काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आयकर ऐनको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनबाट पूँजीगत लाभकर छलीको जोखिम बढ्न सक्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि ल्याइएको आर्थिक ऐनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी साझेदारबाट पूँजी थप भई स्वामित्व परिवर्तन भएमा स्वामित्व परिवर्तन नै नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ (१) का अनुसार कुनै निकायको विगत ३ वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आप्mनो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने व्यवस्था छ ।
यसमा नयाँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । ‘तर, साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या एवं पूँजी यथावत् रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफामा भएको व्यवस्था लागू हुने छैन,’ थपिएको वाक्यांशमा भनिएको छ ।
साविकको आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व खरीदविक्री हुँदा त्यसबापत हुने लाभमा २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै कम्पनीमा थप लगानी गरी पूँजी वृद्धि गर्दा दफा ५७ अनुसार लाभकर तिर्नु पर्दैन ।
अहिले सरकारले लगानी प्रोत्साहनका लगि यो व्यवस्था ल्याएको दाबी गरे पनि त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार थोरै लगानी तर धेरै मूल्यवान् कम्पनीमा ठूलो लगानी आई स्वामित्व परिवर्तन हुन सक्छ ।
‘उदाहरणका लागि टेलियासोनेराले एनसेलमा गरेको लगानी सीमित भए पनि कम्पनीको उच्च मूल्यांकन भएका कारण उसले मलेशियाको कम्पनी आजियाटालाई एनसेल बेच्दा ठूलो रकम पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने देखियो,’ पूर्वमन्त्री तथा अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक भन्छन्, ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएको भए ठूलो रकम पूँजीगत लाभकर पाउनबाट सरकार वञ्चित हुनुपथ्र्यो ।’
टेलियासोनेराले २०७२ सालमा एनसेलको स्वामित्व आजियाटालाई हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीको मूल्य १ अर्ब ३७ करोड डलर तोकिएको थियो । उक्त मूल्यमा बेच्दा भएको लाभबाट २५ प्रतिशत टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने भए पनि नतिरेका कारण पछि आजियाटाले जरीवाना र ब्याजसहित गरेर ४७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो ।
‘लगानी प्रोत्साहन गर्ने अनेकौं विधि थिए, कम्पनीको ग्रोथ (प्रगति) विक्री गर्दा पनि हुन्थ्यो, लाभकर नै छूट दिने गरी आएको यो व्यवस्था सरकारले कसका लागि किन ल्यायो यो अर्थपूर्ण छ, यसले सरकारलाई नै घाटा पुर्याउन सक्ने खतरा छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक उच्च अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने ।
यद्यपि सरकारले केही समय यो व्यवस्था कायम राखेर दुरुपयोग भए संशोधन गर्न भने सक्ने उनको भनाइ छ । मल्लिकका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५७ सरकारलाई मर्का नपरोस् भनेर राखिएको हो ।
कुनै कम्पनीको मूल्यांकन गरेर नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्ने र धेरै लगानी थपिँदा कम्पनीमा अल्पमतको शेयर रहे पनि पहिलाको कम्पनी मालिकले पूँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने स्थिति नयाँ व्यवस्थाले ल्याएको मल्लिकले बताए । ‘निजी कम्पनीको सञ्चालकले लगानीको माध्यमबाट स्वामित्व परिवर्तन हुँदा पूँजीगत लाभ कर तिर्नु नपर्ने भएकाले फाइदा लिन सक्नेछ । पुरानो लगानीकर्ताको शेयर घटेर १० प्रतिशत नै भए पनि कम्पनीको भ्यालुएशनअनुसार उसको सम्पत्ति कायम रहन्छ, कर पनि तिर्न परेन, फाइदै फाइदा,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
आन्तरिक राजस्व विभागका एक पूर्वमहानिर्देशका अनुसार भित्रभित्र शेयर बेच्ने तर बाहिर शेयर वृद्धि गरेको भनेर आएमा कर तिर्नु नपर्ने स्थिति नयाँ प्रावधानले ल्याउन सक्छ । ‘कुनै निश्चित क्षेत्र तोकेर यो सुविधा दिने घोषणा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने खराब नियतका साथ यो व्यवस्था नल्याइएको दाबी गर्छन् । राजस्व महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार अब कुनै कम्पनीको चुक्ता पूँँजी १०० रुपैयाँ रहेछ र त्यसमा अर्को कुनै व्यक्तिले थप २०० रुपैयाँ लगानी गर्यो भने त्यसरी प्राप्त हुने लाभमा कर लाग्दैन । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पूँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
स्वयं अर्थमन्त्रीले समेत बजेट घोषणाको अर्को दिन अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो नयाँ व्यवस्थाबाट खासगरी स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने बताएका थिए । खासगरी, स्टार्टअपहरूमा थप लगानी गर्दा कर तिर्नुपरिरहेको अवस्थालाई यसले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
