राजनसिंह भण्डारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सिटिजन्स बैङ्क

पुनर्निर्माण कर्जा प्रवाहमा सरकारी जमानत

अहिले भूकम्पका कारण देशको अर्थतन्त्रमै निकै नकारात्मक असर पुगेको छ । यो बेला बैङ्किङ क्षेत्रले पनि पुनर्निर्माणमा योगदान गर्ने ठाउँ छ । जनताको घरदेखि अस्पताल, विद्यालयलगायत धेरै सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले राष्ट्रलाई निकै ठूलो लगानी चाहिएको छ । यस्तो बेला बैङ्कले आफ्नो लगानीको १० प्रतिशत मात्र छुट्ट्याउने हो भने मात्र पनि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । तर, बैङ्कले छुट्ट्याउन सक्ने यो रकम कुनै दान, अनुदान नभई ऋणस्वरूप हुनुपर्छ । यसमा गरिने लगानीमा न्यूनतम ब्याजदर तोकिनेछ । त्यसका लागि राज्यले प्रत्याभूति गरिदिनु पर्‍यो कि यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा भोलि कर्जा नउठेको खण्डमा सरकार जिम्मेवार छ । यसका लागि सरकारले जमानत बसिदिनुप¥यो । सरकारको जमानतमा लगानी भएको कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि असल कर्जाका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ र हाल असल कर्जाका लागि पनि १ प्रतिशत जोखीमको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम भने यस्तो कर्जा लगानीमा हटाउनुपर्छ । एउटा कुरा के हो भने सामान्य व्यवसायमा पो सरकारले कर्जाका लागि ग्यारेण्टी नबस्ने हो । अहिले त विशेष परिस्थिति सृजना भएको छ । यस्तो बेला सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसो हुने हो भने पुनर्निर्माणमा बैङ्किङ क्षेत्रले योगदान गर्न सक्छ ।

भूकम्पपीडितहरूका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक पीडितले भन्दा पनि ‘मौकामा चौका’ हान्ने खराब नियतका व्यक्तिले बढी फाइदा उठाउन सक्छन् । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने भन्नेबित्तिकै जोखीममा नपरेको घर पनि भत्काएर कर्जा लिन तम्सनेहरू पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसकारण लक्षित वर्गका जनता लाभान्वित होऊन् भन्नका लागि सरकारले अनुगमन प्रणाली बलियो पार्नैपर्छ । हालै गरेको निर्णयअनुसार पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यका भित्रका घरका लागि रू. २५ लाख र बाहिरका लागि रू. १५ लाख दिने प्रावधान छ । यसमा केही धितो चाहिन्छ नै । त्यही घर बनाउने जमीन वा जग्गाधनीको कमाइ हेरेर कर्जा दिइन्छ । यस्तो कर्जा ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले केही लामो अवधिका लागि दिइन्छ । कमाइ नभए पनि केही आधार राखेर दिन सकिन्छ । तर, यदि त्यसरी दिइएको कर्जा जति गर्दा पनि उठेन भने के गर्ने ? त्यसकारण सरकार जमानत बसिदिनुपर्छ । त्यसो भयो भने यस्तो बेला स्वस्फूर्त कर्जा प्रवाह गर्न उत्साह बढ्छ ।

विगतमा पनि यस्ता विशेष परिस्थितिमा बैङ्कहरूले जनतालाई कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर अप्ठ्यारो अवस्थाको ऋण मिनाहा गर्दै पनि आएको छ । तर, बैङ्कहरूले भार बोकेरभन्दा पनि सरकारले त्यस्ता ऋण तिरिदिएको पाइन्छ । अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले ‘ब्याकअपमा म छु’ भनेर आश्वस्त पारिदिने हो भने साँच्चीकै व्यावहारिक रूपमा कर्जा प्रवाह सहज हुने देखिन्छ ।

अर्काेतर्फ, उद्योग क्षेत्रले पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा उत्पादनको मात्रा धेरै बढाउन लगानी थप्नुपर्ने र यस्तो लगानीमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्ने कुरा आउन थालेको पाइन्छ । तर, ठूलो मात्रामा उत्पादन गरेपछि स्वतः मुनाफा पनि बढ्छ भने लागत पनि कम हुँदै जान्छ । त्यसकारण पनि ब्याजदर कम गरिराख्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । बरु, बजारमा माग अत्यधिक बढ्नेबित्तिकै मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीहरूको प्रचलन छ । अहिले सिमेण्ट, छड, जस्तापाता, इँटा, गिटीलगायत सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको छ । यसरी हेर्दा चाहे त्यो उद्योग व्यवसायको होस्, चाहे बैङ्क वित्तीय संस्थाको, व्यवसाय बढेपछि मूल्य स्वतः न्यून हुन्छ नै । त्यसकारण यस्तो बेला बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको अनुगमन तथा नियन्त्रण संयन्त्र दरो हुनुपर्छ । त्यसो हुन सके जनतालाई लाभ पुग्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रले आइतवार पुनर्निर्माणका लागि विशेष अवधारणा ‘रिबिल्डिङ नेपाल’ ल्याउँदै छ । यसले पनि धेरै कुरा सम्बोधन गर्ने छ । यो भूकम्पका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा धक्का पुगेको छ । बैङ्किङ व्यवसाय पनि यसबाट अछुतो छैन । यद्यपि यो अवस्थामा मुलुकलाई माथि उठाउन पुनर्निर्माणमा हामी राज्यलाई साथ दिन्छौैं ।





जयराम लामिछाने
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल
निर्माण व्यवसायी महासङ्घ

निजी घर बनाउने जिम्मा निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्छ

वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा हाम्रा धेरै सम्पदा क्षतिग्रस्त भएका छन् । अहिले आमजनता, निजीक्षेत्र तथा नेपाल सरकार पुनर्निर्माण तथा नयाँ संरचना निर्माणमा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ । यसपटकको भूकम्पले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका धेरै पुराना र लामो समयदेखि जीर्णोद्धार हुन नसकेका संरचनामा बढी क्षति पुगेको छ । तिनै संरचनामा धेरै मानवीय क्षति पनि भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा परम्परागत तरीकाले बनाइएका घरहरू धेरैजसो जमीनमै मिल्न पुगे भने बचेका पनि बस्न नहुने गरी चर्किएका छन् ।

वास्तवमा भूकम्पको पूर्वतयारी हामीसँग पटक्कै थिएन । परिणामस्वरूप नै अहिले हामीले धेरै क्षति बेहोर्नु परेको हो । अस्थायी तथा स्थायी सुरक्षित आवास नै जनताको अहिलेको आवश्यकता हो । सर्वप्रथम सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसमा निजीक्षेत्र होस्टेमा हैसें गर्न तयार छ । अहिले पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी निजीक्षेत्रले उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज आउन थालेको छ । सिमेण्ट, छड, इँटा, जस्तापातालगायत निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरूले मुनाफारहित हिसाबले वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा पठाइदिनुपर्छ । दोस्रो, निजीक्षेत्रले अतिकम लागतमा सुरक्षित घर निर्माण गरिदिने, उक्त घर खरीद गर्न राज्यले निब्यार्जी वा न्यून ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले जिम्मेवारी दिन्छ भने हाम्रा लागि यो निकै राम्रो कुरो हो । तर, यसका लागि हात बढाउनु निजीक्षेत्रका लागि सहज भने छैन । नीतिगत अप्ठ्याराले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय निजीक्षेत्रसँग मिलेर निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नु सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले आकस्मिक अध्ययन गरेर तत्काल नीति ल्याउनुपर्छ ।

भूकम्पले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै ठूलो धक्का लागेको छ । यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई माथि उठाउनु निजीक्षेत्रको पनि दायित्व हो । तर, राजधानीमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रभित्रका तथा बाहिरका उद्योगमा क्षति भएको छ । यसको असर समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा परेको छ । उपत्यकाभित्रका कैयन् इँटा उद्योगका चिम्नी भत्किएका छन् । कैयन् मजदूर तथा कामदारको घर भत्किएको छ, कैयन्ले परिवारजन गुमाएका छन् । त्यसकारण अहिले कर्मचारी तथा मजदूरको अभाव भएको छ । यसै पनि हाम्रो बजारलाई निर्माण सामग्रीको आन्तरिक उत्पादनले धान्न सकेको थिएन । त्यसमा अब पहिलेको तुलनामा ती सामग्रीको माग १० गुणा बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसले हाम्रो उद्योगको उत्पादनले मात्र माग धान्न नसक्ने अवस्था छ ।

अर्को कुरा, निजीक्षेत्रले पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा १ वर्ष मुनाफारहित किसिमले उत्पादन देओस् भन्ने राज्यको चाहना देखिन्छ । स्वाभाविक रूपमा पुनर्निर्माणमा सघाउनु हाम्रो पनि दायित्व हो । तर, त्यसका लागि राज्यले व्यवसायीलाई विशेष सहुलियत दिने नीति लिनुपर्‍यो । शून्य मुनाफामा काम गर्नुपर्छ भने व्यवसायीलाई करमा छूट र ऋणमा सहुलियत दिनुपर्छ यो विपद्बाट देशलाई माथि उठाउन राज्य र निजीक्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ ।

खासगरी शहरी क्षेत्रमा यो भूकम्पले ल्याएको दुरवस्थाप्रति राज्य बढी जिम्मेवार छ । डेढ दशकदेखि नै निर्माण व्यवसायीले भन्दै आएका थिए, कम्तीमा नगरपालिकाभित्र बन्ने घरको नक्सा पास एउटा सक्षम इञ्जिनीयरले मात्र गर्न पाउने र निर्माणको जिम्मेवारी पनि अनुमतिप्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिनुपर्छ । त्यसो भएको भए यस्तो जोखीमको जवाफदेही निर्माण व्यवसायी पनि हुन्थे । अहिलेसम्म त हामीले सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार सार्वजनिक भवनहरू मात्र निर्माण गर्न पाउँछौं । तर, निजी घर बनाउने जिम्मा राज्यले हामीलाई दिएन । अबको दिनमा जथाभावी ढङ्गले अदक्ष र अनुमति नलिएका व्यक्तिहरूबाट निर्माण गर्न रोक लगाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि यही नै हो । यदि तत्काल सरकारले अनुमतिप्राप्त निर्माण कम्पनीलाई निजी घरसमेत बनाउन पाउने कानूनी बाटो खोलिदिने हो भने यो पुनर्निर्माणमा हामी गाउँगाउँ पुगेर जनतालाई सघाउन सक्छौं ।

नेपालका अनुमतिप्राप्त निर्माण कम्पनी २ प्रतिशत नाफामा काम गर्न बाध्य छन् । कम्तीमा १५ प्रतिशत नदेखिने ठाउँ अर्थात् भ्रष्टाचारको प्रणालीमा लगानी गर्दै आयौं । यसले गर्दा आवश्यक परेको बेला नेपालका कुनै पनि निर्माण कम्पनी १० करोड रुपैयाँ निकालेर काम गर्नसक्ने गरी माथि उठ्न पाएका छैनन् । अब राज्यले निर्माण कम्पनीको महत्व र आवश्यकता बुझ्नुपर्‍यो ।

हाम्रा धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पुनर्निर्माण गर्न जनशक्तिको पनि उत्तिकै अभाव छ । द्रूत गतिमा काम गर्न निर्माण कम्पनीहरूले पनि जनशक्ति अभाव खेप्नुपर्ने भएकाले राज्यले विदेशमा रहेका युवालाई पुनर्निर्माणका लागि देश फर्कन आह्वान गर्नुपर्छ । होइन भने छिमेकी मुलुकबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जेहोस्, हिजो गरिएको कमजोर निर्णय, कार्यशैलीका कारण पनि आज यत्तिको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । अब, केही समय दुःख खेपेरै भए पनि बलियो संरचना निर्माण गरेर भविष्यलाई सुरक्षित र समृद्ध बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।





ई. महेन्द्रबहादुर गुरूङ
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल इञ्जिनीयर्स
एशोसिएशन

पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा निजीक्षेत्रको भूमिका

लामो राजनीतिक सङ्क्रमण खेपिरहेको नेपालले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको ७ दशमलव ८ रिक्टर भूकम्पबाट भौतिक, मानवीय र मानसिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनहरूबाट थप मानवीय क्षति र भौतिक क्षति बेहोर्नुप¥यो । तथापि जीवन रोकिँदैन, रोकिनु हुन्न । आशा, उत्साह र आँटका साथ जीवन अगाडि बढ्नुपर्छ । जतिसुकै गाली वा आक्षेप सहेर पनि सरकारले आफ्नो सीमित स्रोतसाधनलाई उद्धार र राहतका लागि परिचालन गरेको छ । गैरसरकारी संस्था र मित्रराष्ट्रहरूबाट पनि यथेष्ट सहयोग भइरहेको छ । तर, अब पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

मनसुनी वर्षा शुरू हुन अब मुश्किलले १ महीना बाँकी छ । यही अवधिभित्र भूकम्पपीडित जनताका लागि पुनःस्थापनाको काम गर्नुपर्ने छ । पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई तीन चरणमा हेर्नुपर्छ । पहिलो हो, मनसुनी वर्षा छिट्टै आउने भएकाले तत्काल राहतका रूपमा गर्नुपर्ने आश्रयको व्यवस्था । दोस्रो, मनसुनी वर्षा सकिएपछि गर्नुपर्ने दीर्घकालीन सोचसहितको पुनर्निर्माण । तेस्रो हो, त्यस्तो पुनर्निर्मित संरचनामा जनताको बसोवास अर्थात् पुनःस्थापना ।

अहिले भूकम्पपीडित जनताका लागि अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण गर्नु सर्वोपरि महत्वको कार्य हो । र, यो निर्माण कार्य युद्धस्तरमा हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्राप्त आँकडाअनुसार अतिप्रभावित १४ जिल्लालाई मात्र हेर्दा पनि झण्डै ५ लाख घर बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो सङ्ख्या र यो सीमित समयभित्र गर्नुपर्ने कार्य सरकारी संयन्त्रबाट मात्र सम्पन्न हुन कठिन छ । आफ्ना स्वीकृत कार्यक्रमहरू पूरा गर्न र बजेट उपयुक्त रूपमा खर्च गर्न नै हम्मेहम्मे परिरहेको संयन्त्रले अनायासै उत्पन्न भएको यो परिमाणको कामलाई एक्लै पार लगाउन सक्तैन । तर, यहाँ ‘माफ गर्नुहोस्, हामीले सकेनौं,’ भनेर काम चल्नेवाला छैन । यो जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवार जवाफ हुन सक्तैन । राष्ट्रनिर्माणको अर्को आधारस्तम्भ निजीक्षेत्रको भूमिका प्रखर भएर आउँछ ।  यो भूमिकालाई उचित महत्व र प्रश्रय दिनैपर्छ ।  

गाउँघरका घरहरू शहरका घरहरूभन्दा आवश्यकताका कारण भिन्न हुन्छन् । शहरमा निश्चित सङ्ख्याको कोठा भएको एउटा घर भए पुग्छ । तर, गाउँघरमा कम्तीमा दुईओटा अर्को अङ्ग थप्नुपर्ने हुन्छ, अन्न अनाज राख्ने भकारी र वस्तुभाउका लागि गोठ । समय अत्यन्त कम रहेकाले धेरै इञ्जिनीयरिङका विषयतिर गहिरिएर जानुभन्दा सामान्य सुरक्षा र घाम, पानी, हावा तथा भूकम्प प्रतिरोधी क्षमतालाई विचार गरी निर्माण कार्यलाई द्रुततर बनाउनुपर्छ ।

निजीक्षेत्रसँग परामर्श दिनसक्ने योग्यता छ, निर्माण गर्ने सामथ्र्य छ, नगद प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ र सामग्री आपूर्ति गर्नसक्ने साधन पनि छ । अहिलेको घडीमा यो क्षेत्र जिम्मेवार भएर अगाडि आएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई व्यापक रूपमा सहभागी बनाउनुपर्छ र कतिपय अवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नुपर्छ ।

पछि गरिने पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा समेत निजीक्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । पुनर्निर्माणको चरणमा इञ्जिनीयरिङ परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा दुईओटा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुन्छन्, घरको स्थिरता वा सुरक्षित अवस्था र बसोवास व्यवस्था (बस्ती)को वैज्ञानिकता । प्रत्येक घर इञ्जिनीयरिङ दृष्टिले सुरक्षित हुनुपर्छ । साथै, कम खर्चिलो र हलुका हुनुपर्छ  । त्यसैगरी प्रत्येक बस्ती वैज्ञानिक हुनुका साथै गाउँघरका आवश्यकतालाई समेत अङ्गीकार गरेको हुनुपर्छ ।  विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल, खानेपानी, विद्युत्का साथै त्यहाँ भकारी र गोठको व्यवस्थासमेत हुनुपर्छ । अब छरिएका गाउँ होइन, एकत्रित भएर ‘झुरुप्प’ भएको व्यवस्थित गाउँ हुनुपर्छ ।

राहत आश्रयदेखि पुनःस्थापनाका चरणहरूसम्मको काममा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई समावेश गर्नसके काम छिटोछरितो हुन सक्छ । राहत आश्रय निर्माणको चरणमा निजीक्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यसका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, निर्माण व्यवसायी महासङ्घजस्ता संस्थाहरूलाई योजना तर्जुमाको चरणदेखि नै समावेश गरी समन्वयात्मक ढङ्गले नेतृत्वदायी वा अहम् भूमिका प्रदान गर्नुपर्छ ।  

निजीक्षेत्र स्वाभाविक रूपमा मुनाफा उन्मुख क्षेत्र हो ।  नाफाको संरचनाले नै यो क्षेत्रलाई क्रियाशील हुन उत्प्रेरित गर्छ । तर, अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा व्यवसायभन्दा सेवाभावले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसलाई निजीक्षेत्रले पनि बुझ्नुपर्छ र तदनुरूप कार्य गर्नुपर्छ ।  अहिलेको यो घडी सबैको इमानदारी, सिद्धान्तनिष्ठता र कर्तव्यपरायणता जाँच्ने परीक्षाको घडी पनि हो ।  आफ्नो राष्ट्रका लागि तन, मन, धनले योगदान गर्ने सर्वोत्तम अवसर पनि हो ।  

अतः राहत आश्रय निर्माणमा उनीहरूको योगदान र कार्यप्रदर्शन हेरी पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका चरणहरूमा समेत निजीक्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्छ । सरकारको एकल प्रयासले मात्र अहिलेको क्षति र विनाशको यो परिमाणलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन छ ।

सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई सर्वसम्मतिद्वारा ‘२७ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव’ पारित गरेको छ । आगामी प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणको अवधारणाका साथ विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ । यसले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेको छ । अब निजीक्षेत्रलाई समेत यस अभियानमा आश्वस्त बनाउँदै समावेश गराउन सकिएमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य अझ बढी प्रभावकारी र सार्थक बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।