काठमाडौँ । देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा निकै न्यून लगानी भइरहेको सन्दर्भमा रूपान्तरणकारी पूर्वाधारमा लगानीका लागि थप रकम जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कानून ल्याउने प्रयास सरकारले अघि बढाएको छ ।

वैशाख ५ गते सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ दर्ता गराएको छ । सरकारले उच्च प्रतिफल दिने सडक, रेलदेखि औद्योगिक क्षेत्रका ठूला परियोजनामा स्रोत जुटाउन बाटो सहज बनाउन नयाँ कानून ल्याउन खोजेको बताएको छ ।  ‘विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

•  प्रस्तावित आयोजना नै धितो राखेर कोषले ऋण/जमानत दिने
•  कोषले जारी गर्ने ऋणपत्रलाई सरकारी ऋणपत्रसरह मान्यता
•  कोषले जोइन्ट भेन्चरमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने
•  एक दशकमा पूर्वाधारमा १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक 
•  वार्षिक रूपमा पूर्वाधारमा वार्षिक २ खर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी

विगतका तथ्यांकबाट नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक २ खर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँसम्म मात्र लगानी भइरहेकाले लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताबीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीको नवीन स्रोत र उपायहरूको आवश्यकता रहेको छ,’ विधेयकमा लेखिएको छ । 

विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि विभिन्न उपाय अपनाइनेछ । कुनै आयोजना विशेषका लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपूँजी (इक्विटी) वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर र सरकार वा कुनै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई वा कोषको स्वजमानतमा त्यस्तो आयोजनाका लागि आयोजना विशेष ऋण उठाएर वित्त परिचालन गरिनेछ । 

त्यसैगरी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरेर पनि वित्त परिचालन गरिने भएको छ । 

‘स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पूँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गरेर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गरेर, कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष (फन्ड अफ फन्ड) स्थापना गरेर पनि वित्त परिचालन गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । ‘अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । 

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ स्थापना गर्नेछ । यो संस्था स्वायत्त हुनेछ । विकासका नवीन स्रोतहरूको परिचालन गर्न, निजीक्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न र हालको वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्न यस्तो कोष बनाउन लागिएको हो । राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाउन ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिनेछ । यसका लागि सरकारले १ खर्ब अधिकृत पूँजी र २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको वैकल्पिक वित्त कोष बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ । शुरूमा चुक्ता पूँजीको ५१ प्रतिशत सरकारको लगानी हुने उक्त कोषमा पछि सरकारी लगानीको अंश घटाउँदै जाने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । 

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्गसहितका पूर्वाधार बनाउन सरकारले निजीक्षेत्रले समेत जम्मा गर्न पाउने गरी कोष बनाउन लागेको हो । कोषले कुनै आयोजनामा ऋण लगानी गर्दा वा जमानत दिँदा प्रस्तावित आयोजना धितोमा लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । ऋण/जमानत दिएको रकम असुल गर्न प्रस्तावित आयोजना धितोमा राख्नुपर्छ ।

यस्तै सरकारले उक्त कोषले जारी गरेको ऋणपत्रलाई पनि अन्य ऋणपत्रसरह मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले जारी गरेको विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र वा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रसरह व्यवहार गर्ने गरी कानून बनाइनेछ । ‘यसबाहेक कोषले जारी गरेको अन्य वित्तीय उपकरणसमेत धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन र दोस्रो बजारमा खरीदविक्री गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रसरह व्यवहार र शुल्क लाग्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘कोषले जारी गरेका ऋणपत्र वा डिबेन्चर मुलुकभित्र वा विदेशी पूँजी बजारमा सूचीकृत गरी धितोपत्र बजारमा किनबेच गर्ने वा तरलता बजार विकास गरिनेछ ।’ यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी पूँजी बजारमा सूचीकृत हुने वा धितोपत्रसम्बन्धी उपकरण जारी गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा कोषलाई संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) वा लगानीका लागि पनि खुला गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त कोषमा बीमा कम्पनी, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषहरूले लगानी गर्न पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार यसमा सरकारको शेयर अंश ५१ प्रतिशत हुनेछ । अवकाश कोष व्यवस्थापक संस्थाहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको २५ प्रतिशत र बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बाँकी २४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व पाउनेछन् । यस्तो कोषले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनामा लगानी गर्ने छैन । ‘वित्तीय प्रतिफल न्यून रहने अनुमान भएको आयोजना, कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानतको धितो राख्न नसक्ने आयोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिबेन्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने आयोजनामा कोषले लगानी गर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।