जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन शुरू गरेपछि मात्र सर्वसाधारणमा धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न दिनुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शेयरबजार भनेको पूँजी जुटाउने वित्तीय औजार भएकाले पूँजी उठाउन नै समस्या हुने गरी नीति लिनु गलत हो । त्यसैले निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि जायज देखिन्छ ।

अहिले आयोजना सम्पन्न नहुँदै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन पाइन्छ । यस्तो आईपीओ भनेको पूँजी उठाउने माध्यम हो । त्यसैले आईपीओमा बढी मूल्य लिइँदैन । कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई चाहिने स्रोतको विभिन्न तरीकाले व्यवस्थापन गरेका हुन्छन् । यसमा स्व–इक्विटी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण पर्छ । त्यस्तै आयोजनाको निश्चित अंशको शेयर सर्वसाधारणलाई अंकित मूल्यमा विक्री गरी स्रोतको जोहो गरिन्छ । कम्पनीले आफ्नो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा यी सबै कुरा उल्लेख भएको हुन्छ । विश्वभरि नै प्रचलित अभ्यास यही हो । आईपीओ जारी गर्न उत्पादन थालिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको पाइँदैन । अझ जलविद्युत् आयोजनामा त आयोजनाको सर्वे, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कार्य गरी निर्माणको अनुमति दिएपछि नै आयोजनाले आईपीओ निकाल्न पाउँछ । प्रवर्द्धकहरूले पनि शेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिन सक्छन् । नेपालमा भने अनेक कडा शर्त राखिएका छन् । त्यसमा पनि अझ कडाइ गर्न निर्माण शुरू भइसकेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तो सुझाव कार्यान्वयनमा गए धेरै आयोजना प्रभावित हुनेमात्र होइन, नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको वर्तमान मोडल नै काम नलाग्ने हुन सक्छ ।

उत्पादन नभई आईपीओ विक्री गर्न नपाए आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन निजीक्षेत्र नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ ।
स्रोतको जोहो गर्न रोक्ने र वित्तीय योजना बिथोल्ने गरी नियम बनाउने हो भने धेरै आयोजना रोकिने सम्भावना देखिन्छ ।

जलविद्युत् नेपालको उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । तर, यसको विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । त्यस्तै यसबाट लाभांश लिन पनि धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, ३० वर्षपछि आयोजना सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । यस्तोमा निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने हो भने आयोजनाहरूको कसरी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ? आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भई पैसा कमाउन थालेपछि किन अंकित मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्ने ? सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई उदारताका साथ प्रवेश गराएकै कारण अहिले सरकारले भन्दा बढी बिजुली निजीक्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ । आयोजना प्रभावित सर्वसाधारणले शेयर खरीद गर्ने मौका पाएका छन्‚ जसबाट उनीहरूको आर्थिक स्तरमा सुधार समेत आउन थालेको छ । यस्तोमा उत्पादन नभई आईपीओ विक्री गर्न नपाए आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन निजीक्षेत्र नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ ।

विद्युत् उत्पादन गर्नकै लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने हो । उत्पादन भइसकेपछि आयोजनाले बिजुली बेचर नाफा कमाउन थाल्ने भएकाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनको आवश्यकता रहँदैन । यतिबेला आइपीओ हैन, प्रिमियम मूल्यमा शेयर विक्री गर्न पाउनुपर्छ । उत्पादकहरूले शतप्रतिशत रकम आफैले लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी उत्पादनको तहमा पुगेपछि नाफा खानेबेलामा आईपीओबाट पैसा उठाउन जरूरी हुँदैन ।

हो, पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रको आईपीओमा विकृति बढ्दै गएको छ । त्यस्तै आयोजना सम्पन्न नहुँदै आईपीओ जारी गरी आफ्नो शेयर बेचेर प्रवर्द्धकहरू बाहिरिने गरेको पनि पाइन्छ । त्यस्तै लामो समयसम्म आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने र आयोजना नै लम्ब्याउने खालको समस्या देखिएपछि यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । कम्पनीमा शेयरहोल्डरले आफ्नो कर्तव्य र अधिकार प्रयोग नगर्दा यी समस्या आएको देखिन्छ । त्यस्तै नियामक निकायको कमजोरीले गर्दा पनि कतिपय समस्या निम्तिएको देखिन्छ । तर, यो समस्या रोक्ने नाममा उत्पादन नगरी आईपीओ जारी गर्न रोक्नुको कुनै प्रयोजन देखिँदैन । स्रोतको जोहो गर्न रोक्ने र वित्तीय योजनाविपरीत अहिले यस्तो नियम बनाउने हो भने धेरै आयोजना रोकिने सम्भावना देखिन्छ जसले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा अवरोध पैदा हुन सक्छ ।