मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनेछ
देवेन्द्रकुमार कार्की
सहसचिव, प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार
तथा यातायात मन्त्रालय
विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालका धेरै संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसका लागि मूलतः निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूले नै प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूको संलग्नताविना पुनर्निर्माण सोच्न पनि सकिँदैन । यसभन्दा अघि पनि राज्यले सार्वजनिक निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत नै गरेको हो ।
भर्खरै मात्र सार्वजनिक खरीद ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको छ । यो पनि निर्माण व्यवसायीको विभिन्न मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन हुने गरी व्यापक छलफल गरेर आएको हो । हुन त यसमा पहिलेको भन्दा धेरै तात्त्विक भिन्नता छैन । तर, विगतमा काम गर्दा हुने गरेका प्रक्रियागत कठिनाइहरूलाई सहज बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार भविष्यमा पनि यस्ता नीतिगत सुधार तथा संशोधन गर्न सकिने नै छन् ।
सरकारले निजी घर पनि अनुमतिप्राप्त निर्माण व्यवसायीबाट गराउनुपर्ने वातावरण विकास गरिदेओस् भन्ने उहाँहरूको मनसाय हुनसक्छ । तर, निजी घरको हकमा सरकारले यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्न सक्दैन । अहिले पुनर्निर्माणकै सन्दर्भमा पनि कुनै गाउँमा नयाँ बस्ती बसाएर नयाँ घरहरू निर्माण गर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा पनि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण व्यवसायीलाई नै जिम्मेवारी दिनेछौं । तर, घर निर्माणसम्बन्धी संहिता पालना गरेर व्यक्तिगत घर निर्माण गर्न भने व्यक्ति स्वतन्त्र छ । उसले कुनै निर्माण व्यवसायी लगाएर बनाउने वा आफै गर्ने भन्ने उसको निर्णयको कुरा हो । सरकारको चासो भनेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक जस्तो भवन निर्माण गरे पनि भवनसंहिताको पालना हुनुपर्छ भन्नेमा हुन्छ ।
अहिले नेपाल सरकारको मुख्य ध्यान नै पुनर्निर्माणमा छ । पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने ठूलो मात्राको स्रोत जुटाउन हिजो मात्रै सरकारले दातृ सम्मेलन आयोजना गर्यो । सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले नेपाललाई ऋण तथा अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउन सक्ने स्रोत घोषणा पनि गरिसकेका छन् । त्यसकारण अब हामीले पुनर्निर्माण कसरी, कुन प्रकारले कति समयमा सम्पन्न गर्ने भन्ने योजना बनाउने तथा कार्यान्वयनमा जाने हो, त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ । यसबारे सरकारका विभिन्न निकायमार्फत तयारी चलिरहेको छ । ध्वस्त भएका राष्ट्रिय सम्पदा, सार्वजनिक संरचना तथा शहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म भत्किएका निजी संरचनालाई कसरी भूकम्पप्रतिरोधी किसिमले निर्माण गर्ने भन्नेमा सबैको ध्यानकेन्द्रित छ । खासगरी परम्परागत किसिमले घर बनाउँदै आएका ग्रामीण भेगका मिस्त्रीलगायत जनशक्तिलाई भूकम्पप्रतिरोधी निर्माणको शीप दिनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ । हाम्रो मन्त्रालयले पनि भूकम्पपछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी दक्ष किसिमको सिकर्मी, डकर्मी उत्पादन गर्ने भनेर वार्षिक कार्यक्रममै सामेल गरेको छ । कतिपय अवस्थामा गुणस्तर कायम गर्ने चाहेर पनि काम गर्ने तौरतरीकामा कमजोरी हुँदा समस्या आएको देखिन्छ । त्यसका लागि ठूलो मात्रामा त्यो वर्गको जनशक्तिलाई तालीम दिने तयारी हुँदै छ । यी कुरा मन्त्रालयको कार्यक्रममा पनि पारेका छौं । अब यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यी कुरा परेर बजेट वक्तव्यमा पनि सम्बोधन होला ।
सरकारले भर्खरै प्राधिकरण गठन गरेको छ । त्यसमार्फत हुने तथा सरकार मातहतका निकायमार्फत हुने सबै निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत नै हुनेछ । अब निजी घर निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्न पनि सरकारले नयाँ मापदण्ड तोक्नेछ । विभिन्न निकायसँग छलफल गरी तथा उनीहरूसँग सहकार्य गरी सरकारले संरचनाको डिजाइन तथा मापदण्ड चाँडै ल्याउँदै छ । यसअघि पनि मापदण्ड बनेका थिए तर कतिपयले त्यसको पालना सही ढङ्गले गरेका थिएनन् । अब भने सरकारका निकायले तोकिएको मापदण्डका आधारमा संरचनाहरू बने÷नबनेको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने छ । अर्को कुरा, भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । यसबाट पाठ सिकेर सुरक्षित भविष्यका लागि बलियो संरचना निर्माणमा कसैले कन्जुस्याइँ तथा लापरबाही नगर्नेमा सरकार एक हिसाबले विश्वस्त पनि छ ।
पुनर्निर्माणमा सहकार्य
ध्रुव थापा
अध्यक्ष
नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसिएशन
नेपाल भूकम्पीय जोखीम क्षेत्रमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यथोचित सजगता अपनाउन नसक्दा हालै गएको भूकम्पले निकै ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । तर, भाग्यवश पूर्वानुमानभन्दा निकै कम मात्र क्षति हामीले बेहोर्नुपर्यो ।
अहिले देश पुनर्निर्माणको चरणमा छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम कडाइका साथ भवनसंहिता आजैदेखि लागू गर्नुपर्छ । यसमा भोलि भन्यौं भने ढिलाइ हुन्छ । अब अरू सबै कुरा छाडेर पनि शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई देशैभरि संहिता लागू गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । भवनसंहिता लागू नगरी घरहरू बनाउन दिनु हुँदैन । विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणलाई अवसरका रूपमा लिएर काम गर्नु मुलुकको हितमा हुने छ । त्यसका लागि योजना बनाई हाल छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता र चुनौती हो । अहिले कमसे कम भूकम्पले क्षति पुगेका क्षेत्रमा यस्ता बस्ती विकास गर्न सरकारले काम गर्नैपर्छ । यसमा अब १ दिन पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । वर्षायाम शुरू भइसकेकाले अब जनताले आफूसँग भएका, जुटेका सामग्रीले घर बनाउन थाल्ने छन् । यस्ता घर सुरक्षित हुन्नन् । त्यसकारण केही समयका लागि अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गरेर सुरक्षित विधिबाट मात्र घर बनाउन जनतालाई प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यस्तै बस्ती विकास गर्दा बाटोघाटो, खानेपानी, खुला ठाउँलगायतको सुविधाको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । यी सबै कार्यका लागि हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन । त्यसैले उपलब्ध इञ्जिनीयरलगायत दक्ष जनशक्तिबाट गाउँगाउँका सामान्य प्राविधिकहरूलाई आवश्यक तालीम दिनुपर्छ । विकसित तथा यस्तो विपद्बाट सुरक्षित व्यवस्थापनसहित विकास गरिसकेका देशहरूबाट पनि हामीले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग लिन सक्छौं । जसरी होस्, जनताको बसोवास तथा हाम्रा भवन, सम्पदाहरू सुरक्षित बनाउन सरकारले अविलम्ब कडा निर्णय लिनैपर्छ । होइन भने हाम्रो गाउँघर, शहर, नगर र महानगर फेरि असुरक्षित हुनेछन् । फेरि पनि देशले राष्ट्रिय सम्पदा, जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने छ । तर, प्राविधिक तथा भौगर्भिक रूपमा सुरक्षित र योजनाबद्ध पुनर्निर्माणमा लाग्ने हो भने हामीले फेरि तिनै गाउँबस्तीमा पर्यटक लैजान सक्नेछौं । फेरि हाम्रा सम्पदा क्षेत्रमा पर्यटकलाई घुमाउन सक्नेछौं । होइन, अब पनि सचेत र प्रतिबद्ध भएर काम नगर्ने हो भने फेरि कुनै पनि बेला आउन सक्ने यस्ता प्राकृतिक विपत्तिले देशलाई तहसनहस पार्न सक्छ । यसप्रति आजै सचेत भएर काम गरौं ।
हालै भवनसंहितासम्बन्धी विद्यमान नियमावलीहरूमा परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा गइसकेको सुन्नमा आएको छ । यो नियम सार्वजनिक तथा निजी सबै भवन निर्माणमा लागू हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीका लागि पनि नियमनकारी निकाय जरुरी छ । सानातिना निर्माण व्यवसायीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने दिन आएको छ । कुनै पनि निर्माणमा सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले आफूले लिएको निर्माण कार्यको गुणस्तर हेर्न सक्ने क्षमता निर्माण व्यवसायीले पनि विकास गर्नु जरुरी छ । यदि कहीँ कतै कमजोरी देखिए जिम्मेवारी लिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । इञ्जिनीयरको हकमा यस्तो प्रणाली विकास गरिसकिएको छ । अहिले प्रत्येक नगर क्षेत्रमा घर बनाउँदा सुपरभिजन गर्ने इञ्जिनीयरको नामसमेत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । केही गरी छनोट गरेको इञ्जिनीयर बीचमा फेर्नु परे पुनः निवेदन दिनुपर्छ । सम्बन्धित इञ्जिनीयरले निर्माण कार्यको प्राविधिक पक्षको जिम्मेवारी लिएको आवश्यक कागजात पेश गरेपछि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नगरपालिकाबाट पाइन्छ । यसरी नै अन्य पक्ष पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । त्यसो हुन सके मात्र अबको निर्माण गुणस्तर र सुरक्षाको हिसाबले राम्रो हुन्छ ।
अहिले ९० प्रतिशत घरहरू नियम मिचेर बनाइएको भन्ने आँकडा बाहिर आएको छ । यसमा कसको कमजोरी हो ? भोलिका दिनमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि सबै सचेत हुनुपर्छ । खासगरी सरकारको अनुगमन बलियो हुनुपर्छ ।
गाउँमा ढुङ्गा माटोको घर असुरक्षित रहेछ भन्ने परेको छ । तर, त्यहाँ अन्य विकल्प छैन । त्यसकारण भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्न प्राविधिक तथा जनशक्ति अविलम्ब जरुरी छ । अर्को कुरा, सबै घर कङ्क्रिटको मात्र बनाउने हो भने हाम्रो प्राकृतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधारहरू मासिँदै जानेछन् । सिमेण्ट, छड, बालुवालगायत साधन गाउँगाउँ पु¥याउने सम्भावना पनि छैन । त्यसकारण स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर त्यहाँका घरहरू सुरक्षित निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि ग्रामीण घरहरूको डिजाइन प्रतिस्पर्धा गर्दै छौं । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तदारुकतामा इञ्जिनीयर्स एशोसिएशन तथा निर्माण व्यवसायी मिलेर मिस्त्रीहरूलाई तालीम दिने तयारी भइसकेको छ । साउन र भदौभरिमा प्रतिजिल्ला १ हजार यस्ता प्राविधिक तयार गर्दै छौं । हामी सबैको सहकार्यले छिटै हाम्रा गाउँशहरको पुनर्निर्माण हुनेछ ।
स्थानीयलाई तालीम दिएर पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्छ
हरेराम श्रेष्ठ
अध्यक्ष, सोसाइटी अफ
कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल
एण्ड इञ्जिनीयरिङ फर्मस् (स्काफ)
हालै गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी प्रभावित जिल्लाका अधिक ग्रामीण घरहरू भत्किएका छन् । खासगरी ढुङ्गा र माटोले बनेका ती क्षेत्रका भौतिक संरचना प्रायजसो क्षतिग्रस्त हुन पुगे । भूकम्पीय जोखीमबाट सुरक्षित रहने गरी ती घर बनेका थिएनन् र प्रायः घरहरू पुराना थिए । त्यसैले ग्रामीण भेगमै अधिक सङ्ख्यामा व्यक्तिगत घर क्षति भएका छन् । अहिले भूकम्पले ध्वस्त सम्पूर्ण संरचनासहितको पुनर्निर्माणको सन्दर्भ चलिरहेको छ । पुनर्निर्माणका मोडलहरूबारे पनि निकै छलफल भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कतिपय व्यक्तिले ग्रामीण क्षेत्रमा ढुङ्गा माटोको घर बनाउन नहुने तर्क उठाएका छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा सबैले यसको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्था छैन । ग्रामीण जनतासँग सिमेण्ट, छड प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने क्षमता छैन । मोटर बाटोको पहुँच नहुँदा ती सामान ढुवानी गर्न पनि सम्भव छैन । अहिले वर्षायाम शुरू भइसकेको छ । पुनर्निर्माण कार्य यसभन्दा पनि ढिला हुने हो भने जोखीमसहित ती क्षेत्रमा पुनः उही प्रकृतिको घर बन्न थाल्नेछ । सरकारले अहिले रू. १५ हजार बाँडेको छ, केही समयभित्र सो अनुदान रकम २ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउने भनिएको छ । त्यो रकम पाएपछि जनताललाई आफ्नो हिसाबले घर बनाउन दिनुपर्ने हुन्छ ।
ती घरका दुईओटा पक्ष छन्, पहिलो प्राविधिक पक्ष र दोस्रो सरकारले दिने सहयोगको पक्ष । स्थानीय तहमै उपलब्ध डकर्मी, सिकर्मीलगायत जनशक्तिलाई भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणको प्राविधिक तालीम दिनुपर्छ । यस्तो तालीमको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । अर्को कुरा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका घरको आवश्यकता फरकफरक हुन्छ । शहरमा मानिस बस्ने घर बनाए पुग्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा मानिस बस्ने घरका साथै गाईबस्तु गोठ, अन्नपात राख्नेलगायत फरक खाले घरको आवश्यकता हुन्छ । अहिले कतिपय संस्थाले सिङ्गै गाउँमा उस्तै प्रकारका घर निर्माण गरिदिने वचन पनि दिएका छन् । राज्यले ती संस्थासँग आफ्नो हिसाबले भन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको प्रत्यक्ष सहभागिता र निर्णयमा उसको घर बनाइदिनेबारे पहल गर्नु आवश्यक छ । साथै, सरकारले दिने भनिएको बाँकी रकम पनि चाँडै नै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
एउटा गाविसमा सरदर १ हजार घर छन् । ती घर छरिएर रहेका छन् । ती घरको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणसम्बन्धी तालीमप्राप्त डकर्मी तथा सिकर्मी तयार गर्नु मुख्य चुनौती हो । नेपाल सरकारले नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसिएशन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इञ्जिनीयरिङ फर्मस् (स्काफ)लगायत व्यावसायिक संस्थालाई साथ लिएर ठूलो मात्रामा तालीम दिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम इञ्जिनीयर, ओभरसियरलगायत दक्ष प्राविधिकलाई प्रशिक्षकका रूपमा तयार गरी उनीहरूमार्फत गाउँमै पुगेर तालीम दिनुपर्छ । यसरी हेर्दा पुनर्निर्माणका लागि एउटै गाविसमा झण्डै १ सय जना यस्ता जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो तालीम स्थानीय जनशक्तिलाई व्यावहारिक रूपमै दिनुपर्छ । यसो गर्दा आफ्नो घर निर्माणमा जनता स्वयम् सहभागी हुने छन् ।
कुनै पनि देशमा भूकम्प गइसकेपछि १ वर्षसम्म तत्काल राहतको कार्यक्रम र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना निर्माण गर्ने गरिन्छ । हामीकहाँ पनि यसको पहल हुँदै छ । हिजो मात्रै दाता राष्ट्रहरूको सम्मेलनबाट पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुट्ने लगभग तय भइसकेको छ । अहिले वर्षायामदेखि दशैंताकासम्म माथिल्लो तहमा तालीम दिने र १ वर्षभित्र जनशक्ति तयार गरेर कम्तीमा ३ वर्षभित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । यसले गर्दा अब योजना र कार्यक्रम यथासक्य चाँडै बनाएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । साथै स्थानीय जनता स्वयम्लाई संलग्न गर्ने हो भने २ देखि ३ वर्षसम्ममा पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ ।
