काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमा राखिएको बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधानको विषयमा सरोकारवालाहरूले फरक–फरक धारणा राखेका छन् ।

संशोधित विधेयकमा ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्ट्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उलेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी हाल २ प्रतिशत शेयर भएका व्यक्तिलाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’का रूपमा व्याख्या गरिएकोमा विधेयकमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत गरिएको छ ।

• एउटा बैंकको लगानीकर्ताले अर्को बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन बैंकरहरूको माग
• बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्था जस्ताको तेस्तै पारित भए समस्या आउने उनीहरूको भनाइ
• अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्था राख्नुपर्ने पूर्वसचिव खनालको सुझाव

बैंकरहरूले बैंकमा लगानी गरेकै कारण अन्य बैंकबाट कर्जा लिनबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान उपयुक्त नभएको बताए । बुधवार संघीय संसद्ले बाफिया पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० मा विज्ञ र सरोकारवालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ र नेपाल वित्तीय संस्था संघका प्रतिनिधिले बाफियाको प्रावधानले बैंकका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने बताए ।

परिसंघ अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले एउटा बैंकमा लगानी गरेको व्यक्तिले अर्को बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था ठीक नभएको बताए । यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकको उमेर हद तोक्न नहुने भन्दै उनले योग्यता, अनुभवलाई हेरिनुपर्ने सुझाव राखे । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्था जस्ताको जस्तै पारित भए समस्या आउने भन्दै निकास दिनुपर्ने बताए ।

तर, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बैंकर र व्यवसायी फरक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए । अमेरिकामा संसारकै सबैभन्दा धनी एलन मस्कको बैंक नभएको उदाहरण दिँदै उनले विदेशमा बैंकर र व्यवसायी फरक रहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यो अभ्यास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । छलफलमा पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बाफिया विधेयक जस्ताको जस्तै पास गरे बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिने दाबी गरे । उनले बैंकमा लगानी किन गर्ने, केका लागि गर्ने भन्ने उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘विधेयकमा स्पष्ट रूपमा बैंकमा हामीले किन पैसा राख्छौं, के उद्देश्यले बैंक राख्छौं र बैंकमा लगानी किन गराउँछौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले विधेयकमा राखिएका उल्लेख्य स्वामित्व, सम्बद्ध व्यक्ति, वित्तीय स्वार्थ सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गर्न र सञ्चालकको योग्यता परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।

पूर्वगभर्नर नेपालले आफू गभर्नर हुँदा बैंक सञ्चालक समिति र सीईओमा उमेर हदको व्यवस्था लागू गरे पनि अदालतले खारेज गरिदिएको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था ऐनमा राखिनु राम्रो भएको बताए ।

यसैगरी बाफियामा सरकारले बैंक, वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको उमेर हद तोक्नुका साथै सीईओ नियुक्ति र बर्खास्त गर्न राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोक्नुका साथै योग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा पनि कडाइ गरिएको छ । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले बैंकहरूको वर्गीकरण सही नभएको भन्दै हटाउन सुझाव दिए । विकास बैंकले पनि सरकारी काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुनील पन्तले पनि एउटै लाइसेन्स प्रक्रियाबाट स्थापना भएकाले क, ख, ग, घ वर्गीकरण राख्न जरुरी नभएको बताए । वर्गीकरणका कारण वित्तीय संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्न थालेको उनले गुनासो गरे । नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले लघुवित्त संस्थाहरूकै मोडलमा सहकारीले पनि काम गर्दा बदनाम भएको उल्लेख गर्दै लघुवित्तले बैंक लेख्न दिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा व्यस्त गभर्नर

नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल बुधवार दिनभर छलफल तथा भेटघाटमा व्यस्त भए । विहान सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्र बैंक पुगेर पदबहाली गरे । बुधवार नै उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि मण्डलसँग छलफल गरे । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले ब्याजदर न्यून हुँदा समेत कर्जा विस्तार हुन नसकेको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन मौद्रिक र गैरमौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिए । गभर्नर पौडेलले भने नीतिगत स्थायित्व र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा मौद्रिक लगायत केन्द्रीय बैंकका नीति तय गरिने बताएका छन् । मंगलवार सरकारले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।