नेपालको राजनीति सत्ताप्राप्तिको खेलमा सीमित रहेका बेला दुई ठूला प्रमुख दल मिलेर केही साना दललाई समेत समेटी नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धी रहेका यी दुई ठूला दल मिलेर संविधान निर्माणमा सफलता पाएका भए पनि मुलुकको विकासलाई नयाँ गति र दिशा दिन भने खासै सफलता पाएको देखिँदैन । यस्तोमा यो नयाँ सरकारले सबै मन्त्री नियुक्त गरेर सकारात्मक संकेत त दिएको छ तर के अहिलेको संकटको केही निकास यो नयाँ सरकारले निकाल्ला त ?

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको, ऐन कानून निर्माण निकै सुस्त भइरहेको, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको, पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसकेको मात्र होइन, सरकारले कुनै पनि काम प्रभावकारी ढंगले गर्न नसकेको अवस्था छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि काम नगरेको देखिन्छ । शासनसत्ता सञ्चालनका लागि सबै दललाई रिझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री निरीह बनेको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीय शासनपद्धतिमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउनसमेत नसकेको अवस्था थियो । एउटै प्रधानमन्त्रीले ३/४ महीनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भइरहेकामा नयाँ सरकार त्यो बाध्यताबाट मुक्त छ । अहिले जेजस्तो विषयलाई उठाएर उनीहरूले नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् त्यसले केही गम्भीर विषयको उठान गरेको छ ।

पहिलो त, सत्तासाझेदारीका लागि भएको भनिएको सम्झौता अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । पारदर्शिता लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मर्म भएकाले त्यसको बर्खिलाप काम भएको छ । त्यसमा केकस्ता शर्त छन् भन्ने जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो । यो अधिकार हनन गरेर सम्झौता भएकाले शुरूमै प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

दोस्रो, चर्चामा आएअनुसार स्थीर सरकार दिन संविधान संशोधन गर्न पहल गर्ने सम्झौता भएको छ भनिएको छ । यसको अर्थ अहिलेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा नयाँ दुई सत्तारूढ दलको स्वार्थ गाँसिएको छ । तर, समानुपातिक प्रणाली नहुँदा पनि २०४६ साल यता कुनै सरकार पूरा ५ वर्ष नटिकेको उदाहरण छ । त्यसैले, सरकारको स्थीरताका लागि समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने तर्कमा कुनै दम छैन ।

यस्तो सहमति भएको घोषणाले संविधान संशोधनका पक्षधरलाई खुशी त तुल्याएको छ तर यो त्यति सहज छैन र यसले थप नयाँ विवाद सृजना गर्ने देखिन्छ । राजतन्त्र ब्युँताउनेदेखि प्रदेश संख्या बढाउनेसम्मका आवाज उठाउनेलाई यसले ऊर्जा दिन सक्छ । संविधान संशोधन संख्याका आधारमा मात्र हुनु हुँदैन, त्यसमा एक किसिमले सर्वसम्मति हुनु आवश्यक छ । सर्वसम्मति नभए पनि कमसे कम त्यसले मुलुकमा द्वन्द्वको बीजारोपण गर्नु हुँदैन । यो त नयाँ सरकारले जन्माएको समस्या हो तर पुरानै समस्या बग्रेल्ती छन् जसलाई नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको जल्दोबल्दो समस्या भनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनु हो । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल वितरणमा रमाउने खालका हुन् भन्ने विगतको उनको कार्यशैलीले देखाएको छ । अर्थतन्त्रले संरचनात्मक सुधारको अपेक्षा गरेको छ । अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउनैपर्ने छ भने पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ । यो भन्न सजिलो तर गर्न भने कठिन बनेको देखिन्छ । जतिओटा दल सरकारमा भए पनि यसमा सबैको एकमत आवश्यक पर्छ । कानूनको पालना, कर्मचारीतन्त्रको सही परिचालन, राज्यले दिने सेवाको प्रभावकारिताजस्ता कुरामा पनि सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारसँग स्थिरताको स्पष्ट विचार आवश्यक पर्छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सल्लाह भएकाले प्रधानमन्त्री फेरिए पनि नीतिमा निरन्तरता हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा विगतमा मन्त्रीले लिएका नीतिलाई नै पूर्ण कार्यान्वयन गराउनेतर्फ लाग्दा पनि परिणाम राम्रो आउन सक्छ ।

हिजो प्रतिपक्षमा आफूले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवार ठाउँमा आफू पुगेपछि त्यसैअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसले सहकारीमा भएको अपचलनका बारेमा अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउन लगाएको छ । त्यस्तै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न भनी संसद्मा निवेदन दर्ता गराएको नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई के गर्छ ? सरकारले यी र यस्ता अन्य चुनौतीलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउन सकेमात्रै सरकार सफल हुन सक्छ ।