काठमाडौं । अभिकर्ताविना सीधै जीवन बीमा गर्न सक्ने तथा बीमालेख नवीकरणका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने बीमा नियमावलीको व्यवस्था सच्याउन अभिकर्ताहरूले चर्को लबिइङ गरेका छन् । बीमा नियमावली २०८१ को प्रावधानले बीमा अभिकर्ताको रोजीरोटी खोसिने र बीमाको विस्तारमा पनि असर पर्ने भन्दै यसलाई खारेज गर्न उनीहरूले माग अघि सारेका हुन् । 

नियमावलीको नियम ४४ (४) मा बीमित आफै प्रत्यक्ष रूपमा बीमा गर्न आएमा अभिकर्ताले पाउने कमिशनको ५० प्रतिशत रकम बीमाशुल्कमा छूट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि निर्जीवन बीमामा सीधै बीमा गर्नुपर्ने भए पनि जीवन बीमा भने अभिकर्तामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त प्रावधान संशोधन गरी सरकारले जीवन बीमा पनि बीमितले सीधै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

बीमा अभिकर्ताहरूले बीमा गर्दा निर्जीवन बीमामा बीमाशुल्कको ५ प्रतिशत र जीवन बीमामा ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिशन पाउने व्यवस्था छ । एकपटक बीमा गर्दा अभिकर्ताले बीमालेखको अवधि वा १० वर्षसम्म कमिशन पाउँछन् । 

अध्ययन गर्दै प्राधिकरण 

अभिकर्ताहरूले नियमावलीमा विरोध जनाएपछि यसबारे प्राधिकरणले अध्ययन शुरू गरेको छ । बीमा नियमावलीमा देखिएका अप्ठ्यारा प्रावधान संशोधन गर्न प्राधिकरणका निर्देशक शम्भराज लामिछानेको संयोजकत्वमा अभिकर्ता र बीमकहरू समेत संलग्न रहने गरी ८ सदस्यीय सुझाव समिति गठन भएको छ । समितिमा बीमा अभिकर्ताका दुई जना, जीवन, निर्जीवन र लघुबीमकबाट एक/एक जना र समितिबाट दुई जना सदस्य तोकिएको छ । 

एक महीनाको समय दिएको समितिले हालसम्म दुईओटा बैठक बसेर बीमा नियमावलीका व्यवस्थाहरूबारे छलफल गरिसकेको छ । समितिका सदस्यहरूलाई आआफ्नो क्षेत्रमा परेका अप्ठ्याराबारे अध्ययन तथा यसबारे अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबारे अध्ययन गर्न समय दिइएको र यसपछि बैठक बसेर सुझाव एकीकृत गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । समितिको सुझावका आधारमा नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्षबाट प्रतिबद्धता आएको र अर्थमन्त्रीसमेत सकारात्मक रहेकाले आफूहरू आशावादी रहेको बीमा अभिकर्ता संघका महासचिव केसीले बताए । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सम्ममा ३ लाख २९ हजार अभिकर्ताहरूले इजाजत लिएका छन् । आव २०७९/८० सम्ममा २ लाख ७७ हजार अभिकर्ता रहेकोमा १ वर्षमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । 

बीमा ऐन २०७९ मा अभिकर्ताको इजाजत लिन तालिम लिएर प्राधिकरणले लिने परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नवीकरण गर्दा समेत निश्चित अवधिको अद्यावधिक तालिम लिनुपर्ने व्यवस्थाको तयारीमा प्राधिकरण छ ।

यसैगरी नियमावलीमा बीमालेख नवीकरणका आधारमा मात्र अभिकर्ताको अनुमति नवीकरण हुने र प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्थाको पनि अभिकर्ताहरूले विरोध गरेका छन् । नियमावलीको ४३ (ख) मा बीमा अभिकर्ता इजाजत नवीकरणका लागि अभिकर्ताहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम प्रतिशतमा बीमालेख नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । हालसम्म प्राधिकरणले यसबारे कुनै निर्देशन जारी नगरेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । 

यसैगरी नियमावलीमा बीमालेख नवीकरणका आधारमा अभिकर्ताको प्रोत्साहन कट्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नवीकरण दर भएका अभिकर्ताको मात्र प्रोत्साहन भत्ता कट्टी हुँदैन । यसबाहेक ३० प्रतिशतसम्म नवीकरण भएमा अभिकर्ताको २०, ३० देखि ४५ प्रतिशत नवीकरण भएका अभिकर्ताको १५, ४५ देखि ६० प्रतिशत नवीकरण भएका अभिकर्ताको १० र ६० देखि ७५ प्रतिशत नवीकरण भएका अभिकर्ताको ५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

बीमालेख नवीकरण नगर्ने क्रम बढ्दै गएपछि यसमा अभिकर्तालाई पनि जिम्मेवार बनाउन सरकारले कडाइ गरेको हो । तर, यो व्यवस्थाका कारण अभिकर्ताहरू निरुत्साहित हुने पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका महासचिव ओम केसी बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष बीमा गर्ने र बीमालेख नवीकरणका आधारमा अभिकर्ताको इजाजत नवीकरण गर्ने र प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी छैन,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले अभिकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् ।’

संघले नियमावलीको प्रावधान सच्याउन चैत पहिलो साता प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणबाट यसका लागि पहल गर्ने सकारात्मक आश्वासन पाएकाले आफूहरू आशावादी रहेको महासचिव केसी बताउँछन् ।