काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रांगारिक मलमा अनुदान दिने तयारी थालेको छ । रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको करीब ७० प्रतिशत अनुदानमा केही प्रतिशत कटौती गरेर जैविक एवं प्रांगारिक मलमा अनुदान दिने तयारी गरिएको हो । बुधवार जैविक कृषि जागरण यात्रा २०८२ को सन्देश सावर्जनिक समारोह कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जैविक एवं प्रांगारिक मलमा अनुदान दिन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए ।

‘प्रांगारिक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित विषादीविनाको मलमा अनुदान दिन सरकारले करीब १५ देखि २० प्रतिशतसम्म रकम छुट्ट्याउने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि नै उक्त योजना लागू हुने गरी तयारी गर्दै छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार आगामी आवका लागि रासायनिक मल खरीद गर्न प्रस्तावित बजेट २७ अर्ब रुपैयाँ हो । यसले साढे ४ लाख मेट्रिक टन मात्रै मल खरीद गर्न सकिन्छ । तर, नेपाललाई ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक भएको बताउँदै उनले माटो संरक्षण र मलको चरम अभाव घटाउने लक्ष्यसहित प्रांगारिक मलमा समेत अनुदान दिन लागिएको बताए ।

हरेक वर्ष खेतीपातीको सिजनमा किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव भोग्दै आएका छन् । उक्त अभाव कम गर्न सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना बनाएको ४ दशक बितिसके पनि त्यसतर्फ खासै काम अघि बढेको छैन । फलस्वरूप हरेक वर्ष मल आयात गर्न अर्बौं रकम खर्च हुने गरेको छ ।

सोही कारण आयातित रासायनिक मललाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुने गरेको छ । पछिल्लो समय देशमै केही कम्पनीले प्रांगारिक मल उत्पादन गर्दै आएका छन् । सरकारले प्रांगारिक मलमा अनुदान दिने कार्यक्रम शुरू गरेमा यस्ता कम्पनीलाई पनि प्रोत्साहन हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले पनि आगामी आवदेखि प्रांगारिक मलमा अनुदान दिने गरी काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार जैविक तथा प्रांगारिक मलको उत्पादन, वितरण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित भकारो सुधार प्रोत्साहन, कम्पोस्ट मल उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा प्याकेजका रूपमा अनुदान दिइनेछ ।

विशेष गरी कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर अन्य प्रदेशहरूलाई समेत समावेश गर्ने योजना रहेको उनले बताए । रासायनिक मलमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर प्रांगारिक मलमा अनुदान दिनेभन्दा पनि आगामी आवमा यसका लागि छुट्टै बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।