प्राडा मदनकुमार दाहाल
अध्यक्ष, मेगा बैङ्क नेपाल लि

अनुशासन पर्व र पारदर्शी पुनर्निर्माण

२०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात्का पराकम्पनले धेरै जनधनको क्षति मात्र भएन, त्यसबाट समष्टिगत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर एवम् नकारात्मक असर परेको छ । सो भूकम्पका कारण नेपालमा कुनकुन क्षेत्रमा केकति आर्थिक क्षति भएको छ, सरकारका तर्फबाट समष्टिगत रूपमा आधिकारिक तथ्याङ्क शीघ्र प्रकाशित गरिनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले आफ्नो अनुसन्धानको आधारमा गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपालमा हालै आएको भूकम्पले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत अर्थात् रू. १० खर्बको हाराहारीमा आर्थिक क्षति भएको छ ।

भूकम्पपछिको जटिल परिस्थितिमा उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्वास व्यवस्थापन तोकिएको समयभित्र हुनुपर्छ । सुरक्षा बल, प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरूसमेत समावेश गरिएको एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय केन्द्रीय संयन्त्र (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण) र भूकम्पपीडित जिल्लाहरूमा त्यसैअनुरूपको  विकेन्द्रित एकाइ बनाइनुपर्छ । चिली, इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, हाइटी, जापानलगायत देशमा विगतमा आएको  भूकम्प र त्यसपछि ती देशमा भएको कामबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्छ ।

सरकारले भूकम्पपीडित जिल्लाका जनताका लागि तुरुन्तै आपत्कालीन योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म जम्मा भएको तथा अन्य दाताबाट प्राप्त सहयोगको परिचालन कसरी भयो, सर्वसाधारण जनताले बुझ्नेगरी पारदर्शी रूपमा जानकारी गराइनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा दातृ राष्ट्र र निकायहरूबाट नेपालको निमित्त माग गरिएको सहयोग राशीमध्ये अहिलेसम्म २३ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएबाट सहयोगको सन्दर्भमा उदासीनता छाएको छ ।  

हालै एशियाली विकास बैङ्कले गरेको संशोधित अनुमानअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हुनेछ । साथै, आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध हुन गए आर्थिक वृद्धि दर ३ देखि ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान उसको छ ।  मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव २ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण एडीबीले गरेको छ । मेरो विश्लेषणमा चालू आवमा आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सङ्कुचन हुने र मुद्रास्फीति दर ९ प्रतिशत पुग्नेछ । यो विनाशकारी भूकम्पबाट कृषि, पर्यटन, भौतिक आधारभूत संरचना, उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार, बीमा तथा गरीबी निवारणमा समेत व्यापक रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वित्तीय सेवा क्षेत्र, विप्रेषण र वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक प्रभाव तटस्थ रहने देखिन्छ । आयात बढ्ने र निर्यात घट्ने, राजस्व वृद्धि दर स्थिर रहने तर सरकारी खर्च अप्रत्याशित बढ्न गई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खलल पुग्नेछ र वित्तीय तथा बजेट घाटा नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानेछ ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार आपत्कालीन अवस्थामा अर्थव्यवस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन खर्च बढी गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । आगामी आवको बजेटका लागि योजना आयोगले रू. ७ खर्बभन्दा केही माथिको सिलिङ दिएको छ । भूकम्पको क्षति रू. १० खर्ब अनुमान गरिएकोमा पुनर्निर्माण र पुनर्वासको कार्यक्रम २ वर्षमा विभाजन गर्दा प्रतिवर्ष रू. ५ खर्ब लाग्नेछ । यसअनुसार आगामी आवको कुल बजेटको आकार रू. १२ खर्ब पुग्नसक्छ । विनाशकारी भूकम्पबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई सामान्य परिस्थितिमा फर्काउन आगामी २ वर्षको बजेट अप्रत्याशित रूपमा ठूलो आकारको हुनु स्वाभाविक र अपेक्षित छ । त्यसका लागि स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने यो नै मुख्य चुनौती हो । स्रोत परिचालनको दृष्टिबाट हेर्दा आन्तरिक राजस्वबाट रू. ५ खर्व, खर्च हुन नसकेर रहेको सरकारी बचतबाट रू. २ खर्ब, आन्तरिक ऋणबाट रू. २ खर्ब र बाह्य सहयोग र ऋणबाट रू. ३ खर्ब जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार कुल ऋण गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५ प्रतिशत हुनजान्छ, जुन अन्य मुलुकको तुलनामा कमै हो ।

आगामी २ वर्षसम्म कुनै पनि शीर्षकमा करका दरहरू बढाउनु हुँदैन । कृषिक्षेत्रमा अनुदान रकम वृद्धि गरिनुपर्छ । भूकम्पपीडित किसानको रू. ५० हजारसम्मको कर्जा मिनाहा गरिदिनुपर्छ । तर, बजेट निर्माण गर्दा मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

शहरीकरणको एउटा सभ्य मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्छ । हरेक ठाउँमा एम्बुलेन्स, दमकल र खानेपानीको ट्याङ्की जाने बाटो अनिवार्य हुनुपर्छ । यसमा आचारसंहितासहितको राष्ट्रिय नीतिको अभाव छ । अब तत्कालै बर्खा लाग्ने भएकाले अति भूकम्पपीडित क्षेत्रमा बाढी आउने, पहिरो जाने, खोला पुरिने, बाटो अवरुद्ध हुने सम्भावना छ । त्यसैले पीडित जनतालाई पायक पर्ने तराईका सरकारी जग्गाहरूमा पुनर्वासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । रोजीरोटीको खोजी उनीहरूले स्वयम् गर्नेछन् ।

‘अनुशासन पर्व’
मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या १५ मा सीमित राखिनुपर्छ अहिले २७ मन्त्रालय र २४ मन्त्री छन् । सरकारले आफै सम्पूर्ण खर्च बेहोरेर कुनै पनि मन्त्री वा सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा पठाउने प्रचलनमा पूर्णरूपले बन्देज लगाइनुपर्छ । आगामी २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी र मातहतका कार्यालयअन्तर्गत सवारीसाधन, महँगा फर्निचर र अनावश्यक इक्वीपमेण्ट खरीद गर्न बन्देज गरिनुपर्छ ।  सरकारी र मातहतका कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपालमा उत्पादन भएका जिन्सी वस्तुहरूको प्रयोग गरिनुपर्छ र यसलाई निजीक्षेत्रबाट पनि अनुसरण र पालना गरिनुपर्छ ।  सरकार र मातहतका कार्यालयबाट आयोजना गरिने कुनै पनि कार्यक्रम ठूला तारे होटेलमा गरिनु हुँदैन । त्यस्ता कार्यक्रममा मदिरापान, धूम्रपान र विलासितापूर्ण नाचगान पूर्णरूपले वर्जित हुनुपर्छ । यस्तो सङ्कटको घडीमा जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने, चर्को मूल्य लिने, सरकारी तहबिल मास्ने, उद्धार र राहतका लागि आएको सहयोग दुरुपयोग गर्नेलगायत भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ, सरकारी सेवामा होस् वा बाहिर जहाँसुकैको होस् । राष्ट्र निर्माणका लागि पहिलो शर्त अनुशासनको पालना हो । त्यसैले नेपालमा अब ‘अनुशासन पर्व’ लागू हुनुपर्छ ।




डा. तीर्थ ढकाल
सहसचिव
राष्ट्रिय योजना आयोग

प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्र तयार

नेपाल अहिले पुनर्निर्माणको चरणमा अघि बढिरहेको छ । यस सन्दर्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार पारेर सरकारसमक्ष पेश गर्दै छ । भूकम्पका कारण भएको क्षतिको विवरण केही मात्रामा प्राप्त भए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी नै छ । सबैतिरबाट सङ्कलन हुँदै गरेका तथ्याङ्क एकीकृत गरेर प्रामाणिक गराउन ‘प्रकोपपश्चात्को क्षति, मूल्याङ्कन र आवश्यकताको पहिचान (पीडीएनए)’ रिपोर्ट तयार गर्दै छ । यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि २३ ओटा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । योजना आयोगको माननीय सदस्यको नेतृत्वमा हुने प्रत्येक कार्यदलमा आयोगकै एकजना सहसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव त्यसको फोकल प्वाइण्टका रूपमा रहनु हुनेछ । कार्यदलमा सम्बन्धित क्षेत्रका दाताहरू स्वैच्छिक रूपमा आबद्ध हुन सक्ने छन् । यसरी संयुक्त रूपमा अघि बढेको यो कार्य विभिन्न चरणमा हुँदै छ । पहिलो, आधारभूत तथ्याङ्क (बेसलाइन डाटा) सङ्कलन गर्ने । कतिपय तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले क्षेत्रगत हिसाबले क्षतिको तथ्याङ्क तयार गर्दै छन् । यसरी भूकम्पअघि र पछिको तथ्याङ्क जम्मा हुने भए पनि तथ्याङ्कको थप प्रामाणिकताका लागि आयोगमार्फत बनेका ती २३ कार्यदल स्थलगत अध्ययनमा खटिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा भूकम्पले गरेको असर, भोलिका दिनमा पार्ने प्रभाव, सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्य र त्यसको लागत कति हुन आउला ? भन्ने आकलन गर्न सहज होस् भनेर पीडीएन बन्दै छ ।

अहिलेको जटिल परिस्थितिमा बनेको योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्नु मुख्य चुनौती हो । हुन त सबै योजनाको कार्यान्वयन ठीक समयमा हुनुपर्छ । तर, यो विशेष परिस्थितिमा बनेको र सबैले यसमा ध्यान दिइरहेको हुँदा यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि विशेष किसिमले हुनु जरुरी छ । यसका लागि सर्वप्रथम योजनाको तर्जुमा गर्दा परिमाणात्मक हिसाबले तथ्याङ्क राख्यौं भने त्यसअनुसार काम भए/नभएको हेर्न सजिलो हुन्छ र कार्यान्वयन नभए कसैलाई जवाफदेही गराउन पनि सकिन्छ । यसकारण दाता र हामी दुवै मिलेर यसको तर्जुमा अहिले गर्दै छौं, जसमा निजीक्षेत्र, नागरिक समाजलगायतको पनि संलग्नता छ । आगामी बजेट आउनुअघि नै यो योजना ल्याउनुपर्ने भएकाले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने वर्ग जनताबाट सोझै ‘इनपुट’ लिने कुराचाहिँ अत्यन्त कम भएको छ । प्रभावित क्षेत्रका जनताको आवश्यकता फरकफरक हुन सक्ने भएकाले केन्द्रमा विज्ञ र दाताहरू मिलेर बनाएको योजनाको प्रभावकारिता कम हुने हो कि भन्ने जोखीम छँदै छ । तैपनि अहिले पाएसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा यो तयार हुँदै छ ।

अर्को, विभिन्न तह हुँदै अघि बढ्नुपर्ने लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण भइरहेका मन्त्रालयबाट मात्रै यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन कि भन्ने कुरा आएको छ । त्यसकारण यसलाई एउटा प्राधिकरण बनाएर अघि बढाउने हो, एउटा परियोजनाका रूपमा लैजाने, योजना आयोग मातहत गर्ने हो वा छुट्टै मन्त्रालय बनाएर गर्ने भन्ने संस्थागत संरचनाबारे पनि छलफल भइरहेको छ । यसबारे स्पष्ट भइसकेपछि कसले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, स्वभावतः केन्द्रमा सोही स्तरको अनुगमन गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ । जिल्लास्तरमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको दैवीप्रकोप अनुगमन समितिले त्यसको अनुगमन गर्छ । तर, त्यो तहमा पनि कुन वर्ष केकति कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने सूचना प्राप्त हुनु जरुरी छ । कार्यान्वयनको सुनिश्चितताकै लागि केन्द्रमा तोकिएको संयन्त्रले सीधै सम्बन्धित क्षेत्रमा पैसा पाउने, अहिलेजस्तो योजना आयोगमा नआई सोझै सीडीओ मातहतको संयन्त्रले त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा सोचिएको छ ।

अर्को, विभिन्न तवरले पुनर्निर्माणका लागि जम्मा हुँदै गरेको कोष वा रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने सवाल उठेको छ । यसलाई पारदर्शी बनाउनेबारे अहिले बनेको सुशासन कार्यदलले विशेष काम गरिरहेको छ । नागरिक निगरानी बढाइने, यसअघि नै सुशासन र स्थानीय योजनाको पहिचान गर्न प्रत्येक वडामा बनेको वडा नागरिक मञ्चलगायत स्थानीय संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारी हुँदै छ । यसमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखापरीक्षण जस्ता विधिमार्फत नागरिकका तहबाट कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले योजना, कार्यक्रम तथा त्यसका लागि बजेटको पारदर्शी तथा चुस्त कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन मद्दत गर्ने छ ।

यी कुराको कार्यान्वयन मोडालिटी पनि नयाँ सोचका साथ बनाइएको छ । ‘बिल्डिङ व्याक बेटर’ अवधारणाका साथ पहिलेको भन्दा राम्रो पुनर्निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । यसका लागि ‘पीडीएन’ कार्ययोजनाभित्र कार्यान्वयन र अनुगमनको सुनिश्चितता’ भन्ने छुट्टै च्याप्टर राखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि बनेको यो संयन्त्र र प्रणालीको प्रभावकारिता स्थापित गर्न सके यसले भविष्यमा पनि यही गोरेटोमा हाम्रो विकास यात्रालाई डोहो¥याइ रहने निश्चित छ ।




सशीन जोशी
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ

अहिले उद्योगी व्यवसायीले सुविधा खोज्न मिल्दैन

भूकम्पले ध्वस्त बनेका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको योगदानको सवाल निकै महत्वपूर्ण हो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ अङ्कको राष्ट्रिय बजेट रहेको सन्दर्भमा  मुलुकको पुनर्निर्माणका लागि निजीक्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सबैको सहकार्य जरुरी छ ।

पुनर्निर्माणमा निजीक्षेत्रले नेतृत्व लिनुपर्ने कुरा पनि अहिले उठिरहेको छ । तर, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा नेपालको पूर्वाधार विकासमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले त्यस्तो लगानी गरेकै छैन । त्यसैले व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अहिले अनिवार्य रूपमा गरिहाल्नु पर्ने पुनःसंरचनामा निजीक्षेत्र आइहाल्ने सम्भावना न्यून छ । भूकम्पले व्यक्तिगत घरलगायत संरचनामा पनि ठूलो क्षति गरेको छ । क्षति पुगेका सांस्कृतिक सम्पदा र सार्वजनिक भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माण गरिदिनु वा गर्न पुग्ने गरी राहत/अनुदान दिनुपर्छ भन्नु भावनात्मक कुरा मात्र हो । व्यावहारिक रूपमा त्यसका लागि त्यति धेरै लगानी गर्ने क्षमता सरकारसँग छँदा पनि छैन । त्यसैले त्यस्ता निजी संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने भनेको निजीक्षेत्र आफैले हो ।

यहाँ निजीक्षेत्र भनेको निजी उद्योगी, व्यवसायी मात्र भन्ने बुझाइ छ, जुन गलत हो । निजीक्षेत्रमा एउटा व्यक्ति पनि पर्छ । त्यसकारण सम्बन्धित हरेक जनता स्वयम्ले यसमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले केही सहुलियत, सहयोग गर्न सक्छ । तर, व्यक्तिले नै आफ्नो भत्किएको घर बनाउनुपर्छ । अतिविपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका जनता, जसको घरवास र कमाइ गरिखाने आधार पनि मेटिएको वा आम्दानीको स्रोतमा धक्का पर्‍यो, तिनका लागि भने सरकारले विशेष सहयोग गर्नैपर्छ । त्यसका लागि विशेष बजेट छुट्ट्याएरै काम गर्नैपर्छ । यसमा पहिलो वासको व्यवस्था गर्न, दोस्रो, जीविकोपार्जनको आधार पुनः खडा गर्न ती वर्गका लागि राज्यको सहयोग खाँचो छ । त्यो वर्गमा सहयोग पुर्‍याउन केही समयलाई कुनै विशेष क्षेत्रमा कर बढाउनुपर्छ भने त्यसो पनि गर्नुपर्छ ।

औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रले जोखीम उठाएरै लगानी गरेको हुन्छ । सुन्दा अलिक अमानवीय जस्तो लागे पनि कुनै पनि बेला कुनै पनि जोखीम आउँछ भन्ने बुझेरै लगानीकर्ताले लगानी गरेको हुन्छ । नेपालमा भूकम्पको यसै पनि जोखीम छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । त्यसकारण उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको बीमा गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनाउनेलगायत सावधानी अपनाउनुपथ्र्यो, त्यसो गर्न सक्थे । त्यसैले उनीहरूलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उचित होइन । यदि उद्योगी व्यवसायीलाई नै राज्यले सहयोग गर्ने हो भने जीविकोपार्जनको कुनै आधार नभएका जनतालाई चाहिँ कसले हेर्छ ? त्यसैले राज्यबाट सहयोग हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग उचित होइन ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असर हुने र हजारौं रोजगारविहीन हुने अवस्था आउने गरी ठूला उद्योगहरू धराशयी भएको भए राज्यले न्यूनतम सहयोग गर्नुपथ्र्यो । अन्यथा नाफा लिने संस्था स्वयम्ले जोखीमभार पनि वहन गर्न सक्नुपर्छ । साथै, भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिकै कारण अहिले कसैले लिएको ऋण माफी गरिदिने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन । यसले भविष्यमा परनिर्भर संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ । तर, त्यसमा सहुलियत भने दिनुपर्छ ।

भूकम्पका कारण आवास गुमाएकालाई १० वर्षका लागि घरकर्जा दिने नीति हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको छ, जुन उचित छ । साथै, रू. २ लाखसम्मको विपन्न वर्ग कर्जाको सुविधा पनि ल्याइएको छ । यसको सहयोगमा विपन्न वर्गले आफ्नै श्रम र भत्केको संरचनाबाट काठ, इँटा वा ढुङ्गालगायत सामग्रीको प्रयोग गरेर सानो घर निर्माण गर्नसक्ने छन् ।

त्यस्तै, भूकम्पकै कारण मर्मतसम्भार वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उद्योग–व्यवसायको हकमा साँवाब्याज बुझाउने म्याद थपिदिन तथा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा आएमा तिनलाई बैङ्कले थप लगानी गर्न सक्छन् । साथै यस अवस्थामा सरकारले २ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिनसक्छ । यसो गर्दा ९ प्रतिशत ब्याजदरबाट ७ प्रतिशतमा झर्‍यो । त्यसमा पनि ऋणीले समयमा ब्याज तिरेको खण्डमा बैङ्कले थप १ प्रतिशत छूट गरिदिन सक्छ । अहिलेको मूल्य वृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दा ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउनु ठूलो कुरा हो ।

भौतिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको यो दुःखद घडीले दिगो तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा जुट्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । अहिले पुनर्निर्माण र राष्ट्रको नियमित विकास कार्यक्रममा सँगसँगै लिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसका लागि तात्कलीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । जुन कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सरकार लागि परिसकेको पनि छ ।