वैशाख २३, काठमाडौं (अस) । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘अपर कर्णाली’ परियोजनालाई राष्ट्रहितमा बनाइने बताएका छन् । मङ्गलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विवादित अपर कर्णाली परियोजना राष्ट्रहितविरुद्ध भएको भन्दै विरोध गर्दैै आएका जलाधार क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवालाहरूसँग कुराकानीका क्रममा उनले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘देशलाई विकासको गतिमा लैजान जरुरी रहेकाले राष्ट्रहितविरोधी कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन ।’ जलस्रोतको उपयोग देश विकासका लागि गर्नुपर्ने, त्यसका लागि बाह्य लगानी पनि भिœयाउनुपर्ने जानकारी दिए ।

विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आतुर रहेकाले उनीहरूलाई लगानीको वातावरण बनाउन शान्ति र स्थायित्वका लागि सबै एकजूट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विगतमा अरुण तेस्रो आयोजना भित्रिन नदिएको घटनाको प्रसङ्ग कोट्याउँदै कोइरालाले भने, ‘एक सरकारले गरेको कार्यको अर्काे सरकारले विरोध गर्ने वा निरन्तरता नदिने परम्पराले ठूला परियोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यसले मुलुकमा विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन ।’ स्वदेशको लगानीले मात्र मुलुकमा ठूला परियोजना सञ्चालन र द्रुत गतिमा विकास गर्न नसकिने भएकाले विदेशी लगानीलाई पनि विकास निर्माणका कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

सो अवसरमा कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर रावतले आफूहरू विकासविरोधी नभएको तर माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको समझदारीले कर्णाली नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय अधिकार क्षेत्र गुमेकाले विरोध गरेको बताए । त्यस्तै नेकपा–माओवादीका धर्मेन्द्र बास्तोलाले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालले नै प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पर्ने माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माणका लागि २४ जनवरी २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग सहमतिका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।