सरकारले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई यसलाई मयार्दित र सुरक्षित बनाउन सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै विकृति आएको र त्यसले आपराधिक घटना बढाइरहेको सन्दर्भमा यसलाई नियमन गर्नु सही नै हो तर सरकारले जेजस्ता प्रावधान ल्याएको छ त्यसलाई हेर्दा तजबिजी अधिकार बढी दिइएको र आफूखुशी व्याख्या गरी दुरुपयोग हुने सम्भावना देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिन २०८० मात्रै कार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारले यस सम्बन्धी कानून ल्याएको देखिन्छ । यस्तो कानूनको आवश्यकता छ पनि । प्लेटफर्म सञ्चालकहरू दर्ता हुनुपर्ने र तिनले निश्चित शर्त पूरा गर्नेपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यसैले नेपालमा कारोबार गर्ने प्लेटफर्म विदेशमा सञ्चालित भए तिनले नेपालमा प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसो नगर्ने तिनलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । तर, त्यसअनुसार नेपालले प्रविधिमा आफ्नो क्षमता बलियो बनाउन पनि आवश्यक छ । दर्ता नभए तिनलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य नेपालको छ कि छैन भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो । सरकारले अश्लिल साइटमा प्रतिबन्ध लगाए पनि ती अझै सञ्चालनमा हुँदा सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै ब्लग, सामाजिक सञ्जालमा बनाइने संस्थागत वा व्यक्तिगत समूहहरू पनि अनुमति लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक देखिन्छ । कुनै कम्पनी सरकारी निकायमा दर्ता भएको छ भने उसले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना गतिविधि राख्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गलत छ । एउटा निकायमा दर्ता भएको संस्थालाई फेरि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले लाइसेन्सराजलई नै मलजल गर्न सक्छ । ब्लग समेत दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने नियमले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न सक्छ । बोल्न, लेख्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सक्ने र सामाजिक सञ्जालमा पुगेका प्रेसका सामग्रीहरू माथि पनि सामान्य प्रश्न उठाएर त्यसलाई आपराधिक भन्न सकिने व्यवस्था थपिदिएको छ । सरकारले नियमन गर्न खोज्नु सही भए पनि यस्ता प्रावधानका कारण विधेयकको विरोध व्यापक भएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरण हुनु हुँदैन तर यसकै नाममा छाडापनलाई यथावत् राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नामको अर्को व्यक्तिको मानसम्मानमा असर गर्ने काम गर्न दिनुहुँदैन तर त्यसो भन्दैमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण हुनेगरी कसिलो व्यवस्था पनि राख्नु हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि सरकारले विभिन्न शर्तहरू राखेको छ । प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको सरकारको दाबी छ । तर, ती शर्तविपरीत काम गरेमा सरकारले ५० हजार देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा भएका केही व्यवस्थाले साइबर अपराधलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर त्यसको गलत व्याख्या गरेर जोकोहीलाई पनि फसाउन सकिने भएकाले त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको विरोध भएको हो । कुनै व्यक्तिको मानमर्दन भनेको के हो भन्ने स्पष्ट छैन । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको विरोध गर्न नपाइने भन्ने लगाउन सकिन्छ । विधेयकमा तजबिजी अधिकार बढी दिइएकाले त्यसमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । सरकारलाई आफूलाई मनमा लागेको आधारमा प्रयोगकर्तालाई सजिलै दु:ख दिन सक्ने अवस्था देखिएकाले त्यस्तो अवस्था नआउने गरी व्यापक छलफल गरेर मात्रै विधेयक संशोधन गरी पारित गरिनुपर्छ ।
