नयाँ सरकार बनेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्ययोजना माग्नुभएको छ र त्यसैअनुसार मन्त्रीहरूले कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । यसै क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न तीनमहीने र एकवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । उद्योग क्षेत्रको सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले नयाँ विधेयक बनाउनेदेखि ४ दशकअघिका नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । नेपालमा विकास निर्माणका योजनाको कमी देखिदैन । कमी चाहिँ इमानदार कार्यान्वयनको हो जुन अहिलेको सरकारले पनि गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना–२०८१ बनाएर मन्त्रालयले सुधारका लागि केही गर्न खोजेको झैं गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न नौओटा नीति तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी ३ महीनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी विभिन्न ६ ओटा नीति, ऐन र नियमावली १ वर्षभित्र ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । ३ महीनामा परिमार्जन गर्ने नीति भनेर ९ ओटा कार्ययोजना बनाइएको छ । त्यस्तै एक वर्षमा गरिने नीति भनेर विभिन्न कानून संशोधन गर्ने योजना बनाइएको छ । निश्चय नै नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन विद्यमान थुप्रै कानूनमा सुधारको आवश्यकता छ । यसमा कुनै विवाद छैन । निकै पुराना कानून छन् जसले परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दैन । त्यस्तै कतिपय नयाँ कानूनकै पनि आवश्यकता देखिएको छ । यी कानूनका लागि लगानीकर्ताले माग गरेका पनि हुन् । सरकारले लगानीकर्तासँग कानूनका कतिपय प्रावधान सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अझै त्यो सुधार हुन सकेको छैन । नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुका प्रमुख कारण मध्ये एउटा यो पनि हो । तर, यो काम कहिले र कति समयभित्र हुने हो स्पष्ट छैन ।

औद्योगिक लगानी तथा व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी समयसापेक्ष कानून परिमार्जन, कानूनले सुनिश्चित गरेका छूट, सुविधा तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, उद्यमशीलता विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत विषयमा सुधारको आवश्यकता छ । औद्योगिक विकासका लागि अत्यावश्यक र गुणस्तरीय विकास र व्यवस्थापन, उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष, अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन, उद्यमशीलता तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन र उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन आदि काम नगरी लगानी वातावरण बन्न सक्दैन । यी कुराहरू कानूनले मात्रै सम्बोधन हुन सक्दैन ।

कानूनमा सुधार अनिवार्य भए पनि लगानी वातावरण बनाउनका लागि यो मात्र पर्याप्त हैन । विद्यमान कानूनकै सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन । सरकारले दिएका सुविधाहरू उद्यमी व्यवसायीले पाइरहेका छैनन् । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम समेत कम्पनीहरूलाई दिइरहेको छैन । त्यस्तै कर्मचारीहरूले खराब नियत राखेर काम गरेको अवस्था समेत विद्यमान छ । करसम्बन्धी विवादहरू कर्मचारीका कारण पनि बढी चर्किएका हुन् । खासमा भन्ने हो भने कुनै ठूलो परियोजना आयो भने नेता तथा कर्मचारीले आफूलाई कमिसन आउँछ, आउँदैन भनेर हेर्छन् । यही कारण भएकै कानूनको पनि सही कार्यान्वयन नभएको हो ।

निकासीकर्तालाई सरकारले निकासीको अनुपातमा अनुदान दिने भनेको छ । तर त्यो अनुदान लिन कयौं पटक सरकारी कार्यालयको चक्कर काट्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूबीच समन्वयको अभाव छ । वन र वातावरणले रुख कटानको अनुमति नदिँदा कयौं परियोजना अड्किएका छन् । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाका प्रमुखले आफूले भोग्नु परेका अवरोधबारे संसदमा सुनाएको तीतो यथार्थ नै नेपालमा विकास निर्माणको समस्याको सही चित्र हो । सबैभन्दा पहिले यी अवरोध हटाउनुपर्छ । मन्त्रालयले समयसीमासहित कार्ययोजना बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमै आशंका छ । योजनाअनुसार निर्धारित समयमा कानूनमा सुधार हुने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ । त्यसैले यस्ता कार्ययोजना चर्चाका लागि मात्रै नबनून्, ठोस परिणाम दिन सकियोस् भन्नेमा कार्ययोजना निर्माताको ध्यान जानु जरुरी छ ।