पूर्ण कडरिया
पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
पूर्वाधार विज्ञ

एकीकृत बस्ती र भूउपयोगनीतिमा ध्यान दिनुपर्छ

नेपाल फेरि एकपटक भूकम्पीय विनाशको पीडाबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रो देश भूकम्पीय जोखीमयुक्त क्षेत्रमा पर्ने थाहा पाएर त्यसअनुसारको सावधानी अपनाउन नसक्दा धेरै जनधनको क्षति भोग्नुपरेको हो । १९९० सालको भूकम्पमा ८ हजार मानिसको ज्यान गएको र लाखौं संरचना ध्वस्त भएको भनेर लेखिएको छ । त्यस्तै, २०४५ सालको भूकम्पले पनि मानवीय तथा भौतिक संरचनामा निकै क्षति पु¥याएको थियो । त्यसपछिको यो लामो अवधिमा यस्तो विपत्तिबाट सुरक्षित हुने सवालमा नेपाल खासै चनाखो हुन सकेन, भनौं भूकम्पलाई हामीले बिर्सन पुगेका थियौं । यूएनडीपी, जाइका, डीएफआईडीलगायत अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले भने बरोबर भूकम्पबाट सचेत हुन झक्झक्याइरहेका हुन्थे । २०४५ सालको भूकम्पमा म सरकारी जिम्मेवारीमा रहेर उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा संलग्न भएको थिएँ । अहिले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि यूएनडीपीको ‘बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेण्टेशन प्रोग्राम’को डिभिजनल प्रमुखका रूपमा कार्यरत छु । २०४५ सालको भूकम्पको पुनरवलोकनपछि विज्ञहरूले भूकम्पको जोखीम जुनकुनै बेला पनि पर्ने र हरेक भूकम्पपछि मुलुकको आर्थिक विकास एक दशक पछि धकेलिने बताएका थिए । त्यो वर्षको भूकम्पले नेपालले १२ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन गुमाएको तथ्याङ्क बाहिर आएको थियो । त्यसपछि लगत्तै यूएनडीपीले २० ओटा भवन संहिता बनाएर दिएको हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संसद्ले २०५५ सालमा भवन ऐन पास गरिदिएको थियो । उक्त ऐन संशोधन गर्न तत्कालीन संसद् भङ्ग भएका कारण सम्भव भएन । तर, भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक भएपछि संसद् नभए पनि अन्य विकल्प खोजेर कमसेकम सरकारी भवनमा उक्त संहिता लागू गर्ने प्रयास गरियो । त्यसपछि आन्तरिक गृहकार्यबाट थपिएको तीन ओटासहित २३ ओटा भवनसंहिता २०६० साउन १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित ग¥यो । उक्त संहिता सबै सरकारी, सार्वजनिक तथा स्थानीय निकायको भवनमा तत्काल लागू गर्ने निर्देशन जारी भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि विभिन्न बहानामा स्थानीय निकायले उक्त संहिता लागू गरेन । परिणामस्वरूप देश आजको दुर्दशा खेप्न बाध्य छ ।

त्यसो त त्यस संहितामाथि थप काम गर्न बाँकी छ । यसमा आगलागी, हाबाहुरी, बाढी, पहिरो तथा चट्याङसम्बन्धी संहिता थप्न बाँकी छ । गत साल सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा आएको पहिरोले त्यतिका धनजनको क्षति गर्‍यो । यस्ता जोखीमबाट बच्न ‘रिक्स सेन्सेटिभ ल्याण्ड युज प्लानिङ’ पनि लागू गर्नु पर्दछ ।

अब यस्ता विपत्तिबाट सुरक्षित अवतरण गर्न सरकारले भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्छ । कस्ता ठाउँमा घर बनाउन, बस्ती विकास गर्न पाउने, कस्तोमा नपाउने ? उक्त नीतिले परिभाषित गर्नुप¥यो । डाँडाको टाकुरामा घर बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्नेबारे सरकारले योजना बनाउनुप¥यो । त्यसो नगरेसम्म जनता न त यस्ता विपत्तिबाट सुरक्षित हुन सक्छन्, न राज्य सबैलाई विकासको सेवा दिन सक्छ । यसतर्फ पनि राज्यले यही बेला काम गर्नु आवश्यक छ । यो अवस्थालाई देश पुनर्निर्माणको अवसरका रूपमा लिएर अब गाउँगाउँका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । बरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरू खोजेर पनि राज्यले सुरक्षित आवासको विकास गर्नु मुलुकको हितमा हुनेछ ।

यसका लागि स्थानीय निकायलाई तुरुन्त सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । दोस्रो, नयाँ घरनिर्माणका लागि विद्यमान संहिता लागू गरे मात्र पनि पुग्छ । तर, पुनर्निर्माण ‘रिट्रोफिटिङ’सम्बन्धी दस्तावेज सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन । यसलाई तुरुन्त स्वीकृति प्रदान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

२०६० सालमा सरकारले स्वीकृत गरेको भवन संहिताले देशमा भएका सम्पूर्ण घरलाई चारओटा वर्गमा विभाजन गरेको छ । त्यसका आधारमा घर बनाउने हो भने ८ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्पले कुनै क्षति गर्दैन । त्यसअनुसार गाउँमा बन्ने ढुङ्गामाटो वा इँटाले बनेको ‘घ’ वर्गका घरका निम्ति स्थानीय डकर्मीलाई तालिम दिए पुग्छ । जिल्ला सदरमुकाम तथा अधिकांश शहरबजारमा हुने तीन तलासम्मका र १ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफल जग्गामा बनेका ‘ग’ वर्गका घरका लागि पनि ओभरसियर वा मध्यम वर्गका प्राविधिकले नै भवन संहिताअनुसार काम गर्न सक्छन् । त्यसभन्दा माथिका करोडौंको लगानीमा बन्ने सबै घर तथा भवन पर्दछन् । यसको जग, पिल्लरदेखि फिनिसिङ हुँदासम्म के कस्तो विधि अपनाउनुपर्ने हो सबै व्यवस्था भवन संहितामा स्पष्ट छ । विभिन्न देश वा दाता संस्थाले बनाइदिएका भवनहरू ‘क’ वर्गमा पर्दछन् । यस्ता भवन निर्माणमा भने सोही देशको प्रविधि लागू गरेर निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था संहिताले स्पष्ट पारेको छ । यस व्यवस्थालाई सरकारले तत्काल देशका सबै निकायमा लागू गर्नुपर्दछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि भवन संहिता एउटा सावधानी मात्र हो । यी संहितासँगै ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका भवन निर्माण गर्ने स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई
थप कडाइका साथ लागू गर्नु अत्यावश्यक छ ।

हालै ३ महीनाअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले भवनसंहितासम्बन्धी छुटेका सबै क्षेत्रलाई समेटेर एक पूर्ण कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी मलाई दिएको थियो । त्यसअनुसार २० वर्षे कार्ययोजना ‘सेफर बिल्डिङ कन्ष्ट्रक्शन इन नेपाल’ तयार पारेर जाइकालाई बुझाएको र नेपाल सरकार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जानकारी गराइसकेको छु । सो कार्ययोजना लागू गर्न सके अबको दुई दशकमा नेपालमा सबै घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बन्नेछन् । यसरी सुरक्षित र समृद्ध नेपालका लागि भविष्यमा भूकम्पलगायत विपत्तिबाट बच्न सरकार र नागरिक सबै आजैबाट जुट्नु नै तत्कालको आवश्यकता हो ।



शिवहरि शर्मा
उपमहानिर्देशक, शहरी विकास
तथा भवन निर्माण विभाग

राहत प्याकेजलाई सुरक्षित आवाससँग जोड्नुपर्छ

नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको जोखीमका हिसाबले अति संवेदनशील देश हो । भूकम्पीय जोखीमबाट पनि हाम्रो देश संवेदनशील छ । विसं १९९० सालको भूकम्पले ठूलो विनाश गरेको इतिहाससँगै २०४५ सालमा पनि निकै क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । यी तीतो इतिहासबाट पाठ सिकेर सुरक्षित संरचना निर्माण गर्न केही पहल भने भएका हुन् । २०४५ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता र त्यसलाई लागू गर्न भवन ऐन र नियमावली बनाइयो । राज्यका तर्फबाट केही हदसम्म लागू गर्ने प्रयास पनि गरियो । तर, भूकम्पको क्षति भोगिसकेको भए पनि बिस्तारै त्यसको त्रासलाई बिर्सेर संहिता विपरीतका भवन निर्माण गरी थोरै लागतमा छोटो समयमै धेरै आर्थिक लाभ लिने लोभ नागरिकमा बढेको पाइयो । हालै आएको भूकम्पबाट नेपालले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्नाका पछाडि यो पनि एक कारक हो । यसले गर्दा आगामी दिनमा भवनलगायत संरचना निर्माणमा आचारसंहिता पालनामा लापरवाही गर्नुहुँदैन ।

भवन निर्माण संहिताअन्तर्गत विभिन्न निर्देशिका बनाइए । घरहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी संहितामा भूकम्प प्रतिरोधी भवन कसरी बनाउने ? गाउँघरमा ढुङ्गा माटोको घरदेखि ठूला शहरमा बनाइने ठूला भवनहरू कस्तो प्रविधि तथा संरचनामा निर्माण गर्नु उचित हुने ? लगायत व्यवस्था राखिएका छन् । विभिन्न कारणवश ती संहिता तथा निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले निकै प्रयास गरेपछि बल्लतल्ल ४०/४५ ओटा नगरपालिकामा भवन संहिता लागू गराउन शुरू भएको थियो । राज्यले भूकम्पीय जोखीमबाट बच्न जनचेतना जगाउने प्रयास पनि गर्दै आएको थियो । राजनीतिक रूपमा पनि यसबारे सम्बोधन हुन थालेको थियो । निर्माण क्षेत्रका जनशक्तिलाई भूकम्प प्रतिरोधी प्रणालीबारे तालीम पनि दिइएको थियो । त्यसले गर्दा सुरक्षित भवन निर्माण प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति पनि तयार भएका छन् । तर, त्यो पर्याप्त भने छैन ।

हालसम्मका प्रयत्नका बावजुद वैशाख १२ गते आएको भूकम्पबाट  जनधनको ठूलो क्षति भयो । यसले करीब ६ लाख घर ध्वस्त बनाएको छ । अबको हाम्रो सरोकार भत्किएका यी संरचनाको सुरक्षित पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने नै हो ।

तर, अब पुरानै अवस्थामा यी घर पुनर्निर्माण गर्न र नयाँ बनाउन दिनु हुँदैन । त्यसका लागि राज्यले तुरुन्त समाधान निकाल्नु जरुरी छ । राज्यले पीडितका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । त्यसपछि सरकारले क्षतिको अवस्था हेरी राहत तथा बैङ्कले पनि सहुलियत ऋणलगायत केही कार्यक्रम ल्याउलान् । अर्को पक्ष, यी सबै घरहरू बनाउन पुग्ने गरी हामीसँग पर्याप्त प्राविधिकहरू पनि छैनन् । सामान्य खालका प्राविधिकलाई गाउँगाउँमा पुगेर तालीम दिनेबाहेक दक्ष प्राविधिक रातारात तयार पार्न सकिँदैन । त्यसकारण यसतर्फ पनि सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्दछ ।  

अर्को कुरा, हाम्रा बस्तीहरू असाध्यै छरिएर रहेका छन् । त्यहाँ राज्यले सेवासुविधा पुर्‍याउन पनि मुस्किल छ । त्यसकारण राज्यले विशेष नीति ल्याएर क्लष्टर (समूह)मा बस्ती बसाउने योजना ल्याउनु राम्रो हुन्छ । यो कार्य निकै गाह्रो भए पनि लागू गर्नैपर्ने आवश्यकता छ । हालको क्षतिको मूल्याङ्कनबाट पनि कहाँ केकस्तो बस्ती बसाउन सकिन्छ, सो को आकलन गर्न सकिन्छ । वास्तवमा सुरक्षित, व्यवस्थित र सुन्दर बसोबास निर्माणको लागि यो ठूलो अवसर पनि हो ।

दोस्रो, अहिले आउने राहत प्याकेजलाई सुरक्षित आवाससँग जोड्नु पर्दछ । जसले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउँछ, उसलाई मात्र राहत दिने भन्ने किसिमबाट कडा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारको नीतिअनुसार एकीकृत घना बस्ती विकास कार्यक्रम, नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सानो रूपमा भए पनि सञ्चालित छ । आमजनतालाई एकीकृत बस्तीमा बस्न प्रेरित गर्न राज्यले सामूहिक उद्यमका आधारहरू सृजना गरिदिनुपर्ने हुन्छ । नत्रभने पल्लो डाँडामा जीविकोपार्जन गर्ने खेतबारी छोडेर अर्को ठाउँमा बसाइ सर्ने आदेश मान्न जनता तयार नहुन सक्छन् । भर्खरै बनेको ‘ड्यामेज एसिस्मेण्ट टीओआर’ले पनि यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हाम्रो विभागले सरकारलाई दिएको छ । यसबारे सरकारले निर्देशन पनि दिइसकेको छ । यति ठूलो क्षतिको घडीमा यी सबै काम एक्लै गर्न सक्ने सामथ्र्य राज्यसँग छैन । त्यसकारण विभिन्न सहयोगी देशी÷विदेशी संस्था, दातृृनिकायले पनि यसबारे सहयोग तथा सुझाव दिने नै छन् । प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापनप्रति सबै दलहरूले घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम पनि गर्छन् भन्ने राज्यले अपेक्षा गर्दछ । यो राष्ट्रिय विपत्तिका बेला भत्किएका संरचनाहरूको पुनःनिर्माण गर्न सबैको प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्ति जरुरी छ ।




सूर्यनारायण श्रेष्ठ
उपकार्यकारी निर्देशक
भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज–नेपाल

पुनर्निर्माणका लागि नयाँ संयन्त्र

नेपालमा हालै गएको भूकम्पले राष्ट्रिय रूपमै धेरै धनजनको क्षति गरेको छ । काठमाडौंमा बसेर हेर्दा धेरै क्षति भएको नदेखिए पनि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, दोलखा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा सिङ्गो गाउँ नै ध्वस्त छ । निजी घरहरू मात्रै २ देखि ४ लाखसम्म ध्वस्त भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन छ । तर, मूल्याङ्कन पूरा हुँदासम्म झण्डै ६ लाख घर पुननिर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा घरहरू पुनर्निर्माण गर्न अत्यन्त धेरै लागत खर्चिनुपर्दछ । नेपाल सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्निर्माण गर्न २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । जसरी भए पनि पुनर्निर्माण नगरी सुखै छैन, यसका लागि राज्यले पनि सहयोग गर्छ । अन्य विदेशी निकायबाट पनि भूकम्पपीडितका लागि ठूलो मात्रामा सहयोग जम्मा भएको छ । त्यसकारण यो सुरक्षित र योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने अवसर पनि हो । यसलाई सदुपयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

राज्यले अहिले भविष्यका लागि सुरक्षित घर निर्माण गर्ने पद्धति विकास गर्नु अत्यावश्यक छ । अहिले भत्किएका सांस्कृतिक सम्पदा, निजी तथा सार्वजनिक भवन र घर भूकम्प प्रतिरोधी तरीकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । यदि यही चरणमा राज्यले सुरक्षित घर निर्माणको पद्धति बसाउन सक्यो भने भविष्यमा बन्ने सबै घर तथा भवन सोही तरीकाले बन्नेछन् । प्राकृतिक प्रकोप बारम्बार आइरहने जापान, अमेरिकालगायत देशमा सुरक्षाका यस्तै विधि अपनाएर घर तथा भवन निर्माण गरिन्छ । त्यसका लागि राज्यले भवन निर्माण आचारसंहिता अपनाएर मात्र घर बनाउन जनतालाई सचेत तथा सहयोग गर्नु प¥यो । यस्तो संहिता कडाइका साथ लागू गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । आफ्नो घर सुरक्षित रूपमा निर्माण गर्न नागरिक पनि सचेत हुनैपर्छ । अहिले नै योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने हो भने यी कुरामा अघि बढ्न सक्छौं ।

नेपाल सरकारले भवन निर्माण आचारसंहिता एक दशकअघि नै बनाए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो नहुँदा हालको भूकम्पमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेको हो । अब पहिलो, व्यक्तिले आफैंले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । अर्को, भवन निर्माणपूर्व नक्सा पास गर्ने नगरपालिका वा कुनै स्थानीय निकायले निर्माणमा सुरक्षित विधि अपनाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । हामी कहाँ अहिलेसम्म दुवै पक्षको कमजोरी थियो । एक त भवन बनाउँदा निरन्तर परीक्षण गर्ने, सुरक्षित हुने कुरा सुनिश्चित भएपछि मात्र नक्सा पास गर्ने प्रणाली थिएन । अर्को, आमजनतामा भूकम्पीय जोखीमलाई ख्याल गरेर सुरक्षित घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी पनि भएकै हो । यसका लागि केही संस्थाले धेरथोर पहल गर्दै आएको भए पनि यसतर्फ विशेष काम हुन नसकेकै हो । अहिलेसम्म बनेका कुल घरहरूमा १० प्रतिशतले पनि आचारसंहिता पालना गरेको देखिएन । आचारसंहिता पालना गरेर भवनहरू बनाइएका भए ती भत्किने थिएनन् भन्ने उदाहरण हाम्रो संस्थाले साँखु, आलापोटलगायत क्षेत्रमा बनाएका विद्यालय भवन हेरे थाहा हुन्छ । ती भवनहरूलाई अहिलेको भूकम्पमा जनताले आश्रयस्थल बनाए ।

भवननिर्माण आचारसंहितामा परिमार्जनको आवश्यकता पनि देखिएको छ । अर्को कुरा, बाँस, काठ तथा उपलब्ध स्थानीय साधनको आधारमा अस्थायी घर निर्माण गर्न दिनुपर्छ । तर, पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने सबै क्षेत्रमा आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नैपर्छ । यो पद्धति नबसुन्जेललाई केही समय घर बनाउन दिन बन्द गरिनुपर्छ । एकाध महीनामा हाल उपलब्ध संयन्त्रलाई बलियो बनाई र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिहाल्नु पर्छ ।

अब यतिका धेरै घरहरू बनाउनु छ । भूकम्पभन्दा अघिसम्म सरकारी, सार्वजनिक भवनहरू बन्न भ्याइनभ्याई थियो । जिम्मेवार संस्थालाई मात्र अब धेरै काम गर्न दिनु गाह्रो हुने देखिन्छ । त्यसकारण पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी अर्को कुनै सरकारी संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले भइरहेको संयन्त्रले आफूसँग भएको ज्ञान बाँडेर काम गर्नुपर्छ । नयाँ संयन्त्रले पनि पुनर्निर्माणका क्रममा आफूले सिकेका ज्ञान र अनुभव हालको संयन्त्रलाई सिकाउनुपर्छ । यसो गर्न सके अहिलेलाई पुनर्निर्माण पनि हुन्छ, भविष्यका लागि एउटा पद्धति पनि बस्छ । राज्यले यी महत्वपूर्ण पक्षमा तत्काल ध्यान दिनु जरुरी छ । पहिलो, सुरक्षित आवास निर्माणमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने, दोस्रो, गाउँगाउँमा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा दक्ष प्राविधिक तयार पार्न यथेष्ट तालिम दिने र तेस्रो, भवन निर्माण आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्ने र संस्थागत संयन्त्र र पद्धति विकास गर्ने । यति हुन सके भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम र क्षतिबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ ।