अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि आर्थिक विकासका समग्र पक्षमा राज्यले लिने आर्थिक नीति जनप्रिय हुनु जरुरी छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार वृद्धि गर्न, आर्थिक विकास गर्न, करको स्तर निर्धारण गर्न, सरकारी बजेट, श्रमबजार, रोजगारी, शोधनान्तर स्थितिलगायत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लगानी, उत्पादन, उपभोग, वितरण, आय, खर्च, बचत आदि विषयसँग सम्बद्ध नीतिहरू जनपक्षीय र व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करीब रू. ५७ खर्ब पुगेको छ भने सार्वजनिक ऋण करीब २५ खर्ब देखिन्छ । तर, पछिल्ला केही दशक राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक नीतिमा देखिएको बारम्बारको परिवर्तनले आर्थिक वृद्धिको सपना ओेझेलमा पर्नुको साथै वित्तीय संकुचनसमेत यथावत् देखिएको छ । आर्थिक नीतिअन्तर्गत वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिलगायत वाणिज्य नीति, लगानी नीति, औद्योगिक नीति, आम्दानी तथा सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने आदि नीति पर्छन् । अर्थतन्त्रमा सबै नीतिहरूको उद्देश्य नै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, मूल्यस्थिरता, गरीबी निवारण, आर्थिक स्थायित्व तथा व्यापारचक्रमा पर्ने दबावको न्यूनीकरण गर्नु हो । निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका बढाउन, अर्थतन्त्रको नियमन गर्न, स्वस्थ आर्थिक क्रियाकलाप कायम गर्न, निर्यात बढाउन सन्तुलित आर्थिक नीतिको आवश्यकता पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात हेर्दा आव २०८०/८१ आर्थिक वृद्धि दर ३ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको, गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमश: २४ दशमलव १० र १३ प्रतिशतमात्र रहेको र खाद्य तथा पेय पदार्थमा उपभोक्ता मुद्रा स्फीतिसमेत ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको देखिएकाले आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आएको देखिन्छ ।
हाल तरलता बढी भई त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको छ भने बैंक ब्याजदर घट्ने क्रम जारी छ । मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । कोभिड–१९ महामारीका बेला दिइएका नियामकीय सुविधाहरू क्रमश: हटाइयो भने पुनर्कर्जा सुविधालाई अर्थतन्त्रका अतिप्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्दै लगियो । तर, हाल तरलताको अभाव नभएकाले पुनर्कर्जाको उपयोग गर्ने अवस्था देखिएको छैन । शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारसँगै नेपाल सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा पर्न गएको अनपेक्षित दबाबमा हाल केही सुधार भए पनि मुलुकको आर्थिक मामिलासँग जोडिएका अन्तरसम्बद्ध विषयहरूमा सरोकारवाला निकायबाट अपेक्षित चासो नहुँदा हाल पनि वित्तीय संकुचन यथावत् देखिन्छ ।
त्यस्तै बैंकले पनि केही वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ । मौसमको अनुकूलता र रासायनिक मललगायत कृषि सामग्रीको उपलब्धता सहज नहुँदा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । ब्याजदर घटे तापनि कर्जा लगानीमा सुधार नभएको हुँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता र चुनौती कायम नै छ । उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको केही सुधारका कारण चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपको योग धेरै भएको हुँदा यस क्षेत्रको कारोबारलाई सरोकार निकायले सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र निगरानी गरी सचेतता अपनाउन जरुरी छ । औपचारिक बैंकिङ व्यवसायको शुरुआतपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार, आकार, पूँजी, सम्पत्ति, दायित्व, सेवासुविधा र नियमनको व्यवस्थासँगै निष्क्रिय कर्जाको अवस्थासमेत बढ्दै गएकाले यसतर्फ सम्बद्ध निकाय सचेत हुन जरुरी छ । बजारमा महँगी, बेरोजगारी, गरीबी, विप्रेषण आप्रवाह, मुद्रास्फीति, आयात तथा निर्यात अस्थिर देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको उद्देश्य औद्योगिक विकास र विस्तार गर्ने, दिगो र सन्तुलित आर्थिक विकास गर्ने, विनिमय दरमा स्थायित्व कायम गर्ने, रोजगारी वृद्धि गरी गरीबी निवारण गर्ने, शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने, निर्यात वृद्धि र आयात नियन्त्रण गरी व्यापार घाटा कम गर्ने, आर्थिक नीतिका आधारमा वित्तीय र मौद्रिक नीति तय गर्ने, मुलुकमा आर्थिक स्थिरता कायम गरी लक्ष्य अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्ने, कमजोर वर्ग, क्षेत्र र समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नै हो । यी उद्देश्य ३० प्रतिशत पनि पूरा भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा तरलता र ब्याजदरबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भए पनि तरलता बढ्दा ब्याजदर घट्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा पर्न गएको अनपेक्षित दबाबमा हाल केही सुधार भए पनि मुलुकको आर्थिक मामिलासँग जोडिएका अन्तरसम्बद्ध विषयहरूमा सरोकारवाला निकायबाट अपेक्षित चासो नहुँदा हाल पनि वित्तीय संकुचन यथावत् देखिन्छ । समग्र वित्तीय प्रणालीको कार्यसम्पादन र उत्पादकत्व एव नाफादायकता उल्टो गतिमा रहेको देखिन्छ । निजीक्षेत्रलाई बढी अंकुश लगाउनाले खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रयोग भएको देखिँदैन । बजारमा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि ख्याल नभएको अवस्था छ । नियमनकारी निकायको बढ्दो दबाब र अव्यावसायिक नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नहुँदा लगानी र नाफासमेत संकुचनमा गइरहेको देखिन्छ । लगानीयोग्य पूँजी बैंकमा थन्किएको अवस्थाले लगानीयोग्य वातावरण छैन भन्ने बुझाउँछ । अख्तियारले निजीक्षेत्रलाई पनि हेर्ने भनेको व्यवसायलाई अंकुश लगाई व्यवसायीलाई तर्साउन खोजिएको देखिन्छ जसले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचनमा लैजान्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रको अन्य कर्जामा शिथिलता आए पनि शेयर धितो र सुन कर्जा लगानी उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन महीना सम्ममा ७१ अर्ब ६९ करोड शेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको र सुनचाँदीमा ५३ अर्ब लगानी भएको देखिन्छ । यसरी नै अरू क्षेत्रमा पनि कर्जा लगानी बढ्न सके आन्तरिक अर्थतन्त्रको गतिमा केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था हेर्दा विगत १ महीनाको नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ तथापि नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षण भने लागत खर्चमा कुरा नमिल्दा हाललाई लम्बिएको छ ।
शेयरबजार पनि अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो । दुई ठूला राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता साझेदारी भएसँगै बढेको शेयरबजारमा हाल ब्रेक लागेको छ । यसबाट पनि मनग्गे पूँजीगत लाभकर सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । शेयरबजार बढेकोप्रति नकारात्मक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिको समेत कमी नभएको हुँदा आगामी दिनमा यसको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्ता क्रियाकलापले अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासलाई ओझेलमा पार्ने काम गर्छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु, लगानीको वातावरण नहुनु, व्यापार उदारीकरण पछि आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा बढ्नु, निजीक्षेत्रमा उद्यमशीलताको अभाव र संस्थागत संस्कृतिको विकास भई नसक्नु आदिले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरेअनुरूप भएको छैन ।
ब्याजदर घटेको छ । नीतिगत व्यवस्था क्रमश: खुकुलो हुँदै गएको छ । शेयरकर्जा पनि बढेकै छ तर शेयरको मूल्य भन्ने थप घट्ने हो कि भन्ने डरले लगानीकर्तामा चिन्ता थपिएको छ । सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा पनि सुधार देखिँदैन । आव २०८१/८२ को २ महीनामा कुल बजेट विनियोजनको जम्मा ७ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको र त्यसमा पनि विकास खर्च अपेक्षित बढ्न नसकेको हुँदा आगामी वर्ष पनि आर्थिक विकासले गति लिनेछ भन्ने कुरामा सन्देह देखिन्छ । त्यस्तै राजस्व संकलन र यसको स्रोत पनि खुम्चिँदै गएको हुँदा आगामी वर्ष पनि वित्तीय संकुचन कायमै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ जसले आगामी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न चुनौती देखिएको छ ।
मूल्य स्थिर भएमा नै उपभोग र लगानीका लागि स्थिर वातावरण बन्ने हो । उक्त वातावरणमा स्वत: आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने ठानिन्छ । केही विकासशील देशहरू र कोभिड–१९ पछिको समयमा बाहेक धेरैजसो देशमा मूल्यस्थिति नियन्त्रित नै रहेको छ । तर, मूल्य स्थिरता कायम रहेको अवस्थामा एकपछि अर्को वित्तीय संकटहरू भने देखापरे । ल्याटिन अमेरिकी देशहरू, दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरू र संयुक्त राज्य अमेरिकामा वित्तीय संकट देखापर्यो । अमेरिकी वित्त संकटको असर र आन्तरिक कारणले गर्दा यूरोपेली देशहरूमा वित्तीय संकट उत्पन्न भयो जसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अछुतो राखेन । यसबाट देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वृद्धिदर, गरीबी घट्ने, रोजगारी बढ्ने जस्ता कुरामा अवरोध सृजना भयो ।
आर्थिक वृद्धिदर धेरै कुरामा भर पर्छ । यसका लागि लगानी बढ्नु पर्छ जुन कुरा बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्र सम्भव छैन । यसमा राजनीति, संस्थागत विकास, प्रविधि, लगानीको वातावरण आदिले पनि असर गर्छ । आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका अतिरिक्त केन्द्रीय बंैकको नियामकीय र कर्जा नीतिले खासगरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाएर आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पार्ने नीति लिए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन । उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा संकुचन देखियो । वित्तीय अस्थिरताले भुक्तानी प्रणालीमा विश्वास घटाउने, कर्जा प्रवाहमा कमी ल्याउने र समग्र वित्तीय प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने हुन्छ । तसर्थ वित्तीय प्रणालीको एउटा वित्तीय संस्थाको समस्या समग्र वित्तीय प्रणालीमा फैलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु, लगानीको वातावरणको अभाव हुनु, व्यापार उदारीकरण पछि आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा बढ्नु, निजीक्षेत्रमा उद्यमशीलताको अभाव र संस्थागत संस्कृतिको विकास भई नसक्नु आदिले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरेअनुरूप भएको छैन । विकासमा फड्को मार्न नेपाललाई झन्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको आवश्यकता छ भन्ने गरिन्छ तर त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । तापनि राजनीतिक स्थिरता कायम भई सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिई सुशासन कायम गर्न र निजीक्षेत्रलाई उत्पादनमूलक कार्यमा प्रोत्साहित गर्न सकेमा आर्थिक वृद्धि टाढाको विषय नहुन सक्छ । साथै वित्तीय संकुचनमा समेत सुधार हुन सक्ने कुरामा कसैको दुइमत नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।
