अमेरिकाका ४७औं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विभिन्न मुलुकलाई दिने सहयोग ९० दिनका लागि स्थगित गरी मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम यूएसएआईडीले एक पत्र लेखेर अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग स्थगित भएको जानकारी दिएको छ । यसले नेपालका विकासका परियोजनामा केही असर पर्छ कि भन्ने एकातिर चिन्ता छ भने अर्कातिर यस्तो सहयोगको ठूलो अंश सरकारको बजेट प्रणालीबाट नआउने भएकाले विकास निर्माणमा त्यति ठूलो असर नपर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा पाँचवर्षे रणनीति सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ । यो अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । अमेरिकाले दिने सहयोगमध्ये १० प्रतिशतमात्रै बजेट प्रणालीबाट आउने र बाँकी रकम विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमहरूमार्फत भित्रिने गरेको बताइन्छ जसको कार्यान्वयन गैरसरकारी निकायले गर्छन् । कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकलाई सहयोग दिने नदिने कुरा उसको आफ्नो निर्णय हो । त्यसैले अमेरिकालाई सहयोग दिन बन्द नगर भन्न सकिँदैन । तर पनि अविकसित मुलुकलाई सहयोग गर्नु उसको अन्तरराष्ट्रिय नैतिक दायित्वचाहिँ हो ।
यसै पनि मानवीय उपकारका दृष्टिकोणले मात्र अमेरिका र अन्य मुलुकले सहयोग गरेका पक्कै होइनन् किनभने दाताले आफ्नो स्वार्थ र रणनीतिअनुसार मात्रै सहयोग गर्छ । कतिपय अवस्थामा सहयोग लिने राष्ट्रलाई आवश्यक नै नपरेको क्षेत्रमा समेत अनुदान आउने गरेको छ । यसरी प्राप्त अनुदान दाताको स्वार्थपूर्तिका लागि खर्च भएको र त्यसले मुलुकका कतिपय क्षेत्रमा विवाद र द्वन्द्व निम्त्याउन सहयोग गरेको भन्ने विश्लेषण पनि पाइन्छ । यस्तो सहयोग पाएका आधारमा चुरीफुरी गर्ने केही व्यक्तिहरूको झुन्ड भने यसबाट पक्कै अत्तालिने छ । तर, मुलुकमा भने उत्पातै ठूलो अन्तर आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । अमेरिकी सहयोगको प्रभावकारिता र त्यसको उपयोगका विषयमा सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाको यो कदमले त्यो अवसर दिएको छ । यसबाट सहयोगको शुद्धीकरणका लागि अवसर मिलेको छ ।
नेपालले आफ्नो विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइरहेको छ । ऋणको मात्रा बढेकाले अनुदानको मात्रा बढाउने भन्ने सरकारको नीतिलाई ट्रम्पको यो नीतिले असर पार्ने देखिन्छ । यद्यपि अहिले जुन जुन कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ती कार्यक्रमले नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा केही सहयोग भने पुर्याएका छन् । यस्तो वित्तपोषित कार्यक्रमले विवाद निम्त्याउन सहयोग गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले ‘अनुदान व्यवसाय’मा यसले धक्का लाग्ला, त्यो अलग विषय हो । अमेरिका र अन्य मुलुकले दिने अनुदानका कार्यक्रम सरकारले छान्न पाउँदैन । दाताको स्वार्थ र शर्तमा निर्भर रहनुपर्छ । त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि ती देशको स्वार्थ र सामरिक हितलाई पोषण गरेको पाइन्छ । अहिले रोक्का हुँदा त्यसको समीक्षा गरेर शुद्धीकरण गर्न सकिने अवस्था आएको छ । शुद्धीकरणका प्रक्रियामा केही पीडा भएपनि त्यसले अनुदानको वास्तविकता पत्ता लाग्ने हुँदा मुलुकका लागि दीर्घकालमा भने लाभदायी नै हुनेछ ।
अमेरिकाले ९० दिनपछि पुनर्विचार गरेर सहयोग दिन त फेरि थाल्ला तर सहयोग राशि घट्ने भने निश्चितजस्तै छ । सहायता अनुदान लेनदेनमा आधारित हुन्छ । व्यावसायिक पृष्ठभूमिका ट्रम्पले यही सिद्धान्त अपनाउने स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् । सामरिक स्वार्थ र लाभ हेरेर सहयोग दिने हो । त्यसैले नेपाललाई सहयोग गर्दा अमेरिकालाई के लाभ हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ । त्यसको जवाफका लागि नेपाल तयार हुनुपर्छ ।
चुनावका बेलामा अनेक प्रतिज्ञा गर्ने तर काम केही नगर्ने नेपालका दलहरूले यसबाट पाठ सिक्न सक्छन् । चुनावी वाचा कसरी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने उनले देखाएका छन् । उनले अमेरिका छिर्ने सामानमा भन्सार लगाउने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तो कर नेपाली वस्तुमा पनि लाग्न सक्छ । यस्ता अन्य निर्णयका लागि पनि नेपाल तयार रहनुपर्छ ।