नेपालको संविधानले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । विशेष प्रकृतिको मुद्दा मामिला हेर्न विशेष अदालत, न्यायाधिकरण तथा अन्य आवश्यक संख्यामा अदालत रहने व्यवस्थासमेत छ । यस्ता अदालतमा न्यायका लागि फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, प्रतिदावी, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्रलगायत कुनै पनि लिखत (मुद्दा) दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनले तोकिदिएको निश्चित शुल्क र दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यो नै अदालती शुल्क हो । पहिले कोर्ट फी ऐन, २०१७ बमोजिम कोर्ट फीको नामबाट शुल्क दाखिला गर्नुपथ्र्याे । यस ऐनलाई खारेज गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ जारी भएपछि कोर्ट फी शब्द हटाई अदालती शुल्क भन्न थालियो । अदालतमा दाखिला गर्ने अन्य रकमलाई संहिता तथा नियमावलीमा दस्तुर भनिएको छ ।
अदालती शुल्क मुद्दाको प्रकृतिअनुसार आपूmले दाबी गरेको वा मुद्दामा पछि देखिने सम्पत्तिको मूल्य वा बिगोको आधारमा दाखिला गर्नुपर्छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ६३, ६४ मा उल्लेख भएअनुसार फिराद, पुनरावेदन, प्रतिदावी, पुनरवलोकन र मुद्दा दोहो¥याई हेरी पाउन गरी आदेश भएका मुद्दामा अदालती शुल्क दाखिला गर्न लगाएर मात्र मुद्दा दर्ता हुने गर्छ । अदालती शुल्क दाखिला नगरिएको मुद्दामा कुनै कानूनी कारबाही हुँदैन । यस्तो मुद्दा खारेज हुने गर्छ । तर, सरकारवादी भई दायर हुने मुद्दामा यस्तो शुल्क लाग्दैन । त्यस्तै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी मुद्दामा पनि अदालती शुल्क लाग्दैन ।
अदालती शुल्क मुद्दाको प्रकृतिअनुसार आपूmले दाबी गरेको वा मुद्दामा पछि देखिने सम्पत्तिको मूल्य वा बिगोको आधारमा दाखिला गर्नुपर्छ । कार्यविधि संहिताको दफा ६९ मा अदालती शुल्कको दर तोकिएको छ । २५ हजार रुपैयाँसम्मका लागि ५ सय, २५ हजार रुपैयाँसम्मलाई ५ प्रतिशत, ५० हजार रुपैयाँसम्मलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशत, ४ लाख रुपैयाँसम्मका लागि २ प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँसम्मका लागि १ दशमलव ५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि १ प्रतिशत अदालती शुल्क फिराद वा प्रतिदावीमा लिएको बिगोको आधारमा दाखिला गर्नुपर्छ । जग्गाको नामसारी, दर्ता वा सो बदर, लिखत, कबुलियत, जमानीपत्र, घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाई पाउने दाबी, निषेधाज्ञा, सम्बन्ध विच्छेद, नाता कायम जस्ता मुद्दामा मुद्दामा ५ सय रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्छ ।
सम्पत्तिमा अंशको दाबी, कुनै लिखत वा काजको बदरको दाबी, मूल्य वा बिगो नखुलेको अन्य मुद्दामा भने १ हजार रुपैयाँ अदालती शुल्क लाग्छ । सोबाहेक बिगो नखुलेको अन्य कुनै करारका सम्बन्धमा भए २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यस्तै कुनै पनि अदालतमा दिइने निवेदनपत्रमा १० रुपैयाँ, कानून व्यवसायीले मुद्दामा बहस, पैरवी गर्ने वकालतनामा दर्तामा १० रुपैयाँ, फिराद तथा प्रतिउत्तर दस्तुर २ सय रुपैयाँका दरले दस्तुर लाग्छ । पुनरावेदन गर्दा बिगो खुलेको मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कको थप १५ प्रतिशत अदालती शुल्क लाग्छ । अन्य कुरामा ३ सय रुपैयाँ पुनरावेदन दस्तुर लाग्छ । त्यस्तै मुद्दा पुनरवलोकन वा दोहा¥याई दिने भएमा जति कुरामा आफूलाई जति कुरामा चित्त नबुझी दाबी गरेको हो सो हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कको थप सयकडा १० प्रतिशत शुल्क लाग्छ ।
अदालतमा पेश भएका जुनसुकै लिखत, प्रमाण कागज, आदेश, फैसला आदिको मुद्दाको पक्षले प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्छ । यसका लागि प्रति पृष्ठको ५ रुपैयाँ र अदालतबाट सारी दिने भएमा १० रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ ।
अदालतबाट मुद्दामा फैसला वा अन्तिम आदेश भएमा सोबमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिला गर्नुपर्छ, जसलाई फैसला कार्यान्वयन दस्तुर भनिन्छ । फैसलाको बिगो भराउँदा बिगोको सयकडा ३ प्रतिशत, अंशबन्डा गर्दा छुट्याइएको सम्पत्तिको सयकडा २ दशमलव ५ प्रतिशत, सम्पत्ति चलन चलाउँदा सम्पत्तिको बिगो खुलेको भए सो बिगोको सयकडा ३ प्रतिशत र बिगो नखुलेको भए १ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । यदि म्याद नघाई पैmसला कार्यान्वयन गरेमा भने थप दस्तुर अदालतमा दाखिला नगरी कार्यान्वयन हुने छैन । त्यस्तै अदालती शुल्क नलागेको मुद्दामा रकम भराउँदा बिगोको सयकडा ५ प्रतिशत दस्तुर लाग्छ । अदालती शुल्क पूरै बुझाई दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र गर्दा शुरू अदालतमा प्रमाण बुभ्mनुअघि भए सयकडा २५ प्रतिशत र त्यसपछि जुनसुकै तह र अवस्थामा मिलापत्र गर्दा सयकडा ५० प्रतिशत शुल्क लाग्छ । अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा मिलापत्र हुँदासमेत कार्यविधि संहिताको दफा ८० बमोजिम तोकिएको शुल्क दाखिला गर्नुपर्छ । फैसलाबमोजिम लागेको दण्ड, जरीवाना रकमसमेत मुद्दाका पक्षले समयमै दाखिला गर्नुपर्छ । कसैले भूलवश बढी शुल्क दाखिला गरेको देखिएमा ३ महीनाभित्र अदालतले फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ७६ अनुसार कुनै पनि अदालती शुल्क नगदमै दाखिला गर्नुपर्छ । अदालती शुल्क १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बढीमा १ वर्षसम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकको बैंक जमानत दिन सकिन्छ । त्यस्तो जमानत मुद्दा सकिनुअघिसम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । यदि नवीकरण हुन नसकेमा जमानत अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ महीनाअगावै सो बराबरको शुल्क नगदमै दाखिला गर्नुपर्छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा बैंक अफ काडमाण्डू, उच्च अदालत पाटन र ललितपुर जिल्ला अदालतमा एनआईसी एशिया बैंक, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एनएमबी बैंकको काउन्टर बसी विविध प्रकारका अदालती शुल्क र दस्तुर उठाउन थालेका छन् । यो कार्यले अदालती शुल्क र दस्तुर असुल गर्ने कार्यमा सहजता आई मुद्दाका पक्षले हैरानी बेहोर्नुपर्ने छैन । अदालतको कर्मचारीबाट पक्षले खुद्रा रकम फिर्ता नपाउने झन्झटको समेत अन्त हुनेछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
