काठमाडौं । अबदेखि नेपालभित्र डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कम्पनी पनि सूचनाप्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । सरकारले डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकामार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । हाल नेपालमा एनसेल, डिस होम, वल्र्डलिंक, डेटाहबलगायत संस्थाले विभिन्न क्षमता र सुविधाका डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिई सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकामार्फत सरकारले पहिलोपटक डेटा तथा क्लाउड सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरेको हो । त्यस्ता कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहनेले कम्पनी/फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, संस्थाको सुरक्षा र गोपनीयता नीति, आफ्नो नाममा भएको आईपी पुलको विवरणजस्ता विवरणहरू खुलाउनुपर्नेछ । 

सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता संस्था ६ महीनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सूचनाप्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी, सार्वजनिक र निजीक्षेत्रबाट सृजना भएका डेटाहरूको सुरक्षित तथा गोपनीय तवरले देशभित्र भण्डारण गर्न प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले निर्देशिका ल्याइएको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकलाई सूचीकृत गरी त्यसको व्यवस्थापनमार्फत सूचनाप्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो, सुरक्षित एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका बनाइएको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार गत माघ १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा क्लाउड सेवा र डेटा सेन्टरलाई स्पष्ट पारिएको छ । 

पछिल्लो समय विश्वमै डेटा सेन्टरको बजार बढिरहेको र नेपालमा पनि सरकारी र निजीक्षेत्रका संस्थाहरू डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालनमा तीव्र रूपले लागिपरेका छन् । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्लाउड कम्प्युटिङ, इन्टरनेट अफ थिङ्सजस्ता नवीनतम सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढिरहँदा डेटा सेन्टरको बजार पनि विस्तार भइरहेको छ ।  

यसो भए तापनि डेटा सेन्टर सञ्चालनका मापदण्डलगायत विषयमा नेपालमा हालसम्म कुनै नीतिगत व्यवस्था थिएन । अब निर्देशिकाअनुसार त्यस्ता संस्थाले वार्षिक रूपमा अद्यावधिक विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

नेपालमा डेटा सेन्टर पनि सञ्चालन गरिरहेको डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यलाई भने सरकारको यो कदम मन परेको छैन । सरकारले व्यवसाय विस्तारमा जोड दिनुभन्दा पनि हतारहतारमा निर्देशिका ल्याएर व्यवसायी तर्साउन खोजेको उनले बताए । 

‘व्यवसायको भोलुम एकदमै कमजोर छ,’ उनले अर्थिक अभियानसँग भने, ‘व्यवसाय विस्तारतर्फ भन्दा पनि सरकारले नियमन पहिल्यै गरेर हतोत्साहित बनाउन खोज्यो ।’ उनका अनुसार डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाप्रदायक कम्पनीहरू अहिले एकदमै थोरै छन् । ‘आफ्ना ग्राहकको डेटा सुरक्षित राख्न त्यस्ता डेटा सेन्टरहरू सक्षम छन् र सुरक्षा तथा गोपनीयतामा कुनै कमी हुन दिइने छैन ।’

के हो क्लाउड सेवा ?

सरकारी, सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रबाट विकास गरेका सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन (होस्ट) गर्न डेटा सेन्टर सेवाप्रदायक वा अन्य निकायबाट तयार पारिएको हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर सम्मिलित पूर्वाधारलाई ‘क्लाउड सेवा’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । डेटा भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अक्षर, अंक, छवि, ध्वनि वा श्रव्यदृश्यमा औपचारिक तवरले तयार पारिँदै गरेको वा तयार गरिएको वा कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कद्वारा उत्पादन गरिएको सूचना, ज्ञान तथा अवधारणा वा निर्देशनको प्रस्तुतीकरणलाई मानिएको छ । 

के हो डेटा सेन्टर ?

डेटा सेन्टर भन्नाले सरकारी, सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रबाट डेटाहरूको भण्डारण तथा सूचनाप्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहितको केन्द्रलाई सम्झनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कुनै संस्थाले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि मात्र सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टर, क्लाउड तथा दुवै सेवाका लागि भने इजाजतपत्र लिइरहनु नपर्ने निर्देशिकामा स्पष्ट छ ।

एनसेल नेपालको काठमाडौंको नख्खुमा सञ्चालनमा रहेको डाटा सेन्टर