कर प्रयोजनमा कुनै कारोबारमा कसैको सक्रिय सहभागिता भए त्यस्तो कारोबारलाई व्यवसाय र सक्रिय सहभागिता नभए लगानी मानिन्छ । उदाहरणका लागि ‘क’ ले ‘अ’ बैंकको १०० कित्ता शेयर खरीद गरेको रहेछ भने ‘क’ को ‘अ’ बैंकमा व्यवस्थापनलगायत कुनै पनि काममा सहभागिता हुँदैन । तर, ‘ख’ ले पूँजी लगानी गरी व्यवस्थापनलगायत सबै काममा सक्रिय सहभागिता जनाई पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गरेको रहेछ भने निज ‘ख’ को उक्त कारोबारलाई व्यवसाय भनिन्छ । अब सवाल आउँछ कि कर प्रयोजनमा व्यवसाय र लगानीमा भएको नोक्सानी के कसरी कति वर्षसम्म मिलान गर्न पाइन्छ वा मिलान गर्न पाइँदैन । लगानीमा भएको नोक्सानी अन्य कुनै लगानीमा भएको नोक्सानी र व्यवसायमा भएको नोक्सानी भने अन्य व्यवसाय वा लगानीमा भएको नोक्सानीमा कट्टी गर्न पाइन्छ । तर, लगानीमा भएको नोक्सानी अन्य व्यवसायबाट कट्टा गर्न पाइँदैन । व्यवसाय वा लगानीबाट भएको नोक्सानी पारिश्रमिकको आयबाट पनि घटाउन पाइँदैन ।
आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) मा कुनै निकायको विगत ३ वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा उक्त निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व नि:सर्ग गरेको मानिन्छ र यस्तो अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि उक्त निकायलाई हुन गएको नोक्सानी स्वामित्व परिवर्तनपछि कट्टा गर्न नपाइने गरी रोक लगाएको छ । तर, सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाकोे निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजना, विद्युत्गृह निर्माण, उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने आयोजना र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको हकमा विगत १२ वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउँछ । पूर्वाधार सञ्चालन तथा हस्तान्तरण बाहेकका आयोजनामा ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा २० (ख) अनुसार व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त व्यवसायबाट बेहोर्नु परेको विगत ७ आयवर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी मात्र समायोजन गर्न पाउने’ महालेखाको छपन्नौं प्रतिवेदनमा सवाल उठाइएको छ ।
व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि अन्य कुनै व्यवसायबाट बेहोर्नु परेको उक्त वर्षको कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी र कुनै व्यवसायबाट बेहोर्नु परेको विगत ७ आयवर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘यसरी नोक्सानी ७ वर्षसम्म सार्न सकिने प्रावधान ऐनमा २०६४/६५ (२०६४ सालको संशोधन) बाट मात्र प्रारम्भ भएकाले त्यसभन्दा अघिको आवको नोक्सानी ४ वर्ष व्यतीत नभएको खण्डमा ७ वर्षसम्म दाबी गर्न पाउने र यस्तो नोक्सानी आव २०६४/६५ अघि ४ वर्ष व्यतीत भएको खण्डमा भने थप ३ वर्षसम्म दाबी गर्न नपाउने’ आयकर निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको छ । तथापि ऐनमा विगत र चालू वर्ष भन्ने विभिन्न दफामा प्रयोग भएको भए पनि सबै दफाका लागि समरूपको व्याख्या नभर्ई अवस्थाअनुसार अर्थ लगाइएको पाइन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त गरेको दीर्घकालीन करारको आय गणना अनुमानित लागतको आधारमा गरिन्छ । आय गणना गर्दा शुरूका आयवर्षमा आय देखाई पछिल्ला वर्षमा नोक्सानी हुने सम्भावना रहन्छ ।
कुनै व्यक्तिले कुनै आयवर्षमा एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्दा उक्त व्यक्तिले कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट कट्टी गर्न पाउने भएमा उक्त व्यक्तिले उक्त नोक्सानी वा नोक्सानीको भाग कट्टी गर्न व्यवसाय वा लगानीको प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्न पाउँछ ।
‘विदेशी स्रोतका सम्बन्धमा बेहोर्नु परेको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी विदेशी स्रोतबाट भएको आयको गणना गर्दा मात्र कट्टी गर्न पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा ‘आयकर निर्देशिकामा’ ‘सोही मुलुक’ भन्ने शब्दावली थप गरिएको छ । यस किसिमले व्याख्या गर्दा ‘चीनमा भएको व्यवसायको नोक्सानी चीनमै रहेकोे व्यवसाय वा लगानीको आयबाट मात्र कट्टी गर्न पाउँछ । यस्तै चीनमा भएको लगानीको नोक्सानी भने चीनमा भएको लगानीको नोक्सानीमा मात्र कट्टी गर्न पाउँछ ।’ अर्थात्् चीनमा भएको व्यवसाय वा लगानीको नोक्सानी भारतमा भएको व्यवसाय तथा लगानीको नोक्सानीमा कट्टी गर्न पाइँदैन । तर, निर्देशिकामा व्याख्या गरिएजस्तो देशपिच्छे भन्ने अर्थमा ऐनमा व्यवस्था नभर्ई ‘वैदेशिक आय’ भन्ने मात्र उल्लेख भएकाले वा ‘सोही विदेशी मुलुक’ भन्ने शब्दावली नभएकाले निर्देशिकाको व्याख्यामा थप स्पष्टता आउन जरुरी छ ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी प्राप्त गरेको दीर्घकालीन करारको आय गणना अनुमानित लागतको आधारमा गरिन्छ । आय गणना गर्दा शुरूका आयवर्षमा आय देखाई पछिल्ला वर्षमा नोक्सानी हुने सम्भावना रहन्छ । दीर्घकालीन करारको आय वा अन्य कुनै रूपमा नि:सर्ग गरिएकोे आयवर्षमा त्यस्तो नोक्सानी अगाडि सार्दा मात्र नोक्सानी ‘सेट अफ’ हुन नसक्ने भएमा विभागले लिखित सूचना दिएर त्यस्तो नोक्सानी ‘क्यारी ब्याकवार्ड’ गर्न पाउने गरी अनुमति दिन सक्छ ।
कुनै व्यक्तिले कुनै आयवर्षमा एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्दा उक्त व्यक्तिले कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट कट्टी गर्न पाउने भएमा उक्त व्यक्तिले उक्त नोक्सानी वा नोक्सानीको भाग कट्टी गर्न व्यवसाय वा लगानीको प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्न पाउँछ । उदाहरण, ‘ख’ को विराटनगर युनिटको चप्पल कारखाना, वीरगञ्ज युनिटको कपडा कारखाना र काठमाडौं युनिटको फर्निचर पसल रहेछ । विराटनगरको चप्पल कारखानामा २ करोड रुपैयाँँ नोक्सानी भएको रहेछ । तर, वीरगञ्जको कपडा कारखानामा ३ करोड रुपैयाँँ र काठमाडौंको फर्निचर पसलमा ४ करोड रुपैयाँँ लाभ भएको रहेछ । यस्तो अवस्थामा ‘ख’ ले विराटनगरको चप्पल कारखानामा भएको २ करोड रुपैयाँँ नोक्सानी वीरगञ्जको कपडा कारखाना वा काठमाडौंको फर्निचर पसलमा भएको लाभमध्ये कुनमा कट्टा गर्ने निज ‘ख’ ले आफै छान्न सक्छ ।
सामान्यतया अवधि किटान नगरिएको अविछिन्न रूपमा कर छूट हुने कुनै व्यवसाय वा लगानीमा भएको नोक्सानी कर प्रयोजनमा कट्टी दाबी गरी रहनुपर्ने अवस्था पर्दैन । तर, आंशिक रूपमा कर छूट पाउनेले भने त्यस्तो नोक्सानी आगामी आयवर्षमा सारी लैजान सक्छ । व्यवसाय वा लगानीको आयमा पूरै कर छूट पाएको भए त्यस्तो व्यवसाय वा लगानीमा भएको नोक्सानी अन्य व्यवसाय वा लगानीको आयबाट समेत घटाउन पाइँदैन । कुनै आर्थिक वर्षमा पूरै कर छूट हुने व्यवसाय वा लगानीमा भएको नोक्सानी पछाडिका आयवर्षमा सारी लैजान पाइँदैन । उदाहरण १, दफा ११(३घ) बमोजिम २०८० सालसम्म अनुमति प्राप्त जलविद्युत्को उत्पादन प्रसारण तथा वितरण गर्ने व्यक्तिले १० वर्षसम्म आयकर पूरै छूट पाउँछ । मानौं, जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने ‘आ’ भन्ने कम्पनीलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १५ करोड रुपैयाँँ कर छूट पाएको अवधिको नोक्सानी रहेछ । कर छूट अवधि सकिएपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त कम्पनीले २० करोड रुपैयाँँ आय गरेको रहेछ भने अघिल्लो वर्षमा भएको नोक्सानी पछिल्लो वर्षमा सार्न पाउँदैन । उदाहरण २ : पचास प्रतिशत कर छूट हुने डिजिटल म्यापिङसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने ‘ए’ कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३५ लाख रुपैयाँँ नोक्सान भएको र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० लाख रुपैयाँँ लाभ भएको रहेछ भने ३५ लाख रुपैयाँँ नोक्सानी उक्त लाभ रकमबाट कट्टी गर्न पाउँछ ।
‘आथिर्क वर्ष २०७७/७८ मा कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, टे्रकिङ, यातायात तथा हवार्ई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको नोक्सानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट १० वर्ष सार्न पाउने’ विशेष व्यवस्था रहेको छ । ‘गैरव्यावसायिक लगानीको नोक्सानी मानिने बैंक खातामा राखिएको अर्को लगानीकै आयमा मात्र नोक्सानी मिलान गर्न पाइने’ ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरविरुद्ध मोरङ अटोवक्र्स प्रालि मुद्दामा फैसला भएको छ ।
लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।