डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
पूर्वअर्थमन्त्री
नेपाल सरकार
निजीक्षेत्रलाई चाहिन्छ यस्ता जोखीममुक्त वातावरण
अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकाबारे कुरा गर्दा सर्वप्रथम आर्थिक विकास गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । केही दशक अघिसम्म शासकहरूको विलासिताका लागि लगानी गर्ने तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्ने परम्परा थियो । हामीकहाँ पनि राजामहाराजाले आफू सधैं बाँचिरहने अहम्, ऐसोआराममा पूँजी खर्च गरे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यो हुन सकेन । मानिसको जीवनस्तर उठाउने वा देशको आर्थिक वृद्धिका त्यस्ता लगानीको कुनै अर्थ थिएन । त्यसो हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लगानी बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैको प्रयास हुनु आवश्यक छ । यी दुईले एकअर्कालाई सहयोग गरेर अघि बढ्ने वातावरण भयो भने उत्पादनशील लगानीमा वृद्धि हुन्छ र आर्थिक विकास हुन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रको उत्पादनशील लगानीका लागि सरकारको नीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोण र लगानी संरचना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
निजीक्षेत्रले लगानी गर्नुपूर्व मूलतः नाफा र जोखीमको विश्लेषण गर्छ । लगानी गरेर उत्पादन हुन्छ र नाफा आर्जन हुन्छ, त्यसको पुनः लगानी गर्न सकिन्छ । त्यस क्रममा आमजनताले रोजगारी पाउँछ, पूँजी दिनेले ब्याज पाउँछ भने यसको व्यवस्थापन गर्ने पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउँछ । त्यसकारण जोखीम र प्रतिफलका बीचको सन्तुलत निजीक्षेत्रको लगानी गर्नुको मुख्य आधार हो । जोखीमको संरचनामा सबभन्दा ठूलो जोखीम के भने निजीक्षेत्रको एउटा उद्यमीले लगानी गर्दा उत्पादित वस्तु विक्रीवितरण, शान्तिसुरक्षा, लगानीको संरक्षण, झैझगडा, मुद्दामामिला परेमा न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता कुन तहमा छ भन्ने हेर्छ । अर्थात् राज्यले खडा गरेका संरचनाहरूले उसको जोखीमलाई बढाउँछन् वा कम गर्छन्, लगानीमा यो महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यले यदि सामान्य शान्तिसुरक्षा पनि दिन नसक्ने हो भने जोखीम धेरै बढ्छ । जति धेरै जोखीममा काम गर्नुपर्छ, त्यति नै बढी प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक नै हो । यस्तो हुँदा धेरै प्रतिफल हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी हुने मझौला वा साना क्षेत्रमा लगानी नहुने स्थिति सृजना हुन्छ ।
अर्कातिर, पूँजीगत लगानीको सुरक्षाको सवाल पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भोलि गएर लगानीमा राज्यको हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने सुनिश्चितताले पनि जोखीमको दर निर्धारण गर्छ । तेस्रो कुरा, लगानीकर्ताले दोस्रो पक्षसँग गरेको सम्झौता लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने न्यायिक सुरक्षाको चिन्ता पनि त्यत्तिकै छ । कसैले सम्झौता उल्लङ्घन ग¥यो भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन वा त्यसको पालना कानूनले गरिदिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ । यदि न्यायिक सुरक्षाको निश्चितता हुँदैन भने जोखीम बढ्छ ।
यसरी जोखीमसँग जोडिएका यी तत्वहरूलाई सकेसम्म कम गर्ने कामचाहिँ राज्यको हो । शान्तिसुरक्षा, सम्पत्ति र न्यायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने काम राज्यको हो । यसमा राज्य चुकेको खण्डमा जोखीम बढ्छ र निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण हुँदैन ।
नेपालको अहिलेको लगानीको परिप्रेक्ष्यमा जोखीम धेरै बढेको छ । शान्तिसुरक्षा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ, जसले जुन दिन हडताल गरे पनि हुन्छ । जसले जुनसुकै उद्योगमा गएर चन्दा माग्ने वा अन्य प्रकारका धम्की दिन सक्छ । त्यसले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति कम छ । दोस्रो कुरा, सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि त्यस्तै अन्योलजस्तो छ ।
कसैले धोका दियो भने न्यायिक सुरक्षा पाउँछु भन्ने लगानीकर्ताले सुनिश्चितता बोध गर्ने अवस्था पनि न्यून छ । मानिसहरू न्याय अथवा सरकार नै किन्न सकिन्छ भन्न थालेका छन् । यो बेलामा नेपालमा लगानी गर्नु भनेको जोखीमपूर्ण छ भन्नेमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानीकर्तालाई पर्नु स्वाभाविक हो ।
जोखीममा लगानी गरे पनि त्यसबाट प्रतिफल आउने गरी राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ कि छैन भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यस्ता पूर्वाधार विकास गरिदिने प्रतिबद्धता राज्यले समयमा पूरा नगर्दा कैयौं लगानीकर्ताको लगानी डुबेका उदाहरण हामीकहाँ छन् । कतिपय विद्युत् कम्पनीले बिजुली उत्पादन गरिसके पनि सरकारले प्रसारण लाइन नबनाइदिँदा अलपत्र परेका छन् । यसरी निजीक्षेत्रको लगानीको स्तर वृद्धि गरिदिने खालको प्रतिबद्धता राज्यले भनेको समयमा गरेको पूरा गर्छ कि गर्दैन ? अथवा तिनको उत्पादन वृद्धिमा सघाउ हुने खालको लगानी राज्यले समयमा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले लगानीको प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्छ । यस्तो क्षमता राज्यमा नभए लगानीको वातावरण देशमा बढ्दैन । अहिले नेपालमा धेरै मानिस जलस्रोतमा लगानी गर्न उत्साहित भएका छन् । त्यसकारण यो वातावरणमा सुधार गर्न राज्य सक्षम हुनुपर्यो । राज्यले आफूले भनेको कुरा पूर्ति गर्न सक्नुप¥यो । सकेन भने राज्यले मलाई हर्जना तिर्छ भन्ने लगानीकर्तामा विश्वास दिलाउनु पर्यो ।
लगानीकर्ताले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल पाइन्छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्छ । देशभित्र लगानी सुरक्षा कमजोर बनेको अवस्थामा देशबाहिर लगानी गर्ने वैकल्पिक बाटो लगानीकर्ताले खोज्छ । त्यसले पूँजी पलायन गराउँछ । विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा जति रोक्न खोजे पनि विभिन्न छिद्रबाट लगानी बाहिरिन्छ । नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ । समग्र आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि राज्यले आफ्ना प्रणाली, नीति, कार्यशैलीमा अविलम्ब सुधार गर्नुपर्छ । तब मात्र देशमा औद्योगिक लगानी वृद्धि हुने निश्चित छ ।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय
योजना आयोग, पूर्वगर्भनर
नेपाल राष्ट्र बैङ्क
निजीक्षेत्र र जिम्मेवारीबोध
मुलुकमा प्राप्त स्रोतसाधनलाई जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग गरी लगानीमा वृद्वि गर्दै लैजानु आर्थिक विकासको सूचक मानिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, जनताले रोजगारी र आय–आर्जनमा बढोत्तरीको अनुभूत गर्नु पनि आर्थिक विकासको लक्षण हो । यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने खास पद्धतिमा भने मतैक्यता छैन । बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूको स्रोत नाफामूलक क्षेत्रमा उन्मुख भइहाल्छ । राज्यले योजनाबद्ध विकासमा कष्ट उठाउनु पर्दैन, भन्छन् । तर, आर्थिक गतिविधिबाट प्राप्त प्रतिफल व्यापक जनसमक्ष पु¥याउनु राज्यको दायित्व भन्ने मान्यता राख्नेहरू फरक मत राख्दै योजनाबद्ध विकासको वकालत गर्छन् ।
उक्त दुवै विकास नमूनाले आआफ्नै ढङ्गले विश्वमा चमत्कार देखाएका छन् । निजीक्षेत्रले बढी भूमिका पाएका पश्चिमा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय उच्च रहेको, औद्योगिक विकासमा अग्रता रहेको दाबी अन्यथा होइन । अर्काेतिर बीसांै शताब्दीको शुरूमा मात्र मान्यता पाएको आर्थिक उन्नतिमा राज्यको भूमिकाले चन्द्रमामा यान प्रक्षेपण गर्ने श्रेयका साथै अर्थतन्त्रलाई छोटै समयमा यन्त्रीकरणमा लगी कृषि उद्योगमा पश्चिमा मुलुकलाई भेट्टाउने जस पाएको छ । बजार अर्थतन्त्रमा प्राप्त प्रतिफल वितरण पद्धति सङ्कुचित हुन्छ । उद्यमीले नाफा उपभोग गर्छ, राज्यले कर प्राप्त गरी सामाजिक काममा लगाउने सीमितताले असमानतालाई सामान्य ठान्छ । जनता यस्तो असमानतालाई ‘प्रारब्धको खेल’ वा बुद्धिको करामत भनी सन्तोष गर्न बाध्य हुन्छन् । तर, राज्यको भूमिका भएका ठाउँमा वितरण पद्धति समतामूलक हुने भएकाले राज्यले तोकिदिएको प्रतिफल प्राप्त गर्छन्, जहाँ असमानता धेरै हदसम्म सम्बोधन हुन्छ, निजीरूपको वैशिष्ट्यता रहँदैन । उद्यम व्यवसायको उन्नयनका लागि प्रोत्साहन कम हुने व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले समग्र उन्नतिको गति धीमा हुने विश्वास लिइन्छ ।
नेपालमा बहुसङ्ख्यक जनताको जीविकाको आधार कृषि उत्पादनको साधन ‘जमीन’ निजी स्वामित्वमा रहेको तथ्य विश्वकै लागि उदाहरणीय पक्ष हो । तर, कृषिको व्यवसायीकरणमा परिवर्तन हुन नसकेको मात्र छैन, पछिल्ला दिनमा जमीन बाँझै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारी क्षेत्रबाट शुरू गरिएकाहरू उद्योगहरूको निजीकरण गर्ने नीतिअनुसार सङ्ख्या घट्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान खस्कँदै गएको छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरू विस्तार हुन सकेको पाइँदैन ।
हालैका दिनमा उद्योगमा लगानीकर्ताहरूको ध्यान खिचिएको पाइन्छ । तर, व्यापारबाट आवश्यकता पूर्ति गर्ने सहज पद्धतिले प्रोत्साहन पाएको छ । आयातमा आधारित राजस्व नीति यसको मूल कारण हो । यद्यपि, व्यापार सम्पूर्ण रूपले निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित छ । उद्योग व्यवसाय व्यापारको तुलनामा जटिलतायुक्त छ । प्रतिफलका लागि समय कुर्नुपर्छ । साथै बाह्य प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्नुपर्छ । भू–परिवेष्टित परिवेशमा आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन आयातभन्दा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्तैन । सम्भवतः यसै कारण पनि निजीक्षेत्र सरकारी नीतिको आलोचक छ । सरकारले कर छूट मात्र होइन, प्रोत्साहन दिन कन्जुस्याइँ गरिएकै कारण औद्योगिक विकास हुन नसकेको ठोकुवा निजीक्षेत्रले गर्छ ।
हुन त निजीक्षेत्र फस्टाउँदा हुने फाइदामा जनतालाई रोजगारी, सरकारलाई कर, आवश्यकताअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामाजिक आर्थिक उन्नतिमा टेवा पनि पर्छ । पूँजी निर्माण र लगानी प्रवद्र्धनमा हौसल्लायुक्त वातावरण हुने निजीक्षेत्रको दाबी यदाकदा शङ्काको घेरामा पर्छ । उद्यम व्यवसायको पूँजी निर्माण बेवास्ता बढिरहेको अनुभव गरिएकै बेला ठूलो धनराशीको कर छलीको आरोप सरकारी तबरबाट लाग्ने गरेको छ । उद्यमी व्यवसायी भन्छन् ‘अर्थमन्त्रीसँग डटेर वादविवाद गरिन्छ, तर करको मुखियाले पसिना निक्लने बनाउँछ ।’ यो उक्तिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?
सेवाक्षेत्र नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन भएको निजीक्षेत्रको आकर्षक क्षेत्र हो । हवाई, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूमा निजीक्षेत्रको दह्रो उपस्थिति र प्रभाव छ । वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले अग्रता लिनुपर्ने हो । बजेट खर्चका हिसाबले सरकार अघि देखिए पनि अभिभावकसँग रकम असुल्ने र सरकार निरीह साबित हुने घटना निरन्तर दोहोरिइरहेका छन् । औषधि विज्ञानका छात्रछात्रालाई भर्ना हुँदाका बखत सुनाइएको शुल्कको रकम अर्काे वर्ष बढाइदिने गरेबाट अभिभावक आत्तिने गरेका घटना बग्रेल्ती छन् । अन्य प्राविधिक शिक्षामा पनि निजीक्षेत्रको ज्यादती रोक्न सरकार अनिच्छुक रहेको प्रमाणित भएको छ ।
निजीक्षेत्रको निर्णय पद्धति छिटोछरितो, उचित विचारविमर्शसहित हुन्छ भन्ने सामान्य कुरा हो । त्यसैले त निजीक्षेत्र ठूलो स्वरमा भन्छ, ‘आर्थिक विकासका मुद्दा निजीक्षेत्रलाई छाडिदेऊ, सरकार उचित नीति र सहजीकरणमा लाग ।’ यो उक्ति झट्ट हेर्दा हो ! भन्ने लागे पनि नेपालमा अनेक बहानामा जनता शोषण र मारमा परेकै छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नेपालमा पूर्णतः निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित छ । पेट्रोलियम पदार्थको वर्तमान मूल्य गिरावटले नेपालको यातायात क्षेत्रमा केही छोएन । न ढुवानी भाडा घट्यो, न त यात्रुहरूले नै राहत पाए । सरकारले पैसाको अङ्कमा भाडा घटाउने निर्णय सुनाएपछि कतिपय यातायातका साधनको विद्यार्थीको भाडादर घटेको तर अन्यका लागि सञ्चालकको निर्णय भनी भाडादर बढाएको उदाहरण देशैभरि छ ।
सेवाप्रदायकले मूल्यनिर्धारण गर्ने अति उदारवादी नीति नेपाल सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिएको छ । यातायातका साधनमा समिति हावी छ, सरकारलाई नत्थी लगाउँछ । हवाई यातायातमा सम्बन्धित सञ्चालक हावी छन् र व्यापार व्यवसायमा उत्पादकहरू वा व्यवसायीको मर्जी रहने भएको आमउपभोक्ताको धारणा छ । यसो हुँदाहुँदै पनि अन्वेषणको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको योगदान देखिँदैन । सृजनात्मकता भएका भए पनि लागत न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्थ्यो । यसका अलवा सेवाग्राहीलाई नाफाको अचुक स्रोत मान्ने शुत्रबाहेक अरू पक्ष कमजोर देखिन्छ ।
सारमा भन्नुपर्दा निजीक्षेत्रले सरकारी नीति ठीक हुने र कानूनसम्मत व्यवहार पाएमा उद्यम व्यवसायको विकास र विस्तारमा प्रोत्साहन पाउने तथ्य निर्विवाद छ । रोजगारी वृद्धि, वस्तु र सेवाको उत्पादन वितरणमा परिणात्मक एवम गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ, जुन मुलुकको विकासको दिगो प्रवृत्ति बन्न सक्छ । यसो भन्दैमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा नाफामुखी एजेण्टको हालीमुहाली भएमा सो क्षेत्रबाट भविष्यमा प्राप्त हुने सेवा विकृत र विसङ्गति पूर्ण हुने कुरामा सरकारले हेक्का राख्नैपर्छ । प्रोत्साहित अवस्थाले सृजनालाई बल पु¥याउँछ । राज्यको नियन्त्रित निकायमा झारा टार्ने प्रकृति देखिन्छ । राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सुविधालाई जनता र मुलुकको हितभन्दा नाफालाई उचाइमा राख्ने धृष्टता भने निजीक्षेत्रको अर्घेल्याई ठहर्ने छ ।
प्रदीपकुमार श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग
वाणिज्य महासङ्घ
आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको नेतृत्व
भनिन्छ, निजीक्षेत्र ‘इञ्जिन अफ ग्रोथ’ हो, जसबाट जति सङ्ख्यामा उद्योग व्यवसाय विस्तार हुने सक्यो, जति धेरै पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सक्यो राष्ट्रको आर्थिक विकासले त्यति नै मात्रामा गति लिन्छ । तर, नेपालको हकमा अहिले पनि राम्रो वातावरण बन्न नसक्दा यथोचित लगानी हुन सकिरहेको छैन । परिणामस्वरूप हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर निकै कमजोर स्तरमा छ ।
नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिएको छ । यसमा खासगरी कृषि, पर्यटन, खानीका साथै मुख्य त जलविद्युत् उद्योग अधिक लाभपूर्ण क्षेत्र हुन् । भूपरिवेष्टित देश नेपालमा यसको भौगोलिक अवस्थितिको बेफाइदा त छ नै । तर, यसका फाइदाका पक्ष पनि हामीसँग उत्तिकै छन् । भारत र चीनबाहेक अन्य देशसँग सीधा सीमा नजोडिएका कारण कच्चा पदार्थ आयात तथा वस्तु निर्यातमा लागत बढ्ने वा ढुवानी खर्च धेरै हुनेजस्ता बेफाइदा छन् । तर, फाइदाको कुरा दुवै छिमेकी उदीयमान आर्थिक शक्ति राष्ट्रका रूपमा विकास भइरहेका छन् । उच्च जनसङ्ख्या र क्रय क्षमता भएका यी देशमा हाम्रो बजार विस्तार गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।
अर्कातिर ठूलो अर्थतन्त्र भएका यी देशको औद्योगिक क्षमता पनि हाम्रो भन्दा धेरै माथि छ । हाम्रो क्षमताका उद्योगले ती देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । तर, नेपाल पनि विश्वव्यापार सङ्गठनको सदस्य भइसकेकाले हामीले खुला बजार अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन सक्छौं । अतिकम विकसित राष्ट्रमा पर्ने नेपाल विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा पनि सँगसँगै अघि बढेको छ । यसको सदस्यको नाताले नेपालले निर्यातमा विभिन्न किसिममा छूट तथा सुविधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । हाम्रा मालसामानका लागि सहुलियत पूर्ण प्रवेशको सुविधा उपलब्ध छ ।
नेपालको आद्योगिक इतिहास लामो छैन । उत्पादन उद्योग हाम्रो सबल पक्ष होइन । यद्यपि, नेपालमा केही आधारभूत उद्योगको सम्भावना छ । तर, कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर हुनुपर्ने ठूला उद्योगका लागि ढुवानी लागत नै उच्च पर्न जान्छ । त्यसैले कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने वा उत्पादन गर्न सकेमात्र त्यसको लाभ लिन सकिन्छ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म जे जति उद्योग स्थापित भए, ती सबैले लागत वा प्रतिस्पर्धी क्षमताको हिसाबले नभई आयकरको सहुलियतपूर्ण भिन्नताका कारण केही लाभ लिन लिए ।
नेपालले निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तहमा केही सकारात्मक पहल गर्दै आएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । स्थापित उद्योग पनि बेलाबेला समस्यामा पर्ने गरेका छन् भने नयाँ लगानी आउन कठिन छ । यसका कारणमा राजनीतिक अस्थिरता र पूर्वाधारको कमी प्रमुख हुन् । हाम्रा बैङ्कसँग ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने पूँजीगत क्षमता छैन् । हाम्रो बजारको क्षमता र क्रयशक्ति सानो छ । श्रमनीति अझै पनि लगानीमैत्री बनिसकेको छैन । अर्कातिर निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक छैन । एउटा उद्यमी भनेको करदाता हो भन्ने सोच विकास हुनु बाँकी छ ।
जुनसुकै उद्योगमा पनि हात हाल्ने नेपालीको प्रचलनले पनि लगानी समस्यामा पर्ने गरेको छ । बजारको प्रतिस्पर्धी क्षमताको आकलन नगरी लगानी गर्नु भनेको लगानी डुब्नु हो । यी विविध कारणले २ दशक अघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ देखि १० प्रतिशतको उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल घटेर ३÷४ प्रतिशतमा सीमित छ । अवसरको अभावमा हामीसँग भएका युवाशक्ति लाखौंको सङ्ख्यामा विदेशिइरहेका छन् । तिनलाई बेलैमा देशमा ल्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्ने अवसर प्रदान गर्नेतिर राज्यले काम गर्नु जरुरी छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ‘रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र’मा परिणत भइरहेको छ ।
नेपालमा सामुद्रिक सतहदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने सबै खालका कृषि उत्पादन र उद्योग सञ्चालन हुन सक्छन् । खासगरी कृषिमा व्यावसायिक एवम् वैज्ञानिक खेती प्रणाली भित्र्याउन सक्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्षपरोक्ष रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सक्छ । तर, सोही किसिमको कार्यनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । सिङ्गापुरमा ७ लाख जनसङ्ख्या छ भने सोही सङ्ख्यामा पर्यटक आउँछन् । तर, हामीकहाँ जनसङ्ख्या ३ करोड हाराहारी भए पनि १० लाख पर्यटक ल्याउन सकिएको छैन । आएका पर्यटकलाई पनि बढीभन्दा बढी समय नेपालमा राख्न नसक्दा राष्ट्रले खासै लाभ लिन सकेको छैन ।
अहिले जलविद्युत् विकास नेपालको मुख्य विकास मुद्दा हो । दूरदृष्टिका अभावमा करीब ५ दशकसम्म यसको विकासमा खासै काम हुन सकेन । यसो हुनुमा राज्य र निजीक्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सृजना हुन नसक्नु नै प्रमुख कारण हो । अहिले जलविद्युत् विकासको ढोका खुलेको छ । राजनीतिक खिचातानी र आन्तरिक अन्य खाले झमेलाको अन्त्य गर्दै विद्युत् विकासमा जुट्नु हाम्रा लागि अहिले चुनौतीपूर्ण कार्य हो । प्रशस्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन भएपछि देशभित्रै ठूल्ठूला उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ भने बाँकी बिजुली भारतमा विक्री गरेर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । विद्युत् व्यापारका लागि हाम्रो प्रमुख बजार भारत हो । मोदी सरकार आएपछि भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता र पछिल्लो केही वर्षदेखि विकास भइरहेको दुई देशीय सम्बन्धलाई अझै ‘क्यापिटलाइज’ गर्नुपर्छ । यसलाई सरकार, नीति निर्मातादेखि राजनीतिक नेतृत्वले पनि बुझ्नु जरुरी छ ।
अहिले पनि भागबण्डामा हाम्रो राजनीति अड्केको छ । अब पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुुलुकको हितमा सबैले सोच्ने र राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुने बेला आएको छ । पछिल्लो समय लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण सहज बनेको छ भने बिप्पा सम्झौता पनि अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, एकअर्कालाई छिर्के हान्ने, व्यावसायिक सङ्घसंस्थाभित्रै एकअर्कालाई नङ्ग्याउने र लखेट्ने काम भइरहेको छ । यसले समग्र निजीक्षेत्रलाई नोक्सान गर्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । आधुनिक व्यापारिक युगमा कसरी हामी अघि बढ्न सक्छौं भन्ने विषयमा गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ ।
(श्रेष्ठ कन्फेडेरेशन अफ एशिया– प्यासिफीक चैम्बर्स अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्री (क्यासी) का उपाध्यक्ष पनि छन् ।)
