डा. विमला राई पौड्याल
सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

अर्थतन्त्र उकास्न समावेशी कार्यशैली

नेपालमा हालै गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले ठूलो जनधनको नाश गर्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ । हुन त विगत २ दशकदेखिको राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक नीति र परिवेशका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त नै थियो । यसैबीच भूकम्पको दूरगामी असर समग्र देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पर्ने देखिन्छ । भर्खरै नेपाल सरकारले सरोकारवालासँगको सहकार्यमा गरेको विपद्पश्चात्को आवश्यकता आकलन (पीडीएन)मा भूकम्पको कारणबाट देशले बेहोर्नुपरेको आर्थिक नोक्सानी मात्रै करीब ७ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेको देखाएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ हो । त्यसैले भूकम्पले हल्लाएको अर्थतन्त्र सकेसम्म छिटो स्थिर बनाउने, भत्किएका आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने र अर्थतन्त्रको गति सामान्यीकरण गर्न नीतिगत वातावरण निर्माण र कार्यमा सरलीकरण गर्न जरुरी छ ।

नेपालको आर्थिक समृद्धि मुख्यतया उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि, पर्यटन र यीसँग सम्बन्धित उद्योग व्यापारको विकासमा आधारित छ । मुख्य बाली धान लगाउन तयारी भइरहेको र मकै गोड्ने बेलामा आएको भूकम्पले कृषि उत्पादनमा नराम्रो क्षति गरेको छ । खेतीयोग्य जमीन चिरा परेका छन् । मल, बीउ, कृषि औजार, खाद्यान्न तथा बीउको भण्डार आदि घरको भग्नावशेषमा पुरिएका छन् । कृषि प्रयोगशाला, विशेषगरी बेमौसमी खेतीका लागि बनाइएका प्लाष्टिक घर, गाईगोठ, बाख्रा, कुखुरा तथा बङ्गुरफार्म क्षतिग्रस्त छन् । यसले स्वाभाविक रूपमा खाद्य असुरक्षा बढ्ने देखिएको छ । गाउँमा पुरुषहरू गैरकृषि रोजगारीका लागि स्वदेशका शहरी क्षेत्र र विदेश जाने बढ्दो क्रमसँगै खेतीमा संलग्न जनशक्तिमा  करीब ७० प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ । यी महिला कृषकको जीविकाको सामान्यीकरण र कृषिका लागि आवश्यक सबै सूचना, नयाँ परिवेशमा आवश्यक शीप, औजार तथा सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । यसबाट मात्रै यो क्षेत्र शीघ्र पुनःस्थापना हुने र व्यवसायीकरणले गति लिनेछ । अनि अर्को वर्षको खाद्य सुरक्षा र समग्र अर्थतन्त्रमा भूकम्पको असर कम गर्न सकिन्छ ।

समयमै पुनर्निर्माण र जनजीवनको सामान्यीकरण हुन नसके पर्यटन व्यवसायमा पुगेको क्षतिले नेपाली अर्थतन्त्र निक्कै पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । पर्यटन क्षेत्रमा ऐतिहासिक संरचना तथा सांस्कृतिक सम्पदा, होटल, रेष्टुराँ, होम स्टे, वातानुकूलित लज तथा ट्रेकिङका रूटमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्तिको रोजगारी गुमेको मात्रै होइन, देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन घटेको छ ।

पर्यटन लक्षित भौतिक संरचनाको पुनःस्थापनाका साथै सकारात्मक समाचारको प्रसार गर्दै विदेशी बजारलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । साथै, यहाँका व्यवसायी र यो क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ व्यवसायीलाई उचित संरक्षण र पुनःस्थापनामा सहयोग गरेर मात्रै यो क्षेत्रमा परेको आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कृषि र पर्यटनसँगै साना ठूला उद्योग, व्यापार र अनौपचारिक क्षेत्रले दिने रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।

भूकम्पले गर्दा देशको कुल ऊर्जा शक्तिको झण्डै एक चौथाइमा क्षति पुगेको छ । उद्योग, व्यापार धराशयी हुनु रोजगारी गुम्नु मात्रै होइन, स्वदेशी उत्पादनमा ह्रास आएर निर्यात घट्नु र विदेशी उत्पादनको आयात बढ्नु पनि हो । यस्तो अवस्था लामो समय रहेमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्छ । त्यसैले समयमै व्यापार र अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको सामान्यीकरण र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि निश्चित योजना बनाएर तदारुकताका साथ कार्य गर्नुपर्नेछ । यसो गरिँदा महिला तथा पिछडिएका वर्ग, जाति र जनजातिले सञ्चालन गरिरहेका र गर्ने पर्यटन तथा उद्योगका प्रकार र प्रकृतिप्रति चनाखो भई संरक्षण तथा पुनःस्थापनामा यी वर्ग र समूहलाई न्यायोचित हिस्सा प्रदान गरिनुपर्छ । पुनर्निर्माण प्रक्रियामा यिनको प्रभावशाली सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नेपाली संस्कृतिमा आधारित पर्यटन र उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मात्रै होइन, समावेशी र दूरगामी आर्थिक विकासका लागि पनि नितान्त जरुरी छ ।

भूकम्पले क्षति त ग¥यो नै, यसले अब पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्दा पहिलाको भन्दा राम्रा, बलिया र समावेशी संरचना तथा आर्थिक आधारशिला बनाउने मौका पनि हामीलाई दिएको छ । पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा स्वदेशकै प्राविधिक जनशक्ति तथा उत्पादनको प्रयोग र स्थानीय जनशक्ति, विशेषगरी महिला, युवा र मानव विकास तथा जोखीम सूचकाङ्कमा तल परेका दलित, आदिवासी जनजातिलाई शीपमूलक तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, उनीहरूको शीप, जाँगर र श्रमको परिचालन गर्न सके स्थानीय तहमा नै रोजगारी सृजना हुन सक्छ । यसले विदेशिने जनशक्ति स्वदेशमै रहने मात्रै होइन, नवनिर्माण प्रक्रियामा समावेश हुँदा सबैमा भूकम्पले जन्माएको त्रासबाट बाहिर निस्कने, आत्मविश्वास बढ्ने तथा पुनर्निर्माणप्रति अपनत्व बढ्नेछ । यसरी सबै वर्ग, तह र तप्काका हामी पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि एउटै अठोट र उद्देश्यमा केन्द्रित भएर समान अस्तित्वका साथ सहभागी हुनुपर्छ । यसले आत्मविश्वास बढ्नुका साथै कालान्तरमा समावेशी र दिगो आर्थिक विकासको आधार पनि बन्न सक्छ । भूकम्पले दिएको यो मौका समयमै समावेशी कार्यशैलीका साथ सदुपयोग गरौं ।







पद्म ज्योति
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

अल्झिएको नीतिगत ढोका खोल्नुपर्छ

यसपालिको भूकम्पले नेपालको उद्योग व्यवसाय मात्र नभई देशकै विकास यात्रा अवरुद्ध गरेको छ । देशलाई आर्थिक समुन्नतितिर डोहो¥याउने पूर्ववत् योजना तथा कार्यक्रममा व्यवधान सृजना गरेको छ । त्यसकारण अहिले भूकम्पले पु¥याएको क्षतिलाई बिर्सेर पहिलेजस्तै सबै कुरा अघि बढाउनेबारे सोच्नु नितान्त काल्पनिक हुन जान्छ । यो भूकम्पले हामीलाई एउटा पाठ पनि सिकाएको छ– कुनै पनि बेला आइपर्नसक्ने प्राकृतिक विपत्तिप्रति पूर्वसावधानी अपनाउनु अनिवार्य छ । दीर्घकालीन सोच नराखीकन अत्यन्तै अल्पकालीन विचारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा अहिलेको जस्तो धोका खानुपर्छ । नेपाल भौगर्भिक हिसाबले सधैं नै अस्थिर र असुरक्षित प्लेटका माथि रहेको हुँदा जुनसुकै बेला यस्तो विपत्ति दोहोरिनसक्छ । यो कसैले रोक्नसक्ने विषय होइन । त्यसकारण दीर्घकालीन सोचका साथ निर्माण कार्य गर्नुपर्छ । भवन निर्माण गर्दा भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुका साथै निर्माणसम्बन्धी नियम, कानून अनिवार्य अपनाउनुपर्ने ज्ञान दिएको छ । यो ज्ञान उद्योगी, व्यवसायीले पनि व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, भूकम्पले नेपाली समाजमा सामाजिक एकता र सद्भाव बढाएको पाइयो । भूकम्प पीडितलाई गरेको उद्धार र राहत वितरणमा युवा वर्गमा यस्तो भावना भित्रदेखि आएको थियो । यो सकारात्मक शक्तिलाई भोलिका दिनमा राष्ट्र निर्माणमा लगाउनु जरुरी छ ।

तेस्रो, भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका उद्योगमा क्षति पुगेको छ । क्षति पुगेका उद्योगहरू पुनर्निर्माणका चरणमा छन् । सानातिना व्यवसायीमध्ये कतिपयले आफ्नो सम्पूर्ण व्यापार वा उद्योगको आधार गुमाएको अवस्था पनि छ । तिनलाई पुनः माथि उठाउनु चुनौतीपूर्ण छ । यो बेला बजारको क्रय शक्ति पनि घटेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा बजारको यो अवस्थालाई हेरीकन सञ्चालनमा रहेका उद्योगले उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तापाता, सिमेण्ट र छडलगायत पुनर्निर्माणलाई अत्यावश्यक वस्तुबाहेकका उत्पादनको खपत न्यून हुने हो कि भन्ने देखिएको छ । त्यसले गर्दा हिजो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेका उद्योगको क्षमता वृद्धिमा पुनः धक्का लागेको छ ।

चौथो, अब बजेट चाँडै आउँदै छ । नेपाल सरकारले भूकम्पीय असरबाट औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उठाउन केही नयाँ योजना ल्याउँदै छ । साथै, उद्योगमन्त्रीले क्षतिग्रस्त उद्योगको पुनरुत्थान गर्न नयाँ मापदण्ड तथा नीतिगत व्यवस्था गरेर भए पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । त्यस्ता व्यवस्था गर्नुअघि पक्कै पनि सरकारले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने नै छ । वास्तवमा अहिले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेकाले उद्योगी, व्यवसायी निकै तनावमा छन् । यस्तो बेला सरकारले आफ्नो सदाशयता र उपस्थिति जनाउनुमात्र पनि हाम्रालागि निकै ढाडसको कुरा हुन्छ । राज्य तथा सरकार यो पहलमा शायद जुटेको पनि छ ।

पाँचौं, अहिलेको सन्दर्भमा पूँजीबजार तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पको पीडाबाट उद्योग व्यवसायलाई माथि उठाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने अर्को सोचनीय कुरा छ । बजारमा पूँजीको प्रवाह गर्दा ती संस्थाले अहिलेको विपत्तिबाट सबैलाई माथि उठ्न सहयोग हुने किसिमको नीति अपनाउँछन् या पुरानै तरीकाले आफ्नो मुनाफाको बाटोमै अघि बढ्छन्, हेर्न बाँकी छ । त्यसले पनि आगामी दिनमा देशको आर्थिक गतिविधिलाई निर्देशित गर्नेछ, जुन सकारात्मक पनि हुनसक्छ वा तिनले अपनाएको नीतिले झनै अप्ठ्यारोमा पनि पार्नसक्छ । आशा गर्छु, त्यहाँबाट पनि सकारात्मक दिशामै अघि बढ्ने अवस्था सृजना हुनेछ ।  

यसैबीच, अहिलेसम्म अल्झिएर रहेको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति, ऐन, कानून चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनुपर्छ । ती विभिन्न नीतिको अभावमा यसै पनि उद्योग–व्यवसायले विविध किसिमका अप्ठ्यारा तथा अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसकारण भूकम्पले निकै सकसमा पारेको निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउन राज्यले ती नीति, कानून यथाशक्य छिटो ल्याइदिने हो भने त्यो प्रसंशनीय कार्य हुनेछ । यो कार्य पहिलेभन्दा द्रुत गतिमा गर्नुपर्छ ।

ठूला उद्योग तराईमा रहेको र ती क्षेत्रमा भूकम्पको प्रभाव कम परेकाले उद्योगमा खासै क्षति भएन । तर, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका साना, घरेलु र मध्यम खालका उद्योगलाई ठूलो क्षति भएको छ । यी उद्योगलाई राज्यले अवश्य पनि सहयोग गर्नुपर्छ । फेरि सहयोगको अर्थ सबै कुरा अनुदानमै दिनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग छैन । जसको सबै कुरा नाश भएको होला, उसलाई त पक्कै पनि सहयोग नै गर्नुपर्छ । नत्र, उद्योग, व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न राज्यले केही सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । ठीक समयमा उनीहरूलाई चाहिने चीजहरू ठीक ढङ्गले जुटाइदिनु राज्यको अहिलेको जिम्मेवारी हो । त्यसो भए उनीहरूले व्यवसायलाई पुनः अघि बढाउँछन् ।

यही बेला राजनीतिक दलबीच पनि सहमतिको सकारात्मक सङ्केत देखापरेको छ । अहिलेसम्म जेजस्ता विवादमा अल्झिएको भए पनि मुलुकलाई संविधानको खाका दिने विषयमा एकजुट भएको जस्तो देखिएको छ । त्यसो हुनसके लगानीको सकारात्मक वातावरण बन्नेछ । राजनीतिक दलहरूले अब जनताको आशामा तुषारापात गर्ने छैनन् भन्ने आशा गरौं ।

ज्योति राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)का अध्यक्ष हुन् ।








यामकुमारी खतिवडा
सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय

उद्योगको पुनःस्थापनाको पहल

आन्तरिक र बा≈य कारणले विगत केही वर्षयता खस्किँदै गएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन माथि उठाउन उद्योग मन्त्रालयबाट नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारको थालनी भएको छ । यसले लगानीकर्तालाई सुविधा–सहुलियतको प्रत्याभूत गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न मार्ग प्रदान गर्नेछ । अहिले औद्योगिक नीति, २०६७ ले प्रत्याभूत गरेका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७१ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई व्यवस्थापिका संसद्मा पेश भइसकेको छ । साथै, औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार भइरहेको छ । यसका अतिरिक्त नयाँ विदेशी लगानी नीति, २०७१ जारी भएको छ । र, सो नीतिको प्रावधान अनुकूल हुने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार भएको छ । साथै, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सबै सार्वजनिक निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ ।

त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्मा पेश भइसकेको छ । आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको समेत प्रशस्त सम्भावना भएको सिमेण्ट उद्योगहरूका लागि उद्योग र खानी स्थलसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण तथा विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन जस्ता पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा अघि बढाउन विभिन्न चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् । यस्ता चुनौतीमध्ये विगत केही वर्षदेखि कायम  ऊर्जा सङ्कटको समस्या समाधानमा अपेक्षित प्रगति नहुनु, निर्यातयोग्य वस्तु र बजार विविधीकरणको अभाव, औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव, दक्ष जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिको अवलम्बन गर्ने क्षमताको कमी प्रमुख हुन् । त्यस्तै, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीका लागि सहज रूपमा वित्तीय पहुँचको अभाव, कच्चापदार्थ तथा बजारको अनिश्चितता, निर्यातमूलक तथा औद्योगिक क्षेत्रको लगानीमा सहुलियतपूर्ण ब्याजको अभाव पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन् । त्यसैगरी, सरकारी निकायमा नीतिगत, कार्यक्रमगत, प्रक्रियागत तथा संस्थागत संरचनामा सामञ्जस्य नहुनु र लामो समय सङ्क्रमण काल रहनु, बन्दहडताल तथा श्रमिक समस्या आदि कारणले अपेक्षित रूपमा देशमा औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरणको सृजना हुन सकेको छैन ।

रुग्ण उद्योग पुनःस्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न १० ओटा उद्योगहरूलाई रुग्ण घोषणा गरेको भए तापनि ती उद्योगहरूको पुनःस्थापना र सञ्चालनका लागि ठोस कार्य गर्न सकिएको छैन । वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले उद्योगका क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । तत्काल यी क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि कार्यक्रम ल्याउनु अर्को चुनौती थपिएकोे छ ।

यी चुनौतीहरू हुँदा हुँदै पनि सरकारले सुधारका विभिन्न काम अघि नबढाएको होइन । विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न भिसा सिफारिश प्रक्रिया सरल बनाइएको छ । निर्यातमूलक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) गठन आदेश कार्यान्वयनमा आएको छ । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्रस्ताव आह्वान गरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा छ ।

यस्तै, सरकारी स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई यसको व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको मान्यता छ । साथै, निजीक्षेत्र समेतको लगानीमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका जीर्ण भवनहरू मर्मत गरी सञ्चालन गर्दै लैजाने र निजी लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न चाहेमा सरकारले यस्ता लगानीकर्तालाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

छरिएर रहेका उद्योगहरू भूकम्पलगायत विविध कारणले गर्दा जोखीममा रहेका हुँदा यस्ता उद्योगलाई ‘उद्योग ग्राम’को अवधारणाअन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग ग्रामको रूपमा स्थापना गर्ने पहल हुँदै छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको बीमा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी बीमा अभियान सञ्चालनको आवश्यकता अघि सारिएको छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगहरूको हकमा सामुदायिक र साझा सेवा तथा सुविधा केन्द्र निर्माण गरी सामूहिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ । नेपाल सरकारबाट रुग्ण घोषणा भएका उद्योगलाई ऋणको ब्याजमा छुटलगायत विशेष राहत प्याकेज कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले पहल गर्दै आएको छ ।

विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका लघु तथा घरेलु तथा साना उद्योगको पुनःस्थापना गर्न ‘बिजनेश रिकभरी सेण्टर’ स्थापनाको सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको छ । यी कार्य यथासम्भव छिटो हुन सके भूकम्पको मारमा परेको औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्र गतिमान हुन धेरै समय लाग्नेछैन ।