पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या कुल २ करोड, ९१ लाख ,९२ हजार, ४८० पुगेको छ । जसमध्ये १ करोड, ४२ लाख, ९१ हजार ३११ जना पुरुष (४८ दशमलव ९६) प्रतिशत र १ लाख, ४९ लाख, १ हजार, १६९ जना महिला (५१ दशमलव ०४) प्रतिशत रहेका छन् । वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रानुसार तराईमा ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत, हिमालमा ६ दशमलव ०९ प्रतिशत र पहाडमा ४० दशमलव २५ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गरिरहेका छन् । वृद्धिदर हिमाली क्षेत्रमा –० दशमलव ०२ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ० दशमलव २९ प्रतिशत र तराईमा १ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । बढी जनसंख्या भएका पाँच जिल्लाहरूमा काठमाडौं, मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी छन् भने कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरूमा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला छन् । हिमाली/पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ ।
जनगणनाको तथ्यांकले गम्भीर तथ्यहरू उजागर गरेको छ । हिमाली/पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । ग्रामीण इलाकामा बसाइसराइको कारणबाट बस्तीहरू खाली हुँदै गइरहेका छन् । शहरी र तराईको जनसंख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । उब्जाउ हुने खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ । तराईको उर्वर भूमि खण्डीकरण भई तीव्र शहरीकरण भइरहेको छ । वनजंगल, झाडी र बुट्यानको क्षेत्रफल बढिरहेको छ । विद्यार्थी अभावबाट विद्यालय र कजेजहरू बन्द हुँदै गइरहेका छन् । शहरी र शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत भएको जनसंख्यालाई आधुनिक सुविधायुक्त पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरी स्वच्छ, सफा र हराभरा शहर बनाउन राज्यलाई आर्थिक अभाव टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सडक पूर्वाधारअन्तर्गत मुलुकभर केन्द्रीय सरकारबाट निर्माण भएका ३४ हजार किलोमिटर सडकमध्ये ५३ दशमलव २ प्रतिशत कालोपत्रे, २२ दशमलव ५ प्रतिशत खण्डास्मित र २४ दशमलव ३ प्रतिशत कच्ची सडक निर्माण भएका छन् । रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा, टेलिफोनको पहुँच ७२ प्रतिशत घरधुरीमा र इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४३ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच करीब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विस्तार भएको छ । स्वच्छ, सफा र आधारभूत खानेपानीको पहुँच मुलुकभर ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा विस्तार भएको छ । भौतिक पूर्वाधार र आधुनिक सुविधाको दृष्टिकोणबाट ग्रामीण क्षेत्र पनि शहरी क्षेत्रकै बराबरीमा पुगेको देखिन्छ ।
गाउँ गाउँमा सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत स्थानीय सडक ६७ हजार किलोमिटरभन्दा बढी निर्माण भएको छ । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच सम्पूर्ण स्थानीय तहको केन्द्र तथा ५ हजार ९५१ वडा केन्द्रसम्म विस्तार भएको छ । ४ हजार २७२ स्वास्थ्य केन्द्र र ५ हजार ३४१ सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध छ । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका भवनहरू आरसीसी प्रविधिबाट निर्माण भई विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सहज भएको छ । ग्रामीण भेकमा मानिशहरूको दैनिक क्रियाकलापमा आवश्यक हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सञ्चारको पहुँच विस्तार हुँदा पनि ग्रामीण भेकमा मानिशहरू बसोवास नगरी शहर वा शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकामा बसाइँ सरिरहेका छन् । यसबाट गाउँहरू उजाड बनिरहेको छ तथा शहरी इलाकामा एकीकृत भएको जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । यसको कारण र रोकथामका लागि स्थानीय तह र केन्द्र सरकारले गर्ने कार्य तथा नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रकाश पार्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।
केही पालिकाहरूले बसाइसराइ पछि पुन: पुरानै स्थानमा बसोवास गर्न फर्किए केही समयसम्मका लागि खान र बस्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् । तत्कालीन समयमा यी कार्यक्रमले केही राहत दिए पनि स्थायी समाधान भने होइनन् ।
बसाइसराइलाई मलजल पुर्याउने वैदेशिक रोजगार पनि भएकाले विदेशमा कमाइ गरेको रकम निश्चित प्रतिशतले जम्मा गरी तोकिएको अवधिपछि उपदान र पेन्सन प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन गर्नको लागि लगानी कोष स्थापना गरी नियमित बचत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । साथै, उक्त कोषमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको आम्दानी नियमित रूपमा बचत गर्ने तथा विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धि एवम् कोषको आम्दानीको स्रोत बनाउनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारी समाप्त भएपछि आफ्नो जन्मस्थान ठेगानामा उद्यम गर्ने वा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई थप अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्यविधि बनाई लागू गरिनुपर्दछ । कोषले प्रदान गर्ने सेवासुविधाबाट कोही पनि मानिशहरू जन्मस्थानभन्दा बाहिर गई बस्नु नपर्ने अवस्था सृजना गरिएमा बसाइसराइ रोक्न सकिन्छ । छोराछोरीलाई सानै उमेरदेखि शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भएको तर भौगोलिक कठिनाइका कारण विद्यालय आवतजावतमा समस्या देखिएकाले बसाइसराइ हुने गरेको छ । यो समस्या समाधान गर्न सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार एवम् आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरण गरी बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारी समाप्त भएपछि थप अनुदान र पेन्सनको व्यवस्था र आवासीय विद्यालय सञ्चालन प्राथमिकताका आधारमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएका ३२ जिल्लामा कार्यक्रम शुरू गर्न उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
विश्वविद्यालय वा कलेजहरूले बाह्र कक्षा उत्तीर्ण भएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको चाहना बमोजिम रोजगारी प्राप्त हुने प्राविधिक र शीपयुक्त पाठ्यक्रम बनाई अध्यापन गराउनुपर्दछ । कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधन, निर्माण, मोटरसाइकलगाडी मर्मत सम्बन्धी शीपयुक्त व्यवसायको तालिम वा पढाइ विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको अगुवाइमा अनुदान र बंैक वित्तीय संस्थाको समन्वयनमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास र रोजगारी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी दैनिक आम्दानीको स्रोत सुशिश्चित गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायहरूले नीतिगत व्यवस्थाको अतिरिक्त कार्ययोजनासमेत प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा निर्माण भएका सडकहरूको स्तरोन्नति गरी बाह्रै महीना यातायातका साधनहरू जिल्ला सदरमुकामदेखि वडा केन्द्रसम्म सहज सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन अत्यन्त जरुरी भएको छ । कृषि सडकको निर्माण, विभिन्न प्रकारका तालिम प्रदान, कृषिमा वास्तविक अनुदान र आधुनिकीकरण, उन्नत जातको बीउ र बिरुवा वितरण, सिञ्चाइको सुविधा र पालिकाको समन्वयना कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पालिकाको अगुवाइमा केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म निजी क्षेत्रको सहकार्य वा आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्थापनमा कृषि वस्तुको बजारीकरण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । कृषकले उत्पादन गरेका अन्नबाली, फलफूल, पशुजन्य उपज कृषकले विक्री गर्न ल्याएमा खरिद वा सूचना प्राप्त भएमा कृषकको कार्यस्थलमा गई खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कृषकद्वारा उत्पादित वस्तुलाई विक्री गर्ने चिन्ताबाट मुक्त गराउन सकियो भने रोजगारी सृजना, उत्पादनमा वृद्धि र कृषकको आर्थिक अवस्थामा सुधार, पालिकाको आम्दानीमा वृद्धि र समग्रमा खाद्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन भई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत सहयोग पुग्दछ । ग्रामीण जनतासँग प्रत्यक्ष्य रूपमा सरोकार राख्ने पालिकाहरू भएकाले तिनले उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गरी गाउँबाट उत्पादनलाई खरिद गरी शहरको खाद्यान्न आवश्यकतालाई पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमको मूल्य स्वरूप नगद प्रवाहलाई सहज बनाउन सकियो भने युवा पलायनको रोकथाम, रोजगारी सृजना र बसाइसराइको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा शहरी इलाकामा प्राप्त हुने सुविधा ग्रामीण तहसम्म विस्तार भएकै छ । कालोपत्रे सडक, बोर्डिङ स्कुल, प्राविधिक शिक्षालयहरू, यातायात, इन्टरनेट, टेलिभिजन, मोबाइल, आधुनिक पसलहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध भइरहेका छन् । सुविधा उपभोग गर्न मासिक रूपमा निश्चित शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिशहरूको खर्च बढिरहेको हुँदा सोको व्यवस्थापनको लागि नियमित आम्दानीको स्रोत आवश्यक हुन्छ । परम्परागत खेती प्रणालीबाट उत्पादन भएको आम्दानीले खान, बस्न, शुल्क भुक्तानी र विभिन्न सुविधा प्रयोग गरेवापतको खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन । त्यसैले अधिकांश मानिशहरू वैदेशिक रोजगारी र कामको खोजिमा शहरी क्षेत्रतर्फ बसाइसराइ गर्न बाध्य भएका छन् । प्रत्येक दिन वा मासिक रूपमा आम्दानी हुने योजना बनाउने र उक्त योजनामा युवाहरूलाई समाहित गरी रोजगारी सृजना वा नियमित आम्दानी नगरेसम्म बसाइसराइ रोक्न सकिने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले बसाइसराइ रोक्नका लागि तुरुन्त उपर्युक्त कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विवरणअनुसार केही पालिकाहरूले बसाइसराइ पछि पुन: पुरानै स्थानमा बसोवास गर्न फर्किए केही समयसम्मका लागि खान र बस्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् । तत्कालीन समयमा यी कार्यक्रमले केही राहत दिए पनि स्थायी समाधान भने होइनन् । संघ सरकारले कानूनी व्यवस्था गरी शहरी इलाकामा बसोवास गर्ने मानिसलाई आप्रवासन कर शीर्षकअन्तर्गत कर लिन शुरू गर्नुपर्दछ । उक्त कर महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाले संकलन गरी बसाइसराइ रोक्ने र रोजगारी सृजना गर्ने कार्य योजना बुझाएका पालिकाहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने तथा यसबाट ग्रामीण भेकमा बसोबास गर्ने मानिशहरूलाई विविध सुविधा तथा विकास निमार्णका कामहरू शुरू गरी मानिशहरूलाई गाउँ छाड्न नचाहने अवस्थाको सृजना गर्नुपछ । उक्त कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गर्दा बसाइसराइ रोक्न सकिने आधार बन्न सक्दछ ।
शहरी इलाका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूलाई बसाइसराइको कारणबाट भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, शहरी सुविधाको उपलब्धता र फोहोर व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त अप्ठ्यारो परिरहेको छ । यसको समाधानको लागि उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आफूले संकलन गरेको करबाट केही प्रतिशतले बसाइसराइ रोक्ने कार्ययोजना बनाई कार्य गरिरहेका स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा यो समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सक्ने देखिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका घरहरूलाई बसाइसराइ नगर्ने शर्तमा सिमेन्ट प्लास्टर गर्न सहयोग गर्ने, कृषि, फलफूल, तरकारी र पशुजन्य उत्पादन गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने, उत्पादित वस्तुहरूको वडा केन्द्रसम्म बजारीकरण पालिकामार्फत वा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्ने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै ग्रामीण तहमा बसोवास गर्ने मानिशहरूलाई विविध प्रकारका आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, स्थानीय रीतिरिवाज र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर कुनै व्यवसाय गर्न चाहेमा सो सम्बन्धी प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने आदि कार्य पनि आवश्यक छ । शिक्षाको लागि सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकताको आधारमा आवासीय विद्यालयमा परिणत गरी सानै उमेरदेखि पढाइ सुचारु हुने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यसो भयो भने ग्रामीण क्षेत्र मानवविहीन हुनसक्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाई आर्थिक रूपमा समेत चलायमान हुन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि केन्द्र र स्थानीय तहको समन्वयात्मक कार्य योजनाको नीतिगत व्यवस्थासहितको जिम्मेवारीयुक्त आवश्यकता देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
