नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ४ गते चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समाचार आयो । शुक्रवार बिहान सञ्चालक समिति बैठकबाट पारित गरी दिउँसो सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भनिए पनि सरकारी हस्तक्षेपका कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएन । यो प्रकरणबाट मौद्रिक नीतिका केही प्रावधान फेर्न सरकारले दबाब दिएको छ भनेर जोकोहीले अनुमान गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंक स्वायत्त हो र हुनु पनि पर्छ । सरकारको हस्तक्षेप हुने हो भने यसलाई अर्थ मन्त्रालयको विभाग बनाए पनि हुन्छ । त्यसो गरियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र भयावह बन्न सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ । राष्ट्र बैंक मुलुकको आर्थिक गतिविधिको अनुसन्धान गर्ने, तथ्यतथ्यांक संकलन गरेर विश्लेषण स्वतन्त्र निकाय पनि हो । यी अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उसले मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ल्याएर मौद्रिक र वित्तीय अवस्थालाई लक्ष्य उन्मुख गराउँछ । सरकारले ल्याउने वित्त नीतिमा राजनीतिक गन्ध आउँछ । त्यसमा दलको स्वार्थ मिसिएको हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंक विशुद्ध व्यावसायिक संगठन हो । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गरेर नीति तर्जुमा गर्छ । त्यसैले यसमा अर्थ मन्त्रालयको छाया पर्नु हुँदैन । 

अहिले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा विवाद पाइन्छ । सरकार सकेसम्म विस्तारकारी नीति आओस् भन्ने चाहन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले कर्जा प्रवाहको अनुपातमा अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेकाले जथाभावी लगानी विस्तार गर्न दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा ऊ रहेको देखिन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा कर्जा विस्तार सहज बनाएर शेयरबजार र घरजग्गामा सुधार ल्याउन खाजेको देखिन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री आफैले कसिलो मौद्रिक नीति हुन नहुने भनी वकालत गरेको परिसंघले बताएको छ । 

खासमा सरकारको सर्वोच्च पदमा रहेको व्यक्तिले खुला रूपमा लचिलो मौद्रिक नीतिको वकालत गर्दा त्यसको प्रभाव केन्द्रीय बैंकमा पर्ने स्वत: हुन्छ । सँगसँगै, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले पनि मौद्रिक नीतिमा चासो राखेका कारण उक्त नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको समाचार आएको छ । यसो हो भने यो सीधा राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप हो । 

कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र उठाउन धेरै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु गल्ती भयो भनेर राष्ट्र बंैकले नै स्वीकारेको छ । हालैको प्रकाशित अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रतिवेदनमा कोरोनापछि माग भन्दा पनि आपूर्ति बढाएर कर्जा विस्तार गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको र त्यसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको भाउ बढेको तर अर्थतन्त्र उकासिन नसकेको विश्लेषण गरेको छ । त्यसैले मुलुकको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकलाई नै स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न दिनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंक भनेको जनताले अर्बौं रुपैयाँ जम्मा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक हो । जनताको निक्षेप सुरक्षाका लागि केन्द्रीय बैंकलाई सक्षम बनाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त राख्नु जरुरी हुन्छ । 

अहिलेको सरकारमात्र यसअघिका धेरै सरकारहरूले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप गरेकै हुन् । दुई वर्ष अघि वर्तमान गभर्नर पनि सरकारले बर्खास्त गर्ने उद्देश्यका साथ स्पष्टीकरण सोधेपछि निलम्बनमा परेका थिए । पछि अदालती आदेश पनि गभर्नर कायम भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नरमा नियुक्त तिलक रावललाई गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले हटाएका थिए । रावल पनि अदालती आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नरकै विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामासमेत दिएका थिए । 

सरकारको कार्यप्रकृति र नियामकको कार्यप्रकृति फरक हुन्छ । त्यसो हुँदा यिनलाई जति स्वायत्त बनाइन्छ त्यति सही निर्णय हुन्छ र यस्ता संस्था व्यावसायिक हुन्छन् । मुलुकको अर्थनीतिलाई सही बाटोमा लैजान वित्तनीति र मौद्रिक नीतिका बीचमा तारतम्य मिल्नुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेप हुँदा उसले व्यावसायिक निर्णय लिन कठिन हुन्छ ।