विधेयक पेश भएको करीब ५ वर्षपछि संघीय संसद्ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गरेको छ । २०५९ सालमा बनेको कानुन करीब दुई दशकपछि परिमार्जन हुनु सकारात्मक छ र यसका केही प्रावधान समयसापेक्ष बनाइएको छ जुन सकारात्मक छ ।

भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले निजीक्षेत्रले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा सरकार संलग्न हुनु हुँदैन । यसमा सरकार जति सक्रिय हुन्छ भ्रष्टाचार त्यनि बढी हुने गर्छ । दोस्रो, सरकारको आकार जति ठूलो हुन्छ भ्रष्टाचारको व्यापकता त्यति नै ठूलो हुन्छ । त्यसैले सानो सरकार नै भ्रष्टाचार कम गर्ने उपाय हो । अहिले भ्रष्टाचार बढी व्याप्त हुनुमा सरकारको आकार बढ्नु एउटा कारण हो । तेस्रो, जति पारदर्शी व्यवस्था हुन्छ त्यति कम भ्रष्टाचार हुन्छ । कानूनी अस्पष्टता, कर्मचारीलाई दिइएको तजबिजी अधिकार तथा सरकारी कामकारबाहीलाई गोप्य राख्ने व्यावहारिक प्रचलनकै कारण सरकार अपारदर्शी बनेको छ र यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । यी अवस्थामा सुधार नगरी कानूनमा जेजस्तो व्यवस्था गरे पनि भ्रष्टाचार न्यून हुन कठिन देखिन्छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि बनाएको कानूनले भ्रष्टाचारको जडमा प्रहार गर्दैन, बाहिरी कुरा हेरेर त्यसमा कारबाही र दण्डको माध्यमबाट यसलाई निरुत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालमा जति माथिल्लो पदको व्यक्ति हुन्छ ऊ त्यति भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट जोगिने अवस्था सृजना गरिएको छ । त्यसैले शासन संयन्त्रको उच्च स्थानमा रहेको सरकारलाई नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान नहुने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी संशोधित विधेयकमा गरिएको छ । संघीय सरकारलाई मात्र उन्मुक्ति दिइएकामा अहिले प्रदेश सरकारलाई समेत यसमा उन्मुक्ति दिने प्रावधान थपिएको छ । यस्तो व्यवस्था राख्दा तल्लो तहको कारिन्दाले गर्न सक्ने निर्णय पनि कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने गलत अभ्यास र परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले निजीक्षेत्रले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापमा सरकार संलग्न हुनु हुँदैन ।
सानो सरकार नै भ्रष्टाचार कम गर्ने उपाय हो ।
नेपालमा जति माथिल्लो पदको व्यक्ति हुन्छ ऊ त्यति भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट जोगिने अवस्था सृजना गरिएको छ ।

अहिलेसम्म आफू अप्ठ्यारामा पर्ने देखियो भने निर्णय नगरी काम अड्काउने गरिएको छ । कामै नगरेपछि कारबाही पनि नहुने र आरोप नलाग्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रले हरेक फाइल र काम अड्काउने गरेको पाइन्छ । नयाँ संशोधनले निर्णय नगरेर हानि पुर्‍याउने कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्ने र निर्णयमा ढिलाइ गरे वा निर्णय नगरेका कारण हानि भए क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था पहिलोपटक भएको हो । निजीक्षेत्रका कम्पनीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि अहिले त्यसलाई हटाइएकोे छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरेर भ्रष्टाचारमा निजी कम्पनी, फर्मजस्ता कानूनी व्यक्ति संलग्न भएको प्रमाणित भए विभिन्न कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसअघि कम्पनी फर्मजस्ता कानूनी व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिएमा तिनका सञ्चालक वा आधिकारिक व्यक्तिलाई नै कैद तथा जरीवाना गरिन्थ्यो । अब भने कम्पनीलाई नै सजायको व्यवस्था थपिएको छ र कम्पनीको इजाजतपत्र खारेजीदेखि विघटनसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै निजी कम्पनीले सरकारी अनुदान लिएर दुरुपयोग गरे त्यसमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था अख्तियारसम्बन्धी ऐनको संशोधनमा गरिएको छ । सरकारी रकम लिएर दुरुपयोग गर्नेंमाथि यस्तो अनुसन्धान गर्न पाउनु सही नै हो ।

पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने पनि अब सजायको दायरामा आउनेछन् । त्यस्तै स्पष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिने विषयमा कुनै निर्णय गरेमा वा आदेश दिएमा यस्तो कार्य पदीय दुरुपयोग हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै, स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने कामलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याइएको छ । यसले विकास निर्माणका ठेक्कालाई केही मात्रामा स्वच्छ बनाउने देखिन्छ ।

कुनै पनि कानून पूर्ण नहुन सक्छ र त्यसमा निरन्तर संशोधन हुँदै जानुपर्छ । तर, नेपालमा कानून निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया निकै सुस्त हुँदा विभिन्न समस्या आउने गरेको छ । त्यस्तै कानून कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर छ । मुलुकलाई खैरो सूचीबाट जोगाउन तथा सुशासनमा लैजान कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।