सरकारले उद्योग र निकासी व्यापार प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनजस्ता पूर्वाधार अघि सार्‍यो । कुनैको उपयोग सही तरीकाले हुन सकेको छैन । अहिले गार्मेन्ट उद्योगीले काठमाडौं उपत्यका आसपासको क्षेत्रमा ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ बनाउन जग्गा माग गरेका छन् । यसअघि बाराको सिमरामा सरकारले साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लगाएर गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन तयार पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरेको त्यो पूर्वाधारमा उद्योगी आकर्षित नभएपछि खारेज गर्नुपरेको थियो । 

अमेरिकाले भन्सार सहुलियतमा नेपालबाट गार्मेन्ट आयात गर्ने भएपछि उत्साहित हुँदै त्यो संरचना तयार गरिएको थियो । अमेरिकाले यस्तो सहुलियत ४ वर्षका लागि भनेको थियो । गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोनको तयारीमै यो समयसीमा सकियो । सरकारले आह्वान गरे पनि उद्योगीले रुचि देखाएनन् । धन्न, यो संरचना सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रकै १६३ बिगाहा जग्गामा तयार पारिएकाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमै उपयोग हुन सक्यो । 

पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरलाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने मागदेखि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियाले अहिलेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्थिति र पूर्वाधार लगानीमैत्री छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

निर्यातमूलक उद्योगका लागि भनेर तयार पारिएका सेजमा त्यस्ता उद्योग नआएपछि अहिले कानून नै संशोधन गरिएको छ । निकासीको शर्तदेखि जग्गाको भाडा घटाएको छ । यसले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । त्योभन्दा पहिला सञ्चालित भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको हविगत उस्तै छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रका पाँचमध्ये दुईओटा ब्लकमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्ता पूर्वाधारको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा समान प्रकृतिका पूर्वाधारहरूको नयाँ अवधारणा सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि व्यावसायिक सम्भाव्यता कति छ भन्नेमा गम्भीर लेखाजोखा हुनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधारको अहिलेसम्मको अभ्यास र उपलब्धिलाई मिहीन रूपमा केलाउनु अनिवार्य भइसकेको छ । 

सरकारले शुरूमा उद्योगलाई नै निर्यात प्रवर्द्धनको एकाइ भनेको थियो । समयान्तरमा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रका कुरा आए । हामीले के उत्पादन गर्ने र कस्ता उत्पादन निकासी गर्न सकिन्छ ? यस्तो निकासीको स्थायित्व कति हुन्छ ? यसमा कुनै योजना देखिँदैन । सियोदेखि हवाई जहाजसम्म सबै बनाउँछु भनेर हुँदैन । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुको स्रोत के हो ? निकासी हुने हो भने बजार कहाँ हो ? त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन पठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यस्ता आधारभूत पक्षको विश्लेषण नगरी सोलोडोलो उत्पादन र निर्यातको नीति काम लाग्दैन/लागेन । 

मौलिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पठाउन सक्यौं भने भारत र चीन बजारको मुख्य सम्भाव्यता हुन् । विश्व अर्थतन्त्रमा वर्चस्व जमाउने होडमा अघि बढेका यी देश उत्पादन लागतलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यो हाम्रा लागि चुनौती हो । उत्पादनका आधारलाई महँगोे बनाएर औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । पूँजी, ऊर्जा, श्रम, पारवहनजस्ता आधारभूत पक्षको लागत उच्च भएको अहिलेको अवस्थामा सुधारको निकट संकेत देखिएको छैन । निकासी व्यापारबाट अर्थतन्त्र उँभो लाग्नेमा आशावादी हुन सकिँदैन । बरु, बाह्य उत्पादनको दबदबामा स्वदेशी उत्पादन खुम्चिँदै गएको स्थिति छ । निर्यातमुखी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग अनिच्छुक हुँदा त्यस्ता पूर्वाधारमा कहिले गार्मेन्ट प्रोसेसिङ त कहिले औद्योगिक क्षेत्रका योजना आइराखेका छन् । 

के उत्पादन गर्ने र कस्ता उत्पादन निकासी गर्न सकिन्छ ? यस्तो निकासीको स्थायित्व कति हुन्छ ? यसमा कुनै योजना देखिँदैन । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै बनाउँछु भनेर हुँदैन । हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुको स्रोत के हो ? निकासी हुने हो भने बजार कहाँ हो ? 

केही देशले औद्योगिक र विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत निकासी व्यापारमा राम्रो प्रगति गरेका उदाहरण नभएका होइनन् । विश्वमा ३ हजार जति विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आए । बंगलादेश यो अवसर उपयोग गर्ने देशमध्येको निकट छिमेकी हो । अतिकम विकसित देशले पाउने सहुलियतमा गार्मेन्ट निकासीमा बंगलादेशले उल्लेख्य काम गर्‍यो । हामीले त्यो अवसर अरूलाई सुम्पियौं । विक्रम संवत् २०५० को दशकदेखि केही वर्ष गार्मेन्ट निकै फस्टायो । त्यतिबेला अमेरिकाले हामीलाई दिएको निर्यात सहुलियतबाट भारतीय व्यापारी मालामाल भए । नेपालका अधिकांश उद्योगले निकासी कोटा भारतीयलाई बेचे । नेपाली उद्योगीको आवरणमा भारतीयले कमाए । त्यसबेला कोटा चलखेल गर्न एउटै उद्योगीले २/३ दर्जन गार्मेन्ट दर्ता गराएर कोटा बेचेको बताउन स्वयम् उद्योगीहरू नै अप्ठ्यारो मान्दैनन् । अमेरिकी सहुलियत सकिएपछि ती सबै उद्योग आन्तरिक बजारमा सीमित छन् । 

सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा मात्रै अहिले १०० को हाराहारीमा यस्ता उद्योग प्रतिस्पर्धामा छन् । सीमापारिबाट अवैध रूपमा कपडा भित्त्याएर उत्पादन गर्न सहज भएपछि उद्योग टिक्न सम्भव भइदिएको छ । हामीले अन्ध अनुसरण त गर्‍यौं, त्यसको मौलिक रूपान्तरण र रणनीतिमा चुक्यौं । भूपरिवेष्टित भूगोल अर्थतन्त्रको गतिमा एउटा समस्या त हो, यसबाट बढ्ने खर्चलाई उत्पादनका अन्य पक्षको लागत घटाएर कम गर्न नसकिने होइन । सिद्धान्त: विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निकासी व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले तटीय क्षेत्र, बाह्य हवाई क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग इत्यादिको सहज पहुँच भएका क्षेत्रमा खोलिन्छ । हामीकहाँ प्रस्तावमा राखिएका १० ओटा यस्ता पूर्वाधारमध्ये एकाधबाहेक कुनाकन्दरामा पारिएको छ । सीमानजिकका भैरहवा र सिमरामा बनाइएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा त उद्यमी आकर्षित भएनन् भने अपायक पूर्वाधारहरूको व्यावसायिक ओज कति होला ? 

औद्योगिक क्षेत्र उपयोगको अवस्था विशेष आर्थिक क्षेत्रभन्दा धेरै सुधारिएको छैन । ११ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये एकाधमा उद्योग चलेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योगभन्दा बढी गोदाम बनाएर ओगटिएको छ । सरकारी आँकडालाई नै आधार मान्दा यस्ता पूर्वाधारमा कुल उद्योगमध्ये ७ प्रतिशतमात्र छन् । यी उद्योगले १५ हजारलाई रोजगारी दिएको भनिएको छ । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्रसमेत उपयोग गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले २०७३ सालमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र पर्ने गरी थप १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा रकम विनियोजन भयो । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा ५ लाखले रोजगारी पाउने सरकारी अनुमान थियो । आधा दशक बितिसक्दा ती योजना कागजमा सीमित छन्, कतै छेउटुप्पो भेटिएको छैन । 

सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्र छोडेर अधिकांश उद्योग विराटनगर, भैरहवा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जजस्ता सीमान्त शहरका कोरिडोरहरूमा खुल्नुले औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गरिराखेको छ । पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरलाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने मागदेखि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियाले अहिलेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्थिति र पूर्वाधार लगानीमैत्री छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

सीमान्त शहर वीरगञ्जमा सञ्चालन भइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको क्षेत्रफल विस्तारको योजना छोडेर चोभारमा बनाइएको बन्दरगाह हचुवा खर्चको अर्को उदाहरण बनेको छ । उद्यम प्रवर्द्धनका नाममा अघि सारिएका औसत पूर्वाधारहरूको दुर्गतिको यो दृश्यमा अनेक आवरणमा ल्याइने प्रस्तावलाई लोकप्रियता बटुल्ने उपाय बनाइनु हुँदैन । पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान गरेरमात्रै लगानी गरिनुपर्छ । व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएका योजना थप्दै जाने हो भने ती राज्यको स्रोतमाथि भार थोपर्ने सिलसिलामात्रै हुनेछ ।