो उसले चुनाव हार्न पनि सक्छ । तर, एकपटक हार्न पनि तयार हुनुपर्छ । मुलुकका लागि कठोर हुनु नै पर्छ ।
सैनिक संख्या : माओवादी द्वन्द्व शुरू हुनुभन्दा पहिले हाम्रो सैनिक संख्या करीब ५०–५५ हजार थियो । माओवादी द्वन्द्व र बीचमा राजाको प्रत्यक्ष शासनका कारणबाट यो संख्या अहिले करीब १ लाखको हाराहारीमा छ । यत्रो सैनिक संख्या हामीलाई आवश्यक छैन । युवा जति विदेश जाने जनसंख्या घट्दै जाने सैनिक संख्या किन बढाउनुपर्ने ? त्यसको औचित्य छैन । यसमा राज्यको ठूलो साधन स्रोत खर्च भइरहेको छ । तसर्थ नेपालका सैनिक संख्या माओवादी द्वन्द्वको अवस्था पूर्वको अवस्थामा आउनुपर्छ ।
कानूनमा सुधार : सरकारका ऐन, कानून, नीतिनियम उद्योग व्यवसायमैत्री छैनन् । वैध उद्योग व्यवसाय गर्न धेरै अप्ठ्यारा छन् । उद्यमीलाई हेर्ने सरकारको नजरिया ठीक छैन । उद्योगी व्यवसायी भनेको चोर हो, यसले राजस्व ठग्छ भन्ने सरकारी पक्ष, कर्मचारीहरू घुसविना काम नै गर्दैनन्, भ्रष्ट छन् भन्ने व्यवसायी बीचको विवादले उद्योग धन्दामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यी दुवै पक्षले आपसमा एकअर्कालाई सम्मान, सहयोग एवम् सकारात्मक सोच नराखेसम्म उद्योगधन्दाको विकास हुँदैन । तसर्थ सरकारले उद्योग व्यवसायविरोधी सम्पूर्ण कानून संशोधन गरी उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न ससाना ग्रामीण रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ग्रामीण क्षेत्रमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यवसायको अवसर नदिएसम्म अर्थतन्त्र सुध्रदैन ।
लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
